जुम्ला जिल्लामा ८ वटै स्थानीय तहमा ६० वटा संस्थागत र ४४ वटा बाह्य खोप केन्द्र गरी १०४ खोप केन्द्रहरूबाट मासिक १०७ खोप सत्र सञ्चालन भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक वर्षमुनिका लक्षित बालबालिका २,०१७ जना रहेका थिए। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार करिब ९० प्रतिशत बालबालिकाले नियमित खोप प्राप्त गरेका छन्
राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत जुम्ला जिल्लामा आज जनस्वास्थ्य कार्यालयले पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्लाको रूपमा औपचारिक रुपमा घोषणा गरिएको छ।
नेपालमा (वि.सं. २०३४) मा विफर उन्मूलन अभियानसँगै सुरु भएको विस्तारित खोप कार्यक्रम हाल राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको रूपमा रूपान्तरण भई देशभर १६ हजारभन्दा बढी खोप केन्द्रहरूबाट संचालन हुँदै आएको छ। यस कार्यक्रमको मूल उद्देश्य खोपबाट बच्न सकिने रोगहरूबाट बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्दै शिशु मृत्यु दर, अपाङ्गता र बिरामीदरमा उल्लेख्य कमी ल्याउनु हो।
यो कार्यक्रमले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य २०१५ मा उल्लेखनीय योगदान दिएको र अबको दिगो विकास लक्ष्य २०३० प्राप्तिमा समेत निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सन् २०१० देखि नेपाल पोलियोमुक्त राष्ट्र बनेको छ भने रुबेला, नवशिशु धनुष्टङ्कार, हेपाटाइटिस बी लगायतका रोगहरू नियन्त्रणको अवस्थामा छन्।
खोप सेवा र नयाँ पहलहरू
हाल १५ महिनासम्मका बालबालिकाहरू तथा गर्भवती महिलाहरूलाई नियमितरूपमा निशुल्क खोप सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। यसै आर्थिक वर्षदेखि कक्षा ६ मा अध्ययनरत र विद्यालय जान नसकेका १० वर्षे किशोरीहरूलाई HPV खोप सुरु गरिएको छ, जुन पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको सुरक्षात्मक खोप हो।
१५ महिनासम्मका बालबालिकालाई १३ किसिमका सरुवा रोगहरू विरुद्धका खोपहरू जस्तै क्षयरोग, दादुरा, पोलियो, निमोनिया, रोटाभाइरस, टाइफाइड, रुबेला, धनुष्टङ्कार आदि प्रदान गरिन्छ।
नेपाल सरकारले ५ वर्षसम्म उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप छुट भएमा ‘छुट खोप’ दिने नीति अवलम्बन गरेको छ।
जुम्ला जिल्लाको अवस्था र सुनिश्चितता प्रक्रिया
जुम्ला जिल्लामा ८ वटै स्थानीय तहमा ६० वटा संस्थागत र ४४ वटा बाह्य खोप केन्द्र गरी १०४ खोप केन्द्रहरूबाट मासिक १०७ खोप सत्र सञ्चालन भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक वर्षमुनिका लक्षित बालबालिका २,०१७ जना रहेका थिए। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार करिब ९० प्रतिशत बालबालिकाले नियमित खोप प्राप्त गरेका छन्।
खोप सुनिश्चितताको लागि लागू पूर्ण खोप निर्देशिका २०७१ (संशोधन २०७८) अनुसार जन्मेदेखि १५ महिनासम्मको निर्धारित तालिका पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै अनुरूप १६–५९ महिनाका ४,२६१ जना बालबालिकाहरूको घरधुरी सर्वेक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये १२ जना बालबालिकामा खोप छुट देखिएको र उनीहरूलाई ‘छुट खोप’ प्रदान गरिसकेपछि सबै बालबालिकाले पूर्ण खोप प्राप्त गरेका छन्।
स्थानीय तह अनुसार घोषणा विवरणः
|
चुनौतीहरू र समाधान रणनीतिहरू
पूर्ण खोप सुनिश्चितता कायम गर्न प्रमुख चुनौतीहरूमा भौगोलिक विकटता, अस्थायी बसाइ सराइ, खोप सम्बन्धी जनचेतनाको कमी लगायतका समस्या देखिएका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न ‘खोज र खोप’ अभियान सञ्चालन गरिएको थियो, जसअन्तर्गत घरघरमै पुगेर खोप छुट बालबालिकाको पहिचान र खोप सुनिश्चितता गरिएको हो।
जिल्ला खोप समन्वय समितिले बालबालिकालाई खोप सुनिश्चित गराउने अभियानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउने स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, अभिभावक, बुद्धिजीवी, र स्थानीय सरकारहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।
समितिका अनुसार, “आगामी दिनहरूमा पनि सबै बालबालिकाले खोप प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट निरन्तर सहयोग र सहजीकरण जारी राख्नुपर्छ।”
