कर्णाली प्रदेशमा विपद्को तस्बिर केवल आँधी, हुरी, बाढीपहिरो, आगलागी वा भूकम्पका अलग–अलग घटनाले मात्र बनेको छैन, बरु यी सबैको जटिल संयोजनले पूर्ण हुन्छ। यो परिदृश्य हरेक वर्ष, विशेष गरी बर्खायाम सुरु भएदेखि अन्त्य नभएसम्म, सजीव त्रासदीको नाटकजस्तै दोहोरिन्छ।

कर्णालीमा बर्खा लाग्नासाथ सुर्खेती गायक अञ्जन बाबु र सङ्गीत श्रोताको मार्मिक गीत ‘चरी लैजा समाचार’ का शब्दहरू गुञ्जिन थाल्छन्: “हिजो नि उस्तै आज नि उस्तै, भोलि के हुनी हो? न दिन राम्रो न साँझ हाम्रो, कतिन्जेल रुनी हो?” यो प्रश्नले यहाँको विपद् चक्र र अदृश्य लागतको यथार्थलाई छर्लङ्ग पार्छ। बर्खा–पहिरो, नदीको कटान, सडक बग्ने, पुल भत्कने, बस्ती विस्थापित हुने, यी दृश्यहरू यहाँ वार्षिक अनुष्ठानजस्ता भइसकेका छन्। यसको पुष्टि नेपाल विश्वमै भूकम्पीय जोखिममा ११औँ, बाढीपहिरोमा ३०औँ, र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा चौथो स्थानमा पर्नुले गर्छ (स्रोत: नेपाल राष्ट्रिय स्वैच्छिक प्रतिवेदन, MTR SF, २०८०)। यी जोखिमहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्ने प्रदेशहरूमध्ये कर्णाली उच्च जोखिमयुक्त प्रदेशका रूपमा पहिचान गरिएको छ (स्रोत: कर्णाली प्रदेश विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८२)। तर प्रश्न उठ्छ: यो किन भइरहेको छ? किन हरेक वर्ष यही अवस्था दोहोरिन्छ? हामी नीतिमा चुकेका छौँ कि हाम्रो नियति नै यस्तै हो? यो लेखमा म यी सवालहरूको जवाफ खोतल्ने कोसिस गर्नेछु!

माथिका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुअघि, पहिले कर्णालीमा विपद्को सेरोफेरोको परिदृश्यबाट सुरु गरौँ।

क. कर्णालीमा विपद्को धरातलीय यथार्थ: एक बहुआयामिक सङ्कट
कर्णाली प्रदेशमा विपद्को तस्बिर केवल आँधी, हुरी, बाढीपहिरो, आगलागी वा भूकम्पका अलग–अलग घटनाले मात्र बनेको छैन, बरु यी सबैको जटिल संयोजनले पूर्ण हुन्छ। यो परिदृश्य हरेक वर्ष, विशेष गरी बर्खायाम सुरु भएदेखि अन्त्य नभएसम्म, सजीव त्रासदीको नाटकजस्तै दोहोरिन्छ। नेपाल विश्वमै भूकम्पीय जोखिममा ११औँ, बाढीपहिरोमा ३०औँ, र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा चौथो स्थानमा रहँदा (नेपाल राष्ट्रिय स्वैच्छिक प्रतिवेदन, MTR SF, २०८०), कर्णाली उच्च जोखिमयुक्त प्रदेशका रूपमा पहिचान गरिएको छ (कर्णाली प्रदेश विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८२)। यहाँको भौगोलिक जटिलता, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, असङ्गत नीति र गलत अभ्यासमा बनेका कमजोर पूर्वाधार, विकासमा असमान पहुँच, तथा नीति–प्रवर्तनमा केन्द्र–परिधिको शक्ति सन्तुलनले गर्दा यो प्रदेश ‘विपद्–कुन्तर’ (disaster trap) बनेको छ। कर्णालीको संरचनात्मक गरिबी र ऐतिहासिक विकास उपेक्षाका अतिरिक्त, विकासका असिमित आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्न असङ्गत नीतिगत व्यवस्था र लहडपूर्ण अभ्यासले यो कुन्तरलाई थप गहिरो र विनाशकारी बनाएको छ।

१.१. प्रमुख प्राकृतिक तथा आवर्ती विपद् घटनाहरूको कालानुक्रमिक विहङ्गम दृष्टि
कर्णाली प्रदेशमा सन् २०११ देखि सन् २०२२ सम्मको विपद्को सङ्ख्या केलाउने हो भने कुल १,३३८ विपद् घटनाहरूमध्ये बाढी, पहिरो र आगलागी सबैभन्दा बढी दोहोरिने घटनाहरू हुन्। दायाँतिरको नक्सामा देखाइएअनुसार विपदबाट कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला प्रभावित छन्। विपद्को सङ्ख्याको हिसाबले सुर्खेत, सल्यान र हुम्ला सबैभन्दा धेरै प्रभावित देखिन्छन्। तर प्रभावित व्यक्ति, घरधुरी र क्षतिको हिसाबले भने अर्कै तथ्याङ्क निस्किन्छ। (स्रोत: विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७९)

