सिसीटिभी राख्न आवश्यक छ कि छैन्? उनीहरु के व्यवसाय गर्छन्? पहिले राज्यलाई थाहा हुनुपर्यो। धाक देखाउनका लागि सिसीटिभी जडान गरिन्छ। एउटा सानो चिया पसलेले पनि सिसीटिभी राख्न थालेका छन्। ‘चटक’ देखाउने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ।
पछिल्लो समय सिसीटिभी जताततै देखिन्छ। आफ्नो निजी घर, पसल, संघसंस्थामा सिसीटिभी जोड्ने क्रम बढेको छ। रोचक कुरा के भने, संघसंस्था, घरधनी र पसलेहरुले बिना दर्ता सिसीटिभी जडान गरेका हुन्। न राज्यबाट स्वीकृति लिएका छन् न त राज्यलाई कर तिरेका छन्।
त्यो मात्र होइन्, वडा, नगरपालिका, अन्य सरकारी कार्यालयमा जोडिएको सिसीटिभी क्यामेराको दर्ता छैन्। बैंक तथा वित्तिय संस्था, सुपरमार्केटलगायतका स्थानमा पनि सिसीटिभी जडान गरिएको छ। तर, त्यसको दर्ता नभएको पाइँदैन्। कर नतिर्ने, दर्ता नगर्ने त प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ।
जो पनि राजश्व छलीतर्फ उन्मुख छन्। राज्यको ऐनकानुनलाई सरकारी निकाय होस् या निजी, धज्जी उडाइएको छ। घरधनी र पसलेहरुले बाटोतर्फ तेस्य्राएर क्यामेरा जोडेका छन्। उनीहरुले बाटो हिँड्नेको पनि फोटो खिच्छन्। यो मानिसको गोपनियताको हकविरुद्धको कार्य होइन्?
कसैले कसैको अनुमतिबिना तस्बिर वा भिडियो खिच्न पाउँछ? देश, समाज, जनताको सुरक्षा गर्न सुरक्षाकर्मी छन्। सुरक्षाकर्मीले सबैलाई सुरक्षा दिन्छन्। केही व्यक्तिले भने नौटंकी देखाउन सिसीटिभी जडान गरेका छन्। उनीहरुलाई किन सिसीटिभीको आवश्यक पर्यो?
सिसीटिभी राख्न आवश्यक छ कि छैन्? उनीहरु के व्यवसाय गर्छन्? पहिले राज्यलाई थाहा हुनुपर्यो। धाक देखाउनका लागि सिसीटिभी जडान गरिन्छ। एउटा सानो चिया पसलेले पनि सिसीटिभी राख्न थालेका छन्। ‘चटक’ देखाउने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ। पछिल्लो समय एउटै घरमा दर्जनौं सिसीटिभी जडान गरिएको छ।
अगाडि–पछाडि, छत, बार्दलीलगायत भएजत्तिको ठाउँमा सिसीटिभी राखेका हुन्छन्। जनताले तिरेको करबाट सरकारले पनि सडकमा सिसीटिभी राखेको छ। ट्राफिक प्रहरीले मुख्य रोडमा सिसीटिभी जडान गरेर निगरानी गरिरहेको हुन्छ। सरकारको सिसीटिभी हुँदाहुँदै व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत सिसीटिभी किन लाउनुपर्यो?
सरकार न कर उठाउन चासो गर्छ न त आफ्नो जनताको विषयमा बुझ्न। देशमा तीन तहको सरकार छ। स्थानीय सरकार जनताको घरआँगनसँग जोडिएको सरकार हो। गज्जबको कुरा के भने स्थानीय सरकारलाई आफ्नो वडा वा नगरभित्र कस्ता व्यक्ति बस्छन्? कति घरपरिवार बस्छन्? भन्ने नै जानकारी छैन।
अहिले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएको छ। ढुंगा छापेर, स्ट्याण्डर्ड घर बनाउने क्रम बढेको छ। ढोकैमा कुकुरदेखि सावधान भनेर लेखिएको हुन्छ। यताउता, सबैतिर सिसीटिभी हुन्छ। तर, त्यस्ता व्यक्तिले सबैभन्दा धेरै कर छली गरिरहेका छन्। मासिक लाखौं बहाल उठाउने उनीहरुले घरबहाल कर तिर्दैनन्।
अर्कोतिर, घरमा गरिएको लगानीको कर पनि छली गरेका छन्। अर्र्बौ घर बनाउन कहाँबाट पैसा आयो? राज्य खोज्दैन्। कर तिर्नुपरेपछि जनतालाई दाँतबाट पसिना आउँछ। यहाँ त बहालबाला होस् या सरकारी, राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी, जनता सबै कर छल्छन्। अरु देशले आफ्नो देशलाई धनी बनाउन नयाँ नयाँ विधि अप्नाएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक गरेको गोल्ड कार्डका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएका छन्। जुन नेपाली रकम ७० देखि ८० करोड बराबर हुन्छ। त्यो पैसाले त उनले त्यहाँ विकास गर्छन्। अन्य देश कर उठाएर आफ्नो मुलुक विकसित र समृद्धि बनाइरहेका छन् भने हामीचाँहि कर नउठाउने, अरुको अगाडि हात थाप्ने बन्दै गएका छौं।
