प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्थाले सरकारलाई जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने र परिणाममुखी काम गर्न बाध्य बनाउने शाहीको धारणा छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले जनताको भावना र अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सुधारका लागि यो विकल्पलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै हालको प्रणालीले स्थिरता र जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न नसकेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्थाले सरकारलाई जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्छ र परिणाममुखी काम गर्न बाध्य बनाउँछ। साथै, उनले दुई कार्यकालभन्दा बढी कुनै पनि व्यक्तिले प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
उनले भने, “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाले मात्र देशको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न र मुलुकलाई दिगो विकासको मार्गमा लैजान सक्छ। जनताको प्रत्यक्ष म्यान्डेट प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्दा सधैं जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी रहन्छ।”
शाहीले संविधान संशोधनको माध्यमबाट यस्तो प्रावधान लागू गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “राप्रपाले मात्र नभई समान विचारधारा भएका दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको छ।”
शाहीले हालको संसदीय प्रणालीको आलोचना गर्दै यसले दलहरूको आन्तरिक कलह र स्वार्थपरक गतिविधिले सरकारलाई कमजोर बनाएको बताएका छन्। “जनताले सरकारलाई बनाउने र गिराउने अधिकार पाउनुपर्छ, न कि केही सांसदहरूको सौदाबाजीले,” उनले भने।
उनको प्रस्तावले विशेषगरी युवाहरू र नयाँ सोच भएका राजनीतिक नेतृत्वबीच सकारात्मक चर्चा जन्माएको छ। शाहीले थपे, “देशमा स्थिर सरकार बिना दिगो विकास सम्भव छैन। त्यसैले यो व्यवस्थाले मात्र हामीलाई अघि बढ्न सक्ने मार्ग देखाउँछ।”
राप्रपाका प्रवक्ता तथा सांसदको रूपमा उनले यो विषयलाई पार्टीभित्र उठाउँदै यसलाई पार्टीको औपचारिक एजेन्डामा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्।
