२०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धले सामाजिक असमानता र विभेदका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो। विभिन्न आन्दोलन र जागरणका कार्यक्रमहरूले दलित समुदायलाई आफ्नो अधिकारबारे सचेत बनाउन थाले। यसको परिणामस्वरूप २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन लागू भयो। यस ऐनले पहिलोपटक सार्वजनिक मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा हुने विभेदलाई पनि अपराध घोषणा गर्यो।
नवगठित सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने १०० बुँदे कार्ययोजनाभित्र दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा पारिएका समुदायसँग राज्यको तर्फबाट औपचारिक माफी माग्ने घोषणा हुनु नेपाली समाजका लागि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक र नैतिक संकेतका रूपमा देखिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रगतिशील सोच भएका, रूपान्तरण र सामाजिक न्यायको पक्षमा बोल्ने तथा लेख्ने व्यक्तिहरू र स्वयं दलित समुदायका केही व्यक्तिहरू यस कदमप्रति उत्साहित देखिनु स्वाभाविक हो। राज्यले विगतका अन्याय र विभेद स्वीकार्नु आफैंमा सकारात्मक सुरुवात हो, तर यो मात्र पर्याप्त भने होइन भन्ने कुरा इतिहास, वर्तमान अवस्था र संरचनात्मक असमानताले स्पष्ट देखाइरहेका छन्।
दलित समुदाय केवल नेपालमा मात्र सीमित छैन। दक्षिण एसियाका भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका देशहरूमा पनि ठूलो संख्यामा दलित समुदायको बसोबास छ। अनुमान अनुसार दक्षिण एसियामा दलितहरूको संख्या करिब २० देखि २२ करोडको हाराहारीमा रहेको छ भने नेपालमा मात्र यो संख्या कुल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत अर्थात् ६० देखि ६५ लाखको बीचमा रहेको मानिन्छ। यस्तो ठूलो समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक दमन र बहिष्कार कुनै एक समय वा छोटो अवधिको परिणाम होइन, बरु हजारौँ वर्षमा निर्माण भएको सामाजिक संरचनाको परिणाम हो।
समाजशास्त्रीय अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि दक्षिण एसियामा जात व्यवस्थाको विकास प्राचीन कालदेखि हुँदै आएको हो। धार्मिक ग्रन्थहरूमा समाजलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरिएको पाइन्छ, जसले सामाजिक संरचनालाई स्थायी बनाउने काम गर्यो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्रको रूपमा गरिएको वर्गीकरणले समाजलाई उच्च र निम्न तहमा विभाजन गर्यो। यस संरचनामा शूद्र वर्गलाई तल्लो स्थानमा राखियो र समयसँगै यही वर्गबाट दलित पहिचान विकसित भयो। यो विभाजन केवल धार्मिक अवधारणामा सीमित रहेन, यसले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनालाई समेत प्रभावित गर्यो।
दलित समुदाय वास्तवमा सीपयुक्त र प्राविधिक पेशामा संलग्न थिए। फलाम पगाल्ने, कृषि उपकरण बनाउने, छाला प्रशोधन गरेर जुत्ता वा अन्य सामग्री बनाउने, कपडा सिलाउने, बाजागाजा तयार गर्ने जस्ता काम उनीहरूको प्रमुख पेशा थिए। यी सबै पेशा समाजका लागि अत्यन्त आवश्यक र उत्पादनमूलक थिए, तर विडम्बना के भने यही पेशालाई “अशुद्ध” भन्दै उनीहरूलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कृत गरियो। पेशालाई आधार बनाएर व्यक्तिको सम्मान निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिले दलित समुदायलाई तल्लो तहमा स्थायी रूपमा राख्ने काम गर्यो।
समयक्रममा यो विभेद झन् संस्थागत हुँदै गयो। राज्यसत्ताले समेत यसलाई कानुनी मान्यता दिँदै संरक्षित गर्यो। जङ्गबहादुर राणाले ल्याएको १९१० सालको मुलुकी ऐनले जातीय विभाजनलाई स्पष्ट रूपमा कानुनी रूप दिएको थियो। यसले समाजलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गर्दै छुवाछुतलाई कानुनी रूपमा स्वीकार गर्यो। यस ऐनले दलित समुदायमाथिको विभेदलाई केवल सामाजिक अभ्यास मात्र होइन, कानुनी व्यवस्था बनायो।
नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयपछि पनि स्थिति तत्काल परिवर्तन भएन। २०२१ सालको मुलुकी ऐनले छुवाछुतलाई औपचारिक रूपमा गैरकानुनी त घोषणा गर्यो, तर यसले परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजलाई जोगाउने प्रावधान पनि राख्यो। यसको अर्थ, कानुनले विभेद हटाउने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा पुरानै प्रथा कायम रहन सक्ने अवस्था सिर्जना भयो। यसले दलित समुदायको जीवनमा ठोस परिवर्तन ल्याउन सकेन।
