नेपालको जलवायु सङ्कट केवल तथ्याङ्क मात्र होइन—यो रेखाचित्र हो, जुन सामाजिक असमानता, दातृ निर्भरता र दीर्घकालीन योजना अभावले कोरेको छ। अब समय आएको छ कि नेपालले आफ्नो कमजोर पक्षलाई बलियो बनाउँदै सामूहिक उत्तरदायित्व र न्यायपूर्ण साझेदारीको वातावरण निर्माण गरोस्। तत्काल राहतभन्दा बढी दीर्घकालीन अनुकूलन र उत्थानशीलता निर्माणमा नीति र कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेछ।

सायद हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ कि आफू जन्मेको थातथलो चटक्क छोडेर अन्तै बसाइँ सर्नुपर्ने पीडा, त्यो पनि रहरले होइन, बाध्यताले! यस्तै दुर्भाग्यपूर्ण बाध्यता पर्नेमा मुस्ताङको सम्जोङ गाउँ पनि एक हो। सन् २०१२ मा मुस्ताङको सम्जोङ गाउँका ८६ बासिन्दा लगातारको खडेरी र पानीको अभावले आफ्ना पुर्खाको थलो त्यागेर ११ किमी टाढा नामासुङ सर्न बाध्य भए। त्यहाँबाट केही वर्ष नपुग्दै ध्ये र यारा गाउँका बासिन्दाले पनि हिमताल विस्फोटको जोखिमका कारण स्थानान्तरणको सम्भावना झनै नजिकिएको अनुभव गर्न थाले।

त्यस्तै, मेलम्चीमा सन् २०२१ मा आएको मलबे बाढीले बस्ती, पुल र सडकसँगै गाउँको बाँच्ने आधार नष्ट गर्‍यो भने जाजरकोटको बारेकोटमा सन् २०२२ मा आएको विनाशकारी पहिरोले सयौँको ज्यान लियो। यता, कर्णालीमा खडेरी, पहिरो र असामयिक असिना–पानी तथा बाढीले क्षति पुर्‍यायो भने खडेरीले उत्पादनमा ३० प्रतिशतसम्म गिरावट ल्याउँदा किसानहरू निराश छन्। यी कथाहरूले नेपालका दुर्गम र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा जलवायु जोखिमले निम्त्याएको अस्तित्व सङ्कट, पूर्वचेतावनीको अभाव, राहतमा ढिलाइ र समुदायको बाध्यकारी विस्थापनलाई उजागर गर्छन्।

यस्ता घटनाहरूले देखाउँछन् कि जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेकाहरूको वास्तविकता अझै औपचारिक नीति, संवाद र निर्णय प्रक्रियामा स्थान पाउन सकेको छैन—यी तथ्याङ्कमा कम र कथनमा झनै कम देखापर्ने, उपेक्षित र नछोएका नागरिकका आवाज हुन्। सगरमाथा संवादको सेरोफेरोमा लौ न, एकपटक फेरि यस्ता कुरा गन्थन गरौँ।

जलवायु सङ्कटको चपेटामा नेपाल
नेपाल विश्वका न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये एक हो, तर यसको वातावरणीय प्रभाव विपरीत दिशामा गम्भीर देखिन्छ। Global Carbon Atlas (2023) का अनुसार, नेपालले प्रतिव्यक्ति मात्र ०.३ टन CO₂ उत्सर्जन गर्छ, जुन विश्व औसत (४.७ टन) भन्दा आठ गुणा कम हो। तथापि, World Bank (2023) र Germanwatch (2021) ले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशको रूपमा वर्गीकृत गरेका छन्। यो विसङ्गतिले स्पष्ट पार्छ—कार्बन उत्सर्जनको मात्रा मात्र मापन होइन, जोखिम व्यवस्थापन र पूर्वअनुकूलन क्षमता कमजोर भएमा सामान्य प्रभाव पनि विनाशकारी हुन्छ।

वैज्ञानिक तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ: सन् १९७१–२०१४ सम्म नेपालको अधिकतम तापक्रम ०.०५६ डिग्री सेल्सियस प्रतिवर्षले बढेको छ, जसले हिमाली क्षेत्रमा २.५ डिग्री सेल्सियसको उच्च वृद्धि देखाएको छ (थाकुरी एट अल., २०१९)। यसले गर्दा सन् १९८०–२०१० सम्म २५% हिमनदी क्षेत्र घटेको छ (बज्राचार्य एट अल., २०१४), जसले सिँचाइ, जलविद्युत् र नदी प्रवाहमा अप्रत्याशित असर पारेको छ।

