रोजगारी नभएपछि जनताले पनि कर तिर्दैनन् । आफैं खाना नपाएको अवस्थामा राज्यलाई कसरी कर तिर्छन् नि । त्यसैले, अबको अवस्था झनै जटिल बन्ने देखिँदैछ । कर नउठ्नेबित्तिकै सरकारले विदेशीसँग ऋण लिन्छ । अहिले नै विदेशी ऋण ३२ खर्ब पुगिसक्यो ।
लिटिल बुद्धका नामले चर्चित रामबहादुर बम्जन दुई वर्षअघि पक्राउ परे । काठमाडौंको बुढानिलकण्ठस्थित निवासबाट समातिएका उनको घरबाट तीन करोड बढी रकम बरामद गरिएको थियो । त्यस्तै, गोंगबुस्थित एक घरबाट तीन करोड र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–४, दधिकोटमा पनि केही वर्षअघि दुई करोड बढी रकम भेटिएको थियो ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा राजनीतिक दलका नेताहरुको घरमा आगो झोसियो । त्यसक्रममा कतिपय शीर्ष नेताहरुकै घरमा करोडौं रकम जलेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अझै पनि छन् । मुलुकमा मन्दी छाएको पाँच वर्ष भएको छ । घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार ठप्प छ । सहकारी, फाइनान्स, लघुवित्त डुबिसके ।
बैंक, इन्स्युरेन्स तथा हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा पनि संकट देखिसक्यो । पाँच सय र एक हजारको नोट लुकाउने क्रम जारी छ । लगानी गर्न वा बैंक, वित्तिय संस्थामा राख्न जोखिम भएपछि मानिसहरुले घरमै पैसा लुकाइरहेका छन् । यसलाई माथि उल्लेखित केही घटनाले पनि पुष्टि गर्दछ । सरकारले कति पाँच सय र हजारको नोट छोपेको थियो ?
तीमध्ये कति बजारमा छन् ? कति लुकाइयो ? राष्ट्र बैंक न अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन पैसा चल्नुपर्छ । अर्थात् मानिसहरुले आफूसँग भएको पैसा बाहिर ल्याउनुपर्छ । लगानी गर्नुपर्छ । तर, केही वर्षयता पैसा फ्रिज बनेको छ । घरघरमा पैसा लुकाएर राखिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा संकट निम्ताइरहेको छ ।
यदि त्यो रकम बाहिर नआउने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछैन । भदौ २४ गते उद्योगी, व्यवसायीमाथि पनि आक्रमण गरियो । खर्बौको निजी सम्पत्ति जलाएर ध्वस्त पारियो । त्यसमा संलग्नहरुलाई सरकारले कारबाही गरेको छैन । यसले अब उनीहरु पलायन हुने सोचमा छन् भने भदौको विध्वंशले विदेशी लगानीकर्तासमेत डराएका छन् ।
उनीहरु अब नेपालमा लगानी नगर्ने वा यहाँ गरिएको लगानी पनि बेचेर उतै जाने मनस्थितिमा छन् । रोजगारी सिर्जना हुने भनेकै उद्योगी, व्यवसायीबाट हो । उनीहरुले तिरेको करबाटै राज्यले खर्च धान्छ । तर, उद्योगी, व्यवसायी नै पलायन भएपछि रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ ? राज्यको ढुकुटीमा कसरी राजस्व आउँछ ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन गरिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको स्वयम् जेनजी आन्दोलन र विध्वंशमा संलग्नता रहेको सरकारप्रति उद्योगी, व्यवसायीको विश्वास छैन । रोजगारी नभएपछि जनताले पनि कर तिर्दैनन् । आफैं खाना नपाएको अवस्थामा राज्यलाई कसरी कर तिर्छन् नि । त्यसैले, अबको अवस्था झनै जटिल बन्ने देखिँदैछ । कर नउठ्नेबित्तिकै सरकारले विदेशीसँग ऋण लिन्छ । अहिले नै विदेशी ऋण ३२ खर्ब पुगिसक्यो ।