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८२ अनुसार गत एक दशकमा विपद्का कारण ६१९ जनाको मृत्यु भएको छ, १,२६६ जना घाइते भएका छन्, र ६८ जना बेपत्ता भएका छन् भने ४२,२४५ घरधुरी प्रभावित छन्। आर्थिक हिसाबमा सबैभन्दा धेरै क्षति रुकुम पश्चिममा रु. २,५२,२८,४२,१०० र त्यसपछि सुर्खेतमा रु. २९,०५,१८,४२० भएको छ। माथिल्लो कर्णालीका जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा आर्थिक क्षति उत्तिकै धेरै भएको छ। प्रतिव्यक्ति आर्थिक क्षतिको हिसाबले सबैभन्दा धेरै रुकुम पश्चिममा रु. १६,३५३, हुम्लामा रु. १,९८०, डोल्पामा रु. १,४३७, मुगुमा रु. १,१२० र जुम्लामा रु. १,०३५ छ भने सबैभन्दा कम जाजरकोटमा रु. ९६ मात्रै छ।

जल उत्पन्न विपद्को पुनरावृत्ति र बढ्दो लागत:

सुर्खेतमा २०७१ (सन् २०१४) को भीषण बाढीले १४२ जनाको ज्यान लियो, ४,०७८ घरहरू ध्वस्त भए र हजारौँ विस्थापित भए, जसले कर्णालीमा जलीय विपद्को विनाशकारी क्षमतालाई उजागर गर्यो। २०७८ (सन् २०२१) मा बेमौसमी वर्षाले कर्णालीमा मात्र रु. २९ करोड ४० लाख बराबरको १०,५१५ मेट्रिक टन धानबालीमा क्षति पुर्‍यायो (सङ्गम प्रसाई, काठमाडौँ पोस्ट, २०२१)। २०७९ (सन् २०२२) को कर्णाली बाढीले लाखौँ मानिसलाई प्रभावित पार्दै कृषि भूमि, बालीनाली र पशुधनमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍यायो। सन् २०६७ पौषदेखि २०७८ चैत्रसम्मको ११ वर्षको अवधिमा पहिरोका कारण कर्णालीमा १९२ जनाको ज्यान गएको थियो, जसबाट अनुमानित रु. १० करोड ५७ लाख ८० हजारभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको थियो।

भूकम्पीय संवेदनशीलता र संरचनागत कमजोरी:
कर्णाली क्षेत्रमा प्राचीनकालदेखि नै गम्भीर भूकम्पीय गतिविधिहरूको इतिहास छ। करिब ५१८ वर्षअघि, यो क्षेत्र ८.७ रिक्टर स्केलको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु थियो, जसले ६,००० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको थियो र सयौँ किलोमिटरसम्म जमिनमा ठूला दरारहरू पारेको थियो। यसले तत्कालीन शक्तिशाली खस साम्राज्यलाई क्षतविक्षत गरेको हुन सक्ने अनुमान छ। २०८० (सन् २०२३) को जाजरकोट भूकम्प (६.४ म्याग्निच्युड) ले १५३ जनाको ज्यान लियो, २५६ जनालाई घाइते बनायो र ६०,००० भन्दा बढी घरहरूमा क्षति पुर्‍यायो (डिपिनेट नेपाल)। भूकम्पपछि ६,००० भन्दा धेरै परिवार विस्थापित भए, जसले कर्णालीका समुदायहरू प्राकृतिक जोखिमप्रति कति कमजोर छन् भन्ने देखाउँछ। प्रदेशको जटिल भौगोलिक अवस्था, समुदायको बसोबासको अवस्थिति, र संरचनाहरूको बनोटका साथै वैज्ञानिक प्रक्षेपणका आधारमा भूकम्पको सम्भावना अत्यधिक र त्यसले गर्ने क्षति पनि उत्तिकै धेरै हुने देखिएको छ। यसैले भूकम्पलाई प्रदेशको पहिलो प्रकोपको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ र लगभग १,९४,७१७ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने अनुमान छ (स्रोत: विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८२)।

चट्याङका घटनाहरू र पशुधन सङ्कट (२०८०/८२):
पछिल्लो समय चट्याङका कारण भएको पशुधनको व्यापक क्षतिले कर्णालीको कृषि क्षेत्रमा थप सङ्कट गहिरिएको छ। २०८० असार ३० गते जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा ४२ बाख्रा र ८ भेडा मरे। त्यस्तै, २०८२ असार २५ गते गुठीचौर गाउँपालिकामा १९७ वटा भेडा मरे (लोकेश कामी, कर्णाली मिसन, २४ असार)। कर्णाली प्रदेशमा विगत दश वर्षमा ३,८८४ चौपाया विपदबाट मरेको रेकर्ड छ। यी घटनाहरूले पशुपालन–आश्रित जीवनशैली भएका समुदायहरूमा किसानको आय र आर्थिक सुरक्षामा गहिरो चोट पुर्‍याएका छन्।

