जातका आधारमा अलग बसोबास, छुट्टै खानेपानी र विद्यालयमा दलित विद्यार्थीलाई पछाडि बस्न बाध्य पारिन्थ्यो। मन्दिर प्रवेश वा सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुँदा सामाजिक बहिष्कार गरिन्थ्यो।
लामो समयदेखि नेपाली समाज जात, लिङ्ग, वर्ग, धर्म, र सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा विभाजित रहँदै आएको छ। दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारु, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले लामो समयदेखि सामाजिक अपमान र बहिष्कार सहँदै आएका छन्।
तर, आजका युवा पुस्ता शिक्षित, सचेत, र चेतनशील बन्दै गएका छन्। उनीहरू अपमानजनक संरचनालाई सहन तयार छैनन्। आजका युवा पुस्ताले न्यायको पक्षमा आवाज उठाउन थालेका छन्। सामाजिक विकृति र सांस्कृतिक विसङ्गतिप्रति प्रतिरोध गर्न थालेका छन्।
सामाजिक अपमानको स्वरूप र निरन्तरता
तानेपालमा हालसम्म पनि विभेद र अपमान दैनिक जीवनको यथार्थ बनेको छ। दलित समुदायका ५७ प्रतिशत सदस्यले वर्षमा कम्तीमा एकपटक सामाजिक अपमान भोग्नुपरेको बताएका छन् (राष्ट्रिय दलित आयोग, २०८०)।
२०८० मा मात्र ७९ वटा जातीय विभेदसम्बन्धी उजुरी दलित आयोगमा दर्ता भएका थिए, तर न्याय पाउने पीडितको सङ्ख्या १०% भन्दा कम थियो।
सामाजिक बहिष्कारका कारण ३५ प्रतिशत दलित महिलाले अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिन सकेनन् (नेपाल स्वास्थ्य जनगणना, २०७८)।
आजका नयाँ पुस्ता: शिक्षित, सचेत र प्रतिरोधी
नेपालमा २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ६५ प्रतिशत युवाले आफू सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा रहेको जनाएका छन् (युएनडिपी युवा प्रतिवेदन, २०२३)।
७० प्रतिशतभन्दा बढी युवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत अन्यायविरुद्ध आवाज उठाएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सचेत युवाहरूले सामाजिक बहिष्कारविरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन्।
रुकुम पश्चिमको हत्याकाण्ड (२०७७), जुन अन्तरजातीय विवाहका कारण नवराज विकसहित ६ जनाको सामूहिक हत्या भएको घटना थियो, त्यसविरुद्ध युवाहरूले देशव्यापी आन्दोलन गरे।
काठमाडौँमा १० हजारभन्दा बढी युवाले सडक प्रदर्शनमा सहभागिता जनाएका थिए।
राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्मको अवस्था
१. राणा शासन (वि.सं. १९०३–२००७)
राणा शासन नेपालमा सामन्ती निरङ्कुशताको चरम रूप थियो। यो अवधिमा दलित समुदायलाई मानव हैसियतसमेत दिइँदैन थियो।
२. राजतन्त्र (वि.सं. २००७–२०३६)
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि राजतन्त्रको सुरुवात भयो। तर, व्यवहारमा दलितको अवस्था खासै फेरिएन।
जातका आधारमा अलग बसोबास, छुट्टै खानेपानी र विद्यालयमा दलित विद्यार्थीलाई पछाडि बस्न बाध्य पारिन्थ्यो। मन्दिर प्रवेश वा सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुँदा सामाजिक बहिष्कार गरिन्थ्यो।
३. पञ्चायत काल (वि.सं. २०३६–२०४६)
पञ्चायती शासनले जात, भाषा, र सांस्कृतिक विविधतालाई एउटै साँचोमा ढाल्न खोज्यो, जसले दलित समुदायलाई झन् अदृश्य बनायो।
विभेदका तथ्यहरूलाई दबाइयो, र हकको माग गर्नेलाई विघटनकारी भन्दै कारबाही गरिन्थ्यो।
४. बहुदलकाल (वि.सं. २०४६–२०६२)
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक संविधान आयो, जसले सबै नागरिकलाई समानताको ग्यारेन्टी गर्यो। तर, दलितका लागि यो समानता कागजमा मात्र सीमित रह्यो।
५. गणतन्त्र र समावेशिता (वि.सं. २०६२/६३ पछि)
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६५ मा गणतन्त्र घोषणा भयो। २०७२ को संविधानले समावेशिता, आरक्षण, समान अवसर, र दलित अधिकार सुनिश्चित गर्यो।
शिक्षामा दलितहरूको सहभागिता
सामान्य दलित साक्षरता दर: करिब ५५ प्रतिशत भने दलित महिलाको साक्षरता दर: करिब ४५ प्रतिशत रहेको छ।
निजामती सेवा र अन्य क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व (२०७८ अनुसार)
निजामती सेवामा: ५.२ प्रतिशत
शिक्षक: ३.२ प्रतिशत
सेना: ३.५ प्रतिशत
प्रहरी: ४.१ प्रतिशत
राजनीतिक सहभागिता
प्रत्यक्ष तर्फ: १ जना दलित सांसद
समानुपाति कतर्फ: १५ जना सांसद
निष्कर्ष
समयको परिवर्तनसँगै आजका युवा पुस्ता शिक्षित, सचेत, र चेतनशील बनेका छन्। उनीहरू आत्मसम्मान, समानता, र अधिकारका लागि बोल्न, लड्न, र परिवर्तनका लागि तयार छन्। नयाँ समानता र अधिकारका लागि उनीहरू सशक्त आवाज उठाउन प्रतिबद्ध छन्।
