सार्वजनिक यातायात सबैलाई सहज हुनुपर्छ। तर, सरकारको कमजोरीले यात्रु सहज सेवा–सुविधाको अधिकारबाट वञ्चित छन्। ट्याक्सीमा दशकौंदेखि सिन्डिकेट कायम छ। सरकारले नयाँ दर्ता खोल्न चासो नदेखाउँदा यात्रु मर्कामा परेका छन्।
सर्वसाधारणले दैनिक दुई–चार पटक गाडी चढ्छन् नै। कार्यालय जानेहरू सधैं बिहान र बेलुका सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन्। अन्य सर्वसाधारणले पनि आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सार्वजनिक यातायातकै प्रयोग गर्छन्। पाँच प्रतिशतसँग निजी गाडी छ भने ९५ प्रतिशतले भाडाकै गाडी चढ्छन्।
यात्रुले यात्रा गरेबापत पैसा तिर्छन्। तर, सिटमा कहिल्यै बस्न पाउँदैनन्। उभिएर, ढोकामा झुण्डिएर, गुन्द्रुक खाँदिएझैं निसास्सिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सार्वजनिक यातायातमा सिट पाउनु युद्ध जित्नुसरह हो। चढेदेखि ओर्लंदासम्म उभिनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले एक किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ भाडा तोकेको छ।
तर, चढ्नेबित्तिकै सहचालकले २५ रुपैयाँ लिन्छन्। सरकारले भागबण्डा लगाइदिने हो भने एक किलोमिटरको चार रुपैयाँ पर्न आउँथ्यो। यात्रुलाई राहत हुन्थ्यो। लामो रुटको हकमा पनि अवस्था उस्तै छ। सरकारले निर्धारण गरेको भाडा तीन सय छ भने पाँच सय रुपैयाँ उठाउँछन्।
सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा यात्रु ठग्ने क्रम जारी छ। विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले भाडामा छुट दिन भनेको छ। तर, यातायात व्यवसायीले अटेर गर्दै आएका छन्। परिचयपत्र देखाए पनि उनीहरूले भाडा छुट दिँदैनन्। तर, करमा भने छुट लिइरहेका छन्।
यात्रुलाई छुट नदिने, तर राज्यबाट करमा छुट लिने। एउटा सानो सुटकेस वा झोलाको पनि पैसा असुल्छन्। उपत्यकाभित्र चल्ने होस् वा बाहिर, सार्वजनिक यातायातको अवस्था कस्तो छ, सबैलाई थाहा छ। सिट भाँचिएको, झ्याम्मट, सिसा फुटेको, पुराना गाडीहरू सञ्चालनमा छन्। सरकारले माइक्रोबसलाई १३ सिटको स्वीकृति दिएको छ।
तर, चालक–सहचालकले नक्कली सिट, मूढा राखेर २६–२७ जना कोच्छन्। बसमा २४ देखि २६ सिटको इजाजत छ। तर, ६०–७० जना कोच्छन्। टेम्पोको हालत पनि उस्तै छ। टेम्पोले पनि झुण्ड्याएर यात्रु बोक्छ। पैसा लिने, टिकट नदिने र यात्रुसँग नराम्रो व्यवहार गर्ने त चालक–सहचालकको प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ।
यातायात व्यवसायीले एकै दिन देशैभरबाट १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन्, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा उठाएर। खुलेआम लुटको धन्दा चलिरहँदा सरकार हातमाथि हात राखेर बसेको छ। यातायात व्यवसायीको ठगीधन्दामा सरकारले आँखामा कालो पट्टी बाँधेको छ। न यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्छ, न ट्राफिक प्रहरीले।
सार्वजनिक यातायात सबैलाई सहज हुनुपर्छ। तर, सरकारको कमजोरीले यात्रु सहज सेवा–सुविधाको अधिकारबाट वञ्चित छन्। ट्याक्सीमा दशकौंदेखि सिन्डिकेट कायम छ। सरकारले नयाँ दर्ता खोल्न चासो नदेखाउँदा यात्रु मर्कामा परेका छन्। सिन्डिकेटका कारण आपत्–विपत् पर्दा सहज रूपमा ट्याक्सी पाइँदैन।
ट्याक्सीमा बसेपछि यात्रुले फगट्टे ५० रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ। पठाओमार्फत ट्याक्सी बुक गर्यो भने सुरुमै १७७ रुपैयाँ लिन्छन्, जुन सरासर गैरकानुनी हो। सरकारले प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ तोकेको छ। तर, ट्याक्सी चालकले मीटरमा नजिक जानै मान्दैनन्।
जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ। काठमाडौं उपत्यका देशभित्रको सबैभन्दा विकसित ठाउँ मानिन्छ। तर, यहाँ सार्वजनिक यातायातको अवस्था देख्दा टाउको दुख्छ। राजधानीजस्तो ठाउँमा बिहान ६ बजेपछि बल्ल गाडी चल्छ। एउटा गाडी चढ्न घण्टौं कुरिरहनुपर्ने बाध्यता छ।
एउटा गाडी आयो भने यात्रु ठेलमठेल गर्दै दौडेर चढ्छन्। राजधानीमा त यस्तो अवस्था छ भने बाहिरी जिल्लाको हालत के होला? काठमाडौंको रत्नपार्कमा दिउँसै गाडी चढ्न लाम लाग्छ। कोही उभिन नसकेर सडकमै बसिरहेका हुन्छन्। अब भनौं, सरकार कहाँ छ?
देशमा यातायात मन्त्रालय छ, विभाग छ। विडम्बना, कुनै निकायले यातायात व्यवसायीको दादागिरी तोड्न आँट गर्दैन। यसले सरकारले नै सिन्डिकेटलाई मलजल गरिरहेको प्रस्ट देखिन्छ। सरकारले जनताले तिरेको करबाट सडक निर्माण गरेको छ। तर, त्यो सडकमा यातायात व्यवसायीको एकलौटी राज चलिरहेको छ।
सडक बेचेर यातायात व्यवसायी धनी बनिरहेका छन्। राज्यचाहिँ टुलुटुलु रमिता मात्र हेरिरहेको छ। राज्यको कमजोरी र यातायात व्यवसायीको दादागिरीले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ। अर्कोतर्फ, सरकारले सिन्डिकेट नतोड्दा ट्याक्सीको नम्बर प्लेट सात–आठ लाखमा खुलेआम बिक्री भइरहेको छ।
जुन सरासर कानुनविपरीत छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय निदाउँदा जनताले सुविधा पाउने त ‘सम्झँदा पानी छम्कने’ जस्तै हो। यातायात व्यवस्था विभागकै सामुन्ने ढोकासम्म झुण्ड्याएर नेपाल यातायात गुडिरहेको हुन्छ। त्यो ढोकाबाट खसेर कुनै यात्रुको ज्यान गयो भने कसले जिम्मा लिन्छ?
सरकारले लिन्छ? आखिर कमजोरी त सरकारकै हो। व्यवसायीको काम पैसा कमाउने हो। उनीहरूले पाउने हो भने छतमा यात्रु राखेर पनि गाडी गुडाउँथे। यातायात व्यवसायीले कानुन पालना गरे–नगरेको हेर्ने जिम्मा विभाग र ट्राफिक प्रहरीको हो। तर, दुवै निकायले चासो नदेखाउँदा यातायात व्यवसायीको मनमानी बढेको छ।
बस स्टप–स्टपमा दशौं मिनेट रोक्छन्। जसले गर्दा सडकमा जाम हुन्छ। यद्यपि, ट्राफिकलाई कुनै मतलब छैन। ट्राफिकलाई सडकमा हल्लिनका निम्ति पठाएजस्तो भएको छ। अर्कोतिर, चालक–सहचालकको बोली–व्यवहारले यात्रु आजित छन्। उनीहरूलाई रातिको रक्सीले छोडेको हुँदैन।
यात्रुले ‘ढिलो भइरहेको छ, जाऊँ न’ भन्दा ‘आफ्नो निजी गाडीमा चढ्नुपर्थ्यो, ढिलो भएको छ भने उत्रिहाल’ जस्ता शब्द बोलेर दुर्व्यवहार गर्छन्। चालक–सहचालक जस्ता छन्, सार्वजनिक यातायातको अवस्था पनि त्यस्तै छ, फोहोर। बाटोमा अहिले पनि धूँवाको मुस्लो फ्याँक्ने २० वर्ष पुराना सवारीसाधनहरू निर्बाध दौडिरहेका छन्।
तर, न ट्राफिकले त्यस्ता सवारी समात्छ, न अनुगमन गर्छ। सवारीसाधनको कागजात र गति जाँच गर्न ट्राफिकले पछिल्लो समय छोडेको छ। बरु, सडकमा समूह बनाएर गफ गरिरहेका हुन्छन्। ट्राफिकको काम दिन कटाउने र माना पचाउनेबाहेक केही छैन।
भद्रकालीबाट सिंहदरबारतर्फ आउँदा तीन–चार जना ट्राफिक सधैं गफिएर बसेको देखिन्छ। घाम ताप्न र गफ गर्न सरकारले तलब दिएको छ। ट्राफिकहरू आफ्नो काम जाम खुलाउने र दुर्घटनामा पुग्ने मात्र हो भन्छन्। तर, सडक र सवारीसँग जोडिएको हरेक काम ट्राफिकको हो।
आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, अनि सडकमा उभिएर सर्वसाधारणलाई धूलो–पिठो हुनेगरी कुट्ने। यस्ता पनि ट्राफिक प्रहरी हुन्छन्? बर्दी लगाए पनि उनीहरूलाई सर्वसाधारण कुट्ने अधिकार छैन। कसैले कानुन उल्लङ्घन गरेमा सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ। तर, चार ट्राफिक मिलेर एकलाई कुट्छन्, अनि यस्तालाई ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने?
ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएन। कानुन कार्यान्वयन पनि भएन। वर्तमान ट्राफिक प्रहरी असक्षम साबित भएका छन्। सरकारले ट्राफिक प्रहरीको सेवा–सुविधा बढाएको छ, तर काम भने शून्य छ। न राज्यलाई आम्दानी हुने काम गरेका छन्, न जनतालाई फाइदा हुने।
यी ट्राफिक पाल्नु जनताले तिरेको कर स्वाहा गर्नु मात्र हो। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख विनोद घिमिरेले सिपाहीहरूलाई काम गर्न निर्देशन दिँदैनन्। अब यातायात व्यवसायीले किनेको व्यक्तिले जनताको सेवा–सुविधा कसरी हेर्छ?