कृषि सङ्कटको चक्र र बीमा प्रणालीको असङ्गति:
कर्णालीको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन र मानवीय कमजोरीको दोहोरो मारमा परेको छ। स्याउ बीमा जस्ता राहतका कार्यक्रमहरूमा ढिलासुस्ती र अनियमितताले किसानहरूलाई थप पीडा दिएको छ। २०८२ असारमा जुम्लाका स्याउ किसानहरूले बीमा बापतको रकम नपाएर सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्थाले (गोल्डेन बुढा, नागरिक न्युज, ७ असार) राज्यको बीमा प्रणालीमा रहेको गम्भीर अक्षमता र जनताको विश्वास गुमेको अवस्थालाई प्रष्ट पार्छ।

आगलागीका निरन्तर घटना र न्यूनीकरणका पहलहरू:
पछिल्ला वर्षहरूमा जुम्लालगायत कर्णालीका विभिन्न भागमा आगलागीका घटनाहरू नियमित रूपमा भइरहेका छन्। पछिल्ला दश वर्षमा आगलागीका ८१५ घटना (सबैभन्दा धेरै विपद्का घटना) भएका छन्। यद्यपि, जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गामा फायर हाइड्र्यान्ट जडान जस्ता केही पहलहरू सुरु गरिएका छन्, तर यस्ता पहलहरूको प्रभावकारिता उचित मर्मतसम्भार, पानीको निरन्तर आपूर्ति, र स्थानीय समुदाय तथा निकायहरूको तयारीमा निर्भर रहनेछ।

१.२. विकासको नाममा विनाश – मानव सिर्जित विपद्को आत्मघाती विरोधाभास:
संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारहरूलाई विकासको अधिकार प्रदान गरेपछि कर्णालीमा सडक निर्माणको ‘विकासको भूत’ चढ्यो। तर, दुर्भाग्यवश, यही ‘विकास’ यस क्षेत्रमा मानव सिर्जित विपद्को एक प्रमुख र निरन्तर कारक बनेको छ। राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा, प्राविधिक ज्ञानको अभाव, र हचुवाको भरमा गरिएका निर्णयहरूले इन्जिनियरिङ मापदण्डविना तथा वातावरणीय संवेदनशीलतालाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै अन्धाधुन्द ‘डोजर विकास’ लाई जन्म दिएका छन्। एकातिर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEA) जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू कागजमै सीमित हुनुले यो समस्यालाई जटिल बनाएको छ। अर्कोतिर ‘कट-एन्ड-थ्रो’ (खनेको माटो सिधै भिरालो जमिनमा फाल्ने) जस्तो अवैज्ञानिक र विनाशकारी प्रविधिमा आधारित यी सडकहरूले कर्णालीको संवेदनशील, भूकम्प प्रवण र भिरालो भूभागलाई झन् अस्थिर बनाएका छन्। यसले मौसमी वर्षासँगै निरन्तर पहिरो, भूस्खलन र भूक्षय निम्त्याइरहेको छ। जथाभावी खनिएका सडकबाट निस्केको माटो, ढुङ्गा र गेग्रानले नदी-नालाहरूलाई पुरिदिएका छन्, पानीका मुहानहरू सुकाइदिएका छन् र उर्वर कृषि भूमिहरूलाई समेत बगरमा परिणत गरिदिएका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा नदीहरूबाट मात्र नभई तिनका सहायक खोलाहरूबाट समेत ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र माटोको अनियन्त्रित उत्खनन भइरहेको छ, जसलाई प्राकृतिक स्रोतको दिगोपनामा ध्यान नदिई गरिएको शोषणबाट उत्पन्न मानव सिर्जित विपत्ति र विकास-प्रेरित विपद्का रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। यी उत्खनन गरिएका सामग्रीहरू सडक निर्माण, भवन र अन्य विकासका कामहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छन्। यो स्थानीय सरकारहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेकाले उनीहरूले ठेकेदारहरूसँगको मिलेमतोमा नाममात्रको वातावरणीय परीक्षण गरी अनियन्त्रित रूपमा उत्खनन गर्न अनुमति दिइरहेका छन्। यसले तिला, भेरी, कर्णाली र प्रदेशभरका अन्य नदी तथा खोलाहरूको बहाव, धार र भित्ताहरूलाई मात्र बिगारेको छैन, बरु पहाडका भित्ताहरू झारेर ठूला पहिरो निम्त्याउने क्रम पनि बढेको छ। यसका कारण माछाको सङ्ख्यामा कमी, नदीको गहिराइ बढ्ने, कृषि भूमिमा क्षति, र समग्रमा बाढीको जोखिम बढ्ने जस्ता गम्भीर पर्यावरणीय र जीविकोपार्जनसम्बन्धी समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् (कृष्ण प्रसाद गौतम, काठमाडौँ पोस्ट, जुलाई २०२५)। कानूनको उपहास गर्दै र व्यापक राजस्व चुहावट गरिरहेको यो प्रवृत्तिविरुद्ध आन्दोलनहरूका बाबजुद पनि समस्यामा सुधार आउन सकेको छैन।

