पछिल्लो समय सुकुम्बासी बढ्दो क्रममा छन् । बैंक, वित्तिय संस्था र व्यक्तिले धितो पचाइदिएपछि उनीहरु सुकुम्बासी भएका हुन् । सुकुम्बासीलाई सरकारले जहाँ बसेको छ, त्यँहीको जग्गा दिने गरेको छ । नेपालमा त सुकुम्बासीलाई भोट बैंक नै बनाइएको छ ।
कानूनमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘व्यक्ति वा संघसंस्थाले ऋण दिँदा दश प्रतिशत बढी ब्याज लिन पाइँदैन ।’ तर, हामी कहाँ ठ्याक्कै उल्टो छ । कानूनको धज्जी उडाउँदै व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्मले चर्को ब्याज असुलिरहेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्था १२ देखि १८ प्रतिशत ब्याज भन्छन् । ४८ देखि ८० प्रतिशत असुल्छन् ।
व्यक्तिहरु एक लाखकै मासिक ३० हजारसम्म ब्याज असुल्छन् । यतिमात्र होइन, ऋण दिँदासमेत घुस खाइन्छ । घुसबिना ऋण पाउनै मुस्किल छ । व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थाले ऋण दिँदा अनिवार्य रुपमा धितो राख्छन् । ऋणीले तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै उनीहरु धितो लिलाम गर्छन् । मीटरब्याजीहरु तीनदेखि ६ महिनाभित्र कर्जा चुक्ता नगरे धितो हड्पछन् ।
पहिलापहिला बुढापाकाले भन्थे, ‘ऋण भनेको घिन हो । ऋण लिने मान्छे कहिल्यै उभो लाग्दैन ।’ तर, मानिसहरुले ऋण लिएर घरजग्गादेखि गाडी, सेयर, सुनसम्म किने । धितो मात्र भएर बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण पाइँदैन । बैंकका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई घुस खुवाउनैपर्छ । तीन करोडको धितो राखेर एक करोड कर्जा दिइन्छ, त्यसमा दश लाख रुपैयाँ घुसै दिनुपर्छ ।
त्यस्तै, सेवाशुल्क तीन प्रतिशत, ब्याज ८० प्रतिशतसम्म र तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइहाल्ने । बैंक, वित्तिय संस्थालाई राम्रो धितो देख्नुहुन्न । त्यो धितो पाउनकै निम्ति उसले ऋणीलाई डुबाउँछन् । ऋणीले किस्ता गर्दैगर्दै सो रकम बचत खातामा हालिदिएर पेनाल्टी, हर्जाना तिर्न लगाउँछ । एक्कासी ब्याज बढाइदिन्छ वा पहिले तोकिएभन्दा चाँडो मितिमा कर्जा चुक्ता गर्न भनिन्छ ।
अनि ऋणीले कर्जा नतिरेपछि बैंकको चाहना पूरा हुन्छ, उसले धितो लिलाम गर्छ । यतिमात्र होइन, ऋणी र उसको तीन पुस्तालाई कालोसूचीमा समेत राखिन्छ । उता, मीटरब्याजीले त ऋण दिँदै धितो आफ्नो नाममा पास गरिसकेको हुन्छ । र, ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्दासमेत धितो फिर्ता गरिँदैन । एक करोडको धितो राखेर दश लाख कर्जा दिइन्छ ।
मासिक ब्याज ३० हजारसम्म असुलिन्छ । तीन महिनाभित्र चुक्ता गरिसक्ने समय दिएकोमा एक दिन ढिलो भएमा वा तोकिएकै समयमा तिरेपछि धतो पचाइन्छ । देशभरका करोडौं जनताले बैंक, वित्तिय संस्था वा व्यक्तिबाट ऋण लिएका छन् । आफ्नो घरजग्गा, गाडी, सेयर, सुनलगायत धितो राखेर ऋण लिएकामध्ये अधिकांश अहिले सडकछाप अवस्थामा पुगेका छन् । अन्यको पनि यही हालत हुने देखिन्छ । धितो गुम्दा र कालोसूचीमा पर्दा सहन नसकेपछि धेरैले आत्महत्यासमेत गरेका छन् । आफ्नो वंश नै मास्ने पनि धेरै छन् । कतिपय चाँहि डिप्रेसनमा गएका छन् ।
केही गरौं भनेर बैंक, वित्तिय संस्था वा व्यक्तिबाट ऋण लिएकै कारण धेरैको जीवन नै बर्बाद हुन पुगेको छ । उनीहरु अहिले पछुताइरहेका छन् । सम्पत्तिको नाममा केही छैन । उल्टै तीन पुस्ता कालोसूचीमा परेको छ । अब के गर्ने चाँहि के ? बाँचेर पनि के गर्नु ? कालोसुचीमा परेपछि सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित गराइन्छ ।
