बैंक, वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले कामै नगरी यसरी कमाइरहेका छन्। जनता ठगेर उनीहरू मालामाल बनिरहेका छन्। विडम्बना, नियामक निकायले न अनुगमन गर्छन् न कारबाही। बैंक, वित्तीय संस्थाले केसम्म गर्दैनन्? बाध्य गरिसाध्य छैन। एउटा ऋणीसँग मिलेर बैंकका कर्मचारीले अर्को ऋणीलाई डुबाइरहेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कसको कति निक्षेप छ? कसले कति कर्जा लिएका छन्? सम्बन्धित बचतकर्ता, ऋणी र बैंकका कर्मचारीलाई मात्र थाहा हुन्छ। यस्तो तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि हुँदैन। अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलगायतलाई पनि यसबारे अत्तोपत्तो हुँदैन।
बचतकर्ता र ऋणी दुवैको गोपनीयता कायम राख्नु बैंकको कर्तव्य हो। कानुनअनुसार बैंकले सम्बन्धित बचतकर्ताको निक्षेप वा ऋणीको कर्जा अवस्थाबारे उनीहरूको परिवारबाहेक अरू कसैलाई जानकारी दिन मिल्दैन। परिवारलाई पनि तब मात्र जानकारी दिन मिल्छ, जब सम्बन्धित बचतकर्ता वा ऋणीले त्यसका लागि स्वीकृति दिन्छ।
यसरी बचतकर्ता वा ऋणीका परिवारदेखि सरोकारवाला वा नियामक निकायसम्म कुन बैंक, वित्तीय संस्थामा कुन बचतकर्ताको कति निक्षेप छ? कसले कति ऋण लिएको छ? भनेर अन्जान रहँदा बैंक, वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई आफ्नो बैंकका बचतकर्ता र ऋणीबारे सम्पूर्ण जानकारी हुन्छ। अहिले यसैको लाभ उनीहरूले उठाउन थालेका छन्।
आर्थिक मन्दीका कारण केही वर्षयता ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्न सकिरहेका छैनन्। बैंकको चर्को ब्याजका कारण पनि उनीहरूले ऋण तिर्न नसकेका हुन्। कर्जा नतिरेपछि बैंकले धितो लिलाम गर्छ तर अहिले त्यो धितो पनि बिक्री भइसकेको अवस्था छैन। यसैले बैंक, वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले नयाँ जुक्ति निकालेका छन्। उनीहरूले लिलाम गरिएको धितो आफ्नै बचतकर्तालाई महँगोमा भिडाइरहेका छन्।
अझ त्यसबापत कमिसन पनि खान्छन्। धितो लिलामपछि आफ्नो बैंक, वित्तीय संस्थामा धेरै निक्षेप भएका बचतकर्ताको उनीहरू खोजी गर्छन् र फोन गरेर कार्यालयमा बोलाउँछन्। त्यसपछि तातो–चिसो खुवाएर एक करोडको धितो तीन करोडमा भिडाउँछन्। त्यसमा पनि बैंकका कर्मचारीहरू पन्ध्र प्रतिशतसम्म कमिसन खान्छन्। ऋणीलाई त लुट्छन् नै, सँगै बचतकर्तालाई पनि ठगिरहेका छन्।
कर्जा दिँदा सस्तो ब्याज भन्छन्। तर, तीन करोडको धितो राखेर एक करोड मात्र कर्जा दिइन्छ। त्यसमा पनि दश लाख त घुसै। एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत, १२ देखि १८ प्रतिशत ब्याज भनेर ४८ देखि ८० प्रतिशतसम्म असुल्छन् र ऋणीले तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै तीन करोडको धितो ९० लाखमै पचाइदिन्छन्।
९० लाखमा लिलाम गरिएको धितो आफ्नै बचतकर्तालाई तीनदेखि पाँच करोडसम्ममा बेचिन्छ। बचतकर्तासँग तीन करोड मात्र निक्षेप भएमा कर्मचारीहरूले नै दुई करोड कर्जा मिलाइदिन्छन्। सस्तो ब्याजको प्रलोभन देखाएर बचतकर्ताले ऋण लिन्छन्। अनि चर्को ब्याज असुलेपछि ऋण तिर्न नसक्दा उसले निक्षेपसँगै धितो नै गुमाउँछ। जुन पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा छ।
बैंक, वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले कामै नगरी यसरी कमाइरहेका छन्। जनता ठगेर उनीहरू मालामाल बनिरहेका छन्। विडम्बना, नियामक निकायले न अनुगमन गर्छन् न कारबाही। बैंक, वित्तीय संस्थाले केसम्म गर्दैनन्? बाध्य गरिसाध्य छैन। एउटा ऋणीसँग मिलेर बैंकका कर्मचारीले अर्को ऋणीलाई डुबाइरहेका छन्।
