एकातिर चौबीसै घण्टा सवारीसाधनको आवतजावतले घरधनीहरू सुत्न पाउँदैनन्, अर्कोतिर सवारीसाधन दुर्घटना भए घरमा समेत क्षति पुग्न सक्छ। साथै, आन्दोलन हुँदा बाटो छेउकै घरमाथि तोडफोड तथा आगजनी हुन्छ। जुन शुक्रबारको घटनाले समेत देखाइसकेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरका जिल्लामा दुई दशकअघि सडक छेउछाउ जग्गा किनेर घर बनाउनेको लर्को देखिन्थ्यो। सडक छेउ घर बनाउन बैंक, वित्तीय संस्थाबाट तुरुन्त कर्जा पाइने र जग्गाको मूल्य पनि दिनको दुई र रातको रात गुणाले बढ्ने थियो। कोठा, सटर र फ्ल्याट तत्काल भाडामा लागिहाल्ने जस्ता विविध कारणले मानिसहरूले सडक छेउ घर बनाए।
एक आनादेखि चार आना जग्गा किनेर घर बनाइयो। २०३३ सालमै सरकारले एउटा कानून बनाएको थियो, जुन हो सडक छेउछाउ २० मिटर छोडेर मात्र घर बनाउन पाइने। ०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। २०३३ सालदेखि ०६८ सालसम्म धेरै वटा सरकार बने। यद्यपि, कुनै पनि सरकारले उक्त कानून कार्यान्वयनमा चासो देखाएन।
भट्टराईले भने सो कानून कार्यान्वयनमै ल्याए। उनले सडक छेउ बनाइएका ठूला–ठूला घर डोजर चलाएर भत्काइदिए। जबकी मानिसहरूले यो कानून कार्यान्वयन हुँदैन भनेर बाटो छेउका सरकारी, सार्वजनिक जग्गासमेत मिचेर संरचना बनाएका थिए। भट्टराईले कानून कार्यान्वयन गरी सडक फराकिलो बनाए। पहिलेभन्दा ठूलो र राम्रो।
तर, अहिले पुनः बाटो साँघुरो भएको छ। किनकि त्यतिबेला र अहिलेको जनसंख्यामा धेरै भिन्नता आइसकेको छ। अहिले जनसंख्या दश गुणाले बढिसकेको छ। जनसंख्या बढेसँगै सडकमा हिँड्ने र सवारी चलाउने पनि बढ्दो छन्। यस्तो अवस्थामा त्यतिबेलाको जनसंख्यालाई मध्यनजर गरेर बनाइएको सडकले चाप धान्न मुस्किल परिरहेको छ।
०८१ मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घर तथा संरचना बनाउनेसम्बन्धी ०६४ सालको मापदण्ड खारेज गरेर ०८१ सालको मापदण्ड पारित गरिसकेको छ। जसअनुसार अहिले सडक छेउ बनेका घरहरू भत्किएपछि त्यहाँ पुनः घर बनाउन जग्गा पुग्दैन। किनकि त्यो आधाभन्दा बढी जग्गा बाटोका लागि जान्छ। अहिले बाटो छेउछाउका घरधनीहरूलाई चिन्तै चिन्ता छ।
एकातिर चौबीसै घण्टा सवारीसाधनको आवतजावतले घरधनीहरू सुत्न पाउँदैनन्, अर्कोतिर सवारीसाधन दुर्घटना भए घरमा समेत क्षति पुग्न सक्छ। साथै, आन्दोलन हुँदा बाटो छेउकै घरमाथि तोडफोड तथा आगजनी हुन्छ। जुन शुक्रबारको घटनाले समेत देखाइसकेको छ। मानिसहरूले सहजता र मूल्य बढ्ने प्रलोभनमा बाटो छेउ घर बनाए। तर, कसलाई के थाहा थियो र, सडक छेउ घर बनाएकै कारण यति क्षति व्यहोर्नुपर्छ भनेर।
पहिला पहिला घरहरू ढुंगा, माटोको हुन्थे। जसका कारण हत्तपत्त आगो लाग्दैनथ्यो। न त तोडफोड गर्नै सकिन्थ्यो। पछिल्लो समय घर राम्रो र आकर्षक बनाउन सिसाको प्रयोग गर्न थालियो। घर अनेकौं रंगले रंगाउन थालियो। यसले ढुंगा हान्दा सिसा फुट्नुका साथै रंगमा भएको रसायनले आगो लाग्न तथा फैलिनसमेत सहज भयो। बाटो छेउछाउ जति पनि घर बनेका छन्, ती सबै जोखिममा देखिन्छन्।
सरकार र आन्दोलनकारी दुवैबाट यी घर जोखिममा छन्। बाटो छेउ घरलगायत संरचना बनाउँदा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डबारे सरकारले स्पष्ट कानून बनाएको छ। तर, मानिसहरूले अटेरी गरेर सडक आसपास घर बनाए। जसको नतिजा देखिँदैछ। यहाँ सबैलाई कमाउनु छ। छिटो धनी हुनु छ, त्यो पनि मेहनत नगरी। त्यसैले, मानिसहरूको आँखा कामै नगरी रातारात धनी हुनेतिर लाग्यो।
