सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना पुरा भएर ६ महिना लाग्यो । एक खर्ब ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण अहिलेको सरकारले लिइसकेको छ । पहिलेको वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ । २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएरै सरकारले चुनाव गराउँदैछ ।
मुलुकभर एउटै व्यक्तिले पाँचदेखि ६७ वटासम्म घर बनाएका छन् । त्योपनि पाँच तलादेखि १९ तलासम्म । त्यसरी घर बनाउनुको कारण हो–घरभाडा । घरबहाल पछिल्लो समय व्यापारजस्तै बनेको छ । घरधनीले घर भाडामा लगाउने, महिनैपिच्छे पैसा उठाएर बसिबसि खाने ।
एउटा कोठाको ठाउँ हेरेर पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म छ । एउटा सटरको ३० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म मासिक भाडा उठाइन्छ । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखसम्म खरिदबिक्री हुन्छ । एक फ्ल्याटको २५ हजारदेखि लाखसम्म भाडा उठाइन्छ । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटको पैसा घरधनीले मागेबमोजिम दिनुपर्छ ।
एउटा सवारी साधन पार्क गरेको मासिक दुईदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म लिइन्छ । जबकि, कोठा भाडामा लिएर बसेपछि डेरावालले सो सुविधा पाउनुपर्ने हो । घरधनीले घर भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोडसम्म आम्दानी गर्छन् । मासिक यत्रो भाडा उठाउने घरधनीको घरबहाल कर तिर्ने बेलामा चाँहि सातो जान्छ ।
सरकारले घरभाडाले १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, घरधनी तिर्दै तिर्दैनन् । पछिल्लो केही वर्षयता मुलुकमा चरम आर्थिक मन्दी छ । श्रमिकले काम गरेपनि तलब नपाइरहेको अवस्था छ । जसका कारण उनीहरुले धमाधम कोठा छोडिरहेका छन् । यता, व्यापारमा सुख्खाराम लागेपछि व्यापारीहरुले पनि सटर खाली गर्न थालेका छन् ।
कोठा र सटर धमाधम खाली हुन थालेपछि घरधनीहरुको पनि रोजीरोटी खोसिएको छ । अधिकांश घरधनीको आयस्रोत घरबहाल हो । महिनैपिच्छे घरबहाल आउने भएपछि सबैको ध्यान घर बनाउनतिर गयो । एक रोपनी जग्गालाई पाँच टुक्रा बनाएर पाँच वटा घर ठड्याइएको छ ।
अब अहिले भाडामा नगएपछि घरको औचित्य सकिएको छ । ईँट्टा र सिमेण्ट टोक्न मिलेन, चपाउन मिलेन । घरमा लगानी गर्नेहरु नराम्ररी फसेका छन् । एउटा घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरिएको छ । कोठाभाडाबाट उठाउने सपना देखेर घर बनाएकाहरुको अहिले निदहराम भएको छ ।
घरको सम्पूर्णता प्रमाणपत्र लिएपछि घर पुरानो हुँदै जान्छ । घरको भ्यालुएशन वर्षेनि २५ प्रतिशतले घट्छ । सरकारले भवन निर्माणको मापदण्डसम्बन्धी ऐन, २०६४ खारेज गरेर २०८१ लागू गरेको छ । २०८१ मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुराना खारेज गरेर नयाँ ल्याएको हो ।
नयाँ मापदण्डमा घर बनाउँदा अहिले भएको बाटोमा थप सात मीटर जग्गा छोड्नुपर्छ । ४० प्रतिशत खाली जमिन छोड्नुपर्छ भने तीनपट्टी जोडेर घर बनाउन पाइँदैन । विद्युतको हेड लाइनबाट पहिले २५ मीटर छोडेर मात्र संरचना निर्माण गर्न पाउनेमा १० मीटर थप गरेर ३५ मीटर कायम गरिएको छ ।
विगतमा ट्रान्सफर्मरबाट ९ मीटर छोडेर घर निर्माण गर्न पाइन्थ्यो । तर, अब पाइँदैन । अनिवार्य १५ मीटर छोड्नुपर्छ । सरकारले गत माघ १ गतेबाट पाँच लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारलाई कहाँबाट पैसा ल्याएको ? भनि स्रोत देखाउनुपर्छ ।
एकातिर कोठामा बस्ने छैनन्, अर्कोतिर घर जग्गा किन्ने । जग्गा दलालीहरुले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिईकन धमाधम प्लानिङ गरे । दलालीका कारण उपत्यकामा अव्यवस्थित घर बन्यो । प्राधिकरणले स्वीकृतिबेगर प्लानिङ गरेको जग्गामा निर्माण भएको घरलाई सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गर्ने बताएको छ ।