यसको प्रत्यक्ष मानवीय र आर्थिक मूल्य भयावह छ। जुम्लाको कनकासुन्दरीमा सडक निर्माणकै फोहोरले गएको पहिरोमा ७ जना निर्दोष मानिसले ज्यान गुमाए, भने हिमा गाउँपालिकामा सडककै कारण गएको पहिरोले ७ घर ध्वस्त भई सयौँ परिवार विस्थापित भए। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको तामतीमा सडक निर्माणकै कारण रु. ८० लाख लागतको दारिमखोला लघुजलविद्युत् आयोजना बगेर ३५० घरधुरी विद्युतविहीन भए। सोही गाउँपालिकाको नेत्रज्योति विद्यालय भवन खोलामा परिणत हुँदा रु. ५ करोडभन्दा बढीको शैक्षिक पूर्वाधारमा क्षति पुग्यो। जुम्लाकै थालाले गाउँमा रु. १ करोड ५० लाखको लागतमा बनेको ४.७१ किलोमिटर सडक सवारीसाधनका लागि अनुपयोगी मात्र बनेन। हुम्लाको ताँजाकोट-१, काँडगाउँलगायतका तीनभन्दा बढी बस्तीहरूमा ‘डोजरे विकास’ ले जमिनलाई दलदल बनाई पहिरोको जोखिम बढाएको छ, जहाँ १६० भन्दा बढी घरधुरी सधैँ त्रासमा बाँचिरहेका छन्। जुम्लाका ओडी (हिमा), जार्मी (तातोपानी), मठिलोरपा (पातारासी) र चन्दननाथ नगरपालिकाको हरिबहादुर मार्ग जस्ता अनगिन्ती ग्रामीण सडकहरू करोडौँ खर्च गर्दा पनि मापदण्डविहीन निर्माणका कारण हालसम्म प्रयोगविहीन छन् (सागर परियार, कर्णाली मिसन)।

यी अनगिन्ती उदाहरणहरूले विकासको नाममा भएको लगानी कसरी विनाशमा परिणत भएको छ भन्ने कटु यथार्थलाई छर्लङ्ग पार्छ। ‘डोजर विकास’ को यो प्रवृत्तिले गर्दा निर्माण भएका धेरैजसो सडकहरू वर्षायाममा अवरुद्ध हुने वा सवारीसाधनका लागि अनुपयोगी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। परिणामतः, राज्यको बजेटको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक र विनाशकारी परियोजनाहरूमा खर्च भइरहेको छ, जसले दीर्घकालमा थप जोखिम र आर्थिक भार मात्र सिर्जना गरिरहेको छ।

समग्रमा, कर्णालीमा विपद्को अवस्था केवल प्राकृतिक प्रकोपहरूको परिणाम नभई, ऐतिहासिक संवेदनशीलता, कमजोर शासकीय संरचना, अव्यवस्थित विकास अभ्यास, र अपर्याप्त पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रणालीको जटिल अन्तरक्रियाको उपज हो। यसले यहाँका समुदायहरूलाई निरन्तर गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा धकेलिरहेको छ, जसबाट मुक्तिका लागि एकीकृत, धरातलीय यथार्थमा आधारित र जवाफदेही नीतिगत हस्तक्षेप अपरिहार्य देखिन्छ।

ख. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको नीतिगत परिदृश्य:
विपद्को भयावह यथार्थका बाबजुद, कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत र संस्थागत कदमहरू चालेको छ।

