जब नागरिकले राज्यलाई नै विवादमा तान्ने प्रयास गर्छन् वा राजनीतिक दलको आडमा राज्यका संयन्त्रलाई हतोत्साहित गर्छन्, तब राज्यको मौनता अपरिहार्य बन्छ। यो मौनता कमजोरी होइन, बरु फोहोरमा हामफाल्न नचाहने संयम हो।
राज्य एउटा यस्तो संरचना हो, जसले समाजलाई व्यवस्थित राख्न, नागरिकको सुरक्षा गर्न र न्याय सुनिश्चित गर्न अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्छ। तर, यो अभिभावकत्व तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ, जब नागरिक र राज्यबीच विश्वासको वातावरण कायम हुन्छ।
राज्यले व्यक्तिगत विवाद वा कुनै खास स्थानमा भएको घटनालाई कसको पद के हो वा को कुन ओहदामा छ भनेर हेर्दैन। बरु, घटनाको गम्भीरताको आधारमा निष्पक्ष छानबिन गर्छ। यही निष्पक्षताले राज्यको साख र कानूनको सम्मानलाई जीवन्त राख्छ।
तर, जब नागरिकले राज्यलाई नै विवादमा तान्ने प्रयास गर्छन् वा राजनीतिक दलको आडमा राज्यका संयन्त्रलाई हतोत्साहित गर्छन्, तब राज्यको मौनता अपरिहार्य बन्छ। यो मौनता कमजोरी होइन, बरु फोहोरमा हामफाल्न नचाहने संयम हो।
राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको आधार
राज्यसँग अभिभावकत्वको आशा राख्नु हरेक नागरिकको स्वाभाविक अधिकार हो। तर, यो आशा तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब नागरिक स्वयंले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न योगदान पुर्याउँछन्। विश्वास एउटा दुईतर्फी सम्बन्ध हो।
यदि हामीले राज्यलाई विश्वास गर्छौं भने, राज्यले पनि हाम्रा अपेक्षाहरू पूरा गर्न सक्छ। तर, जब हामी राज्यलाई लाञ्छना लगाउँछौं, विभिन्न राजनीतिक दलको आडमा कर्मचारी वा प्रशासनलाई आक्षेप लगाउँछौं, तब यो विश्वासको आधार कमजोर हुन्छ।
उदाहरणका लागि, यदि कुनै घटनामा राज्यले तपाईंको पक्षमा काम गरेन भने प्रजिअ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) वा डिएसपी (उपरीक्षक) माथि “फलानो पार्टीको” भन्ने आरोप लगाउनु गलत हुन्छ। यो आरोपले न त सत्यको खोजी गर्छ, न त समाधान नै दिन्छ। बरु, यसले राज्यको संयन्त्रलाई थप विवादमा धकेल्छ र छानबिन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्छ।
अस्पतालको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। यदि कुनै बिरामीको ज्यान खतरामा छ र अस्पतालले त्यही अनुसार जानकारी दिइरहेको छ भने, राज्यले तत्काल भावनामा बगेर निर्णय लिनु उचित हुँदैन। अस्पतालले बिरामीको अवस्था बुझेर अनुसन्धानको गतिलाई चलायमान गर्ने हो।
यहाँ राज्यको संयमता र कानूनी प्रक्रियाको पालना अनिवार्य हुन्छ। किनभने, राज्य भावनाले होइन, तथ्य र प्रमाणले चल्नुपर्छ। यदि राज्यले हरेक घटनामा भावनात्मक प्रतिक्रिया दियो भने, कानूनको शासन कमजोर हुन्छ र समाजमा अराजकता फैलिन्छ।
सांघातिक आक्रमण: परिभाषा र गम्भीरता
सांघातिक आक्रमण भन्नाले गम्भीर प्रकृतिको हिंसात्मक कार्यलाई बुझिन्छ, जसले व्यक्तिको जीवन वा स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्छ। यो आक्रमण हातहतियारद्वारा होस् (जस्तै: चक्कु, बन्दूक, लठ्ठी वा धारिलो वस्तु) वा रासायनिक पदार्थद्वारा होस् (जस्तै: जहर वा एसिड), यसको परिणाम प्रायः विनाशकारी हुन्छ।
