मंगलवार, २६ चैत्र, २०८१

राजश्व नउठ्नु र वैदेशिक ऋण बढ्नुलाई ‘ठग’हरुले कमाउने अवसर बनाउँदै, राज्य टुलुटुलु ठगिएको रमिता हेर्दै!

घुस लिने र दिने दुवै अपराधी हो। पेन्सन र भत्ताका लागि हजारौं रुपैयाँ हालेर सदस्यता लिनु पनि घुस लिनु र दिनुसरह हो। गृह मन्त्रालयहरूले अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई धुइँधुइँ खोजेर कारबाही गर्नुपर्छ।

एकाध वर्षदेखि एउटा विषय गाउँदेखि शहरसम्म चर्चामा छ, त्यो हो, “सरकारले भत्ता र पेन्सन काट्छ।” राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न सकेको छैन, वैदेशिक ऋण बढेको बढ्यै छ र त्यस्तो चर्चा चल्नु स्वाभाविकै हो। त्यसको फाइदा उठाउँदै केही ठग मानसिकता भएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले संगठन खोलेका छन्।

जसको सदस्यमा भूपू सैनिक, निजामती कर्मचारीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म छन्। ती संघ–संगठनको एजेन्डा भत्ता र पेन्सन काट्न नदिने हो। त्यही प्रलोभनमा परेर वृद्धवृद्धा र एकल महिलाहरू संघ–संगठनको सदस्य बन्दै गएका छन्। विभिन्न पार्टीसँग सम्बन्धित त्यस्ता संघ–संगठनले शुरुमा वृद्धवृद्धा र एकल महिलाबाट पाँच सयदेखि दुई हजार रुपैयाँ लेवी उठाउँछ र पार्टीको सदस्य पनि भिडाउँछ।

यो धन्दा पछिल्लो समय व्यापक बनेको छ। सरकार अप्ठेरोमा परेको विषय केही व्यक्तिका लागि कमाउने अवसर बनेको छ। भोलिका दिनमा उनीहरू नेता बन्न सक्छन्। ज्येष्ठ नागरिक खारिएका व्यक्ति हुन्। उनीहरूले दुनियाँ देखिसकेका छन्। यत्तिकै उनीहरूको कपाल सेतो बनेको होइन।

तर, त्यही वृद्धवृद्धाबाट त्यस्तो बचपना हर्कत भइरहेको छ। आफूले के गर्दैछु भनेर वृद्धवृद्धाले हेक्का राखेको देखिँदैन। यता, निजामती कर्मचारीहरू शिक्षित व्यक्ति हुन्। लोकसेवाले लिने परीक्षा पास गरेर उनीहरू निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्। १६ वर्ष जागिर खाइसकेपछि उनीहरू रिटायर्ड हुन्छन्।

यद्यपि, उनीहरूलाई सही र गलतको भिन्नता थाहा छैन। उनीहरूले त अरूलाई सम्झाउनुपर्ने हो। तर, आफैं त्यस्ता संगठनको सदस्य बन्दै गएका छन्। “पढेर मात्र मान्छे शिक्षित हुँदैन” भन्ने कुरा सरकारी कर्मचारीहरूले उदाहरण दिएका छन्।

सरकारी कर्मचारीलाई सरकारको कामकारबाहीबारे सबै थाहा हुन्छ। राज्यको ढुकुटीमा पैसा नै छैन भने जसले जति दबाब दिए पनि के लाग्छ? संगठनले पैसा दिने होइन, राज्यले हो। त्यसका लागि राज्यसँग पैसा हुनुपर्छ। पैसा भएमा राज्यले भत्ता र पेन्सन रोक्दैन। तर, यति सामान्य कुरा पनि सरकारी कर्मचारीले बुझ्न सकेनन्।

फुर्सदमा आफ्नो पैसा र समय खेर फालिरहेका छन्। एकातिर कार्यक्रममा जाँदा समयको नाश हुन्छ, अर्कोतिर सदस्यताको नाममा पैसा खर्च हुन्छ। फेरि त्यो वर्षेनी नवीकरण पनि गर्नुपर्छ। जागिरबाट रिटायर्ड भए पनि सरकारी कर्मचारीहरू फुक्का फाल हुँदैनन्। बाहिर बसे पनि उनीहरूले राष्ट्रविरोधी काम गर्न पाउँदैनन्।

राष्ट्रविरोधी काम हुन लाग्यो भने सरकारलाई उनीहरूले सूचना दिनुपर्छ। देशलाई अप्ठेरो पर्यो भने उनीहरू फेरि सेवामा फर्किनुपर्छ। देशमा आर्थिक मन्दी हुँदा जनताले कर तिर्न सकेका छैनन्। जनताले कर तिर्न नसकेपछि सरकारले वैदेशिक ऋण २७ खर्ब ल्याएर पेन्सन र भत्ता बाँड्यो।

देश धितो राखेरै भए पनि सरकारले दियो। अब सरकारको स्रोत नै छैन भने कहाँबाट ल्याएर दिओस्? यति कुरा त नपढेकै जनताले पनि बुझ्छन्। विडम्बना, शिक्षितहरूले नै बुझेनन्। उनीहरू आफैं लुटिएका छन् र अरूलाई पनि प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। दुनियाँ देखेका र सरकारी कर्मचारीहरू त ठगिन्छन् भने आम सर्वसाधारण ठगिनु स्वाभाविकै हो।

ठगहरूले पढेकैलाई त मुर्गा बनाइरहेका छन् भने नपढेका, कलिला बालबालिकाहरू ठगिनुलाई आश्चर्य मान्न सकिँदैन। यहाँ त पाइलैपिच्छे ठगहरूको बिगबिगी छ। कोही माताको नाममा सर्वसाधारणलाई लुटिरहेका छन् त कोही धामी–झाँक्रीको नाममा। अन्धविश्वासका कारण मातालाई आफ्नो सारा श्रीसम्पत्ति चढाइरहेका छन्।