सडक छेउका जग्गा किनेर घर बनायो। भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोडौं आम्दानी गरियो। एउटै कोठा पाँच हजारदेखि २० हजार, फ्ल्याट ४० हजारदेखि तीन लाख र सटर ३० हजारदेखि १९ लाखसम्म भाडामा लगाइयो। खाली सटर त २० देखि ६० लाखमा बेचबिखन गरियो। यसरी आम्दानी गरिएको पैसाले फेरि अर्को ठाउँमा घडेरी किनेर जग्गामा लगाउने।
यो क्रम विगत केही वर्षयता हामी कहाँ बढ्दो छ। काम गरेर कमाउनेभन्दा बसिबसी भाडामा घर लगाएर मासिक लाखौं रकम आम्दानी गर्ने गरिन्छ। तर, अब घरै नभएपछि कसरी आम्दानी गर्ने? सरकारले सडक छेउ संरचना बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गरिसकेको छ। जसका कारण अहिले जति पनि सडक बाटो आसपास बनेका छन्, ती घर ढिलो चाँडो भत्किनैपर्छ।
यसरी घर भत्किएपछि त्यहाँ व्यक्ति तथा बैंक, वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको रकम डुब्ने छ। हुन त यहाँ व्यक्ति होस् या कर्मचारी, नेता, कार्यकर्ता कसैलाई पनि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा देख्नै हुँदैन। सरकारी जग्गा देख्नेबित्तिकै कब्जा गरिहाल्नुपर्ने। ०४६ सालअघि काठमाडौंको कालिस्थान, अनामनगर, घट्टेकुलो, हनुमानस्थान, सिडियो कार्यालयलगायत क्षेत्रका जग्गा सरकारी थियो।
भक्तपुरको सल्लाघारी चौर आसपास घर बनेका जग्गा पनि पहिला सरकारी नै थियो। सिर्जनानगर र राधेराधेमा पनि थुप्रै सार्वजनिक जग्गा थियो। तर, अहिले यहाँ सबै सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइसकेको छ। व्यक्तिको नाममा गइसक्यो। कुनै बेला सरकारको नाममा रहेको जग्गामा अहिले व्यक्तिका ठूला–ठूला घर देखिन्छन्।
यहाँका स्थानीय पहुँचका आधारमा सरकारी जग्गा कब्जा गरिएको बताउँछन्। अनामनगर र राधेराधे दुवैका स्थानीय यहाँ भाटभटेनी बनेको जग्गा सरकारी रहेको दाबी गर्छन्। ०२१ सालमा नापी गर्नुअघि यी जग्गा सरकारको नाममा रहेको तर ०३२ सालमा भएको नापीका क्रममा भूमाफियाले आफ्नो नाममा ल्याएको अधिकांश स्थानीयको भनाइ छ।
अहिले बाटो आसपास घर बनाएकाहरू डुब्दैछन्। यस्ता घर भएकाहरू ग्राहक खोज्दैछन्, घर बेच्न। सस्तोमा घर बेच्न खोज्दासमेत बिक्री भइरहेको छैन। आखिर किन त? कुनै बेला सडक छेउ घर बनाउन हाराहारी गरेकाहरू किन एकाएक घर बेच्न लागिरहेका छन्? यसको जवाफ एउटै छ, सरकारको कानून। विगतमा मानिसहरूले सोचेका थिए कि सरकारले अब कानून परिवर्तन गर्दैन।
हामीले सधैं यसरी नै कमाउन पाउने छौं। नभन्दै सरकारले कानून फेर्यो। अनि सडक छेउ घर भएकाहरूको होश हवास नै उडेको छ। करोडौं लगानीमा बनाइएको घर अब लाखमा समेत बिक्री नहुने अवस्था आएको छ। यहाँ लगानी गरेका बैंक, वित्तीय संस्था पनि डुब्ने देखिन्छन्। घरको मूल्य बढाउन हिजो काठ, सिसा, मार्बल टाँसिए। अहिले त्यसैले जोखिम बढाएको छ। अब त्यस्ता घर किनबेच हुने छाँटकाँट नै देखिँदैन।
रातारात धनी हुने लोभले मानिसको जीवनभरको कमाइ स्वाहा पारिदिएको छ। उनीहरूको रातको निन्द्रा र दिनको भोक हराएको छ। भनिन्छ नि लोभले लाप, लापले विलाप। त्यस्तै, भएको छ हामी कहाँ पनि। मानिसहरूले धेरै लोभ गर्दा आज भएको सम्पत्तिसमेत गुमाउनुपर्ने स्थिति आएको छ। मानिसहरूको सोचाइ दीर्घ नभएको। तत्कालका लागि मात्र सोच्दा डुब्नुपर्ने भएको छ। यसैले, सरकारका ऐन, कानूनबारे जानकारी राखौं। कुनै पनि कुराबारे दीर्घकालीन सोच बनाऔं।
