संघीयता लागू भए पनि स्थानीय तहमा अधिकार आए, तर स्रोत, क्षमता र निर्णायक शक्ति अझै माथिल्लो तहमा अड्किएको छ। यसले स्थानीय स्तरमा वास्तविक प्रभाव र विकासलाई सीमित बनाएको छ।
२००० दशकभरि जुम्ला केवल नक्शामा एउटा जिल्ला मात्र रहेन, यो राज्यको संवेदनशीलता, राजनीतिक प्रतिबद्धता र लोकतान्त्रिक इमानदारीको परीक्षण बन्यो। निर्वाचन जितेका प्रतिनिधिहरू संसद र बैठकमा देखिन्छन्, भाषणमा जुम्लालाई ‘दुर्गम’ र ‘संवेदनशील’ भन्दै समेटिन्छ, तर वास्तविकता भने निरन्तर उपेक्षित रह्यो। दशकौंदेखि जनताको आवाज सुनिँदै आएको छ, तर नदेखिने सुधार कहिल्यै आएको छैन।
जुम्लावासीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै मतदान गरेका छन्, तर प्राप्त परिणाम सीमित र अपूर्ण देखिन्छ। सडक र पुलजस्ता आधारभूत पूर्वाधार अधुरो छन्, स्वास्थ्य सेवा असंरचित छ, शिक्षा प्रणाली गुणस्तरीय छैन, र रोजगारको विकल्प झनै सीमित छ। यस्ता अवस्थाले केवल जीवन कठिन बनाउँदैन, नागरिकको आत्मसम्मानमा पनि चोट पुर्याउँछ।
संघीयता लागू भए पनि स्थानीय तहमा अधिकार आए, तर स्रोत, क्षमता र निर्णायक शक्ति अझै माथिल्लो तहमा अड्किएको छ। यसले स्थानीय स्तरमा वास्तविक प्रभाव र विकासलाई सीमित बनाएको छ। स्थानीय तहलाई दोष दिने प्रवृत्ति सहज छ, तर उनीहरूलाई सक्षम बनाउन नसक्ने राज्यको जिम्मेवारी त्यहीँ छ।
प्रतिनिधित्वको अभाव केवल विकास रोकिनु होइन, लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुनु पनि हो। जुम्लाका नागरिकले पटक–पटक प्रश्न उठाएका छन्—किन हाम्रो आवाज सुनिँदैन? किन संसाधन र प्राथमिकता हामीसम्म पुग्दैन? तर सवाल उठाउँदा उनीहरूलाई ‘असन्तुष्ट’, ‘राजनीतिक’ वा ‘नकारात्मक’ लेबल लगाइन्छ। यस्ता लेबलले लोकतान्त्रिक संवाद दबाउँछ, तर समस्या समाधान हुँदैन।
युवाहरू निरन्तर पलायनमा छन्। खेत बाँझिँदै छन्, गाउँ सुनसान हुँदैछन्, र भविष्यको विकल्प राजधानी र विदेशमा खोजिँदैछ। राज्यले यसलाई व्यक्तिगत रोजाइ वा प्रवृत्ति ठान्छ, तर वास्तविकता भने संरचनागत विवशता हो। जब आफ्नै भूमि र समुदायमा भविष्य देखिँदैन, पलायन बाध्यता बन्छ।
प्रतिनिधिहरूले चुनावी भाषणमा जुम्लालाई प्राथमिकता दिएका जस्ता देखाउँछन्, तर निर्णयको टेबलमा जुम्ला कहिल्यै उपस्थित हुँदैन। बजेट र विकास परियोजनामा पहुँच निर्णायक हुन्छ, आवश्यकता होइन। यसले देखाउँछ—राजनीतिक उपस्थितिलाई जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सँग जोड्न नसक्ने प्रणालीले जुम्लालाई दीर्घकालीन उपेक्षामा राखेको छ।
राजनीतिक दल र प्रतिनिधिहरूले भाषणमा जुम्लालाई ध्यान दिन्छन्, तर कार्यान्वयनको चरणमा राज्यको नजर उपेक्षामा रहन्छ। नीति बनाउँदा भूगोलको बहाना, बजेट बाँड्दा राजनीतिक पहुँच, र विकास प्राथमिकतामा राजनीतिक समीकरण प्राथमिक बनाइन्छ। परिणामस्वरूप जुम्ला केवल शब्द र आंकडामा देखा पर्छ, वास्तविक जीवनमा छैन।
जुम्लाको समस्या केवल स्थानीय होइन, यो राज्यको दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ। यहाँको दीर्घकालीन उपेक्षा र असन्तुलित नीति कार्यान्वयनले देखाउँछ—राजनीतिक उपस्थिति हुनु मात्र पर्याप्त छैन। न्याय र विकास सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिहरू निरन्तर जवाफदेही रहनुपर्छ। जुम्लाले दशकौंसम्म यो जवाफ खोज्दै आएको छ, तर अझै खाली भाषण र घोषणामा सीमित छ।
२००० दशकमा जुम्लाको अनुभवले स्पष्ट देखाएको छ—सुनिने आवाज त हजारौं पटक उठाइयो, तर नदेखिने सुधार कहिल्यै आएन। जबसम्म प्रतिनिधिहरूले जुम्लालाई केवल भाषणको सजावट मान्ने मानसिकता छोड्दैनन्, तबसम्म न्याय र विकासको यात्रा अधुरो नै रहनेछ।
जुम्ला आज पनि प्रश्न गर्दैछ—हामी राज्यका नागरिक हौँ कि केवल मतदाता? सुनिने आवाज धेरै, तर नदेखिने सुधार कहिले? २००० दशकको यात्रा यस प्रश्नको उत्तर खोज्दै छ, तर राज्य अझै उत्तर दिने जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ।
२००० दशकको जुम्ला केवल उपेक्षित भूगोल मात्र होइन, राज्यको लोकतान्त्रिक इमानदारीको आइना हो। जबसम्म सिट मात्र कब्जा गर्ने राजनीति र भाषणको सजावटको प्रवृत्ति जारी रहन्छ, जुम्लाले पूर्ण प्रतिनिधित्व पाउने दिन टाढा नै रहनेछ।
