राजपरिवारले गरेका भव्य खर्चहरू र वन्यजन्तुको नाममा भएको आर्थिक अनियमितताको तुलनामा लोकतान्त्रिक नेताहरू र राष्ट्रपतिले गरेका औपचारिक खर्च न्यूनतम लाग्छन्। यस्तो अवस्थामा “राजतन्त्रमा एउटा मात्र चोर ठीक थियो” भन्ने तर्क सर्वथा गलत सावित हुन्छ।
नेपालमा राजतन्त्र हुँदा सरकारी करको आनन्द केवल राजा एक्लैले होइन, रानी, छोराछोरी, नाति-नातिनी, भाइबहिनी सबैले लिइरहेका थिए। राज्यकोषबाट यति ठूलो पारिवारिक फाइदा उठाइएको इतिहास छ।
अब यो अवस्थालाई राष्ट्रपतिको परिवारसँग तुलना गरौं। के अहिले राष्ट्रपतिको परिवारले राजपरिवारले जस्तो सुविधाहरू उपभोग गर्छ? वास्तविकता, राष्ट्रपतिको परिवारका कुनै सदस्यले राजपरिवारको जस्तो सुविधा, सुरक्षा वा लाभ पाउँदैनन्।
यस्तोमा राजतन्त्रमा एकै जना मात्र ‘चोर’ हुन्छ, प्रजातन्त्रमा धेरै हुन्छन् भन्ने तर्क आफैं असत्य सावित हुन्छ। यदि हामी लोकतन्त्रका मन्त्री, सांसदहरूलाई सामूहिक लुट्ने भन्छौँ भने, यस्ता मन्त्री, सचिव, सांसद र सुरक्षाअङ्गका पदाधिकारी देश चलाउन राजा हुँदा पनि चाहिन्थ्यो र भविष्यमा पनि चाहिन्छ।
अझ पहिल्यै त त्यो जनताले चुनेकोभन्दा राजाका आसेपासे पञ्चहरूले पौठिएर अहिलेको जस्तै सुविधा लिन्थे। अन्ततः दुबै व्यवस्था केही व्यक्तिहरूलाई फाइदा दिने हो भने, राजतन्त्रमा ‘एकै जनाले मात्र खाए राम्रो भन्ने तर्क कहाँ टिक्छ?
दोस्रो पक्षलाई विचार गरौं, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी औपचारिक भ्रमणमा जाँदा समेत उनलाई ‘आधुनिक महारानी’ भन्दै अपमान गरियो। तर राजतन्त्रकालमा राजा केवल औपचारिक भ्रमणका लागि होइन, जनताको करको पैसाले शिकार, स्काइडाइभिङ लगायतका विलासी मनोरञ्जनहरू पनि गर्थे।
राजतन्त्रमा राजपरिवारले गरेको यस्तो अनावश्यक खर्च र लोकतन्त्रमा राष्ट्रपतिको औपचारिक यात्रालाई कसरी बराबरी तुलनामा राख्न मिल्छ? यसर्थ, राज्यकोषलाई भार कुन व्यवस्था बढी भयो भनेर प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ।
अर्को उदाहरण हेर्दा राजा वीरेन्द्रको विवाह समारोहमा ५० करोड खर्च भयो, जसबेला नेपाल सरकारको कुल बजेट ४ अर्ब मात्र थियो, यो त्यतिबेलाको १२ प्रतिशत बजेट हो। त्यो खर्च जनताको करको पैसाबाट गरिएको थियो।
अर्कोतिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्ना छोरीको विवाह गर्दा सरकारी भवन (शीतल निवास) सुरक्षा र पूर्वाधारको रूपमा मात्र प्रयोग गरिन्। क्याटरिङ खर्चसमेत उनले सरकारी होइन, आफ्नै व्यक्तिगत तलबबाट कर्की क्याटरिडलाई भुक्तानी गरिन्।
विवाह समारोहमा मदिरा वा मासुको व्यवस्था नै थिएन। यी दुई घटनालाई तुलना गर्दा कुन व्यवस्था राज्यकोषको लागि बढी घातक थियो भन्ने कुरा स्पष्टै देखिन्छ।