अरु देशमा व्यक्ति गरिब हुन्छन्, सरकार धनी। त्यहाँका जनता काम गरेर खान्छन्। नेपालमा चाँहि जनता धनी छन्, सरकार गरिब। कर छलेर धनी भएको विषयमा दुईमत छैन्। जसका कारण देश टाँट पल्टिँदै गएको छ। स्थानीय पालिकाहरुले धेरै नगरप्रहरी पालेका छन्।
तर, ती नगरप्रहरी काम नै गर्दैनन्। बरु घाम तापेर बस्छन्। बिना दर्ता राखिएको सिसीटिभी निकाल्ने, व्यवसाय दर्ता गर्न लगाउने, घरबहाल कर तिर्न लगाउने, सरकारी, गुठीको जग्गा खोज्ने, घरमा कुकुर पालेर सडक फोहोर पार्नेहरुमाथि नगरप्रहरीहरुले कडाइ गर्नुपर्ने हो।
जनताले तिरेको कर बढी भएर नगरप्रहरी राखिएझैं भएको छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका नगरप्रहरीहरु दिनभर हल्लिएरै बस्छन्। राजनीतिक गफगाफ गर्छन्, तलब पचाउँछन्। अहिले त झन् नगरपालिका भव्य घरमा सरेको छ। नगरप्रहरीले बसेर गफिने ठाउँ ठूलो भएको छ। आनन्दले गफ ठोक्न पाएका छन्।
११ बजे हल्लिँदै आयो, गफगाफ गर्यो अनि घर फर्कियो। काम नगरे पनि राज्यले तलब खातामा हाल्दिहाल्छ। देशमा के भइरहेको छ? राजनीतिक दलहरुलाई मतलब छैन। कसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर लगाउने? कसरी पार्टी संगठन बढाउने ? कहाँ सरुवा बढुवा गर्ने ? भन्नेमै राजनीतिक दलका नेताहरु ध्याउन्न छन्।
सरकारी कर्मचारीहरु त घुस खान आएका हुन्। उनीहरु काम गर्नै आएका छैनन्। यत्रा–त्यत्रा घर ठड्याएका छन्। तर, आम्दानीको स्रोत पनि त चाहियो? उसको आम्दानी कति, खर्च कति? सरकारले एकछिन मेहिनेत गर्यो भने थाहा भइहाल्छ। भ्रष्टाचारी, राजश्व छलीहरुको सामुन्ने सरकार निरीह छ।
कालो घर घरजग्गामा लगानी गरेर सेतो बनाउने क्रम बढेको छ। सरकारले धमाधम छानबिन गरेर त्यस्ताको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक छ। राजनीतिक दल होस् या जनता, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हेर्छन्। दर्ताबिना पसल राख्नुहुँदैन्, कर तिर्नुपर्छ भनेर जनताले सोच्नुपर्छ।
करबिना देश चल्दैन्। उता, कर्मचारीहरु पनि आधा दिन बितेपछि कार्यालय जान्छन्, एकछिन गफगाफ गर्छन् अनि फर्किन्छन्। अनि यस्तो पाराले कसरी देश चल्छ? नीति बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने देश सुधार भइहाल्छ नि। तर, राजनीतिक दल होस् या कर्मचारी कोहीसँग दिमाग छैन।
यिनीहरु टाइमपास गर्न मात्र आएकोजस्तो देखिएको छ। सरकार असफल भइसकेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर रहेको बताएको छ। नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा परिसकेको छ। अब कालोसूचीमा पर्ने लाइनमा छ। अब विदेशीले नेपालमा लगानी गर्दैनन्।
अनुदान पनि दिँदैनन्। ऋण पनि पत्याउँदैनन्। बुढापाकाले भन्थे, ‘अनिकालमा बीऊ जोगाउनू, हुलमुलमा ज्यान।’ विदेशीलाई तिर्नुपर्ने किस्ता निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। वर्षेनि पाँच खर्बभन्दा बढी त किस्ता नै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। राज्य उठ्दैन। सरकार न घरघरमा गएर कर उठाएर आम्दानी बढाउन चाहन्छ न खर्च कटौती गर्न।
यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ। राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीलाई देश र जनता बाँदरको हातमा नरिवलजस्तै भयोढ। न देशको मतलब छ न जफताको। देशको आर्थिक स्थितिररर प्रत्येक दिन नाजुक बन्दै गएको छ र।र विदेशी ऋण निरन्तर उकालो लागिरहेको छ।
विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ। जनताको आँखा अझै खुलेको छैन। देश बचाउनका लागि कर तिर्नुपर्छ भनि जनता सोच्दैनन्। हप्तामा दुईपटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्छ। तर, त्यसले पनि वैदेशिक ऋण स्वीकृति र कर्मचारी सरुवा बढुवाबाहेक केही प्रगति गर्न सकेको छैन।