यस्ता घटनाहरूले पीडितको जीवनमा असर पार्छ नै। सँगसँगै समाजमा त्रास र अस्थिरताको वातावरण पनि सिर्जना गर्छ। कानूनले यस्ता आक्रमणलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिन्छ र यसको छानबिन पनि गहन रूपमा गर्छ।
तर, यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ: के हरेक सांघातिक आक्रमणको छानबिनमा राज्यले समान दृष्टिकोण अपनाउँछ? जवाफ हो—हो। कानूनले व्यक्तिको ओहदा, पद वा हैसियत हेर्दैन।
चाहे त्यो उच्च पदमा आसीन व्यक्ति होस् वा सामान्य नागरिक, अनुसन्धानको प्रक्रिया एउटै हुन्छ। यो समानताको सिद्धान्तले नै कानूनको शासनलाई बलियो बनाउँछ।
तर, जब हामी यो समानतामाथि प्रश्न उठाउँछौं वा राज्यका अधिकारीहरूमाथि पक्षपातको आरोप लगाउँछौं, तब हामीले कानूनको यो आधारभूत मूल्यलाई नै कमजोर बनाइरहेका हुन्छौं।
राज्यलाई चुनौती दिने प्रवृत्ति
आजको समयमा राज्यलाई चुनौती दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। विभिन्न राजनीतिक दल वा नेताहरूले राज्यका संयन्त्रलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न खोज्छन्।
राष्ट्रसेवामा खटिएका कर्मचारीहरूमाथि कुनै दलको संज्ञा दिएर उनीहरूको मनोबल तोड्ने प्रयास हुन्छ। यो प्रवृत्तिले राज्यलाई कमजोर बनाउँछ र नागरिकको विश्वासलाई पनि खण्डित गर्छ।
जब राज्यका संयन्त्रलाई नै विवादमा तानिन्छ, तब तिनीहरूको कार्यक्षमता प्रभावित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्य मौन बस्न बाध्य हुन्छ, किनभने ऊ फोहोरमा हामफाल्न चाहँदैन।
तर, यो मौनतालाई कमजोरी ठान्नु गलत हुन्छ। यो मौनता राज्यको संयम र परिपक्वताको प्रतीक हो।
उदाहरणका लागि, यदि कुनै सांघातिक आक्रमणको घटना भयो र त्यसको छानबिनमा राज्यका अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन्, तर कुनै पक्षले उनीहरूमाथि “फलानो पार्टीको एजेन्ट” भन्ने आरोप लगायो भने, यो आरोपले छानबिनलाई प्रभावित पार्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले कडा कदम चाल्नुपर्ने हुन सक्छ, तर त्यसो गर्नुभन्दा पहिले ऊ प्रमाण र तथ्यको आधारमा अगाडि बढ्छ। यो संयमले नै राज्यलाई अभिभावकको रूपमा स्थापित गर्छ।
नागरिकको भूमिका र जिम्मेवारी
राज्यले मात्र होइन, नागरिकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। यदि हामी राज्यसँग अभिभावकत्वको अपेक्षा राख्छौं भने, हामीले पनि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ।
राज्यका संयन्त्रलाई हतोत्साहित गर्ने, अनावश्यक लाञ्छना लगाउने वा राजनीतिक प्रभावमा पार्न खोज्ने कार्यले समाजलाई नै हानि पुर्याउँछ। सांघातिक आक्रमण जस्ता गम्भीर घटनामा नागरिकले राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ—तथ्य र प्रमाण उपलब्ध गराएर, न कि भावनात्मक आरोप लगाएर।
अन्त्यमा, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध विश्वास, संयम र जिम्मेवारीमा आधारित हुनुपर्छ। कानून सबैका लागि समान छ र राज्यले घटनाको गम्भीरताको आधारमा मात्र छानबिन गर्छ।
सांघातिक आक्रमण जस्ता अपराधले समाजमा त्रास फैलाउँछ, तर यस्ता घटनाको समाधान भावनाले होइन, तथ्य र प्रमाणले खोजिनुपर्छ।
राज्य अभिभावक हो, तर यो अभिभावकत्व तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ, जब हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छौं। विश्वासको यो आधार बलियो बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो।
