संविधानले समानुपातिक प्रणालीको सुन्दर कल्पना गरेको छ। तर ठूला दलहरूले यसलाई कमजोर बनाएका छन्। जुम्लाका लागि राप्रपाले दिएको उदाहरणले अन्य दलहरूलाई लज्जित बनाउँछ।
नेपालको राजनीतिमा समावेशी प्रतिनिधित्व ठूलो मुद्दा हो। विशेष गरी दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व। जुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लामा यो अझ संवेदनशील छ।
हालका समानुपातिक उम्मेदवार सूचीले यो कुरा स्पष्ट पार्छ। ठूला दलहरूले जुम्लालाई बेवास्ता गरेका छन्। तर राप्रपाले समावेशी सूची बनाएको छ। यसले राजनीतिक दलहरूको दोहोरो चरित्र देखाउँछ।
नेकपा (एमाले) ठूलो दल हो। कर्णालीका अन्य जिल्लाबाट उम्मेदवार राखेको छ। तर जुम्लालाई पूर्ण रूपमा बाहिर राखेको छ। समानुपातिक सूचीमा जुम्लाको स्थान छैन।
यो विभेद जस्तो देखिन्छ। जुम्लाका दलित वा अन्य समुदायलाई अवसर दिएको छैन। ठूला दलहरूले समावेशी भन्छन्। तर व्यवहारमा फरक गर्छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि यस्तै गरेको छ। नयाँ संविधानपछि समानुपातिक सूचीमा जुम्लाबाट कुनै दलित पुरुष वा महिला राखेको छैन। प्रत्यक्ष उम्मेदवार त छैन नै।
यो दलले १० वर्ष जनयुद्ध लड्यो। समावेशी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा दियो। तर अहिले समावेशीता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो राजतन्त्र भन्दा पनि निरंकुश जस्तो लाग्छ। जुम्लालाई विशेष विभेद गरेको छ। स्थानीयले यसलाई अन्याय ठान्छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि जुम्लालाई बेवास्ता गरेको छ। समानुपातिक सूचीमा कुनै उम्मेदवार छैन। ठूला दलहरूले जुम्लालाई उपेक्षा गरेका छन्।
यो प्रवृत्ति लामो समयदेखिको हो। जुम्ला कर्णालीको महत्वपूर्ण जिल्ला हो। यहाँ दलित र अन्य सीमान्तकृत धेरै छन्। तर प्रतिनिधित्व शून्य छ।
यता राप्रपामा भने फरक छ। यो दलले निरंकुश राजतन्त्र र समानुपातिक समावेशी हटाउने मुद्दा बोकेको छ। तर व्यवहारमा समावेशीलाई प्राथमिकता दिएको छ।
राप्रपाले जुम्लाबाट ४ जना उम्मेदवार राखेको छ। शीर्ष स्थानमा दलित महिला विपना नेपाली छन्। दोस्रोमा दलित पुरुष बल बहादुर बस्याल। तेस्रोमा खसआर्य पुरुष जयन्त महत। चौथोमा खसआर्य महिला कमला कुमारी बोहरा विष्ट। जुम्लाको इतिहासमा दलित समुदायलाई पहिलो पटक शीर्ष स्थान दिइएको छ।
यो कदमले राप्रपालाई न्यायपूर्ण देखाउँछ। अन्य दलले बेवास्ता गरेको बेला यसले अवसर दियो। स्थानीय स्तरमा यसको प्रशंसा भइरहेको छ। यो दोहोरो नीति हो। मुद्दा बोक्दा समावेशी हटाउने भन्छन्। तर सूची बनाउँदा समावेश गर्छन्। यसले राजनीतिमा विश्वास बढाउँछ।
यो अवस्थाले सिकाउँछ। राजनीतिक दलहरूले नारा मात्र नभई व्यवहारमा समावेशी गर्नुपर्छ। जुम्ला जस्ता दुर्गम क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा विकास रोकिन्छ।
दलित महिला र पुरुषको प्रतिनिधित्वले सन्तुलन आउँछ। संविधानले समानुपातिक प्रणालीको सुन्दर कल्पना गरेको छ। तर ठूला दलहरूले यसलाई कमजोर बनाएका छन्। जुम्लाका लागि राप्रपाले दिएको उदाहरणले अन्य दलहरूलाई लज्जित बनाउँछ।
लोकतन्त्रमा समावेशी आवश्यक छ। यो हटाउँदा निरंकुशता आउँछ। जुम्लाबासीले यो कुरा बुझेका छन्। उनीहरूले न्याय गर्ने दललाई समर्थन गर्छन्। राजनीतिमा साँचो प्रतिबद्धता चाहिन्छ। नारा होइन।
यो घटनाले नेपालको राजनीतिको कमजोरी उजागर गर्छ। सुधार आवश्यक छ। सबै दलले जुम्ला जस्ता जिल्लालाई स्थान दिनुपर्छ। यसले साँचो लोकतन्त्र ल्याउँछ।
