बहुसंख्यक जनसङ्ख्या पलायन हुन थालेपछि उत्पादन घट्छ। उत्पादन घटेपछि खपत घट्छ। खपत घटेपछि व्यापार घट्छ। व्यापार घटेपछि राज्यको कर संकलनमा ठूलो धक्का लाग्छ। राज्यले कर पाउन छाडेपछि विकास बजेट खुम्चिन्छ र विद्यालय, अस्पताल, सडक, पुल, सिँचाइ, कृषि जस्ता आधारभूत संरचना निर्माणमा अवरोध आउँछ।
नेपालका ग्रामीण बस्तीहरू अहिले दिनदिनै उजाड हुँदै गइरहेका छन्। विशेष गरी भेरी नदी पार गरेपछि देखिने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका बस्तीहरूमा त झनै यो समस्या जरा गाडिसकेको छ। काँधमा झोलासहित गाउँलेहरू विदेश जाने बाटो समात्ने क्रम यति बढ्यो कि बस्दाबस्दैका मानिसले पनि आफ्नै घर छाडेर भारतका सहरतिर विस्थापित हुन थाले।
यसरी गाउँहरू खाली हुँदै गएको दृश्य हेर्दा सामान्य समस्या जस्तो लागे पनि भविष्यमा यसको प्रभाव अत्यन्तै गम्भीर हुन सक्छ। गाउँमा रहनुपर्ने सक्रिय उमेरका युवाहरू विदेशिन थालेपछि उत्पादन गर्ने हात, श्रम, सीप र भविष्य निर्माण गर्ने आधार नै बाहिर निस्कँदै गएका छन्। यसले नेपालको अर्थतन्त्र, खेतीपाती, भाषा, संस्कृति, शिक्षा र स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा दीर्घकालीन खतरा बढाइरहेको छ।
मुख्य कारण भनेको देशभित्र रोजगारीको अभाव, परम्परागत कृषि प्रणाली, सिँचाइको कमी, आधुनिक सीप नपाइने अवस्था, मल बिउको दुर्लभता, उत्पादनको न्यून मूल्य, बजारमा पहुँच नहुनु र स्थानीय सरकारदेखि संघीय तहसम्म प्रभावकारी नीति नआउनु नै हो। यी सबै समस्याका कारण ग्रामीण परिवारहरू बाध्य भएर गाउँ छाडेर भारतका मुम्बई, दिल्ली, गुजरात, बैंगलोरजस्ता सहरतिर पलायन हुने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ।
हुन त नेपालबाट भारतमा श्रम गर्न जाने इतिहास निकै पुरानो छ। करिब पाँच सय वर्षअघि मुगल शासनकालदेखि नै नेपालीहरू भारतका विभिन्न सहरमा सस्तो श्रम बेच्न थालेका थिए। तर त्यतिबेलाको प्रचलन अहिलेभन्दा बिल्कुलै फरक थियो। विगतमा घरको मुली वा जेठो छोरा मात्र मुग्लान जाने, पाँच सात महिना काम गर्ने र खेतीपाती वा चाडपर्वमा घर फर्किने चलन थियो। घर चलाउन आवश्यक धान, कोदो, गहुँ कुट्ने, हिउँदमा गोठ हेर्ने, खेतपाखा सम्हाल्ने काम उनीहरूले कहिल्यै छाड्दैनथे। तर अहिले अवस्था पूर्ण रूपमा बदलिएको छ।
आजकल युवामात्र होइन, श्रीमती, छोरा–छोरी सबै परिवारैसहित भारत पलायन हुने परम्परा बढेको छ। परिवारैसहित बाहिर जान थालेपछि गाउँमा उत्पादन हुने धान, कोदो, गहुँ, मकै, तरकारी खेतीका जमिन बाँझो बन्दै गएका छन्। घरका ढोका बन्द छन्, गोठका काठ ढल्दै छन्, खेतबारीमा झारले ढाक्न थालेको छ। यस्तो अवस्था देख्दा सामान्य जस्तो लागे पनि यसको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव अत्यन्तै गम्भीर छ।
बहुसंख्यक जनसङ्ख्या पलायन हुन थालेपछि उत्पादन घट्छ। उत्पादन घटेपछि खपत घट्छ। खपत घटेपछि व्यापार घट्छ। व्यापार घटेपछि राज्यको कर संकलनमा ठूलो धक्का लाग्छ। राज्यले कर पाउन छाडेपछि विकास बजेट खुम्चिन्छ र विद्यालय, अस्पताल, सडक, पुल, सिँचाइ, कृषि जस्ता आधारभूत संरचना निर्माणमा अवरोध आउँछ। यसरी हेर्दा जनसङ्ख्या पलायन केवल विदेशिनुको साधारण घटना होइन; यो देशको समग्र आर्थिक संरचना, सामाजिक स्थिरता र भविष्यमाथिको गम्भीर आक्रमण हो।
अर्को ठूलो समस्या भनेको भाषा, संस्कृति र पहिचानमा परेको असर हो। आज धेरै नेपाली परिवार बालबच्चासहित भारतका सहरमा छन्। त्यहाँ जन्मिने नवजात शिशुहरू भारतकै भाषा, संस्कृति, चालचलन र परिवेशमै हुर्किरहेका छन्। विद्यालयदेखि खेलकुद, दैनिक व्यवहार र सामाजिक सम्बन्ध सबै भारतकै परिवेशमा ढल्दै जाँदा उनीहरूको पहिचान नै परिवर्तन भइरहेको छ। यसले नेपालका दैलेखी, बाजुरेली, जुम्लेली, डोटेली, अछामेली जस्ता भाषिक मौलिकता र संस्कृतिहरूलाई कमजोर बनाइरहेको छ। आफ्नै भाषा सिक्दै–नसिक्दै बच्चाहरू ठूलो हुँदै गए भने भविष्यमा आफ्नो पहिचान, संस्कार, भेषभूषा र परम्पराबाट टाढिन सक्छन्।