औद्योगिक राष्ट्रहरूले शताब्दियौँदेखि गरेको कु–विकासले अपूरणीय वातावरणीय क्षति पुर्‍याएका छन्, जबकि कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले त्यसको नकारात्मक र अन्यायपूर्ण असर भुक्तान गरिरहेका छन्। नेपालको न्यून उत्सर्जन (कुल वैश्विक उत्सर्जनको ०.०२७% मात्र) र उच्च जोखिमबीचको यो अन्तरले जलवायु न्यायको सवाल उठाउँछ। पेरिस सम्झौताले विकसित देशहरूलाई क्षतिपूर्ति र अनुकूलन कोष उपलब्ध गराउने वाचा गरेको भए तापनि, नेपालले प्राप्त अनुदान सापेक्ष रूपमा नगण्य—केवल ०.०२%—छ।

यसले आलोचना जन्माएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य दातृ–उन्मुख र अल्पकालीन योजनामा मात्र सीमित छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति ०.३३ टन CO₂ उत्सर्जन चीन (७.५१ टन) र भारत (१.७७ टन) भन्दा नगण्य छ (MOFE, 2021), तर यसले सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनले केवल विज्ञानका सङ्केत मात्र होइन, नित्य दोहोरिने विपद् र मौसमी अनियमितता पनि निम्त्याइरहेको छ। सन् २००२ देखि २०२३/२४ सम्मको विश्लेषणअनुसार, माथिल्लो कर्णाली बेसिनमा हिउँले ढाकेको क्षेत्र (Snow-Covered Area – SCA) मा उल्लेखनीय कमी देखिएको छ।

अध्ययनले वार्षिक रूपमा औसत ३.९९ वर्ग किलोमिटर उक्त क्षेत्र घटिरहेको सङ्केत गर्छ, जसले यस क्षेत्रमा जलस्रोत, वातावरणीय सन्तुलन र जलवायु परिवर्तनको असरमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ। DHM (2023) अनुसार विगत दुई दशकमा मनसुन औसतमा ३–५ दिन ढिलो सुरु र ७–१० दिन अगाडि सकिने गरेको छ, जसले कृषि चक्रमा गहिरो अवरोध पारेको छ।

सन् २०२१–२०२४ को विपद्पछि मात्रै पनि अर्बौँ र खर्बौँको आर्थिक क्षति भएको छ। जस्तै: सन् २०२१ मा मेलम्ची बाढीले ४९७ मिलियन डलर, सन् २०२३ मा पूर्वी नेपालमा जलविद्युत् क्षतिमा ६३ मिलियन डलर, सन् २०२४ मा केन्द्रीय/पूर्वी नेपालमा ३५५ मिलियन डलर (NDRRMA, 2024)। यसका साथै, सन् २०२४ को मनसुन अवधिमा आएको पहिरोले कम्तीमा ३०० जनाको ज्यान लियो र सयौँ घरबारविहीन बनायो। सेप्टेम्बर २०२४ मा बागमती र कोशी नदीको बाढीले १७० जनाको मृत्यु गरायो र ३ लाख हेक्टर खेती नष्ट गर्‍यो।

CBS (2023) को Standardized Rainfall Index ले जुम्ला र बाजुरामा मध्यमदेखि गम्भीर खडेरी देखाउँछ, जसले धान र मकै उत्पादन क्रमशः ३५% र २५% ले घटाएको छ। त्यसमाथि, वन डढेलोले थप सङ्कट ल्याएको छ। जस्तै: सन् २०२४ मा ५,००० भन्दा बढी घटनाले जैविक विविधता र वायु गुणस्तरमा दीर्घकालीन असर पार्‍यो। केही समय देशभर वायु गुणस्तर अत्यन्त हानिकारक स्तरमा पुग्यो! धन्न वर्षा भयो र त्यसले केही राहत दियो! अहिले गर्मी हुने क्षेत्रमा लामखुट्टेजन्य रोग डेङ्गु पनि बढेको छ। सन् २००६ मा ९ जिल्लामा भेटिने यो रोग सन् २०२४ मा ७५ जिल्लामा पुगिसकेको छ (DoHS, 2024)।