धारा, बत्तीलगायतका सुविधाबाट ती घरलाई वञ्चित गराइने देखिएको छ । उपत्यकाभित्र रहेका ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डभित्र नपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, वडाध्यक्ष र सरकारी इञ्जिनियरले पैसा खाएर मापदण्डविपरीतका घरलाई पनि सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिएका छन् ।
सुविधाका लागि सबै जिल्लाका नागरिक उपत्यकामा आएर थन्किए । काम नपाएपछि अब के गर्ने ? भाडा तिर्न सकिन्न । अहिले आएर सबै बेकारमा काठमाडौ आएछौं भनेर थकथकी मानिरहेका छन् । पहिले उपत्यकाबासीसँग बिसौं रोपनी जग्गा हुन्थ्यो । अहिले उनीहरु चार आनामा सीमित भएका छन् ।
सबैतिर घरैघर छ तर रोजगारी छैन । भाडामा बस्नेले भाडा तिर्न नसकेसँगै त्यो घरको औचित्य छैन । कतिपयले ऋण लिएर समेत घर बनाएका छन् । अहिले तिनलाई रुनु न हाँस्नु भएको छ । घर बेचौं, बिक्री हुँदैन । जग्गाकै भाउमा घर दिन्छु भन्दापनि कोही किन्न मान्दैनन् ।
भाडामा लगाऊँ, भएकाले पनि कोठा र सटर खाली गरिरहेका छन् । घरधनीहरु अहिले साह्रै समस्यामा छन् । राज्यसँग पैसा छैन । राज्यसँग र नागरिक दुवै अहिले आर्थिक मन्दीले छटपटीमा छन् । हुनेले लुकाइहाले, नहुनेसँगै छँदै छैन । बजारमा पैसा नआएपछि बजार चलायमान हुँदैन ।
अहिलेकै अवस्थाले आर्थिक मन्दी थप गहिरिँदै जाने देखिएको छ । बजार ट्रयाकमा आउने कुनै संकेत नै देखिएको छैन । दलालीहरुको कारणले अर्थतन्त्र डामाडोल भयो । पैसा गएर सुन, सेयर, गाडी र घरजग्गामा फसेको छ । अब यो पूँजी कसरी निकाल्न सकिन्छ ? अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गर्भनर विश्व पौडेलसँग के योजना छ ।
अर्थमन्त्री र गर्भनरसँग कुनै भिजन नै छैन । भन्ने बेला दुवै अर्थका विज्ञ, काम हेर्दा उठ्छ प्रश्न । खर्च बढेको बढ्यै छ, आम्दानी छैन । राज्य आर्थिक संकटमा छ । त्यसको असर जनतालाई पनि परिरहेको छ । अर्थमन्त्री र गर्भनरको काम गर्ने क्षमता समग्र देशबासीले देखिसकेका छन् ।
उनीहरुले नैतिकता छ भने पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । काम गर्न नसक्ने व्यक्ति किन पदमा बस्ने ? नैतिकता नभएको मान्छे पदमा बस्दा देश संकटमा गयो । काम नगर्ने तर पद चाहिने । सरकारी गाडी र सेवासुविधाको भोगीहरु आफू काम पनि गर्दैनन, पद पनि खाली गर्दैनन् ।
२०८२–८३ को बजेट भाषणमा सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, जम्मा पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजश्व उठेको छ । सरकारको खर्च भने आम्दानीको दोब्बर छ । खर्च धान्न नसकेपछि सरकारले स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ ।
अब विकास हुन्छ त ? सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना पुरा भएर ६ महिना लाग्यो । एक खर्ब ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण अहिलेको सरकारले लिइसकेको छ । पहिलेको वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ । २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएरै सरकारले चुनाव गराउँदैछ ।
जेनजी आन्दोलनले ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति खरानी भयो । निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा २७ खर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । यता, निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमा गरेको २४ अर्ब र दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब रुपैयाँ दिन सकिएको छैन ।
जसका कारण स्वास्थ्य बीमा बन्द भएको छ । देश डामाडोल अवस्थामा छ । अझैपनि रमिता हेरेर बस्ने कि काम गर्ने ?
