सुनिने आवाज, नदेखिने सुधार: जुम्लाको २००० दशक यात्रा
संघीयता लागू भए पनि स्थानीय तहमा अधिकार आए, तर स्रोत, क्षमता र निर्णायक शक्ति अझै माथिल्लो तहमा अड्किएको छ। यसले स्थानीय स्तरमा वास्तविक प्रभाव र विकासलाई सीमित बनाएको छ। २००० दशकभरि जुम्ला केवल नक्शामा एउटा जिल्ला मात्र रहेन, यो राज्यको संवेदनशीलता, राजनीतिक प्रतिबद्धता र लोकतान्त्रिक इमानदारीको परीक्षण बन्यो। निर्वाचन जितेका प्रतिनिधिहरू संसद र बैठकमा देखिन्छन्, […]