यी विकट मौसमी घटनाहरूले जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई तयारी र परिवर्तन गर्न कठिन बनाएको छ। यसले सबैभन्दा कमजोर वर्गहरू—किसान, महिला, आदिवासी र दलितलाई निरन्तर सङ्कटको अवस्थामा पुर्‍याइरहेको छ। ग्रामीण महिलाले पानी सङ्कलनमा बढी समय खर्च गर्नुपर्दा स्वास्थ्य र शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन्, जसले लैङ्गिक असमानता बढाएको छ।

उच्च जोखिम र वित्तीय रिक्तताबीचको दूरीमा नेपाली समाजको जीविकोपार्जन र मानवअधिकार सङ्कटग्रस्त छन्। किसान, महिला, आदिवासी र दलित समुदाय यी जोखिमको मोर्चामा पाइला टेकिरहेका छन्, तर नीति निर्माण र पूर्वचेतावनी संरचनामा उनीहरूको भूमिका न्यून छ। आपत्कालीन राहतमा मात्रै ध्यान केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन अनुकूलन र प्रतिरोधात्मक क्षमता निर्माण पछाडि परेको छ।

नेपालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम हिमालयी क्षेत्रहरू जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रहरू हुन्। यी क्षेत्रहरूमा भौगोलिक जटिलता, सीमान्तकृत अर्थतन्त्र र सामाजिक भेद्यताले जलवायु सङ्कटको प्रभावलाई गहन बनाएको छ। कर्णालीको ६०% जनता कृषिमा निर्भर छन्। खडेरी र अनियमित मनसुनले वार्षिक आय ३०% ले घटाएको छ। यी क्षेत्रका संवेदनशील समुदायहरूले पहिल्यैदेखि गम्भीर प्रतिकूल असरहरू भोगिरहेका छन्—जसमा जनधनको क्षति, भौतिक सम्पत्ति, सांस्कृतिक सम्पदा र पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउने विपद्हरू समावेश छन्। यस्ता घटनाहरूले मानिसहरूलाई विस्थापनमा धकेल्ने र दीर्घकालीन मानसिक असरहरू पार्ने खतरा पनि बढिरहेको छ।

त्यसैले, नेपालको जलवायु सङ्कट केवल तथ्याङ्क मात्र होइन—यो रेखाचित्र हो, जुन सामाजिक असमानता, दातृ निर्भरता र दीर्घकालीन योजना अभावले कोरेको छ। अब समय आएको छ कि नेपालले आफ्नो कमजोर पक्षलाई बलियो बनाउँदै सामूहिक उत्तरदायित्व र न्यायपूर्ण साझेदारीको वातावरण निर्माण गरोस्। तत्काल राहतभन्दा बढी दीर्घकालीन अनुकूलन र उत्थानशीलता निर्माणमा नीति र कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेछ।

असफल भएका नेपालका नीति र रणनीति
नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न NAPA (2010), LAPA (2011) र CAPA (2016) जस्ता अनुकूलन कार्यक्रम लागू गरेको छ। यद्यपि, यी योजनाहरू अत्यधिक दातृ–निर्भर र अल्पकालीन भएकाले दीर्घकालीन प्रभाव कायम राख्न असफल भए। पहिलो चरणमा, NAPA ले जलवायु–स्मार्ट कृषि र सामुदायिक वन व्यवस्थापनका थुप्रै परियोजना प्रस्ताव गर्‍यो, तर यसको कार्यान्वयन दातृ निधिमा सीमित हुँदा स्थानीय स्वामित्व विकसित हुन सकेन।

LAPA अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई अनुकूलन प्रक्रियामा सहभागी गराउने घोषणाले शुरुमा अपेक्षा जगायो, तर विभिन्न मूल्याङ्कनले देखाएका छन् कि लगभग ५५% योजनाहरू बजेट अभाव र समन्वयको कमीका कारण अलपत्र छन्। परिणामस्वरूप, स्थानीय र भुइँतहको नेतृत्वको अवधारणा केवल कागजी अभ्यासमा सीमित रह्यो। CAPA ले समुदायमा प्रतिवेदन र तालिममार्फत जागरूकता फैलाउने काम त गर्‍यो, तर बजेट अभाव र दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणको कमीले स्थानीय पूर्वचेतावनी प्रणाली र जलस्रोत व्यवस्थापनमा वास्तविक सुधार गर्न सकेन। यसले अनुकूलन पहललाई “रिपोर्टिङ र प्रशिक्षण”सम्मै सीमित गर्‍यो, जुन परियोजना अवधि समाप्त भएपछि अलपत्र हुन्छ।