अस्पतालमा गएर उपचार गर्नुपर्नेमा धामी–झाँक्रीकहाँ पुगेर आफ्नो ज्यान फाल्छन्। कसैलाई म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीले ठगिरहेको छ त कसैलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले। अबचाहिँ भत्ता र पेन्सनको नाममा ठगिने क्रम पनि शुरु भएको छ। व्यवसाय गरेर ठग्ने पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, संघ–संस्था खोलेर सर्वसाधारण ठग्ने पनि राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता।

ठग्नका लागि योजना बनाउने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन्। उनीहरूले नै सिकाएर कार्यकर्ताहरूले यस्ता काम गरिरहेका छन्। सुन तस्कर पनि राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता, भुटानी प्रकरणमा पनि राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता, करोडौं रुपैयाँ तस्करीमा पनि राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता, मीटरब्याजमा पनि राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता।

लघुवित्त पनि राजनीतिक दलकै कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेका छन्। जग्गा प्लानिङमा पनि राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता। यसको नाइके पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाललगायत हुन्। ठग्न सिकाएकै उनीहरूले हो। पर्दाभित्र बस्ने अनि सेटिङ मिलाउने।

वृद्धवृद्धा र ज्येष्ठ नागरिकले अब के ख्याल गर्नुपर्छ भने, देश रह्यो भने हामी रहन्छौं। राज्यको ढुकुटीमा पैसा छ भने सरकारले दिइहाल्छ। विगतमा पनि विभिन्न नीतिहरू ल्याएर सिधासाधा जनतालाई ठगियो। उपहारको प्रलोभन देखाएर धेरैलाई लुटियो। त्यसबाट लाखौं मान्छे पीडित भए।

सहकारी ठगी तात्तातो छ। संस्थाले त करोडौंलाई ठगेको छ भने व्यक्तिले ठग्दैन। अनि जनतामा कहिले चेतना आउँछ? आफू खाडलमा नपरेसम्म जनताको चेत नखुल्ने नै हो। विभिन्न प्रलोभन देखाएर ठगीधन्दा चलाइरहेकाहरूलाई न राज्य समात्न सक्छ न सचेतना नै फैलाउन सक्छ।

ठगहरूबाट जनता बचाउन सरकार निरीह छ। विज्ञापन बोर्डले जनतालाई कहिलेपनि सचेत गराउँदैन। यस्ता ठगहरूको कार्यक्रममा कोही पनि नजाऔं। बरु उजुरी हालेर कारबाहीको दायरामा ल्याऔं। एउटा जिम्मेवार नागरिकको भूमिका त निर्वाह गरौं। पेन्सन र भत्ताको आश्वासन दिएर ठग्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन तत्पर बनौं।

सरकारले “आफू पनि खाओ, परिवार पनि पाल” भनेर पेन्सन र भत्ता दिएको हो। तर, त्यसलाई खेर नफालौं। ठगहरूको चंगुलमा परेर जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरौं। जसले यस्ता संस्थाको सदस्यता लिएका छन्, सरकारले तिनलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारले गलत ठाउँमा लगानीका लागि पेन्सन र भत्ता दिएको होइन।

घुस लिने र दिने दुवै अपराधी हो। पेन्सन र भत्ताका लागि हजारौं रुपैयाँ हालेर सदस्यता लिनु पनि घुस लिनु र दिनुसरह हो। गृह मन्त्रालयहरूले अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई धुइँधुइँ खोजेर कारबाही गर्नुपर्छ। भनिन्छ नि, “शत्रु खोज्न टाढा जानुपर्दैन।” आफ्नैले नै आफ्नालाई ठग्ने र लुट्ने हो।

ठग संस्थाहरूले कमिशनको प्रलोभन दिएर सदस्य ल्याउन व्यक्तिहरू खटाएका छन्। उनीहरूले नै त्यस्ता संगठनमा लिएर जान्छन्। र, उनीहरू पनि ठगिन्छन्। अहिले त आफ्नै साथीभाइबाट बच्न गाह्रो भएको छ। बुढापाकाले भन्छन् नि, “एउटाको घरमा झगडा भयो भने त्यसको फाइदा छिमेकीले उठाउँछ।”

राजस्व नउठेको, विदेशीले ऋण नदिएको फाइदा ठग मानसिकता भएकाहरूले उठाइरहेका छन्। तर, राज्य हातमाथि हात राखेर बसेको छ। संस्थाहरूलाई दिने सदस्यताको पैसा राज्यको ढुकुटीमा कर तिर्न प्रयोग गरौं। समुद्रमा पानी भयो भने सबैले खान पाउँछन्। त्यस्ता बेकामे संघ–संगठनमा गएर समय फाल्नुको साटो केही काममा लागौं।

बाटोघाटो सफा गरौं, पुल बनाऔं। आफ्नो घरअगाडिको फोहोरचाहिँ राज्यले उठाइदिनुपर्छ। राज्यले सफा गरिदिनुपर्छ। अनि जनताचाहिँ यस्ता अनावश्यक काममा गएर समय फाल्छन्। तिर्खालुका लागि खोला आफैं आउँदैन, तिर्खालु स्वयं जानुपर्छ। कर तिरेपछि राज्यले दिइहाल्छ।

जनताले कहिले समय र पैसाको महत्व नै बुझेनन्। लहैलहैमा हिँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। जनता केही नगर्ने अनि राज्यमाथि दोष थुपार्ने। आफू पनि ठगिनबाट बचाऔं, अरूलाई पनि बचाऔं।

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार