संघ भने अघाएको सिँहजस्तै सुुतिरहेको हुन्छ किन? प्रदेशलाई कानुुन निर्माण गरेर किन दिन सक्दैन। यस चिन्तालाई राष्ट्रपतिले दलहरूसित आग्रह गरे।
माघे सक्रान्तिका दिन महामहिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिन खोजे। उनले नेपालका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र संसदीय समितिमा रहेका प्रमुुखलाई शीतल निवास बोलाए। राष्ट्रपतिको आग्रहमा विपक्ष दलका नेताबाहेक सबै सामेल भए।
उनले माघ महिनाको पारिलो घाममा बसेर दलका नेतालाई र राजनीतिक दललाई केही सुुझाब दिए। उनको भूूमिकालाई प्रतिपक्षले राजनीति भन्यो। अरू सबै दलका नेताहरू गए। उनीहरूको माझमा राष्ट्रपतिले केही कुरा राखे। ती कुराको चर्चा आज राजनीतिको बजारमा भइरहेको छ। सामान्य अभिभावकका रूपमा आजको संविधानले राष्ट्रपतिलाई हेरेको छ। राष्ट्रपति संविधानको रक्षक र अभिभावक हो भन्ने कुरालाई संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।
राजतन्त्रको अन्त्य नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि भयो तर गणतन्त्र आएको जस्तो अहिले पनि लाग्दैन। लोकतन्त्रमा बोल्न पाउने हक छ। पार्टीमा बोल्न नपाइने आज सम्म २ ओटा पार्टी छ्न्। ती हुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र अर्को हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा। गत भदौमा एमालेमा कार्बाहिको सुचिमा परेका राष्ट्रबादी छवि बनाएका एमाले पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाल सरकार का पूर्व उपप्रधानमन्त्री रक्षा, गृहमन्त्री हाल मातृभुमी जागरण अभियानका संयोजक डा. भिम रावललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरि हटाइएको छ।
उषा किरण तिमिल्सिना र डा . बिन्दा पान्डे ६ महिना पाटिको जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। यो घटनाले लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको प्रष्ट हुन्छ। पार्टीबाटै निस्कासनमा पर्नुले लोकतन्त्रको खिल्ली उडेको एक गतिलो उदाहरण हो। हाल डा. रावलले जहाँ कार्यक्रम गर्छ्न त्यही ठाउँमा उर्दि जारी छ।
रास्वपा सभापति एवम पूर्व गृहमन्त्री रबि लामिछानेले माननीय ढाका श्रेष्ठसँगै पार्टीका महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल कार्बाही पर्नुले लोकतन्त्र खतरामा परेको त होइन! भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ। नेपालको राजनीतिक अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपतिलाई मानियो। राष्ट्रमा आएका समस्याको समाधान र दलहरूले गरेका नराम्रा कामलाई सचेत गराउनुु उनको दायित्व रहेको देखियो। दलले शासन चलाउँदा गरिएका नराम्रा तथा देशविरोधी कामलाई राष्ट्रपतिले अङ्कुुश लगाउन सक्ने केही आधारहरू संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई अभिभावकका रूपमा स्वीकार गरेको छ। अभिभावकीय भूूमिकालाई राष्ट्रपतिले राजनीतिका रूपमा प्रयोग गर्नुुहुँदैन यो सत्य हो। तर, कहिलेकाँही राजनीतिक दलले गरेका गलत निर्णयलाई राय परामर्शबाट सच्याउने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित रहेको छ।
रामचन्द्र पौडेल पूूर्व डा.रामवरण यादव र विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनेका थिए। भण्डारी नेपालको इतिहासमा प्रथम राष्ट्रपति बन्न सफल भइन्। दुई कार्यकाल खाएकी भण्डारीलाई राजनीति गरेको आरोप पनि छ। रास्ट्रपति भण्डारीले राम्रो काम गरेको पनि उदाहरण धेरै छन्।