२.१. कानुनी र नीतिगत प्रगतिहरू:
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६: यो नियमावलीले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी आधार प्रदान गर्छ।
विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना: यस योजनाले विपद्को प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि विस्तृत मार्गदर्शन र रणनीतिहरू तय गरेको छ, जसमा आपत्कालीन अवस्थाहरूमा जीवन र सम्पत्तिको संरक्षणमा जोड दिइएको छ। ‘संरक्षण विषयगत क्षेत्रको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८०’ ले संवेदनशील समूहहरूको सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ।
स्थानीय स्तरमा छरिएका र दोहोरोपना भएका योजनाहरूको समाधान: स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तर्जुमा दिग्दर्शन, २०८१ लागू गरिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहका प्रयासहरूमा एकरूपता ल्याई तिनीहरूलाई विकास योजनामा एकीकृत गर्नु हो।
रणनीतिक प्राथमिकता र नीतिहरू: ‘दीर्घकालीन विकास रणनीति २०८०/८१-२१००’ ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन, र वातावरण संरक्षणलाई महत्त्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा पहिचान गरेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई स्थानीय आवधिक र वार्षिक विकास योजना तथा बजेटमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने नीति लिइएको छ।
बजेटरी विनियोजन: प्रदेशको २०८२/८३ को बजेटमा विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि रु. १.५ करोड (मानवीय सहायता), रु. ५ करोड (विपद् व्यवस्थापन कोष), र रु. ५.१० करोड (घर सुरक्षण तथा बीमा) जस्ता विशिष्ट रकमहरू विनियोजन गरिएको छ।
बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण: नीतिहरूले कृषि, वन, स्वास्थ्य, र शिक्षा जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू एकीकृत गर्ने बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोणको आवश्यकतालाई जोड दिएका छन्।

२.२. क्षमता निर्माण र समन्वय:क्षमता विकास कार्यक्रमहरू:
प्रदेशले स्थानीय सरकारहरू र समुदायहरूको क्षमता निर्माण गर्न तालिम र कार्यशालाहरू सञ्चालन गरेको छ।
सूचना प्रणाली: विपद् पोर्टल जस्ता सूचना प्रणालीहरू स्थापित गरिएका छन्, जसले प्रारम्भिक चेतावनी, क्षमता विवरण, र जोखिम विश्लेषणका लागि तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ।
बहु-हितधारक समन्वय: नीतिहरूले सरकारी निकायहरू, गैर-सरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, र स्थानीय समुदायहरू बीचको सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्छ।

ग. नीति र धरातलीय यथार्थबीचको अक्षम्य खाडल:
कर्णालीमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत र संस्थागत कदमहरू चालेको भए तापनि, यसको कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर चुनौतीहरू छन्।

३.१. विपद् र विकासको द्वन्द्व:
विकासको प्राथमिकता: कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, विशेषगरी सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यद्यपि, धेरै सडक आयोजनाहरू भूगर्भीय अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), र उचित इन्जिनियरिङ डिजाइनबिना नै अगाडि बढाइएका छन्। जब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) ले वास्तविक अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन, तब त्यो हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन किनभने त्यो केवल कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र गरिएको हुन्छ। वातावरण र विपद् व्यवस्थापनको विषय उठान गर्ने बित्तिकै विकास विरोधी, डलर कमाउने वा विदेशी इशारामा काम गर्ने व्यक्ति वा संस्था भनेर आक्षेप लगाउने चलन छ। विकास, विपद् व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण सँगसँगै जान सक्छन् भन्ने कल्पना गर्न पनि अब कठिन भइरहेको छ किनभने सरकारका कागजका प्राथमिकता र नीति एकातिर छन्, तर कार्यान्वयन भने अर्कोतिर देखिएको छ। भौतिक निर्माण तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, र विपद् व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको गृह मन्त्रालय (आन्तरिक मामिला तथा कानुन र सामाजिक मन्त्रालय समेत) एक–अर्काका विरोधीजस्ता देखिन थालेका छन्।

३.२. कार्यान्वयनमा खाडल र वित्तीय अपर्याप्तता:
कर्णाली प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका नीतिहरूमा गम्भीर अदूरदर्शिता र कार्यान्वयनमा ठूलो खाडल देखिएको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा विपद् पीडितहरू परेका छन्।
नमुना बस्तीहरूको असफलता: कालीकोटको रास्कोट (रु. ५ करोड लागत) र नरहरिनाथको सुन्दरखाल जस्ता बाढीपहिरो पीडितका लागि बनेका नमुना बस्तीहरू आधारभूत पूर्वाधार (खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय) को अभावले पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारको प्रतिपरिवार रु. ४ लाखको सहयोग अपर्याप्त हुँदा पीडितहरू ऋणमा डुबी जोखिमपूर्ण पुरानै थातथलोमा फर्कन बाध्य छन्, र धेरै घरहरू खाली वा गोठका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्षको विवादास्पद टिप्पणीले सरकारी निकायमा जवाफदेहिता र संवेदनशीलताको कमीलाई उजागर गर्छ।
बजेटको अपर्याप्तता र अव्यवस्थित विनियोजन: समग्रमा, प्रदेश सरकारले भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रु. ४२ करोड १० लाख र विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि छुट्याएको रु. ५ करोड हजारौँ घरबारविहीन पीडितका लागि अपर्याप्त छ। भूकम्पपछि चिसोले ३२ जनाको मृत्यु हुनु, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त रु. ३ लाखको आवास सहयोग कर्णालीको सन्दर्भमा अपर्याप्त हुनु, र अक्टोबर २०२२ को बाढीपहिरोपछि पनि हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोटका १०२ वडामा तीन महिनासम्म राहत नपुग्नुले विपद् व्यवस्थापन प्रणाली अझै ‘प्रतिक्रियात्मक’ रहेको र योजनाबद्ध तथा सक्रिय हुन नसकेको देखाउँछ। प्रदेशको खाद्य स्टक केवल ६ हप्तालाई मात्र पुग्नु चिन्ताजनक छ।
DPRP बजेटको वास्तविकता: कर्णाली प्रदेशको नवीनतम विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (DPRP २०२५-२०२६) ले कुल रु. ४ करोड ३३ लाखको बजेट प्रस्ताव गरे पनि, यसमध्ये हाल रु. ८७ लाख मात्र उपलब्ध छ (कुल योजनाको २०.०९%)। उपलब्ध बजेटको अधिकांश हिस्सा (रु. ८७ लाखमध्ये रु. ५० लाख) मानव संसाधनमा केन्द्रित छ, तर प्रतिकार्यका लागि आवश्यक गैर-मानवीय स्रोतसाधनमा भने शून्य बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसले वित्तीय स्रोतको गम्भीर अभाव र बजेट विनियोजनमा असन्तुलन रहेको स्पष्ट पार्छ, जसले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याई भविष्यका विपद् सामना गर्न प्रदेशलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ।

