मंगलवार, ३ असार, २०८२

स्थानीय तहको खेलकुद बजेट कटौतीप्रति गाउँपालिका महासंघको कडा आपत्ति

स्थानीय स्तरमा खेलकुद गतिविधिहरू सबल भए मात्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलाडी उत्पादन गर्न र प्रतिभा पहिचान गर्न सकिने महासंघको ठहर छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा स्थानीय तहका खेलकुद बजेट कटौतीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कडा विरोध गरेको छ। महासंघले राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता र स्थानीय खेलकुद पूर्वाधारका लागि विनियोजित ससर्त अनुदान कटौती गरिनु खेलकुद क्षेत्रप्रतिको उदासीनता भएको बताएको छ।

महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीको नेतृत्वमा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “विगतमा राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता शीर्षकमा ससर्त अनुदानका रूपमा मात्र एक लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गर्ने गरिएको थियो। त्यही पनि कटौती गर्नु दुखद पक्ष हो। कटौती गर्नु नै खेलकुद क्षेत्रको उपेक्षा हो।”

महासंघले राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगितालाई पुनः निरन्तरता दिन र यसका लागि थप बजेट व्यवस्था गर्न माग गर्दै स्थानीय खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि एकमुष्ट बजेट विनियोजन गर्न जोड दिएको छ। “प्रतियोगिताले स्थानीय स्तरमा खेलकुदको विकासमात्र होइन, प्रतिभा पहिचान र प्रोत्साहनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले मन्त्रालय खेलकुदको विकास र विस्तारमा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए। आफू खेलकुद क्षेत्रको व्यक्ति भएकाले यसको महत्त्व राम्रोसँग बुझेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले भने, “खेलकुद गतिविधि र पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिन बजेट व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गरिनेछ।”

महासंघले सरकारलाई खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। स्थानीय स्तरमा खेलकुद गतिविधिहरू सबल भए मात्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलाडी उत्पादन गर्न र प्रतिभा पहिचान गर्न सकिने महासंघको ठहर छ।

राष्ट्रपति रनिङशिल्डजस्ता प्रतियोगिताले गाउँ-नगर तहमा खेलकुदप्रतिको रुचि र लगाव बढाएको मात्र होइन, भविष्यका उत्कृष्ट खेलाडीको निर्माणका लागि अवसर पनि प्रदान गर्दै आएको छ। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बजेट अभावको समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व भएको महासंघको तर्क छ।

महासंघले भनेको छ, “सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाउनुपर्छ। खेलकुद क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने कुनै पनि कदमले देशको खेलकुद भविष्यलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्न सक्छ।”

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार