रारा राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत जुम्ला खण्डका विभिन्न सडकलाई रणनीतिक महत्वका रूपमा अगाडि बढाइएको छ भने मनाङदेखि हुम्लाको हिल्सासम्म जोड्ने हिमाली विविधता मार्गको अवधारणालाई पनि अघि सारिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माधव प्रसाद चौलागाईंले आफ्नो ७५ दिनको अवधिमा पूर्वाधार विकास, नीतिगत सुधार, ठेक्का व्यवस्थापन र अन्तरमन्त्रालय समन्वयका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरेका छन्। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार छोटो अवधिमै दीर्घकालीन महत्वका आयोजना अघि बढाउने, नीतिगत स्पष्टता ल्याउने र रुग्ण आयोजनामा हस्तक्षेप गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ।
मन्त्रालयका अनुसार विशेष आयोजना तथा रणनीतिक पहलअन्तर्गत निर्माणाधीन भेरी करिडोरलाई तीव्रता दिन महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ। जाजरकोट–डोल्पा खण्डअन्तर्गत करिब ३३ किलोमिटर सडक दुई लेनमा निर्माण गर्ने काम नेपाली सेनामार्फत अघि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भइसकेको छ। कठिन भौगोलिक अवस्थाबीच निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने मोडालिटी तय गरी सम्बन्धित निकायबीच सहमति गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री चौलागाईंले स्वयं स्थलगत निरीक्षण गरी कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि पहल गरेका छन्। त्यस्तै, रारा राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत जुम्ला खण्डका विभिन्न सडकलाई रणनीतिक महत्वका रूपमा अगाडि बढाइएको छ भने मनाङदेखि हुम्लाको हिल्सासम्म जोड्ने हिमाली विविधता मार्गको अवधारणालाई पनि अघि सारिएको छ।
नीतिगत तथा कानुनी सुधारतर्फ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ। संघीय राजधानी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ भने राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ नीति, २०८२ पनि स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाइएको छ।
वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउन इआइए, आईईई र बीईएस प्रतिवेदनहरू स्वीकृत र सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीसम्बन्धी नियमावलीमा सुधार गर्न समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। यसले निर्माण क्षेत्रको गुणस्तर र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोजना व्यवस्थापन तथा ठेक्का प्रशासनतर्फ रुग्ण अवस्थामा रहेका २३५ ठेक्कामध्ये ४० वटा तोडिएको र बाँकीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। पुनः ठेक्का आह्वानमार्फत अलपत्र आयोजनालाई गति दिने प्रयास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नागढुङ्गा सुरुङ्ग मार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक सेवा खरिदसम्बन्धी मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको छ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई सुदृढ बनाउने प्रयासस्वरूप वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सहकार्य बढाइएको छ। विकास निर्माणमा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित जटिलता समाधान गर्न सहमति गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट व्यवस्थापन, गिट्टी–बालुवा आपूर्ति, पुराना योजनाको भुक्तानी र ठेक्का व्यवस्थापनका विषयमा सहजीकरण गरिएको छ।
सडक तथा पुल निर्माणतर्फ मन्त्रालयले १५९ किलोमिटर कालोपत्रे सडक, ३२ किलोमिटर माटे सडक, १५ किलोमिटर मर्मत तथा ४६ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको जनाएको छ। बागमती–पथलैया सडक चार लेन विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण सुरु गरिएको छ। काठमाडौं चक्रपथअन्तर्गत कलंकी–बसुन्धरा खण्ड स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
भारत सरकारसँग सहकार्यमा ७० मिटरभन्दा लामो १० वटा बेलीब्रिज प्राप्त गर्ने सहमति भएको छ, जसमध्ये एक सुनकोशी नदीमा जडान भइसकेको छ। जुम्ला र कालिकोटमा समेत बेलीब्रिज निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
रेलमार्गतर्फ पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विभिन्न खण्डमा जग्गा अधिग्रहण, ट्रयाक निर्माण र अलाइनमेन्ट स्वीकृत गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। वैकल्पिक यातायातका रूपमा ‘पोड–वे’ सम्भावनाबारे अध्ययन गरिएको छ भने कोशी नदीमा जलयान सञ्चालनमा देखिएको अवरोध हटाइएको छ।
यातायात व्यवस्थापनतर्फ स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई तीव्रता दिइएको छ। १२ लाख स्मार्ट कार्ड छपाइका लागि सम्झौता भई हालसम्म २३ हजारभन्दा बढी वितरण गरिएको छ। डिजिटल मोबिलिटी र सार्वजनिक यातायात मापदण्ड तयार गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको छ।
विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत पहिरो र बाढीले क्षतिग्रस्त सडकहरूको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। काठमाडौं–कोदारी सडक, विपी राजमार्ग लगायतका सडकमा तत्काल सञ्चालन र दीर्घकालीन समाधानका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ। मन्त्री स्वयंले स्थलगत निरीक्षण गर्दै वर्षाअघि काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्।
अनुगमन र भावी रणनीतितर्फ मन्त्रालयले विभिन्न राष्ट्रिय राजमार्ग तथा करिडोरहरूको स्थलगत अध्ययन गरी प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा राष्ट्रिय राजमार्ग योजना (२०२६–२०३५) सम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। कर्णाली, रारा र अन्य दुर्गम क्षेत्रका सडकमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्ययन टोली खटाइएको छ।
मन्त्री चौलागाईंले आफ्नो कार्यकालमा प्राप्त अनुभवका आधारमा मन्त्रालय सुधारसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिरहेको जनाइएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा प्रक्रियागत सुधार, कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता र बाँकी कामको विवरण समेटिनेछ।
छोटो अवधिमा देखिएका यी गतिविधिले पूर्वाधार विकासमा केही सकारात्मक संकेत देखाए पनि कार्यान्वयनको निरन्तरता, पारदर्शिता र गुणस्तर कायम राख्नु आगामी चुनौतीका रूपमा रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
