नेपालमा भइरहेको शिक्षक आन्दोलनलाई केवल एउटा सामान्य मागको रूपमा हेर्नु हुँदैन। यो राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। शिक्षकहरूको सन्तुष्टिमा ध्यान नदिइएमा र उनीहरूका जायज मागहरूलाई बेवास्ता गरिएमा राष्ट्रिय असफलता टाढा छैन।
नेपालमा हालैका दिनहरूमा शिक्षकहरूले विभिन्न मागहरू, खासगरी विगतका सम्झौता र सहमति समेटिएको अग्रगामी नयाँ शिक्षा ऐनको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। यो आन्दोलनको आज १४औँ दिन बितिसकेको छ। देशैभरिका शिक्षकहरूको यो वर्षको चैते दशैँ र नयाँ वर्ष पनि सडकमै बित्यो। यो आन्दोलन केवल शिक्षकहरूको पेशागत स्वार्थ र सन्तुष्टिको विषय मात्र नभएर राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो। यदि शिक्षकहरू आफ्ना पेशागत हकहित र मर्यादाका लागि लामो समयसम्म असन्तुष्ट रहिरहे भने यसले शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ र अन्ततः राष्ट्र नै असफलताको बाटोमा लाग्न सक्छ।
शिक्षा राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड हो। गुणस्तरीय शिक्षा बिना कुनै पनि राष्ट्रले प्रगति गर्न सक्दैन। किनभने विकासलाई बुझ्ने, चिन्ने र प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण मानव पूँजीको निर्माण शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ। कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र समग्र विकासका लागि शिक्षा अपरिहार्य छ। शिक्षा एउटा बलियो जग हो, जसमाथि देशको भविष्य निर्माण हुन्छ। शिक्षाले व्यक्तिलाई ज्ञान, सीप, क्षमता र आलोचनात्मक सोच प्रदान गर्छ। त्यसैले, शिक्षामा गरिएको लगानी वास्तवमा राष्ट्रको भविष्यमा गरिएको लगानी हो। गुणस्तरीय शिक्षा बिना कुनै पनि राष्ट्रले दीर्घकालीन र दिगो विकास हासिल गर्न सक्दैन। शिक्षा नै व्यक्तिको व्यक्तिगत विकास र राष्ट्रको समग्र उन्नतिको मूल आधार हो।
शिक्षकका मागहरू पूरा गर्दा देशमा आर्थिक भार पर्छ भनेर गलत भ्रम सिर्जना गर्न खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। आन्दोलनको पहिलो एजेन्डा नै नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरी विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्नु भएको हुनाले यसको औचित्य र सान्दर्भिकता आफैँमा पुष्टि हुन्छ। शिक्षकका मागहरू के-के छन्? ती पूरा गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन? यी तथ्यगत कुरा हुन्। शिक्षकहरू ज्ञानका वाहक, चरित्र निर्माणका आधारस्तम्भ र भावी पुस्ताका मार्गदर्शक हुन्। यदि यस्ता महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने शिक्षकहरू नै असन्तुष्ट र निराश भए भने त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षाको गुणस्तरमा पर्छ। शिक्षाको गुणस्तरमा समस्या हुनु भनेको चौतर्फी आयामहरू—सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, भौतिक आदि—समग्र पक्षको विकासको जग खलबलिनु हो।
शिक्षक असन्तुष्टिका धेरै कारणहरूमध्ये राज्यले शिक्षकहरूमाथि गरेको विभेद नै प्रमुख देखिन्छ। जब शिक्षकहरू पेशागत रूपमा सुरक्षित महसुस गर्दैनन्, राज्य र समाजले शिक्षण पेशालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन भूमिका खेल्दैनन्, तब शिक्षकको एकल प्रयासले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूलाई आफ्नो पेशाप्रति समर्पण भाव राख्न गाह्रो हुन्छ। यसले शिक्षकहरूको मनोबल गिराउँछ। आफ्नो करियरमा प्रगति नदेखेमा, पेशागत असुरक्षा महसुस गरेका शिक्षकहरूले उत्प्रेरणा र आत्मसम्मान गुमाउँछन्। यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको शिक्षण शैली र कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरूसँगको अन्तरक्रियामा देखिन्छ।
जब शिक्षकहरू असन्तुष्ट हुन्छन्, यसले मुख्यतः शिक्षा क्षेत्रमा निम्न नकारात्मक प्रभावहरू पार्न सक्छ:
गुणस्तरमा ह्रास: असन्तुष्ट शिक्षकहरूले आफ्नो काममा पूर्ण ध्यान दिन सक्दैनन्, जसले गर्दा शिक्षणको गुणस्तरमा कमी आउँछ।
विद्यार्थीको सिकाइमा असर: शिक्षकको नकारात्मक मनोभावले विद्यार्थीहरूको सिकाइ र रुचिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
शिक्षण पेशाप्रति विकर्षण: योग्य र अनुभवी शिक्षकहरू पेशाप्रति निराश भएर अन्य क्षेत्रमा जान सक्छन्, जसले विद्यालयहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन्छ। साथै, योग्य जनशक्तिको रोजाइ शिक्षण पेशा बन्न सक्दैन।
आन्दोलन र अस्थिरता: शिक्षकहरूको निरन्तर आन्दोलनले शैक्षिक संस्थाहरूमा अस्थिरता सिर्जना हुन्छ र पठनपाठन प्रभावित हुन्छ।
समाजमा शिक्षाप्रति नकारात्मक सन्देश: शिक्षकहरू समाजका सम्मानित व्यक्ति हुन्। उनीहरूको असन्तुष्टिले समाजमा नकारात्मक सन्देश जान्छ र शिक्षाको महत्त्व समाज र राष्ट्रमा घट्न थाल्छ।
यदि शिक्षा क्षेत्र नै कमजोर भयो भने त्यसले राष्ट्रको समग्र विकासमा गम्भीर बाधा पुर्याउँछ। शिक्षित र सक्षम नागरिक बिना कुनै पनि राष्ट्रले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा प्रगति गर्न सक्दैन। शिक्षाले नागरिकहरूलाई ज्ञान, सीप र आलोचनात्मक सोच प्रदान गर्छ, जसले उनीहरूलाई देशको विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्षम बनाउँछ। जब शिक्षाको गुणस्तर खस्कन्छ, बेरोजगारी बढ्छ, अपराध बढ्छ र सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्छ। योग्य जनशक्तिको अभावले देशको आर्थिक विकास सुस्त हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा पछाडि परिन्छ। यसरी, शिक्षकहरूको असन्तुष्टि अन्ततः राष्ट्रिय असफलताको कारण बन्न सक्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि राज्यको ध्यान समयमै नजानु दुखद छ।
त्यसैले, सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले शिक्षकहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। उनीहरूको पेशागत हकहित र मर्यादाको संरक्षण गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्छ। शिक्षकहरूको उचित व्यवस्थापन, पेशागत सुरक्षा, र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी सार्वजनिक सरोकारको बहुप्रतीक्षित नयाँ शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्नुको विकल्प छैन।
शिक्षकहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार र सकारात्मक कार्य वातावरण प्रदान गरेर उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न सकिन्छ। जब शिक्षकहरू सन्तुष्ट र उत्प्रेरित हुन्छन्, उनीहरूले आफ्नो कामलाई अझ लगनशील भएर गर्छन्, जसले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ। गुणस्तरीय शिक्षाले सक्षम नागरिक तयार गर्छ र सक्षम नागरिकले समृद्ध र सफल राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ।
अतः नेपालमा भइरहेको शिक्षक आन्दोलनलाई केवल एउटा सामान्य मागको रूपमा हेर्नु हुँदैन। यो राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। शिक्षकहरूको सन्तुष्टिमा ध्यान नदिइएमा र उनीहरूका जायज मागहरूलाई बेवास्ता गरिएमा राष्ट्रिय असफलता टाढा छैन। समयमै सचेत भएर शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्नु र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु नै राष्ट्रको हितमा छ।
शिक्षा विकासको पूर्वाधार: शिक्षा बिना समग्र विकास असम्भव
शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको विकासको आधारशिला हो। यो व्यक्तिगत विकासको कुञ्जी मात्र नभएर सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रगतिको संवाहक पनि हो। त्यसैले, शिक्षाको विकास बिना समग्र विकासको परिकल्पना गर्नु एक दिवास्वप्न मात्र हो।
सरकारको अकर्मण्यता र शिक्षकको अडान
राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु भएको दुई हप्ता पार गर्दै गर्दा शैक्षिक नेतृत्वले देशभरि आम शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरी आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने भन्दै सम्पूर्ण विद्यालयका कामकाज ठप्प पारेको छ। नेतृत्वले वार्ताका कुनै निश्चित एजेन्डा नभई विगतका सहमति कार्यान्वयन गरी अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गर्नु एकमात्र सर्त हो भनेर दोहोर्याइरहेको छ। तर, सरकारले औपचारिकताका लागि मात्र हलुका पारामा वार्तामा बोलाउनु दुखद छ।
राज्यको पुनर्संरचना भई नयाँ संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि ५३ वर्ष पुरानो पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन नवौँ पटकसम्म संशोधन गरेर काम चलाइनुले राज्यको प्राथमिकतामा शिक्षा नपरेको कुरा स्पष्ट छ। अनिश्चितकालीन आन्दोलन लम्बिँदै जाने आकलन सहजै गर्न सकिन्छ। गणतन्त्र स्थापनापश्चात् गाउँगाउँमा स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन्। विद्यालय खोल्ने विषयमा उनीहरूले निर्देशन जारी गर्न सक्लान्। तर, वास्तविकता यो हो कि शिक्षकहरू आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा छैनन्। “कि जित्यो, कि बित्यो” भन्ने नाराले उनीहरूको दृढ संकल्पलाई दर्शाउँछ।
सरकारसँग सेना र प्रहरी होला, स्थानीय सरकारसँग निर्देशन दिने अधिकार होला। तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हरेक पेशाकर्मी र नागरिकलाई आफ्ना हक र अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार छ।
विश्वका विभिन्न समुन्नत राष्ट्रहरूमा शिक्षकहरूलाई उच्च सेवा-सुविधासहित मर्यादाक्रममा उपल्लो तहमा राखी सम्मानजनक वातावरणमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, हाम्रो देशमा शिक्षकहरूलाई मर्यादाक्रममा समेत नराखिनुले शिक्षा र शिक्षकप्रति राज्य सधैँ अनुदार रहेको स्पष्ट देखिन्छ। समान तहका निजामती कर्मचारीले १० ग्रेड पाइरहँदा शिक्षकले ६ ग्रेडमै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैगरी, आवधिक बढुवा, तहगत बढुवा, र बिदाजस्ता विषयमा पनि ठूलो विभेद देखिन्छ। यसरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूबीच यति ठूलो विभेद खडा गरी वर्षौँदेखि माग सम्बोधन नहुनु वर्तमान शिक्षक आन्दोलनको प्रमुख कारक हो।
ऐनबाट शासित हुन पाउनुपर्ने र समान व्यवहारको माग कानुनमै लिपिबद्ध गरिनुपर्ने मागसहित शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उनीहरूले माग सम्बोधन गर्न नसकिने कुनै ठूलो कुरा मागिरहेका छैनन्। यद्यपि, शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु भएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि सरकारले शिक्षकहरूलाई सडकबाट विद्यालयमा फर्काउन नसक्नु विडम्बना हो। लाखौँ शिक्षकहरू लामो समयसम्म विद्यालय बन्द गरी आम शैक्षिक हड्ताल गरेर राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा रहँदा यसबाट विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्न सक्ने शैक्षिक क्षतिको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ।
एकातिर देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या नभई दरबन्दी मिलान र मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर, भर्ना अभियानको महत्त्वपूर्ण समयमा अनिश्चितकालीन आन्दोलन चलिरहने हो भने आम अभिभावक र विद्यार्थीहरूको सरकारी विद्यालयप्रतिको बुझाइ र हेराइ झन् नकारात्मक बन्ने निश्चित छ।
सरकारको धम्की वा दबाबले यो शिक्षक आन्दोलनलाई मत्थर पार्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। किनकि यो केवल आर्थिक मागको विषय मात्र नभएर आत्मसम्मान र मर्यादाको पनि सवाल हो। यदि सरकारले शिक्षकहरूको जायज मागलाई बेवास्ता गर्छ भने, यसले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ र अन्ततः गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य अधुरो रहनेछ।
यसरी आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच सहमति नभई सङ्क्रमणकाल लम्बिने हो भने लाखौँ शिक्षकहरूको धैर्यताको बाँध टुट्ने र सरकारले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा समस्या झन् विकराल बन्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। अतः, सरकारले आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने, बेवास्ता गर्ने वा बल प्रयोग गरेर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नुको सट्टा शिक्षकहरूसँग समन्वय गरी विश्वासको वातावरणमा समस्याको समाधान खोज्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूबीचको विभेद अन्त्य गरी समान व्यवहार गर्नु राज्यको दायित्व हो, जसलाई शिक्षकहरूले आफ्नो अधिकारको रूपमा माग गरिरहेका छन्।