नेपाली अनुकूलन प्रयासलाई विश्लेषण गर्दा मुख्य समस्या तीन तहमा देखिन्छ। पहिलो, नीतिगत संरचनाले ‘हरित विकास’ र ‘समावेशी अर्थतन्त्र’को राष्ट्रिय दृष्टिकोण तय गर्‍यो, तर बजेट प्रवाह र कार्यान्वयन संयन्त्रमा जोड दिन सकेन। दोस्रो, LAPA र CAPA परियोजनाहरूले स्थानीय आवश्यकता र अवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, तर स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक सहभागिता सीमित नै रह्यो। तेस्रो, अनुकूलन कार्यक्रमहरूको अनुगमन, प्रभाव मापन र स्थानीय प्रयासको निरन्तरता अनुपस्थित छ।

अब झन् सङ्घीय संरचनामा गरिएको पुनर्संरचनाले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP) प्रक्रिया समन्वय गर्न आवश्यक भूमिका र संस्थागत क्षमताको स्पष्टतामा कमी ल्याएको छ। उपयुक्त प्रविधि र वित्तीय स्रोतको अभावले नेपालको जलवायु अनुकूलन विकल्पहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमतालाई गम्भीर रूपमा अवरुद्ध गरेको छ, जसले सम्भावित प्रतिक्रियाहरूको दायरा सीमित बनाएको छ। राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP) सम्बन्धी कार्यदलमा महिला तथा संवेदनशील समूहहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता अझै पनि सीमित छ। नेपालको जटिल भौगोलिक अवस्थाले जलवायु पूर्वानुमान गर्न कठिन बनाएको छ।

यथेष्ट, एकरूप र निरन्तर जलवायु डेटा तथा जलवायु परिवर्तनका सम्भावित परिदृश्यहरूको अभावले जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा जलवायु जोखिमको ठोस मूल्याङ्कन गर्न चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। यसरी हेर्दा अनुकूलन योजनाहरू “कागजी” मात्र रहँदै आएका छन्। साँच्चिकै अनुकूलन अभ्यास लागू गर्न प्रणालीमुखी सुधार र दीर्घकालीन स्वामित्व स्थापना गर्नु अब अपरिहार्य छ।

अन्यायपूर्ण वैश्विक परिवेश
इतिहासमा औद्योगिक राष्ट्रहरूले आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि भारी मात्रामा जीवाश्म इन्धन प्रयोग गरे, जसले वातावरणमा कार्बनको अत्यधिक मात्रा थप्यो। विश्वभरि CO₂ उत्सर्जनको लगभग ७०% युरोप, अमेरिका र चीनबाट आएको हो, जबकि नेपालजस्ता साना राष्ट्रको योगदान ०.१% मात्र छ। यस्तो असमानता र ऐतिहासिक उत्सर्जनको परिप्रेक्ष्यमा ‘जलवायु ऋण’ (climate debt) को अवधारणा अघि आएको हो—जुन ऋण विकासशील मुलुकहरूले चुकाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो।

पेरिस सम्झौताले विकासशील देशहरूका लागि प्रतिवर्ष १०० अर्ब डलर अनुकूलन र ‘Loss and Damage’ कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर सन् २०२३ सम्म जम्मा ८३ अर्ब डलर सङ्कलन भएको छ, र नेपालले त्यसमध्ये ०.०२% मात्र प्राप्त गरेको छ। यस्तो न्यून प्राप्तिले प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको गहिरो दूरी देखाउँछ।

