सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष यो छ कि बालविवाहको असर महिलाहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा मात्र ४०,००० भन्दा बढी किशोरीहरू २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेका छन्।
नेपालमा बालविवाह कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ। राष्ट्रिय नागरिक संहिता, २०७४ ले विवाहका लागि पुरुष र महिलाको कानुनी उमेर २० वर्ष तोकेको छ। बालविवाह गराउने वा संलग्न हुनेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३०,००० रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ। तर, कानुनी व्यवस्था बलियो भए पनि कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा बालविवाह रोकिएको छैन।
बालविवाहको यथार्थता
कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र मुगुमा बालविवाह एउटा गम्भीर सामाजिक समस्या बनिरहेको छ।
तथ्याङ्कले झन् भयावह तस्बिर प्रस्तुत गर्छ। कर्णालीमा ५२ प्रतिशत विवाह बालविवाहकै रूपमा हुने गरेको छ भने जुम्लामा यो दर ७० प्रतिशतसम्म पुग्छ।
हालै जुम्लामा गरिएको एक अध्ययनले ७७.९ प्रतिशत प्रतिवादीहरूले कम उमेरमा विवाह (अर्ली म्यारिज) गरेको देखाएको छ।
बालविवाहका प्रमुख कारणहरू:
अपर्याप्त शिक्षा
आर्थिक अभाव
परम्परा र चलन
बेरोजगारी
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष यो छ कि बालविवाहको असर महिलाहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा मात्र ४०,००० भन्दा बढी किशोरीहरू २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेका छन्।
जुम्लामा मात्रै २०७७/७८ मा ८६० जना किशोरीहरू आमा बनेका थिए, जबकि २०७८/७९ को पहिलो तीन महिनामा नै ६५३ जना किशोरीहरू गर्भवती भएका थिए।
बालविवाहका सामाजिक र स्वास्थ्य असरहरू
बालविवाहले किशोरीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ। अध्ययनहरूले देखाएका बालविवाहका मुख्य परिणामहरू:
तल्लो पेटमा दुखाइ
प्रारम्भिक गर्भावस्था
पाठेघर खस्ने समस्या
योजनाबिहीन गर्भधारण
लामो प्रसव पीडा
बालविवाहबाट जन्मिएका बच्चाहरू कुपोषण र शारीरिक कमजोरीबाट ग्रस्त हुन्छन्। कर्णालीमा शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा २९ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत (२१ प्रति हजार) भन्दा धेरै हो।
कानुनी कार्यान्वयनमा कमजोरी
नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई नाम, पहिचान र सुरक्षाको अधिकार प्रदान गरेको छ। तर, जब बालविवाहबाट बच्चा जन्मिन्छ, कानुनी र सामाजिक द्विविधा सिर्जना हुन्छ। अवैध विवाहमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने कि बालबालिकाको भविष्य बचाउने—राज्य आफैं दोधारमा पर्छ।
कानुनी रूपमा निषेध भए पनि बालविवाह रोक्न नसक्नुको पछाडि सरकारी संयन्त्रको कमजोरी छ। कानुन छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन।
समाधान के त?
कर्णालीमा बालविवाह नियन्त्रण गर्न सरकार र नागरिक समाजले सहकार्य गर्न जरुरी छ। शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक छ। जनचेतना कार्यक्रमहरू ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक बनाउनुपर्छ भने बालविवाह गराउनेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (KAHS) जस्ता संस्थाले स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्दै किशोरीहरूको स्वास्थ्य सुधार र बालविवाह न्यूनीकरणमा योगदान दिन सक्छ।
बालविवाह मात्र व्यक्तिगत समस्या होइन, यो राज्यको भविष्यमाथिको चुनौती हो। बालविवाहको चक्र तोड्न आजै कदम चाल्न जरुरी छ।
(कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कार्यरत डा. विनम्र बिष्ट, वरिष्ठ परामर्शदाता मेडिकोलेगल विशेषज्ञ हुनुहुन्छ।)
