चाहे त्यो राजपरिवार दरबार हत्या हुँदा होस् या माओवादी जनयुद्ध अथवा हालैको जेनजी विध्वंश। सदियौंदेखिको इतिहास बोकेको नेपालीको सिंहदरबार जलेको छ। सिंहदरबार मात्र जलेन, सिंहदरबारसँगै हरेक नेपालीको आर्मीप्रतिको विश्वास, आस्था पनि जलेको छ। किनभने रातभर सिंहदरबार जलिरहँदा आर्मी रमिते बन्यो।
मुलुकको भूभाग र जनताको सुरक्षाका निम्ति चार वटा सुरक्षा निकाय छन्—नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । यी निकायमा लाखौंको संख्यामा जनशक्ति छन् । सबैभन्दा बढी जनशक्ति सेनामा छन् । सेनामा लाखौं जनशक्ति छन् ।
उनीहरूको दर्जाअनुसार ३५ हजारदेखि लाखौं तलब छ । बिहान–बेलुकाको खाना, पोशाक, दशैं पेश्की, उपचारलगायत पनि जनताले तिरेको करबाटै उनीहरूलाई दिइन्छ । प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि जनताले नै तिरेको करबाट तलब, खानाखाजा, पोशाक, पेश्की, उपचार खर्च दिइन्छ ।
करले नपुगेपछि सरकारले विदेशी ऋण भएरसमेत उनीहरूलाई पालिरहेको छ । नेपालको थुप्रै भूभाग भारत र चीनले कब्जा गरेको छ । दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकाता, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हो । अहिले यी भूभाग छिमेकीको कब्जामा छन् ।
देशको भूभागको संरक्षण गर्नुपर्ने नेपाली सेना छिमेकीले भूभाग नै लगिसक्दासमेत केही गर्न सक्दैन । २०५८ जेठ १९ गते राजदरबार हत्या भयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको वंश नै नासियो । त्यसअघि ०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेको थियो ।
०७८ फागुन १६ गते अमेरिकी परियोजना एमसीसी संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरियो । ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवाससहित खर्बौंको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जलेर खरानी भयो ।
आन्दोलनका क्रममा ७५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अहिले जनता प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई सोध्छन्, ‘देश र जनताको सुरक्षा गर्न नसक्ने आर्मी किन चाहियो ?’ सेनालाई देश र जनताको सुरक्षाका निम्ति राखिएको छ । जनताले खाई–नखाई कर तिरेर । तर, जब देश र जनतामाथि संकट आइलाग्छ, तब हरेक पटक आर्मी आफ्नो भूमिकाबाट पन्छिएको छ ।
चाहे त्यो राजपरिवार दरबार हत्या हुँदा होस् या माओवादी जनयुद्ध अथवा हालैको जेनजी विध्वंश । सदियौंदेखिको इतिहास बोकेको नेपालीको सिंहदरबार जलेको छ । सिंहदरबार मात्र जलेन, सिंहदरबारसँगै हरेक नेपालीको आर्मीप्रतिको विश्वास, आस्था पनि जलेको छ । किनभने रातभर सिंहदरबार जलिरहँदा आर्मी रमिते बन्यो ।
सिंहदरबारको सुरक्षाका निम्ति सिंहदरबारभित्रै आर्मी ब्यारेक छ । अनि सिंहदरबार जलाउन खोज्दा आर्मीले किन रोक्न प्रयास गरेन ? जलिरहँदा समेत आगो निभाउने प्रयास आर्मीले गरेन । जुन सारा नेपालीले देखेका छन् । आर्मीलाई हत्तपत्त खटाइँदैन । जब देशमा संकटकाल आइलाग्छ, तब आर्मी खटाइन्छ ।
तर, हाम्रोमा संकटकाल आएर देश तहसनहस हुँदासमेत आर्मी ब्यारेकमा टुलुटुलु हेरेर बस्यो । अनि जब सबै जलेर खरानी भयो, तब आर्मी सडकमा आयो । तैपनि जलिरहेको इतिहास जोगाउन चासो दिएन । देश खरानी भयो, आर्मी हेरिरह्यो । आर्मीको भूमिकामाथि पहिलो पटक मात्र यो प्रश्न उठेको होइन । विगतले देखाउँछ कि आर्मी बारम्बार चुक्दै आएको छ ।