अझ चिन्ताजनक कुरा, पछिल्लो समयमा जलवायु वित्तलाई ऋणका रूपमा विकासशील मुलुकहरूमा प्रवेश गराइँदैछ। उदाहरणका लागि, नेपालमा Green, Resilient and Inclusive Development (GRID) कार्यक्रमजस्ता पहलमार्फत विश्व बैंक र IMF जस्ता संस्थाहरूले जलवायु अनुकूलनको नाममा ऋण सम्झौताहरू अघि सारेका छन्। यस्तो ऋणमुखी प्रवृत्तिले मुलुकलाई दिगो विकासको सट्टा नयाँ ऋण सङ्कटतर्फ धकेल्ने खतरा छ। यो अन्यायलाई नबुझी नेपाल पनि यस्तै ऋणको जालमा फस्दै गरेको देखिन्छ। भर्खरै नेपालले एसियाली विकास बैंकबाट १०० मिलियन डलर ऋण यस्तै कामका लागि स्वीकार गरेको छ, जुन सरासर अन्यायपूर्ण हो!

साथै, नेपालका वन र हिमाली क्षेत्रलाई ‘कार्बन सिङ्क’ को रूपमा प्रयोग गर्दै विकसित राष्ट्रहरूले आफ्ना उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य पूरा गर्ने प्रयास गरेका छन्। तर यसले नेपालका स्थानीय पारिस्थितिकी, सामुदायिक वन व्यवस्थापन र जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। यस्ता कार्यहरूमा न त यथोचित क्षतिपूर्ति दिइएको छ, न त प्राविधिक र वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गरिएको छ। परिणामतः साना राष्ट्रहरू एकपक्षीय प्रणालीबाट पीडित छन्।

‘Climate Debt Risk Index 2024’ का अनुसार पनि जलवायु वित्तमा ऋणको अंश अत्यधिक छ, जसले धेरैजसो LDC (अति कमजोर देश) हरूलाई ऋणको जालमा फसाएको छ। रिपोर्टअनुसार, यस्तो ऋण–आधारित वित्तीय संरचनाले स्वास्थ्य, पूर्वाधार र जलवायु अनुकूलन जस्ता क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गर्न अवरोध उत्पन्न गरिरहेको छ। COP सम्मेलनहरूमा नेपालजस्ता साना मुलुकहरूको आवाज अझै पनि प्रतीकात्मक मात्र रहँदै आएको छ। COP29 मा विकसित राष्ट्रहरूले प्रस्ताव गरेको ३०० अर्ब डलर कोष विकासशील मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न असफल रह्यो। COP मा उठाइने आवाजविपरीत नेपालले यस्तो कोष स्वीकारेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको छ!

सगरमाथा संवाद: अवसर र उठ्नैपर्ने प्रश्नहरू
सगरमाथा संवाद नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको द्विवार्षिक बहु–क्षेत्रीय मञ्च हो, जसको पहिलो संस्करण २–४ अप्रिल २०२० मा आयोजना हुने थियो। COVID–19 महामारीका कारण स्थगित गरी अब १६–१८ मे २०२५ मा काठमाडौँमा सञ्चालन हुन लागेको यस संवादको मुख्य नारा “Climate Change, Mountains and the Future of Humanity” हो।

यो मञ्चले सरकार, संसद्, अन्तर–सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, महिला, युवा र स्थानीय समुदायलाई एकै ठाउँमा ल्याएर हिमाली क्षेत्रका चुनौती र विश्वव्यापी समाधानबारे बहस गराउने उद्देश्य राख्छ। पुरातन हिमाली आदर्श “वादे वादे जायते तत्त्वबोधः” (ज्ञान बहसबाट उत्पन्न हुन्छ) लाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय अनुभव र ग्लोबल एजेन्डालाई जोड्ने प्रयास गर्छ।

तीनदिने कार्यक्रमले जीवाश्म इन्धन कटौतीदेखि समावेशी अर्थतन्त्र र जलवायु न्यायसम्म विविध विषयहरू समेटेको छ। पहिलो दिनको उद्घाटन, प्रमुख वक्तृत्व र ‘Climate Change, Mountains and the Future of Humanity’ शीर्षकको Plenary ले राजनीतिक उच्च तहको प्रतिबद्धता दर्शाउँछ।