देशभित्र पनि सरकार ऋणैऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिनै बाँकी छ । भदौको विध्वंशमा सरकारी संरचनातर्फ मात्र ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख बढीको क्षति पुगेको छ भने निजी संरचनामा २७ खर्ब । यी संरचना बनाउँदा यति नै रकम चाहिन्छ ।
अनि कहाँबाट यत्रो पैसा ल्याउने ? चुनावअगावै रास्वपाले आफ्नो सरकार बनेको एक सय दिनभित्र सहकारीमा डुबेको सबै रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरिसक्यो । सहकारीमा मात्रै करोडौं जनताको ४३ खर्ब बढी रकम डुबेको छ । यो रकम फिर्ता गराउन सरकारसँग ४३ खर्ब नै चाहिन्छ । यो कहाँबाट ल्याउँछ सरकारले ? फेरि फिर्ता नगरे सहकारीपीडित सडकमा आइहाल्छन् ।
अर्कोकुरा, बैंकलगायत अन्य संस्था पनि संकटमा पर्दैछन् । सरकारले केहीगरी सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेमा बैंक डुबेपछि तिनका बचतकर्ताको पनि गर्नुपर्छ । अनि यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याइन्छ ? सहकारी, बैंक, लघुवित्त, फाइनान्सले अधिकांश कर्जा घरजग्गा, गाडी र सेयर धितो राखेर दिएका छन् । यी वस्तुको मूल्य केही वर्षयता घट्दो छ ।
बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएका धेरैले हात उठाइसके । उनीहरुले कर्जा तिर्न सक्दैनौं, धितो लिलाम गर भनिसके । तर, धितो लिलाम गर्दा कर्जाको आधा रकमसमेत उठ्दैन । तीन करोडको धितो एक करोडमा समेत बिक्री नहुने अवस्था छ । मूल्य झन् घट्दो छ । अनि खाना नपाएको अवस्थामा कसले घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्छ ?
मुलुक अब झन् गम्भीर अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । बालेन सरकारले गठनलगत्तै पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । अब उनीहरुका कार्यकर्ता सडकमा आइहाल्छन् । भदौमा आगो बालेको कांग्रेस, एमालेका कार्यकर्ताले पनि सिकेका छन् । यतिमात्र होइन, कर्मचारीदेखि उद्योगी, व्यवसायीसम्म उनीहरुकै कार्यकर्ता छन् ।
त्यसैले, उनीहरु पनि आगो लगाउनेलाई कारबाहीको माग गर्दै सडकमा आउने नै छन् । आगो लगाउने धेरैजसो रास्वपा सांसद छन् । उनीहरुलाई पक्राउ गरेमा रास्वपाभित्रै विवाद सिर्जना हुन्छ नगरे सडकमा आन्दोलन । आन्दोलनले कुन बेला कस्तो मोड लिन्छ ? भन्न सकिँदैन । भदौमा त्यस्तो हुन्छ भनेर नसोचेझैं भविष्यमा पनि त्योभन्दा भयावह आन्दोलन हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन । यसले अब मुलुक अझै जटिल स्थितिमा जाने देखिसक्यो ।
जनताले रास्वपालाई बहुमत त दिए । तर, रास्वपाले बहुमतको फाइदा उठाउँदै पुराना राजनीतिक दलमाथि प्रतिशोध साँध्न शुर गरिसक्यो । यसले अब मुलुकमा शान्ति हुनेछैन । अब सबै पुराना दल एकजुट हुने निश्चित छ । अनि हिजो सयौं वर्ष शासन गरेको राजतन्त्र त हटाउन सफल भएका पुराना दलहरु एकजुट भई सडकमा उत्रिए के होला ? त्यसकारण अब मुलुकमा द्धन्द्ध निम्तिने निश्चित छ । यसको मारमा जनता नै पर्नेछन् ।
किनकि अशान्ति हुनेबित्तिकै उद्योगी, व्यवसायी पलायन भइहाल्छन् । उद्योग बन्द नहुनेबित्तिकै बेरोजगार बढ्छ । बेरोजगारी बढ्नु भनेको गरिबी बढ्नु हो । अनि खाना नपाएपछि जनताले जे पनि गर्नसक्छन् ।
रुषा थापा
भक्तपुर