उदाहरणका लागि ऋणीले तीन किस्ता नतिरेपछि बैंक, वित्तीय संस्थाले धितो (घरजग्गा, गाडी र सेयर) लिलाम गर्छन्। त्यो धितो बैंकले नयाँ व्यक्तिलाई ऋणसहित भिडाउँछन्। जसमा नयाँ व्यक्तिले लाखदेखि करोडसम्म लगानी गर्छ। त्यतिबेलासम्म पुरानो ऋणीले चुक्ता गर्नुपर्ने रकम जुटाउँछ। अनि बैंकका कर्मचारीलाई घुस खुवाएर जालझेल गराई त्यो धितो लिलाम गर्न लगाउँछ।
नयाँ ऋणीले किस्ता तिर्दातिर्दै त्यो रकम बचत खातामा जम्मा गर्न लगाइन्छ वा ह्वात्तै ब्याज बढाएर किस्ता नतिर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइन्छ। किस्ता नतिर्नेबित्तिकै बैंकले धितो लिलामी सूचना निकाल्छ। तर, ऋणीलाई त्यसबारे जानकारी नै गराइँदैन। सूचनाको म्याद सकिन एक–दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा जानकारी गराइन्छ। त्यति छोटो समयमा ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्न सक्दैन। अनि धितो लिलाम गरिन्छ। त्यो धितो पुरानै ऋणीले आफ्नो कर्जा चुक्ता गरेर लैजान्छ। नयाँ ऋण त हेरेको हेर्यै।
पाँच–छ महिनामै उसले लाखदेखि करोडौँ रकम गुमाउँछ। यसरी बैंकको रणनीति बुझ्न नसक्दा धेरै सर्वसाधारण डुबेका छन्। बैंक, वित्तीय संस्थाहरू आफूलाई देश र जनताको सेवक भन्छन्। तर, उनीहरूको काम हेर्दा सेवकभन्दा शोषक, सामन्तीको आभास हुन्छ। उनीहरू जनता ठग्न खुलेका संस्था हुन्। जतातिर कमाइन्छ, उतैतिर उनीहरू लाग्छन्। चाहे त्यो राम्रो काम होस् या नराम्रो।
बैंक, वित्तीय संस्थाले त जनतालाई ठगिरहेकै छन्, सँगै कर्जा मिलाइदिने नाममा ठग्ने व्यक्ति तथा संस्थाको पनि बिगबिगी हुन थालेको छ। बैंक, वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजमा कर्जा मिलाइदिन्छु भन्दै धितो घरजग्गाको हकमा लालपूर्जा, प्रमाणपत्र, गाडी भए ब्लुबुक र सेयर भएमा प्रमाणपत्र लिइन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर र ल्याप्चे लाउन लगाइन्छ। विश्वासमा परेर ऋण पाउन दलालले जे–जे भन्यो, त्यही गर्छन्। तर, सबै कागजात लगेपछि ऋण होइन, उल्टै धितो नै पचाइदिइन्छ।
यसरी धितो लगेको २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित व्यक्तिको परिवारले हकदाबी नगरेमा त्यो धितो दलालकै नाममा कायम रहन्छ। यसरी ऋणको नाममा धितो नै गुमाउने बढ्दो क्रममा छन्।
दलालहरूको बिगबिगी छ। बजारमा जताजतै दलाल भेटिन्छन्। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि सोझासाझा जनतालाई घरबारविहीन बनाइरहेका छन्। हुन त दलाल उत्पादन गर्ने पनि बैंक, वित्तीय संस्था नै हुन्। उनीहरूले दलालमार्फत ऋणी खोज्छन्। दलालीले पनि कमिसन पाउने भएपछि ऋणी खोजेर बैंक कहाँ पुर्याउँछन्। ऋणीले जतिधेरै कर्जा लियो, उति नै धेरै कमिसन दलालीले पाउँछ।
यसैले, ऋणीलाई सस्तो ब्याजको प्रलोभन देखाएर महँगो धितो राख्न लगाई धेरै कर्जा लिन लगाउँछन्। अनि कर्जा लिएको केही दिनमै बैंकले ब्याज बढाइदिन्छ। चर्को ब्याजका कारण ऋण तिर्न नसकेपछि उसले आफ्नो धितो नै गुमाउनुपर्छ। यसरी बैंक र दलालको मिलेमतोमा जनता डुबाउने काम भइरहेको छ।
भूमि अभिलेख तथा व्यवस्थापन विभाग घरजग्गा कारोबार बढिरहेको दाबी गर्छ। तर, बजारमा कसरी घरजग्गा कारोबार भइरहेको छ? राज्यलाई थाहा छैन। बैंक, वित्तीय संस्था र मिटरब्याजीहरूले सोझासाझा जनताको घरजग्गा यसरी पचाउँदा घरजग्गा कारोबार बढेको भन्न मिल्छ? जनता सुकुम्बासी हुने, राज्य चाहिँ कारोबार बढ्यो भन्दै मख्ख पर्ने। राज्य जनताको अभिभावक हो। दुर्भाग्य, हाम्रो सरकारलाई त आफ्नै नागरिकको अवस्थाबारे थाहा छैन।