३.३. सूचना, समन्वय र जवाफदेहितामा कमी:
लगभग निष्क्रिय चेतावनी प्रणाली र उच्च जोखिम: विपद् पूर्वतयारीको मेरुदण्ड मानिने प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) कर्णालीमा पूर्णतः निष्क्रिय जस्तै छ। वर्षा र बाढीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी समयमै बासिन्दाहरूसम्म पुगाउन आवश्यक सञ्चार साधनको अभाव, बिजुलीको भरपर्दो उपलब्धताको अभाव र समुदायमा यसप्रतिको कम सचेतनाले जोखिम र मानवीय क्षति बढ्दै गएको छ।
निष्प्रभावी समितिहरू: DRRM का लागि गठित विषयगत समितिहरू प्रायः कर्मचारी परिवर्तन र विशेषज्ञताको अभावले ग्रस्त छन्, जसले गर्दा तिनीहरू अप्रभावी भएका छन्। भएका समितिमा पनि कार्यदल, बजेट, प्राविधिक जनशक्ति छैन। गैरसरकारी क्षेत्रका अनुदान र दातृनिकायको सहयोगमा भर परेपछि बनाइएका योजना पनि अलपत्र पर्ने गरेको गुनासो स्वयम् समितिका सदस्यहरूले गर्छन्।
“विपद् पर्यटन”: भुइँस्तरबाट आउने एक निराशाजनक अवलोकन “विपद् पर्यटन” को घटना हो, जहाँ नेताहरू हेलिकप्टरबाट प्रभावित क्षेत्रहरू भ्रमण गर्छन्, तर आवश्यक राहत सामग्रीभन्दा बढी अवलोकन टोली लिएर।
प्राविधिक क्षमतामा कमी: प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न विपद्का प्राविधिक ज्ञान र क्षमताको अभावले विकास आयोजनाहरूलाई जोखिम-संवेदनशील बनाउन बाधा पुर्‍याएको छ। यस अभावले डिजाइन गरिएका योजना वा संरचनाहरू पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणका हिसाबले निर्माण नहुने खतरा रहन्छ। आगलागी, भूकम्प, चट्याङ जस्ता विपद्का प्राविधिक विषयमा जानकार भेट्न मुस्किल छ।

घ. दबिएको भुइँमान्छेको आवाज:
राहत र पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामाकर्णालीको विपद् चक्रको सबैभन्दा पीडित पात्र त्यहाँका भुइँमान्छे हुन्, जसले हरेक बर्खामा ज्यानको बाजी थाप्नुपर्छ र विपद्पछि राज्यको पहुँचबाट वञ्चित भई बारम्बार उस्तै नियतिको सामना गर्न बाध्य हुन्छन्। नीति र कानुनमा जतिसुकै राम्रा कुरा लेखिए पनि, धरातलीय यथार्थमा उनीहरूको आवाज दबिएकै छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण एक्शनएड नेपाललगायतका संस्थाहरूले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका समुदायका जुलाई २०२४ मा सङ्कलन गरेका कथाहरूमा भेटिन्छन्।