त्यसपछि पाँचवटा विषयगत थिमअन्तर्गत १२ समानान्तर सेसन र Multi–stakeholder Roundtable सञ्चालन गरी बहु–क्षेत्रीय संवादको प्रयास गरिएको छ। सेसनहरूको समग्र विश्लेषण गर्दा, जलवायु न्याय र समावेशी अनुकूलनका पक्षमा महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू र अवसरहरू स्पष्ट देखिन्छन्। यी सेसनहरूले प्राविधिक र सामाजिक पक्षबीचको असन्तुलन, स्थानीय समुदायहरूको सीमित सहभागिता र नीति निर्माणमा समावेशी दृष्टिकोणको अभावलाई उजागर गरेका छन्।

१. सीमित सहभागिता र प्रतिनिधित्व: सगरमाथा संवादमा प्रमुख रूपमा उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरू र विशेषज्ञहरूको सहभागिता छ। यद्यपि, यस संवादमा महिला, आदिवासी, दलित र युवा समुदायका सदस्यहरूको सक्रिय र प्रभावकारी सहभागिता कसरी सुनिश्चित होला, त्यसको कुनै छनक देखिएको छैन। यसले संवादको समावेशिता र न्यायसङ्गत प्रतिनिधित्वमा कमी ल्याउँछ।

२. जलवायु वित्तीय पहुँचमा असमानता: सगरमाथा संवादजस्ता उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु वित्तीय स्रोतहरूको न्यायपूर्ण वितरण र पहुँचको विषयमा बहस भइरहे पनि, नेपालभित्रै सीमान्तकृत समुदायहरू—जस्तै कर्णाली, सुदूरपश्चिम र हिमाली क्षेत्रका आदिवासी, दलित, महिला र युवा—का लागि प्रत्यक्ष पहुँचको अभाव छ। अहिलेको प्रणालीमा जलवायु वित्तीय स्रोतहरू प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय मध्यस्थ निकायहरूमार्फत प्रवाह हुने भएकाले, वास्तविक प्रभावित समुदायहरूका आवाज कमजोर हुन्छन् र उनीहरूका आवश्यकताहरू अनदेखा गरिन्छन्।

उदाहरणस्वरूप, नेपालले विश्व बैंकको Forest Carbon Partnership Facility अन्तर्गत ४५ मिलियन डलर प्राप्त गर्नेछ, तर यो रकम विभिन्न सरकारी निकायहरू—जस्तै अर्थ मन्त्रालय, वन विकास कोष र प्रादेशिक सरकारहरू—मार्फत प्रवाह हुने भएकाले, समुदायसम्म पुग्दा रकमको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा सकिने जोखिम छ। यसले वन संरक्षणमा योगदान दिने स्थानीय समुदायहरूलाई अपेक्षित लाभ नपुग्ने सम्भावना बढाउँछ।

३. स्थानीय ज्ञान र नेतृत्वको सम्मान: स्थानीय समुदायहरूको ज्ञान र नेतृत्वलाई सम्मान गर्दै, तिनीहरूको अनुभव र आवश्यकतामा आधारित नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समावेश गर्नु अपरिहार्य छ। नेपालमा विभिन्न उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि जब स्थानीय अनुभव, परम्परागत ज्ञान र समुदायको नेतृत्वलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समावेश गरिन्छ, तब दीर्घकालीन र प्रभावकारी परिणामहरू प्राप्त हुन्छन्।

यस संवादमा स्थानीय कृषक र महिला नेताहरूको सहभागिता न्यून छ, जसले सामाजिक–आर्थिक न्यायमा ध्यान नदिएको सङ्केत गर्छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न संरचनागत सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र पारदर्शिता आवश्यक छ। यसले मात्र जलवायु न्याय र समावेशी विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ।

४. पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन: जलवायु परिवर्तनको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनतर्फ कुल १० अर्ब १४ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ, तर बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक प्रगति केलाउँदा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा न्यून प्रगति देखिएको छ।

पुस मसान्तसम्म उक्त शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटको १३.७३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ, जुन १ अर्ब ३४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर हो। हाल सगरमाथा संवादजस्ता उच्चस्तरीय मञ्चहरूमा नागरिक अधिकार, पारदर्शिता र समुदाय–आधारित अनुगमन प्राथमिकतामा नपर्नु, तथा शीर्ष–तहबाट निर्देशित संरचनाहरूको प्रभुत्वले स्थानीय स्तरमा असहजता सिर्जना गरेको छ।

