कानुनी दृष्टिले हेर्दा अहिलेसम्म बालेन वा रविलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छैन। कुनै पनि व्यक्तिबाट जबर्जस्ती क्षतिपूर्ति असुल गर्न ठोस प्रमाण र अदालतको फैसला आवश्यक हुन्छ।
पछिल्ला महिनाहरूमा देशभर फैलिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ले नेपालमा गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक असर पारेको छ। सरकारद्वारा गठित प्रारम्भिक अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षति रु. ८४ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आन्दोलनजन्य क्षतिमध्ये एक मानिएको छ।
सार्वजनिक तथा निजी संरचना, सवारी साधन, उद्योग, व्यापार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्षतिले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। समितिको विवरणअनुसार आन्दोलनका क्रममा २,६०० भन्दा बढी सरकारी तथा निजी भवन तोडफोड भएका छन् भने १२,००० भन्दा बढी सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएका छन्।
दर्जनौं प्रहरी चौकी, अस्पताल, बैंक, विद्यालय, उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको छ। सरकारका अनुसार यी संरचना पुनःनिर्माण र मर्मतका लागि मात्रै कम्तीमा रु. ३६ अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ, जबकि समग्र आर्थिक असर यसभन्दा धेरै गहिरो छ।
यस आन्दोलनको राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे बहस चर्किँदै गएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाम आन्दोलनसँग जोडिएपछि देशको राजनीति थप तातेको हो।
आन्दोलनअघि र आन्दोलनकै क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘सिस्टम फेर्नुपर्छ’, ‘राज्य असफल भयो’, ‘सडक नै शक्ति हो’ जस्ता नाराहरू व्यापक रूपमा फैलिएका थिए। बालेन र रविका समर्थक समूहबाट आन्दोलनको खुला समर्थन देखिएको र केही स्थानमा उनीहरूसँग नजिक मानिने व्यक्तिहरू आन्दोलनको अगुवाइमा देखिएपछि सत्तापक्ष र मुख्यधारका दलहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्, यदि आन्दोलन स्वतःस्फूर्त मात्र हो भने यति ठूलो स्तरमा कसरी फैलियो? यदि नेतृत्व छ भने भएको क्षतिको जिम्मा किन नलिने?
कानुनी दृष्टिले हेर्दा अहिलेसम्म बालेन वा रविलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छैन। कुनै पनि व्यक्तिबाट जबर्जस्ती क्षतिपूर्ति असुल गर्न ठोस प्रमाण र अदालतको फैसला आवश्यक हुन्छ।
तर यदि आन्दोलनमा उक्साहट, निर्देशन, आर्थिक सहयोग वा रणनीतिक समन्वय गरेको प्रमाण भेटिएमा उनीहरूलाई पनि क्षतिपूर्ति दायित्व लाग्न सक्ने कानुनी आधार रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। हाल भने अनुसन्धान प्रक्रियामै रहेको छ र राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तीव्र हुँदै गएको छ।
आन्दोलनबाट पीडित नागरिकहरू भने आक्रोशित छन्। एक साना व्यवसायी भन्छन्, ‘मेरो पसल जल्यो, ऋण तिर्न नसक्ने भएँ। नेता भाषण गर्छन्, तर क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ?’
धेरै पीडितहरूको भनाइ एउटै छ, राजनीतिक नेताहरूले जनतालाई सडकमा उतारेर लोकप्रियता बटुल्छन्, तर क्षति भएपछि जनता एक्लै छोडिन्छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार व्यवहारमा नेतृत्वविहीन आन्दोलन भन्ने कुरा हुँदैन।
जसले वातावरण बनायो, उसले कम्तीमा नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ। उनीहरू भन्छन्, ‘८४ अर्बको क्षति सामान्य कुरा होइन। यदि यस्तो आन्दोलन बारम्बार दोहोरियो भने देश आर्थिक रूपमा नै धराशायी हुन्छ।’
यथार्थ के हो भने अहिलेसम्म कानुनी रूपमा बालेन र रवि दोषी प्रमाणित भएका छैनन्, तर राजनीतिक र नैतिक रूपमा उनीहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
८४ अर्बको क्षति अन्ततः राज्यको ढुकुटीबाट, अर्थात् सामान्य जनताको करबाटै उठ्ने सम्भावना प्रबल छ। जेन्जी आन्दोलनले नेपाललाई एउटा कडा पाठ सिकाएको छ, आन्दोलन सजिलो हुन्छ, तर त्यसको मूल्य तिर्नु सधैं जनता नै बाध्य हुन्छन्।