कठ्याङ्ग्रिने चिसोमा गुमेका जीवन र सरकारको उपेक्षा: जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा देखिएको सरकारी ढिलासुस्ती र उपेक्षाले पीडितहरूको जीवन कष्टकर बनाएको छ। भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १५४ जनाको ज्यान लिएकोमा, अस्थायी आश्रयस्थलको कष्टपूर्ण अवस्थाका कारण थप ४४ जनाले ज्यान गुमाए। पीडितहरू दोस्रो हिउँद पनि अस्थायी शिविरमै बिताउन बाध्य भए, र अब चुहिने छानामुनि अर्को मनसुनको सामना गर्दैछन्। सङ्घीय सरकारले अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार रु. ५०,००० र स्थायी घर पुनर्निर्माणका लागि रु. ४,००,००० सहयोगको वाचा गरे पनि, अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता वितरणमा समेत ढिलाइ भयो। बजेट र जनशक्तिको अभाव तथा प्रक्रियागत जटिलताले स्थायी पुनर्निर्माण कम्तीमा दुई वर्षसम्म धकेलिने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि रु. २१ अर्ब विनियोजन भए पनि, यसको ढिलो कार्यान्वयनले प्रभावित परिवारहरू असहज र जोखिमपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य छन्। यो अवस्थाले सरकारी सयन्त्रको सुस्तता र विपद् व्यवस्थापनमा रहेको गम्भीर कमजोरीलाई छर्लङ्ग पार्छ।

जाजरकोटको रामीडाँडा स्वास्थ्य चौकीकी स्वास्थ्यकर्मी सपना बुढाका अनुसार, भूकम्पअघि दैनिक पाँचदेखि सात जना बिरामी आउने गरेकोमा भूकम्पपछि दैनिक ५०-६० जना बिरामी आउन थालेका छन्। कोलचौरकी हस्ता कुमारी कामीले परिवारका ६ सदस्य गुमाइन्। उनी शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा गहिरो असरबाट गुज्रिरहेकी छन्। गर्भवती अवस्थामा भूकम्पको चपेटामा परेकी उषा पुन टेन्टको अस्थायी बासमा नवजात शिशुसँगै अर्को भूकम्पको त्रासमा छिन्।

यसका साथै, दश वर्षअघि (२०७१ साउन २९) को भीषण बाढीपहिरोबाट विस्थापित सुर्खेतको पश्चिम बृहस्पति गाउँपालिका-२, गिरिघाटका करिब दुई सय परिवार अझै पनि च्यातिएका र प्वाल परेका पालमुनि कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा रात बिताउन बाध्य छन्।

संरचनात्मक विभेद, कागजी बाधा र न्यायको खोजी: विपद्ले समाजमा विद्यमान विभेद र असमानतालाई झन् गहिर्याएको छ। गीता राउत जस्ता महिलाहरूलाई श्रीमानबाट घरेलु हिंसा र भूकम्पपछि राहत सामग्रीसमेत हडप्ने समस्या छ। दलित समुदायकी पद्मकाली विक आवश्यक कागजात नहुँदा र दलित भएकै कारण राज्यबाट बेवास्तामा परिन्। आफ्नो बाबुको पैतृक जमिनमा बसेकी नन्दकला लुहारलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको अधिकार स्वीकार नगरिँदा सहयोग पाइनन्। २६ वर्षीया विधवा सुष्मिता बीके दुई साना छोराको एकल जिम्मेवारीका साथ राज्यबाट सहयोग नपाउँदा निराशा व्यक्त गर्छिन्।

जीविकोपार्जनको सङ्कट र भविष्यको अनिश्चितता: विपद्ले जीवनको हरेक पाटोमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। ८० वर्षीय अभि थापा र उनकी ७४ वर्षीया क्यान्सर पीडित श्रीमतीले भूकम्पपछि खानेकुरा, औषधि, नुन वा चिनीसम्म पनि नभएको पीडा सुनाउँछन्। बिमला राणा जस्ता युवतीहरू घरको काम र पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण समूह छलफलमा भाग लिन चाहँदाचाहँदै पनि घरमै अल्झिन बाध्य छन्।

निष्कर्ष र मार्गचित्र
कर्णाली प्रदेशमा विपद् ‘नियति’ होइन, बरु अदूरदर्शी नीति र अव्यवस्थित विकास अभ्यासको भयावह परिणाम हो। यस विपद्को चक्रलाई तोड्न अब राजनीतिक दलहरूको दृढ प्रतिबद्धता, पारदर्शी बजेट विनियोजन, समुदायको सक्रिय सहभागिता, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विपद्-संवेदनशील एकीकृत भू-उपयोग तथा विकास निर्माणको योजनामा कुनै ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ। उल्लेखनीय रूपमा, देशभित्रै वातावरण प्रदूषणमा कर्णालीको योगदान नगन्य भए पनि, यसले सबैभन्दा बढी विपद् जोखिम र क्षति बेहोर्दै आएको छ। यो वातावरणीय अन्यायको सम्बोधन गर्दै भविष्यको सुरक्षित कर्णालीका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (विव्यप्रा) लाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै जनता, पृथ्वी र समृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्ने (People, Planet, Prosperity) दिगो विकासको मार्गचित्र अपनाउनु पर्छ, जसले अन्ततः दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) हासिल गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