अहिले जनता भन्छन्, ‘प्रहरी अन्तिमसम्म लडे । देश जोगाउनकै निम्ति उनीहरूले आत्मसमर्पण गरे । अर्धनङ्ग भएर खोलामा कुटाइ खाए । ज्यानै गुमाए । यसका लागि प्रहरीलाई सलाम छ । तर, आर्मीले केही गरेन । सिंहदरबार जल्दासमेत आर्मी हेरेर बसिरह्यो । जब सबै खरानी भयो, अनि बल्ल आर्मी निस्कियो । आर्मीप्रति धिक्कार छ ।’
आफ्नै देशको समेत सुरक्षा गर्न नसक्ने आर्मीलाई अब पाल्नु हुँदैन भन्ने आवाज बजारमा चर्किँदै गएको छ । ‘हामीले हाम्रो गाँस कटाएर कर तिर्यौं । आर्मीलाई पाल्यौं । ताकि देश र जनताको सुरक्षा होस् भनेर । तर, आर्मीबाट यो हुँदैन भन्ने अहिले निश्चित भइसकेको छ । त्यसैले, अब आफ्नो गाँस कटाएर आर्मी पाल्नु बेकार छ । हामीलाई आर्मी आवश्यक छैन,’ सर्वसाधारण भन्छन् ।
जेनजी विध्वंशले सेनामाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रश्न उठेको छ । किनभने आफ्नै देशको सुरक्षा गर्न नसक्ने, राजाको सुरक्षा गर्न नसक्ने सेनाले अरू देशको सुरक्षा कसरी गर्न सक्छ । अब नेपाली सेनालाई कुनै पनि देशले शान्ति सुरक्षाका निम्ति बोलाउने देखिँदैन । सेना बारम्बार चुक्यो । आफ्नै देश बचाउन नसक्ने सेनाप्रति जनता आक्रोश मात्र छैनन्, यसबाट सेनाको अस्तित्वसमेत मेटिन सक्छ ।
२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह चुनाव भयो । काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र (बालेन) साहले चुनाव जिते । मेयरको शपथ खाएपछि उनी महानगर होइन, जंगी अड्डा पुगे । र, प्रधानसेनापतिलाई भेटे । ०८२ भदौ १६ गते आफ्नी श्रीमती चढेको सरकारी गाडी ट्राफिकले दुई मिनेट रोक्दा बालेनले सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिए ।
जेनजी आन्दोलनमा बालेनले समर्थन गरेका थिए । त्यस्तै, सहकारी ठगीमा जेल परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि जेलबाटै आन्दोलनलाई समर्थन गरे । आन्दोलनमा १३ वर्षदेखि २८ वर्षसम्मका मात्र युवा आउन बालेनले आग्रह गरेका थिए । आन्दोलन चर्किएपछि रवि नख्खु जेलबाट भागे । त्यो पनि नक्कली कागज बनाएर ।
रविका कारण देशभरका कारागारबाट कैदीबन्दी भाग्न थाले । त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट एक दर्जन कैदीबन्दीले ज्यान गुमाए । यता, काभ्रेमा जेलबाट भागेका एक कैदीले आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरे । हजारौं कैदी फरार छन् । समाजमा अपराध झनै मौलाउँदै गएको छ ।
यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले नेपालीमाथि धमाधम भिसा प्रतिबन्ध गरिरहेका छन् । आफ्नै सम्पत्तिमाथि आगजनी गर्ने नेपालीले आफ्नो देशको सम्पत्तिमा समेत क्षति पुर्याउनसक्ने डर विदेशीमा पैदा भएको छ । त्यसकारण पनि भिसा रोकिएको हो ।
सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवासलगायत जतिपनि महत्त्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति जलेका छन्, ती काठमाडौं महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन् । यत्रो सरकारी सम्पत्ति जल्दा बालेन रमिते बने । आफ्नै क्षेत्राधिकारभित्रका सरकारी सम्पत्ति दनदनी बलिरहँदा उनले निभाउन दमकल नै पठाएनन् ।
