लोकतन्त्रको आत्मा शक्ति सन्तुलन र जवाफदेहिता हो। तर नेपालमा शक्ति त छ, जिम्मेवारीको डर छैन। मन्त्री निर्णय गर्छन्, कर्मचारी फाइल रोकेर बस्छन्। जनप्रतिनिधि भाषण गर्छन्, तर कसैले पनि परिणामको जिम्मा लिँदैन।

सडकमा हिँड्दा, कार्यालयमा पर्खँदा, अस्पतालको लाइनमा उभिँदा, न्यायालयको ढोकामा पुग्दा अनुभव एउटै छ, शासन कमजोर छ। हामीसँग संविधान, संसद्, मन्त्रिपरिषद्, प्रशासनिक संरचना र सुरक्षा निकाय छन्, तर नागरिकको अनुभूति भने निराशाजनक छ। सरकार छ, तर शासन छ कि छैन भन्ने प्रश्न यहीँ उठ्छ।

नेपालमा सरकार परिवर्तनको गन्ती गर्ने होइन, न त कुनै दल वा कर्मचारीलाई दोष थोपर्ने प्रयास हो। यो लेख शासनको गहिरो संरचना, मानसिकता र व्यवहारको विश्लेषण हो, जसले युवासमेत सबैलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ।

सरकार हुनु र शासन हुनु एउटै कुरा होइन। सरकार त निर्वाचनबाट बन्ने संरचना हो, पाँच वर्षे वा गठबन्धनको आयु जति। तर शासन भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो, नीति बनाउने, लागू गर्ने, अनुगमन गर्ने र जवाफदेही बनाउने समग्र प्रणाली।

नेपालमा समस्या सरकारको अभाव होइन, शासनको अवधारणा नबुझिएको संस्कार हो। हामी सरकार फेरियो भने सबै बदलिन्छ भन्ने भ्रममा छौँ। तर सरकार फेरिए पनि प्रशासन, कानुन कार्यान्वयन शैली, शक्ति प्रयोग गर्ने बानी र जवाफदेहिताको संस्कार फेरिँदैन। त्यसैले अनुहार बदलिन्छ, व्यवहार बदलिँदैन।

लोकतन्त्रको आत्मा शक्ति सन्तुलन र जवाफदेहिता हो। तर नेपालमा शक्ति त छ, जिम्मेवारीको डर छैन। मन्त्री निर्णय गर्छन्, कर्मचारी फाइल रोकेर बस्छन्। जनप्रतिनिधि भाषण गर्छन्, तर कसैले पनि परिणामको जिम्मा लिँदैन।

गल्ती भए पनि पद जोगिन्छ, अनियमितता भए पनि छानबिन लम्बिन्छ, नैतिक प्रश्न उठे पनि राजीनामाको संस्कार छैन।

जब गल्तीको मूल्य तिर्नु पर्दैन, तब शासन स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ। नेपालमा ऐन कानुनको कमी छैन। समस्या कार्यान्वयनको हो। कानुन किताबमा छन्, भाषणमा छन्, तर जीवनमा छैनन्।

यसको कारण कार्यान्वयन गर्ने निकाय राजनीतिक दबाबमा हुनु, कर्मचारी प्रणाली परिणामभन्दा प्रक्रिया केन्द्रित हुनु, तथा निरीक्षण र अनुगमन औपचारिक हुनु हो। कानुन कार्यान्वयन नहुनु भनेको राज्य आफैँ कमजोर हुनु हो।

जब नागरिकले कानुनलाई डर होइन, झन्झट ठान्न थाल्छ, त्यहीँबाट शासन खस्किन्छ। नेपालको राजनीति विचार र नीति निर्माणको थलो हुनुपर्नेमा सत्ता व्यवस्थापनको गणितमा सीमित भएको छ।

कुन दल कति सिटमा, कसको समर्थनले सरकार बन्छ, कसलाई कुन मन्त्रालय, यी प्रश्नले शासनको एजेन्डा छोपेको छ। दीर्घकालीन सोच, संस्थागत सुधार र नीति निरन्तरताको कुरा चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै सीमित हुन्छ। राजनीति जब सेवा होइन, सत्ता टिकाउने कला बन्छ, शासन स्वतः कमजोर हुन्छ।

संघीयता नेपालको शासन सुधारको ऐतिहासिक अवसर थियो। तर संरचना फेरियो, मानसिकता फेरिएन। केन्द्र अझै आदेश दिन चाहन्छ, प्रदेश अधिकार प्रयोग गर्न डराउँछन्, स्थानीय तह अधिकारलाई अवसर होइन, स्वामित्व ठान्छन्।

यसको परिणाम अधिकारको द्वन्द्व, जिम्मेवारीको अस्पष्टता र सेवामा अन्योल बनेको छ। संघीयता शासन सुदृढ गर्ने माध्यम हुनुपर्नेमा अव्यवस्थाको बहाना बनेको छ।

आजका नागरिक सचेत छन्, अधिकार थाहा छ, सामाजिक सञ्जाल छ, आवाज उठाउन जान्छन्। तर कर्तव्य पालन गर्ने संस्कार कमजोर छ।

कर तिर्नेमा आनाकानी, नियम पालना नगर्ने बानी, सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति उदासीनता यी सबैले शासन कमजोर बनाउँछन्। शासन केवल राज्यले दिने कुरा होइन, नागरिकले पालना गर्ने संस्कार पनि हो।