२०४७ सालको संविधानले पहिलोपटक जातीय विभेदलाई मौलिक हकको रूपमा सम्बोधन गर्यो। यसले सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछुतलाई निषेध गर्यो, तर निजी क्षेत्रमा हुने विभेदलाई स्पष्ट रूपमा अपराध घोषणा गरेन। यसले कानुनी रूपमा केही सुधार ल्याए पनि विभेदको जरा उखेल्न पर्याप्त भएन। निजी जीवनमा हुने विभेद, सामाजिक बहिष्कार र पेशागत बन्देज यथावत् रहे।
यसैबीच २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धले सामाजिक असमानता र विभेदका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो। विभिन्न आन्दोलन र जागरणका कार्यक्रमहरूले दलित समुदायलाई आफ्नो अधिकारबारे सचेत बनाउन थाले। यसको परिणामस्वरूप २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन लागू भयो। यस ऐनले पहिलोपटक सार्वजनिक मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा हुने विभेदलाई पनि अपराध घोषणा गर्यो। त्यसपछि २०७२ सालको संविधानले छुवाछुतलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्दै यसलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा स्थापित गर्यो।
कानुनी रूपमा हेर्दा नेपालले जातीय विभेदविरुद्ध सशक्त संरचना निर्माण गरिसकेको छ। तर व्यवहारमा अझै पनि विभेद व्यापक रूपमा विद्यमान छ। राजधानी काठमाडौँदेखि देशका दुर्गम गाउँसम्म जातका आधारमा भेदभावका घटना भइरहेका छन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू नै कतिपय अवस्थामा कमजोर देखिन्छन्। पीडित पक्षले उजुरी दिन खोज्दा उल्टै दबाब, धम्की र सामाजिक बहिष्कारको सामना गर्नुपरेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। धेरै घटनामा मुद्दा दर्ता नै हुन सक्दैन, वा दर्ता भए पनि मिलापत्रका नाममा दबाइन्छ।
दलित समुदायमा कानुनी सचेतनाको कमी, आर्थिक कमजोरी र सामाजिक दबाबका कारण न्यायमा पहुँच सीमित छ। कानुन व्यवसायीदेखि प्रहरी प्रशासनसम्ममा रहेको पूर्वाग्रहले पनि समस्या झन् जटिल बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा केवल माफी माग्नु पर्याप्त हुँदैन। राज्यले ठोस रूपमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ।
सरकारले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यका सबै संरचनामा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। प्रहरी प्रशासन, न्याय प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा दलित समुदायको सहभागिता बढाउन विशेष नीति आवश्यक छ। प्रत्येक जिल्लामा दलित समुदायबाट प्रहरी अधिकृतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु जस्ता कदमहरूले मात्र पीडितको आवाज सशक्त बन्न सक्छ। जब निर्णय गर्ने ठाउँमा प्रतिनिधित्व हुन्छ, तब मात्र न्यायको प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ।
इतिहासमा उत्पीडित समुदायप्रति राज्यले क्षतिपूर्ति दिएको उदाहरणहरू संसारभरि पाइन्छन्। अमेरिकामा आदिवासी समुदायमाथि भएको दमन स्वीकार गर्दै विभिन्न चरणमा क्षतिपूर्ति र अधिकार पुनर्स्थापनाका प्रयास भएका छन्। १८३० मा लागू गरिएको कानुनमार्फत आदिवासीलाई जबरजस्ती विस्थापित गरिएको थियो, जसको असर आजसम्म देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा राज्यले केही हदसम्म भूमि, आर्थिक सहयोग र अधिकार फिर्ता गर्ने प्रयास गरेको छ, यद्यपि पूर्ण समाधान अझै भएको छैन।
त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जापानी सेनाले कोरिया लगायतका देशका महिलामाथि गरेको यौन दासत्वको घटना पनि विश्व इतिहासको गम्भीर अध्याय हो। १९३० देखि १९४५ सम्म हजारौँ महिलालाई जबरजस्ती प्रयोग गरियो। १९९० पछि यस विषयमा आन्दोलन चर्कियो र केही कानुनी तथा कूटनीतिक पहलमार्फत आंशिक क्षतिपूर्ति र माफी आएको छ, तर पूर्ण न्याय अझै प्राप्त भएको छैन।
यी उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने राज्यले केवल माफी मागेर दायित्व पूरा हुँदैन। संरचनात्मक परिवर्तन, क्षतिपूर्ति, प्रतिनिधित्व र न्यायको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ। नेपालमा पनि यही बाटो अपनाउनु जरुरी छ। दलित समुदायलाई शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र प्रशासनिक पहुँचमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र विभेद गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गर्नुपर्छ।
अन्ततः सामाजिक न्याय केवल भाषण र घोषणाले प्राप्त हुँदैन। त्यसका लागि दीर्घकालीन प्रतिबद्धता, संरचनात्मक सुधार र न्यायप्रतिको इमानदार प्रयास आवश्यक हुन्छ। राज्यले विगतका गल्ती स्वीकार्दै अगाडि बढ्ने हो भने, त्यसलाई व्यवहारमा पनि देखाउनुपर्छ। तब मात्र समानता, सहअस्तित्व र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव हुन्छ।
राजेन्द्र सुनार