यसबाहेक, राजतन्त्रकालमा वन्यजन्तु संरक्षणको नाममा भएका अनियमितताले पनि राज्यकोषको दुरुपयोगको अर्को गम्भीर उदाहरण प्रस्तुत गर्छ।
२०५४ सालमा प्रकाशित एक खोजी रिपोर्टले तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको वन्यजन्तु संरक्षण समितिले दुर्लभ एकसिङ्गे गैंडालाई उपहारको नाममा विदेश बेच्ने र त्यसबाट आएको रकम श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको खुलासा गरेको थियो।
प्रत्येक गैंडाको मूल्य साढे एक लाख डलर तोकिएको थियो। तर त्यो रकमको हिसाबकिताब पारदर्शी थिएन। २०३५ देखि २०५४ सालसम्म ३७ वटा गैंडा विदेश पठाइएका थिए, जसमध्ये २० वटाबाट आएको रकम कोषमा जम्मा भएको भनिए पनि त्यसको लेखा परीक्षण कहिल्यै भएको थिएन।
यो रकम निजी प्रयोजनमा खर्च भएको आशंका थियो, जसले राजपरिवारको आर्थिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। यस्ता घटनाले देखाउँछ कि राजतन्त्रमा राज्यकोषको दुरुपयोग केवल भव्य समारोहमा सीमित थिएन, बरु वन्यजन्तु जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत व्यापक अनियमितता थियो।
यसरी राजतन्त्रवादीहरूले प्रायः राज्य सञ्चालनमा राजाको खर्चलाई ‘एउटै व्यक्तिले खाने’ भन्दै उचित देखाउने तर प्रजातन्त्रका नेताहरूलाई ‘धेरैले खाने’ भनेर गलत भन्ने तर्कलाई यथार्थसँग तुलना गर्दा कुनै आधार भेटिदैन।
राजपरिवारले गरेका भव्य खर्चहरू र वन्यजन्तुको नाममा भएको आर्थिक अनियमितताको तुलनामा लोकतान्त्रिक नेताहरू र राष्ट्रपतिले गरेका औपचारिक खर्च न्यूनतम लाग्छन्। यस्तो अवस्थामा “राजतन्त्रमा एउटा मात्र चोर ठीक थियो” भन्ने तर्क सर्वथा गलत सावित हुन्छ।
केही दिनयता नेपालमा हिंसात्मक घटना भइरहेका छन्। दुर्गा प्रसाईं र उनका गुण्डाहरूले, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको आडमा पत्रकार भएको घरमाथि आगजनी गरे। उनीहरूले भाटभटेनी सुपरमार्केटसमेत तोडफोड गरे।
आखिर केका लागि यस्तो गरियो? यदि संवैधानिक राजतन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने, राष्ट्रपति व्यवस्थामा राजाभन्दा व्यवस्थापन खर्च कम छ। त्यसैले राजाको आवश्यकता किन पर्यो? यदि कसैले एउटा तानाशाहको कल्पना गर्दै सबै समस्याहरू समाधान गर्न राजालाई ल्याउनुपर्ने सोच राख्दै छ भने, पारसलाई सम्झन आवश्यक छ।
आखिर के राजासँग देवताजस्तो चार वा बाह्र हात छन् र उनले एक्लैले सबै समस्या समाधान गर्न सक्लान् ? यस्तो व्यक्तिबाट कस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गर्न सकिन्छ?
दुर्गा प्रसाईं र उनका गुण्डाहरूलाई यस्तो हिंसात्मक गतिविधि गर्ने कुनै अधिकार छैन र उनीहरूसँग यसका लागि कुनै बहाना पनि छैन। उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक न्याय प्रणालीमा ल्याएर आफ्नो कार्यको न्यायोचित छानबिन गर्नुपर्छ र निष्पक्ष न्याय दिनुपर्छ।