कुनै पनि देशको शासन कर्मचारीतन्त्रको क्षमतामा अडिएको हुन्छ। नेपालमा कर्मचारीतन्त्र स्थायित्वको नाममा जवाफदेहिताबाट सुरक्षित भएको अनुभूति दिन्छ।

राजनीतिक नेतृत्व अस्थिर हुँदा कर्मचारीतन्त्र अझ शक्तिशाली हुन्छ, तर त्यो शक्ति सुधारभन्दा स्थिति जोगाउन प्रयोग हुन्छ। नवप्रवर्तन, जोखिम लिन चाहने संस्कार र परिणाममुखी मूल्याङ्कनको अभावले शासन कमजोर बनाएको छ।

हरेक सरकारले सुशासनको नारा लगाउँछ। तर सुशासन भनेको भाषण होइन, प्रणाली हो। पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, खुला सूचना प्रणाली, स्वतन्त्र अनुगमन, छिटो र निष्पक्ष सेवा, यी अभ्यास बिना सुशासन केवल राजनीतिक सजावट बन्छ।

जब नारा र व्यवहारबीच दूरी बढ्छ, नागरिकको भरोसा टुट्छ, र भरोसा टुटेको ठाउँमा शासन कमजोर देखिन्छ।
नेपालमा अझै पनि व्यक्ति राज्यभन्दा ठूलो छ।

नियमभन्दा पहुँच बलियो छ। संस्थाभन्दा चिनजान काम लाग्छ। जब शासन प्रणाली व्यक्ति–केन्द्रित हुन्छ, तब निष्पक्षता मर्छ। राज्य सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा चिनजान भएकाका लागि लचकदार बन्छ। यहीँबाट अन्यायको अनुभूति जन्मिन्छ।

युवापुस्तातर्फ सिधा प्रश्न उठ्छ। यो देशमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक वर्ग मन्त्री वा सांसद होइन, युवा हुन्।

तर यही युवापुस्ता आज राज्यसँग सबैभन्दा टाढा छ। उनीहरूले चुनावमा नाम त लेखाउँछन्, तर मतदानमा उत्साह छैन। संसद् चलिरहेको छ कि छैन, बजेट कहाँ गइरहेको छ—मतलब छैन। यसको एउटा ठोस कारण छ, पुराना दलका सरकारहरूले नागरिकलाई हेर्ने दृष्टि।

नागरिकलाई अधिकार भएको स्वामी होइन, चुनावमा प्रयोग हुने संख्याजस्तो व्यवहार गरियो। युवालाई नीति निर्माणको साझेदार होइन, नारामा ताली बजाउने भीड ठानियो। जब राज्यले युवालाई सुन्न छोड्छ, युवा राज्यबाट टाढा जान्छ।

यो भावनात्मक विद्रोह होइन, दीर्घकालीन राजनीतिक अलगाव हो। नेपालका पुराना दलहरूले दशकौँसम्म सरकार चलाए। संविधान लेखियो, परिवर्तन आए, व्यवस्था फेरियो, तर नागरिकसँग व्यवहार गर्ने शैली फेरिएन।

कार्यालयमा नागरिक अझै ‘सेवाग्राही’ होइन, ‘झन्झट’ जस्तो देखिन्छ। न्याय माग्ने अझै वर्षौँ कुर्न बाध्य छ। श्रम गर्ने अझै अपमानित छ। राज्य नागरिकसँग डर होइन, दूरीमा उभियो।

पहुँचवालालाई ढोका खुला, साधारण नागरिकलाई लाइन। यही व्यवहारले शासन कमजोर बनायो र सरकारमाथि अविश्वास जन्मायो।

२०८२ फागुन २१ को निर्वाचन त्यसैले केवल सत्ता हस्तान्तरणको दिन होइन, पुराना राजनीतिक संस्कारमाथि जनताको जनमत सङ्ग्रह हो। यदि यो चुनावमा पनि पुरानै दल, पुरानै अनुहार र पुरानै व्यवहारलाई प्रश्न नगरी मत हालियो भने, त्यो मत परिवर्तनको होइन, निरन्तरताको मत हुनेछ।

यो निर्वाचन युवाका लागि अवसर हो, राजनीतिलाई गाली गर्ने मात्र होइन, पुराना दलसँग नयाँ प्रश्न सोध्ने। ‘हामीलाई के दिनुहुन्छ?’ होइन, ‘हामीसँग कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ?’ भनेर सोध्ने।

नेपालको समस्या सरकार नहुनु होइन, शासनको आत्मा हराउनु हो। समाधान अर्को सरकार होइन, संस्थागत सुधार हो।

२०८२ फागुन २१ पछि आउने सरकारले होइन, त्यस दिन मतदान गर्ने नागरिकले शासन कस्तो हुन्छ भन्ने तय गर्नेछन्।

शक्ति प्रयोगसँगै जिम्मेवारी अनिवार्य बनाउने, कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने, नागरिकलाई अधिकारसँगै कर्तव्यमा जोड्ने, यी नै सुधारका आधार हुन्।

शासन बलियो हुन भाषण होइन, साहस चाहिन्छ, आफैँ सुधार्ने साहस। यदि २०८२ को चुनावपछि पनि हामीले यही प्रश्न दोहोर्‍याउनुपर्‍यो, ‘सरकार छ, शासन किन कमजोर?’ भने दोष केवल सरकारको होइन, हाम्रो सामूहिक मौनताको हुनेछ।

अन्तिम प्रश्न: अब हामी बस्नेछौँ र पुनः सोध्नेछौँ, कि आजै उठ्ने साहस देखाउनेछौँ?