५. दीर्घकालीन अनुकूलन रणनीतिहरूको विकास: जलवायु परिवर्तनका दीर्घकालीन प्रभावहरूलाई ध्यानमा राख्दै, स्थानीय समुदायहरूको जीवनस्तर सुधार र पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्ने अनुकूलन रणनीतिहरूको विकास र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। यस संवादमा दीर्घकालीन अनुकूलनको केन्द्रबिन्दुमा “दिगोपन” अवलम्बन गर्दै सामाजिक–आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरिएको छ, जसले SDG 13 र SDGs 2/6 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त नीति र बजेट सुनिश्चित गर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ।

नागरिक मञ्च, सामुदायिक आवाज र सहभागिता
सगरमाथा संवादले स्थानीय समुदायहरू—महिला, बालबालिका, आदिवासी, दलित र युवा—लाई उनीहरूको भावी जीवन र जीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउनु नै विकासको मौलिक अधिकार हो, किनभने “अधिकार प्राप्तिका लागि सहभागिता” मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सिद्धान्त (Right to Participation) ले यो दायित्व स्थापित गर्छ।

जबसम्म निर्णय प्रक्रियामा Grassroots–केन्द्रित “People’s Forum,” “Citizens’ Assembly” जस्ता बहु–उपायमार्फत व्यापक सहभागिता हुँदैन, तबसम्म रणनीति–रूपरेखा र बजेट–वितरण केवल विद्वान्, विशेषज्ञ र राजनीतिक दलको एकछत्र राजमार्ग बन्ने खतरा रहन्छ। सगरमाथा संवादले यस्ता मञ्चहरू सिर्जना गरेर स्थानीय आवश्यकताहरू, परम्परागत ज्ञान र अनुभवलाई नीति सिफारिस र कार्ययोजनामा प्रत्यक्ष रूपले अन्तर्निहित गराउनुपर्छ, जसले मात्र दीर्घकालीन दिगोपन, न्यायोचित वितरण र समुदाय–स्वामित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ।

हालै जुम्ला र काठमाडौँमा केही नागरिक संस्थाहरूले आफ्नै पहलमा नागरिक मञ्च आयोजना गरी स्थानीय समुदायका महिला, बालबालिका, आदिवासी र दलित समूहका समस्या, माग र धारणा सङ्कलन गरेका थिए, तर ती कार्यक्रम सगरमाथा संवादको औपचारिक एजेन्डामा समावेश भएनन् र प्रायः विज्ञ र विशेषज्ञहरूको नेतृत्वमा चले, जसले Grassroots आवाजलाई अपेक्षित रूपमा सुनिने अवसर दिएन।

यसले प्रस्ट पार्छ कि स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र स्वामित्वबिना कुनै मञ्चले वास्तविक विकासको अधिकार र निर्णय प्रक्रियामा समावेशी न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन। त्यसैले, सगरमाथा संवादले मात्र प्रतिनिधि सम्मेलन होइन, नागरिक सभा, स्थानीय संवादशाला र सामुदायिक अनुगमन मञ्चजस्ता प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक संरचनाहरूको स्थापना गरी Grassroots आवाजलाई निर्णय निर्माणको मूल धुरी बनाउनु अपरिहार्य छ।

र अन्त्यमा, नेपालले ‘सगरमाथा संवाद’ मार्फत विश्वको ध्यान तान्न सफल भएको छ, तर वास्तविक परिवर्तन र दीर्घकालीन लाभका लागि स्थानीय अधिकार, वित्तीय दिगोपन, पारदर्शिता र समावेशी साझेदारी अनिवार्य छन्। अन्ततः, ‘सगरमाथा संवाद’ जस्ता प्रयासहरूले पृथ्वीको सर्वोच्च शिखरको नाम बोकेर ‘संवाद’ गर्न सक्छन्, तर जबसम्म त्यो संवादले जमिनका तलतलमा बस्ने कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायत हिमाली क्षेत्रका सीमान्तकृत समुदायहरूको वास्तविकता सुन्दैन, बुझ्दैन र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन, तबसम्म त्यो संवाद केवल एक “मञ्चन” मात्र हुनेछ, मञ्च होइन।

(समाज, विकास तथा योजना अध्येयता लेखक माधवराज न्यौपाने जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका -१० बासिन्दा हुनुहुन्छ। उहाँ हाल जर्मनीमा बस्दै आउनु भएको छ।)