हुन त यहाँ एकलाई ठगेर अर्को धनी बनेका छन्। चाँहे त्यो सरकारमा बसेकाहरु हुन् या आम सर्वसाधारण। एउटालाई नठगी अर्को उधो नलाग्ने देश बनिसकेको छ, हाम्रो। यसैको सिको निर्माण व्यवसायी, अस्पताल, दुग्ध र उखु किसानहरुले पनि गर्नु कुनै नौलो भएन।
नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘आए आँप, नआए झटारो।’ अर्थात् रुखमा रहेको आँपलाई झार्न झटारो हान्नैपर्छ। झटारो हान्दा आँप नखसे झटारो नै आउँछ। जनताले तिरेको कर, विदेशीसँग लिएको ऋण र अनुदानसहित रेमिट्यान्स राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुँदै आएको छ। त्यँही करबाट सरकारले विकास निर्माणका काम गर्दछ।
तर, सरकारी विकास निर्माणका काम गरेबापत भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु बेलाबखत आन्दोलित हुने गरेका छन्। सरकारले उनीहरुको ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताइन्छ। यद्यपि, अहिले बजारमा कतिपय निर्माण व्यवसायीकै मुखबाट सुनिन्छ, ‘हामीले हाम्रो लगानी उठायौं, अब नाफा दिए लिन्छौं।’
कोरोना महामारीका समयमा बीमा गराएका अस्पतालहरुको पनि सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन। यसमध्ये तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा समेत गरेको छ। तर, बिरामीको औषधीउपचार केही नगरी यी अस्पतालहरुले सरकारसँग भने रकम असुल्न थालेको अधिकांशको आरोप छ।
दुग्ध र उखु किसानहरुको पनि सरकारले सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। भुक्तानी माग्दै उनीहरु पटकपटक सडकमा उत्रिसकेका छन्। सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै दुधै बाटोमा पोखेरसमेत कतिपयले विरोध जनाए। यसमा अब रोचक कुरा चाँहि सरकारसँग भए नभएको हिसाबकिताब गरेर भुक्तान मागिरहँदा दुधमा पानी वा पाउडर मिसाएर आम सर्वसाधारण ठगेको भने उनीहरु बताउँदैनन्।
निर्माण व्यवसायी, अस्पताल, दुग्ध, उखु कृषक सबै सरकारसँग बक्यौता मात्रै माग्छन्। तर, आफूहरुले राज्य र जनतालाई ठगेको भने उनीहरु देख्दैनन्। भनिरहन आवश्यक छैन, हामी कहाँ नयाँ सडक बनाएको केही दिन नबित्दै प्वाल पर्ने गरेको छ। नयाँ भवन बनाएको केही समयमै चर्किन थाल्छ। बाढीपहिरोले दुःख दिने भनेर असार पहिलो साता बनाएको पुल बाढी नआउँदै भत्किने वा पानी खोलाले समेत बगाउने गरेको छ।
अनि सबै गुणस्तरहीन काम गरेर सरकारसँग भने मनलाग्दी भुक्तानी माग्न पाइन्छ? सरकारले अब भुक्तानी होइन, यीनीहरुलाई कारबाही चाँहि गर्नुपर्छ। किनकि विकास निर्माणमा खर्चिएका अर्बौं–खर्बौं रकम जनताले रगतपसिना बगाई कमाएर तिरेको कर हो। सर्वसाधारणको करको यीनीहरुले चरम दुरुपयोग गरेका छन्।
हुन त निर्माण व्यवसायीहरुले यस्तो गर्ने हिम्मत बढ्नुमा हाम्रा नेता, कर्मचारीहरुको पनि हात छ। उनीहरुकै सहयोगमा यीनीहरुको मनोबल बढेको हो। नेतालाई चन्दा अनि कर्मचारीलाई घुस दिएपछि जे गर्दा पनि भइहाल्यो। कोरोना महामारीका समयमा सिटामोलको समेत अभाव गराइयो।
अस्पतालहरुले बिरामीको उपचार गर्नुको साटो असुले मात्रै। बिरामीसँग त असुले नै अहिले सरकारबाट पनि असुल्न लागिपरेका छन्। महामारीका समयमा सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्यो। जसको फाइदा सीमित अस्पतालहरुले उठाए। एक सयको बीमा गराएर दुई–तीन सयको बीमा गरेको देखाएर असुल्न खोजिरहेका छन्।
दुग्ध कृषकहरुले एक माना दुधमा दुई माना पानी हालेर बेचे। बाच्छा बाच्छीले खाने दुधसमेत बेचे। उपभोक्ताले त्यो दुध चर्को मूल्यमा किनेर खाए। तर, अहिले सरकारले भुक्तानी नदिएपछि भने अनेकौं नौंटकी देखाइरहेका छन्। हिजो उपभोक्तालाई ठगेको उनीहरु सम्झिदैंनन् अनि अहिले राज्यले आफूहरुलाई ठग्यो भन्दै रुवाबासी गर्छन्।