जसका कारण आज खर्बौंको सम्पत्ति खरानी बनेको छ । नेपालीको इतिहास र अस्तित्व बोकेको सिंहदरबार कतै ढलेको छ त कतै चिराचिरा परेको छ । यदि बालेनसँग अलिकति पनि नैतिकता थियो भने यत्रो सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति हुँदा उनले राजीनामा दिन्थे । तर, उनी त झन् खतरनाक निस्किए । आफ्नो स्वार्थका निम्ति जनताले रगत–पसिना बगाएर खडा गरेको सम्पत्तिमाथि आगो लगाउन लगाए ।
२०२९ सालमा विद्युत् सर्ट भएर सिंहदरबारमा आगो लाग्यो । नैतिकताको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिए । त्रिपुरेश्वरस्थित रंगशालामा फुटबल हेर्न गएका कतिपयको हुरीबतास आएर ज्यान जाँदा तत्कालीन खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएका थिए ।
काठमाडौंका मेयर बालेनमाथि भ्रष्टाचारको पनि आरोप लागिसक्यो । फुटपाथमा ढुंगा र टायल छ्याप्दा वा बसस्टप बनाउँदा उनले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । बालेनले आफ्नो स्वार्थका निम्ति ७५ जना युवाको बलि चढाए । आन्दोलनमा १३ देखि २८ वर्षका युवालाई मात्र आउन भने । अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ ७३ वर्षकी सुशीला कार्कीलाई बनाए ।
६५ वर्ष कटेका आफ्ना कानूनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्री बनाए । फेरि ज्यान गुमाएका ७५ जनाका परिवारलाई जनताकै करबाट १५–१५ लाख दिने घोषणा गरे । उता, बालेनले महानगरबासीले तिरेको करबाट सिंहदरबार जलाउनेहरूको उपचार गरे । यसबाटै थाहा हुन्छ बालेन प्रमुख योजनाकार हुन् ।
उनकै इशारामा यो सब भएको हो । बालेनले युवाको भावनासँग खेले । पहिले युवालाई उचाले, पछि पदमा चाहिँ आफ्ना नजिकका बुढाहरुलाई पठाए । यदि बालेन सही थिए भने उनले घाइते युवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँथे तर उनी त भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउनतिर लागे ।
अनि के फरक भयो बालेन र पुराना दलबीच । आखिर जो आए पनि ज्यान गुमाउनुपर्ने जनता रहेछन्, सत्तामा पुग्ने शासक र तिनका आसेपासे । अब जनताले बालेनको रणनीति बुझ्नुपर्छ । यो देश बालेन, रवि, सुशीला, कुलमानको मात्र होइन । तीन करोड नेपाली जनताको हो । त्यसकारण आफ्नो स्वार्थका निम्ति देशलाई खरानी बनाउने यिनीहरू विरुद्ध जनता एकजुट हुनुपर्छ ।
०७९ मंसिर ४ गतेको चुनाव जितेर आएका सांसदहरूको २७ महिना अवधि बाँकी रहँदा रहँदै संसद् विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकियो । विदेशी ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब बाँकी छ । देशभित्रै पनि सरकार ऋणै–ऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमाको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने अब विदेशीले नेपाललाई थप ऋण र अनुदान पनि दिने छैन । देशमै खर्बौंको क्षति पुगेको छ । अनि यस्तो अवस्थामा कहाँबाट पैसा ल्याएर चुनाव गराउने ? चुनाव खर्च जुटाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गाउँ–गाउँमा जाने विकास काटिदिए तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवासुविधा कटौती गरेनन् । न त पाँच सय र हजारको नोटमै प्रतिबन्ध लगाएका छन् । आखिर जो आएपछि जनताकै अधिकार मात्र खोस्ने रहेछन् ।
रुषा थापा
भक्तपुर