विदेश जान पाइँदैन । देशभित्रै पनि रोजगारी पाइँदैन । अनि रोजगार नपाएपछि कमाउने कसरी ? पेट कसरी पाल्ने ? छोराछोरी कसरी हुर्काउने ? जसोतसो गरेर छोराछोरी हुर्किएलान् । तर, उनीहरुमाथि पनि त्यही दाग हुन्छ । कालोसूचीमा परेकोले सरकारी जागिर खान पाइँदैन, विदेश पनि जान पाइँदैन । अनि यी सबै कारणले गर्दा धेरैले पहिल्यै हत्या र आत्महत्याको बाटो रोज्छन् ।
यस्तै, पछिल्लो समय सुकुम्बासी बढ्दो क्रममा छन् । बैंक, वित्तिय संस्था र व्यक्तिले धितो पचाइदिएपछि उनीहरु सुकुम्बासी भएका हुन् । सुकुम्बासीलाई सरकारले जहाँ बसेको छ, त्यँहीको जग्गा दिने गरेको छ । नेपालमा त सुकुम्बासीलाई भोट बैंक नै बनाइएको छ । तर, यही क्रममा सुकुम्बासी बढ्ने हो भने देशभरिको जग्गा पनि कम पर्नेछ । बैंक, वित्तिय संस्था र व्यक्तिबाट ऋण लिएर तिर्न नसक्ने करोडौं छन् ।
उनीहरु सबै सुकुम्बासीको नाममा जग्गा कब्जा गरेर बस्न थाले भने के गर्ने ? त्यतिबेला सरकार लालपूर्जा बाँड्छ कि घर बनाइदिन्छ ? करोडौंलाई लालपूर्जा बाँडेर वा घर बनाइदिएर साध्य हुँदैन । अनि सरकारले गर्छ चाँहि के ? त्यसैले, अहिले नै सरकार सचेत होस् । ऋणी लुट्ने बैंक, वित्तिय संस्था र मीटरब्याजीहरुलाई कारबाही गरियोस् । नभए छिट्टै करोडौं जनता आफ्नो धितो गुमाएर सडकमा आउनेछन् । तब सरकारले चाँहेर पनि केही गर्न सक्दैन ।
उल्टो सबै सरकारी सम्पत्ति कब्जा हुनेछ । किनकि आफ्नो सम्पत्ति गुमेपछि कब्जा गर्ने भनेकै सरकारी सम्पत्ति हो । अहिले नै देशभरका सरकारी सम्पत्ति सीमित व्यक्तिहरुले हड्पिसकेका छन् । बाँकी भएका थोरैसमेत कब्जा हुने हो भने सरकार नै कंगाल हुने छ । त्यसकारण, ऋणीलाई न्याय दिलाउन सरकारले पहल गरोस् । ठग बैंक, वित्तिय संस्था र मीटरब्याजीहरुलाई कडा कारबाही गरी ऋणीलाई कानूनले तोकेको ब्याजमा कर्जा चुक्ता गर्ने समय दिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
बैंक, वित्तिय संस्था र मीटरब्याज पीडितहरुले यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । कहिले महिनौं दिन खाली खुट्टा हिँडेर विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी आए त कहिले संसद् भवनभित्रै पसेर नाराबाजीसमेत गरे । आमरण अनशनमा पनि बसे । तैपनि उनीहरुको आवाज सरकारले सुनेन । सहकारीबाट ऋण लिने ६३ लाख, लघुवित्तबाट २७ लाख, बैंकबाट २२ लाख र मीटरब्याजमा ऋण लिनेहरु पनि लाखौंको संख्यामा छन् ।
यी सर्वसाधारणले भोलि ऋण तिर्न नसकेपछि तीन वटा उपाय रोज्छन् । पहिलो आफ्नो परिवारको हत्या र आत्महत्या, दोस्रो बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीलाई कुट्ने, संस्था तोडफोड गर्ने, तेस्रो आन्दोलन चर्काउने । यदि देशभरका करोडौं ऋणीहरु सडकमा ओर्लिने हो भने के होला ? गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनभन्दा उग्र हुने शतप्रतिशत देखिन्छ । त्यतिबेला सरकार नै परिवर्तन हुनसक्छ ।
अनि पीडितहरु सत्तामा पुगेर आफूअनुकूल निर्णय गर्न थालेमा के होला ? तब मुलुकमा ठूलो द्वन्द्व नै चल्नसक्छ । त्यसैले, अहिले समय छ, सरकारले उनीहरुको आवाज सुनोस् । भनिन्छ नि समय कहिल्यै फर्किएर आउँदैन । यदि राजनीतिक दलहरुले जनताको समस्या सुनिदिएको भए जेनजी आन्दोलन हुने थिएन । अहिले दलहरु पछुताइरहेका छन् । तर, समय बितेपछि पछुताएपनि, जेसुकै उपाय लगाएपनि केही हुनेछैन ।
यसैले, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भने यो गल्ती नदोहोर्याहोस् । अन्यथा, अबको आन्दोलनले देशलाई अर्को ठूलो क्षति पुर्याउनेछ । भदौकै आन्दोलनबाट मुलुक र जनता बाहिर निस्कन सकेका छैन, अर्को ठूलो आन्दोलनले देश कहाँ पुग्ला ? सोचौं ।