एक पटक हेलिकप्टरको काण्डले देश विदेश नि हल्लायो। ३२ अर्वको हेलिकप्टर चढ्छिन् रास्ट्रपति भन्ने गीत नि भाइरल बन्यो। त्यो हेलिकप्टरले हाल दुर्गम गाउँका सुत्केरी आमाले बच्चा जन्माउन नसकेको बेला फोनकै भरमा घरको दैलोमा पुग्ने गरेको छ। राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रम राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार जस्ता कार्यकमले पूर्णता पाइरहेको छ। एक उदाहरणीय पात्र बन्न सफल भएकी राष्ट्रपति हुन्, विधा देवि भण्डारी।
राष्ट्रपतिहरूको भूूमिकामा तात्विक फरक नभए पनि विद्या भण्डारीले अभिभावकको पदमा रहेर राजनीति नै गरिन् भन्ने आरोपका बीच सफल भएको महसुस हुन्छ। अबको नेपालको राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका खारिएका र माझिएका नेता रामचन्द्र पौडेल पदाशीन बने। राष्ट्रपति नेपाली नागरिक हो। उ हिँड्दा नागरिकहरूले दुुःख पाउनुुहुँदैन भन्ने धारणालाई बाहिर ल्याए। यो काम नेपालीहरूका लागि उचित पनि लाग्यो। काठमाडौंका शहरमा घण्टौंसम्म सवारीका लागि कुुर्नुुपर्ने अवस्थाको उनले अन्त्य गरे।
यो काम नेपालीका लागि प्रशंसायोग्य नै रहृयो। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई अभिभावकका रूपमा स्वीकार गरेको छ। अभिभावकीय भूूमिकालाई राष्ट्रपतिले राजनीतिका रूपमा प्रयोग गर्नुुहुँदैन यो सत्य हो। तर, कहिलेकाँही राजनीतिक दलले गरेका गलत निर्णयलाई राय परामर्शबाट सच्याउने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित रहेको छ। राजनीति र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रपतिले दल र सरकारप्रमुुखलाई सचेत गराउन सक्छ। यो राष्ट्रपतिले पाएको संवैधानिक अधिकार पनि हो।
माघ एक गते राष्ट्रपतिले दलका नेतालाई सरकारलाई जुन किसिमको सन्देश प्रवाह गरे त्यो साँच्ची राष्ट्रपतीय भूूमिकामा रहेको तथ्य प्रमाणित भएको छ। आज हामी गणतन्त्र र सङ्घीय व्यवस्थामा छौँ। सात प्रदेशमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार तथा केन्द्रमा सङ्घीय सरकारका रूपमा विभाजन भएका छन्। संघले कानुुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेको छैन। अधिकार दिएर र कानुुन निर्माण गरेर प्रदेशलाई सबल बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। कानुुन निर्माण गरेर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नसक्नुुमा सङ्घीय सरकारकै कमजोरी देखिएको छ। प्रत्येक प्रधानमन्त्री समक्ष मुुख्यमन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेको र कानुुन नभएको गुनासो राखिरहेकै हुन्छन्।
गत पौष महिनाको पहिलो हप्ता कर्णाली प्रेदेशका मुख्य मन्त्री र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले दुई ओटा प्रदेशले मिलेर कानुन बनाउने लगाएतका कुराहरु मिलेर समन्वय गरि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत गरे प्रदेशमा कानुन बन्न नसकिरहेको बेला एक उदाहरण बन्नेमा आशा राख्नु राम्रो कुरा हो। संघ भने अघाएको सिँहजस्तै सुुतिरहेको हुन्छ किन? प्रदेशलाई कानुुन निर्माण गरेर किन दिन सक्दैन। यस चिन्तालाई राष्ट्रपतिले दलहरूसित आग्रह गरे। जनतामा पलाएको असन्तुुष्टिलाई सम्बोधन गर्न उनले सुुझाव दिए। उनले भने जनता पछि फर्कन चाहेका छैनन्। ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई फाल्न नेपालीले चाहेका पनि छैनन्।