छिटो नाफा कमाउन निर्माण व्यवसायी, अस्पताल र दुग्ध, उखु किसानहरुले राज्यलाई ठग्न खोजे। यसका लागि नेता, कर्मचारीलाई हातमा लिएर नक्कली बिल बनाउनेदेखि अनेकौं काम गरे। सडकमा उत्रिए। विरोध गरे। यद्यपि, भुक्तानी अझै पाएका छैनन्। किनकि भुक्तानी दिन राज्यसँग पैसा नै छैन। निर्माण व्यवसायी, अस्पताल र दुग्ध, उखु किसानहरुले झटारो त हाने तर त्यो झटारोले काम गर्न सकेन।
उदाहरणका लागि पाकेको आँपमा झटारो हानेमा तुरुन्तै झर्छ। किनकि त्यो भारी हुन्छ। तर, काँचो आँपमा जति झटारो हाने पनि त्यो खस्दैन। त्यसरी नै रित्तिएको ढुकुटीमा जतिसुकै झटारो हानेपनि पैसा आउने छैन। निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन हरेक अर्थमन्त्रीसँग लबिङ गरे। डा.प्रकाशरण महतदेखि वर्षमान पुन र वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग विदेशीसँग ऋण लिएर भुक्तानी दिन सुझाए।
भुक्तानी पाएमा आफूहरु मन्त्रीको पार्टीमा प्रवेश गर्नेसमेत बताए। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि पटकपटक भेटेर यही कुरा दोहोयाए। यद्यपि, उनीहरुको योजना पूरा भएको छैन र हुँदैन पनि। यता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग जतिसुकै लबिङ गरे पनि केही सीप नलागेपछि आन्दोलनको समेत घोषणा गरे।
आन्दोलनको घोषणापछि प्रधानमन्त्री ओलीले महासंघका अध्यक्षलाई बालुवाटार बोलाएर अर्को पटक चुनावमा टिकट दिने वा राजदूतमा नियुक्त गरिदिने आश्वासन दिएको बताइन्छ। त्यसपछि महासंघले आन्दोलन फिर्ता लिएको हो। यदि निर्माण व्यवसायीहरुको पैसा साँच्चिकै फसेको हो भने उनीहरुले आन्दोलन चर्काउन्थे।
अस्पताल र दुग्ध, उखु किसानहरुले पनि आन्दोलन चर्काउन्थे। तर, उनीहरुले आन्दोलन गरेनन्। किनकि आफ्नो फसेको पैसा उनीहरुले उठाइसके। अब नाफा मात्र उठाउन बाँकी छ। अनि नाफा उठाउन सानातिना आन्दोलन घोषणा गरेर सरकारलाई तर्साउने काम यीनीहरुले गरिरहेका छन्। यहाँ सबैलाई राज्यको ढुकुटी चुस्नु छ।
राज्यको ढुकुटीमा भएको पैसा कसरी खान सकिन्छ? भन्ने चासो मात्र जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारी र व्यवसायीहरुलाई छ। राज्यलाई योजनाबद्ध रुपमा ठग्न खोजियो। तर, जनताले कर नतिर्दा, विदेशीले ऋण र अनुदान रोक्दा उनीहरुले सफल हुन नसकेका हुन्। अहिले राज्य कंगाल छ। त्यसैले, अब जतिसुकै योजना बनाए पनि राज्यलाई ठग्न सकिँदैन।
हुन त यहाँ एकलाई ठगेर अर्को धनी बनेका छन्। चाँहे त्यो सरकारमा बसेकाहरु हुन् या आम सर्वसाधारण। एउटालाई नठगी अर्को उधो नलाग्ने देश बनिसकेको छ, हाम्रो। यसैको सिको निर्माण व्यवसायी, अस्पताल, दुग्ध र उखु किसानहरुले पनि गर्नु कुनै नौलो भएन। नौलो कुरा चाँहि के हो भने यीनीहरुले नक्कली बिल बनाएर राज्यलाई ठग्न निरन्तर कोशिस गरिरहँदा सबै चुपचाप छन्।
कसैले पनि यसबारे थाहा नपाएका हुन् कि थाहा पाएर पनि मुख बन्द गरेका हुन्? यो पनि विस्तारै बाहिर आउनै छ। सरकारमा बसेकाहरुले पनि जनताले तिरेको कर, रेमिट्यान्स र विदेशी ऋण, अनुदानमा मोजमस्ती गरेका छन्। यसैले, यीनीहरु पनि ठगभन्दा केही फरक छैनन्। अर्को कुरा चाँहि अब जनताले यीनीहरुमाथि विश्वास गर्ने छैनन्। जनताको विश्वास एक–दुई पटक मात्र नभई बारम्बार यीनीहरुले तोडेका छन्।
जनताको विश्वास नभएमा सरकार टिक्न गाह्रो हुन्छ। जहाँ विश्वास हुँदैन, त्यहाँ काम गर्न सकिँदैन। अनि जनताको विश्वास गुमाएपछि सरोकारवालाहरुले कसरी काम गर्लान्? कामै नगरी पनि बस्न सकिन्छ। तर, जनताले कर नै नतिरिदिए उनीहरु कसरी बस्न सक्छन्? अझै पनि समय छ, जनतामाथि विश्वास टिकाइराख्ने। यसबारे सोचियोस्।