त्यसैगरी धेरै परिवार भारतमा मजदुरीमा व्यस्त रहने भएकाले बालबच्चा पढाइबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। कतिपयले विद्यालयसमेत जान पाउँदैनन्। भारतकै सरकारी विद्यालयमा पढ्नेहरूले नेपालसँग सम्बन्धित इतिहास, समाज, संस्कृति र भूगोलबारे थोरै मात्र जानकारी पाउँछन्। यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।
यति गम्भीर समस्याको सामना गर्नुपर्ने बेला राज्यको तयारी भने कमजोर देखिन्छ। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारले जनसङ्ख्या पलायनलाई साधारण विषयझैँ मात्रै हेरिरहेका छन्। तर वास्तविकता यो हो कि पलायन बढ्नु भनेको देशको आर्थिक मेरुदण्ड कमजोर हुनु हो। कृषिमा उत्पादन घट्नु भनेको खाद्यान्नमा निर्भरता बढ्नु हो। रोजगारी नबढ्नु भनेको युवाशक्ति विदेशिनु हो। यसरी दीर्घकालीन रूपमा नेपालले आर्थिक मन्दी, सामाजिक संकट र जनसङ्ख्या असन्तुलन जस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ।
यस समस्याको समाधानका लागि स्थानीय सरकारहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक तालिम, आधुनिक खेती प्रणाली, सिँचाइको पहुँच, मल–बिउ उपलब्धता, बजारमा उचित मूल्य निर्धारण, उत्पादनको वितरण, कोल्ड स्टोर, गोदाम निर्माण, किसानलाई सहुलियत ऋण र प्रविधि प्रयोग यी सबै स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छन्। यदि स्थानीय सरकारले किसानबाट उत्पादन बुक गरेर, गोदाममा भण्डारण गरेर बजारमा वितरण गर्न सक्यो भने किसानलाई निश्चित मूल्यको ग्यारेन्टी मिल्छ। यसले गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, पलायन रोकिन्छ, उत्पादन बढ्छ, स्थानीय सरकारको आम्दानी बढ्छ र कर प्रणाली बलियो बन्छ।
यसरी गाउँमा आर्थिक चलायमानता बढेपछि बजारमा स्थानीय वस्तु पुग्छ, व्यापार बढ्छ र राज्यले स्थिर कर पाउँछ। खेतबारी बाँझो बस्दैन। युवा गाउँमै बस्न चाहन्छन्। गाउँमै व्यवसाय खोल्ने अवसर बढ्छ। सीप सिकेर गाउँमै कमाउने वातावरण बन्न थाल्छ। त्यसपछि परिवारसहित भारत पलायन हुने बाध्यता स्वतः कम हुँदै जान्छ।
यदि राज्यले अहिले नै योजनाबद्ध रूपमा काम गर्यो, स्थानीय तहलाई अधिकार र स्रोत दियो र कृषि आधुनिकीकरणलाई अभियानका रूपमा अघि बढायो भने सुदूरपश्चिम र कर्णालीका उजाड हुँदै गएका गाउँहरू फेरि जीवन्त बन्न सक्छन्। तर वर्तमानजस्तै बेवास्ता रहिरह्यो भने गाउँघर बाँझो जंगलमा बदलिने, विद्यालयहरू बन्द हुने, भाषा हराउने, संस्कृति विस्थापित हुने, चाडपर्व कमजोर हुने र भेषभूषा हराउने सम्भावना झनै बढ्दै जान्छ। पलायन रोकिएन भने भविष्यका पुस्ताले आफ्नो गाउँ, भाषा, पहिचान र संस्कृतिबारे किताबमा मात्र पढ्नुपर्ने दिन आउन सक्छ।
त्यसैले राज्य, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले गम्भीर भएर रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, बजार विस्तार, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा तथा भाषा–संस्कृति संरक्षणमा ध्यान दिनैपर्छ। उत्पादन बढेपछि रोजगारी बढ्छ। रोजगारी बढेपछि पलायन घट्छ। पलायन घटेपछि गाउँ बच्नेछ। गाउँ बच्यो भने देश आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बलियो हुनेछ।
नेपाल बचाउन गाउँ बचाउनैपर्छ। र गाउँ बचाउन उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय विकास अनिवार्य शर्त हुन्। यही बाटोले मात्र आज उजाड हुँदै गएका गाउँहरू पुनः जीवन्त बन्न सक्छन्। देशको भविष्यमाथि मडारिएको यो संकट टार्न यिनै उपाय मुख्य समाधान हुन्।
