मठमन्दिरमा चढाइने भेटी र बजेटको दुरुपयोग भइरहँदा सरसफाइ तथा संरक्षणमा सरोकारवाला बेखबर छन्। अर्कोतर्फ ऐतिहासिक मन्दिरका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिद्वारा खुलेआम अतिक्रमण भइरहेका छन्। हाम्रो पहिचान र आस्थाका धरोहर जोगाउन तीनै तहका सरकारले तत्काल जिम्मेवार भएर ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य छ।
दशैँ सुरु भएको एक साता बितिसकेको छ । अघिल्लो साताको शनिबार अर्थात् असोज २५ गते घटस्थापना थियो । घटस्थापनामा प्रायजसोले जमरा राख्छन् । दशैँमा टीका लगाउन जमरा अनिवार्य भएकाले अधिकांशले आफ्नै घरको एउटा कोठामा जमरा राख्ने गर्दछन् । जमरासँगै कोदालोलगायत विभिन्न हतियार राखिएको हुन्छ ।
जमरा र ती हतियारको टीकाको दिनसम्म अनिवार्य पूजा गर्नुपर्छ । यता, दशैँ सुरु भएसँगै मठमन्दिरमा भक्तजनको भिड लाग्न थालेको छ । सर्वसाधारण दिनहुँजसो दर्शन गर्न मठमन्दिर पुग्छन् । भद्रकालीसहित विभिन्न मठमन्दिरमा सवारीसाधन पनि पूजाआजा गर्न लगेको देखिन्छ ।
दशैँमा मन्दिरमा बलि दिइन्छ । भक्तजनले बलि दिएर टाउको त्यहीँ छोडिदिन्छन् । उनीहरूले फलफूल, भेटी, कपडासहित विभिन्न सामान चढाउँछन् । त्यो कहाँ लगिन्छ ? त्यसको हिसाबकिताब खोइ ? भक्तजनले भेटी चढाउँछन् तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । अधिकांश मन्दिर जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
त्यसको पुनर्निर्माणमा सरोकारवालालाई चासो छैन । अर्कोतिर, दैनिक हजारौँ भक्तजन पुग्ने मन्दिरमा शौचालयको समेत राम्रो व्यवस्था छैन । शौचालयहरू एकदमै दुर्गन्धित अवस्थामा रहेको पाइन्छ । न हात धुनका लागि धाराको व्यवस्था नै गरिएको छ । मन्दिरमा सवारी पार्किङको व्यवस्थासमेत गरिएको पाइँदैन ।
मन्दिर वरपर सडक छेउछाउ पार्क गराएर पैसा उठाइन्छ । घण्टाकै एक सयदेखि पाँच सय असुलिन्छ । त्यो पैसा कहाँ जान्छ ? राज्यको ढुकुटीमा जाने हो कि स्थानीय गुण्डाहरूले उठाएर खाने ? यसमा पनि छानबिन आवश्यक भएको छ । मन्दिरको छेउछाउ पसल सञ्चालन गरिएको हुन्छ ।
ती पसलमा अनुगमन शून्यबराबर छ । त्यहाँ बेचिने सामान गुणस्तरीय छ कि छैन ? भाउ उचित छ कि छैन ? नियामक निकायले अनुगमन गर्दैन । मन्दिरमा मागेर खाने यत्तिकै हुन्छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु मन्दिर व्यवस्थापन समितिको दायित्व हो । तर, गर्दैन । त्यत्रो पैसा भेटी उठ्छ, खानेकुरा आउँछ ।
त्यो पैसाले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । खानेकुरा उनीहरूलाई बाँड्दा हुन्छ । त्यो कहाँ जान्छ ? सबै भ्रष्टाचार होइन ? राज्यले समेत मन्दिरको मर्मत र सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याएको हुन्छ । त्यो रकम हिनामिना भइरहेको छ । मन्दिरको छानोबाट झारसमेत उखेलेको पाइँदैन ।
सरकारले न मन्दिरको भेटी सदुपयोग गर्न सक्यो न मन्दिरको जग्गा बचाउन । मन्दिरको जग्गा मिचेर व्यक्तिहरूले घर बनाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दशैँको अवसरमा दर्शन गर्न जाने मैतीदेवी मन्दिरकै जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् । जसका कारण गाडी जाने ठाउँ पनि छैन । मन्दिर किन साँघुरो भयो ? सरकारलाई मतलब छैन ।
मन्दिरको जग्गा कब्जा गर्ने, घर बनाउने । मैतीदेवी मन्दिरकै छेउमा लास जलाउने घाट थियो । त्यो पनि मासेर व्यक्तिले घर बनाइसकेका छन् । ती जग्गा कसले खोज्ने ? न सङ्घीय सरकारले खोज्छ न स्थानीय सरकारले । चाबहिलस्थित ओम अस्पतालको पछाडिपट्टि पनि शव जलाइन्थ्यो ।
त्यो जग्गा पनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगेर घर बनाएका छन् । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका ५ स्थित सुशील भैरवथानको जमिन जनप्रतिनिधिले नै कब्जा गरेका छन् । वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशी, श्याम जोशी र प्रेम जोशीले सुशील भैरवथानको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन् ।
मन्दिरको छेउछाउ भएको सरकारी सम्पत्ति, पशुपन्छीले पानी पिउने आलको जग्गा पनि कब्जा भइसकेको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । देशैभर मठमन्दिर, सरकारी, सार्वजनिक, हदबन्दीभन्दा बढी, राजकुलो, गुठी, पाटीपौवा, ढुङ्गेधाराको जमिन अतिक्रमण भएको छ ।
व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेर ती जग्गामा रजाइँ गरिरहेका छन् । विडम्बना, सरकारले त्यस्तै व्यक्तिको संरक्षण र सम्मान गरिरहेको छ । गत असोज २२ गते भक्तपुरको तीनकुने चौरमा मेलाको उद्घाटन थियो । उद्घाटनमा बागमती प्रदेशका मन्त्री आएका थिए । भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकाका मेयर पनि उपस्थित थिए ।
बिकुलाल ख्याउजुलाई समाजसेवी भन्दै मेलामा सम्मान गरियो । जसले तीनवटा ढुङ्गेधारा पुरेर घर बनाएको छ, ऊ समाजसेवी ? योभन्दा लज्जास्पद कुरा के होला ? बिकुलालले ढुङ्गेधारासहित राजकुलो पुरेका छन् । तर, उनैलाई दोसल्ला ओढाएर मन्त्री र मेयरको बीचमा राखियो । यस्तो देशमा कहीँ अतिक्रमण भएको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता आउँछ ?
सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण हुन्छ ? मठमन्दिर, ढुङ्गेधारा, राजकुलो, मूर्तिलगायतका पौराणिक सम्पत्ति संरक्षणका निम्ति देशमा पुरातत्त्व विभाग छ । यद्यपि, त्यो विभाग कर्मचारी तह लगाउने थलो मात्र बनेको छ । ढुङ्गेधारा, मठमन्दिर, राजकुलो कति थियो ? के अवस्थामा छ ? यसको तथ्याङ्क विभागसँग छैन ।
विभागका कर्मचारी बिहान कार्यालय आउँछन्, दिनभर गफिन्छन् अनि घर फर्किन्छन् । तलब पाकिहाल्छ, उनीहरूलाई सरकारी सम्पत्ति मासिएको के वास्ता ? विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मठमन्दिर, सम्पदा देशको पहिचान हुन् । ती संरचनाको संरक्षण हुनुपर्छ । तर, सरकारले ती संरचना जोगाउने वास्ता गर्दैन ।
विश्व सम्पदा सूचीका संरचना नै जोखिममा पर्दै गएका छन् । त्यस्ता सम्पदा छोपिने गरी निजी संरचना निर्माण भएका छन्, जुन कानुनविपरीत छ । कानुनले प्रस्ट विश्व सम्पदा सूचीको छेउछाउ ती संरचनाभन्दा अग्ला संरचना बनाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, खोइ त कार्यान्वयन ?
वास्तवमै मन्दिरको संरक्षण गर्ने हो, यथार्थता बुझ्ने हो भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कसैलाई जानकारी नदिईकन जानुपर्छ । उनीहरू आउने मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई थाहा भइसकेको हुन्छ । अनि हतारहतार मन्दिर सफा गर्छन् । माग्ने मान्छेहरूलाई हटाउँछन् । त्यसपछि त सबै राम्रै देखिन्छ नि ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले असोज २९ गते सूर्यविनायक नगरपालिकालाई बालमैत्री शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गरे । जुन नगरपालिकामा बच्चाहरू छ्याप्छ्याप्ती मागेर गुजारा गरिरहेका छन्, त्यो नगरपालिका बालमैत्री शासनयुक्त नगरपालिका ? वडा नम्बर ६ स्थित गणेशथानमा बच्चाहरू यत्तिकै माग्न बसेका देखिन्छन् ।
योचाहिँ मुख्यमन्त्री थापामगर र मेयर वासुदेव थापाले देखेनछन् ? यस्तो नौटङ्की गर्न लाज लाग्दैन ? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री देशका अभिभावक हुन् । यसमा उनीहरूको आँखा जानुपर्छ । सरकारले मन्दिरमा उठेको भेटी, खानेकुरा, सामानहरू सबै राज्यको ढुकुटीमा जाने व्यवस्था गर्ने हो भने दुरुपयोग हुन पाउँदैन । मठमन्दिर भगवान्प्रति आस्था राख्ने ठाउँ हो ।
मठमन्दिर हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको छ । मठमन्दिरले नै हामीलाई विश्वमा चिनाएको छ । त्यसैले मन्दिरको संरक्षणमा राज्य जुट्नुपर्छ । देशमा अहिले तीन तहको सरकार छ । तीनै तहका सरकारको यसमा ध्यान जाओस् । आफ्नो पालिका, वडाभित्र भएका मठमन्दिरको संरक्षणमा लाग्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो ।
आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्दै सरकारले मठमन्दिरको संरक्षणमा काम थालोस् । देशका प्रमुख व्यक्तिहरू दर्शन गर्न जाँदा मात्रै मन्दिर सुन्दर देखाउने काम बन्द गरौँ । आस्थाको केन्द्र भएकाले मठमन्दिरको सधैँ सरसफाइ हुनुपर्छ । मठमन्दिर मासिनु भनेको हाम्रो धर्म सङ्कटमा पर्नु हो । यसमा सरकार गम्भीर बनोस् ।