१. विपद्-संवेदनशील एकीकृत विकास योजना:
वैज्ञानिक विकास र भू-उपयोग: विव्यप्राको अगुवाइमा अवैज्ञानिक ‘डोजर विकास’ अन्त्य गरी भूगर्भीय अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), र इन्जिनियरिङ मापदण्डमा आधारित दिगो पूर्वाधार निर्माण अनिवार्य छ। घरघरमा बाटो पुर्‍याउने स्थानीय सरकारको लहडी विकासलाई रोकी, रणनीतिक सडकहरूको मात्रै स्तर उन्नति गर्न जोड दिनुपर्छ। उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण प्रतिबन्धसहितको वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। एकीकृत र योजनाबद्ध बस्ती विकासमा जोड दिँदै उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण प्रतिबन्धसहितको वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।
क्षेत्रगत संवेदनशीलता र प्राविधिक क्षमता: पूर्वाधार क्षेत्र (सडक, सिँचाइ, खानेपानी, भवन) मा उच्चस्तरको विपद्-प्रतिरोधी मापदण्ड अनिवार्य लागू गरी गुणस्तर नियन्त्रण र नियमित अनुगमन गरिनुपर्छ। स्थानीय तहमा प्राविधिक ज्ञानको कमी सम्बोधन गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ।
परियोजना व्यवस्थापन र जवाफदेहिता: ठेकेदार-नेतृत्वको लापरबाही निर्माण कार्यलाई विव्यप्राले कडाइका साथ नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नुपर्छ। परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म स्थानीय आवश्यकता र विपद् जोखिमलाई पूर्णतः आत्मसात् गरिनुपर्छ।

२. नीतिगत कार्यान्वयनमा शीघ्रता, पारदर्शी वित्तीय विनियोजन र सशक्त जवाफदेहिता:
द्रुत कार्यान्वयन र पर्याप्त बजेट: विव्यप्राले नीतिलाई व्यवहारमा उतार्दै राहत र पुनर्निर्माणमा शीघ्रता, पारदर्शिता र पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र उत्थानशील विकासका लागि पर्याप्त र पारदर्शी बजेट विनियोजन अनिवार्य छ।
बीमामा आधारित जोखिम न्यूनीकरण: कृषि बाली, पशुधन, भवन र अन्य संरचनामा विपद् जोखिम कम गर्न बीमाको अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
सार्वजनिक निगरानी र जवाफदेहिता: ‘विपद् पर्यटन’ अन्त्य गरी नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउन बलियो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सयन्त्र विकास गरिनुपर्छ। सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको भूमिका सक्रिय बनाइनुपर्छ।

३. क्रस-सेक्टोरल समन्वय, योजनाहरूको मूलप्रवाहीकरण र नागरिक सहभागिता:
एकीकृत समन्वय: विव्यप्राको नेतृत्वमा पूर्वाधार, कृषि, वन, स्वास्थ्यलगायतका सरकारी निकायहरूबीच विपद्-संवेदनशील योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
योजनाहरूको एकीकरण: LAPA, CAPA र अन्य विपद् मूलप्रवाहीकरण योजनाहरूलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक विकास योजनासँग एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गरिनुपर्छ।
नागरिक सहभागिता: विकास योजना र विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा समुदायको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न विव्यप्राले सहजीकरण गर्नुपर्छ।

४. क्षमता विकास र मानवकेन्द्रित समावेशी दृष्टिकोण:
स्थानीय सशक्तीकरण: स्थानीय तहलाई सबल बनाई विपद् व्यवस्थापनको प्राविधिक ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम, सामग्री र विज्ञ सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ।
शैक्षिक तथा प्राविधिक साझेदारी: मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले कर्णालीको भूगोल, जोखिमको चरित्र र न्यूनीकरणका उपायहरूबारे अध्ययन-अध्यापन सञ्चालन गरी प्रदेश सरकारसँग मिलेर प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
समावेशी पहुँच: सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै सामाजिक विभेदको सम्बोधन गरी आधारभूत सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ। विपद् पीडितको पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनमा विव्यप्राले विशेष समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।

र अन्त्यमा, यी मार्गचित्रहरूलाई विव्यप्राको सशक्त नेतृत्व, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धता, र आम नागरिकको सहभागितामा इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिएमा मात्र कर्णाली ‘विपद्को नियति’ बाट मुक्त भई ‘मानव/नागरिक/समुदाय, पृथ्वी/जीवजन्तु र समृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्ने, समुदाय-केन्द्रित तथा वातावरणीय रूपमा संवेदनशील विपद् जोखिम न्यूनीकरण’ को नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्न सक्नेछ। यसका साथै, वातावरण प्रदूषणमा न्यून योगदान पुर्‍याए पनि उच्च जोखिम र क्षति बेहोरेका कर्णालीका लागि उचित क्षतिपूर्ति र न्यायोचित स्रोत विनियोजन सुनिश्चित गरिनुपर्छ।