वकिलहरुको धन्दा ‘कालोलाई सेतो र सेतालाई कालो’ बनाउनु हो। पैसा पाएपछि हार्ने मुद्दालाई जिताइदिन्छन्, जित्नेलाई हराइदिन्छन्। आफ्नो पक्षसँग विभिन्न बहानामा पैसा माग्छन्। न्यायाधीशलाई पैसा खुवाउनुपर्छ भन्दै रकम असुल्छन्। हुन त न्यायाधीश र वकिल बीच भएको करोडौं रकमको डिल पनि सार्वजनिक नभएको होइन्।
आफूविरुद्ध मुद्दा परेपछि, कुनै लफडा भएपछि सर्वसाधारण कानुन व्यवसायीकहाँ पुग्छन्। कानुन व्यवसाय न्याय दिलाउने एउटा माध्यम हो। तर, पछिल्लो समय देशको न्याय प्रणाली मँहगिदै गएको छ। जसका कारण पैसा नहुनेलाई न्याय पाउनै गाह्रो छ। कानुन व्यवसायीले एउटा मुद्दा लेखेकै २५ हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन्।
एकचोटि बहस गरेको ३० हजारदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म असुल्छन्। एउटा निवेदन लेखेको पाँचदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म उठाउँछन्। घरजग्गाको नामसारीको लिखत लेखेको पनि हजारदेखि लाखसम्म उठाइन्छ। वारिस बस्ने नाममा पति त्यत्तिकै पैसा लिन्छन्। संघसंस्था, कम्पनी, फर्म दर्ता गर्न पनि कानुन व्यवसायीकै खाँचो पर्छ।
त्यसबापत पनि लाखौं रुपैयाँ असुल्छन्। यिनीहरुले यत्रो पैसा लिन्छन् तर न सेवाग्राहीलाई भ्याट बिल दिन्छन् न सुको कर तिर्छन्। कानुन व्यवसायीहरु विभिन्न संघसंस्था, कम्पनी, फर्ममा कानुनी सल्लाहकार बसेका हुन्छन्। उनीहरुले त्यहाँबाट पनि मासिक तलब बुझ्छन्। भ्रष्टाचार, राजश्व छली, ठगीको मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरु आफ्नो हकमा चाँहि के भन्न चाहन्छन्?
सेवाग्राहीलाई उनीहरुले वर्षौंदेखि ठगिरहेका छन्। उनीहरुको सम्पत्ति कति होला? सरकारलाई राजश्व तिरेको खोइ? अर्कोतर्फ, सेवाग्राहीबाट बुझेको मोटोमोटो रकमको राजश्व पनि तिर्दैनन्। कानुन व्यवसायीको पनि पार्टीगत संघसंगठन छ। उनीहरुले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका छन्।
वकिलहरुको धन्दा ‘कालोलाई सेतो र सेतालाई कालो’ बनाउनु हो। पैसा पाएपछि हार्ने मुद्दालाई जिताइदिन्छन्, जित्नेलाई हराइदिन्छन्। आफ्नो पक्षसँग विभिन्न बहानामा पैसा माग्छन्। न्यायाधीशलाई पैसा खुवाउनुपर्छ भन्दै रकम असुल्छन्। हुन त न्यायाधीश र वकिल बीच भएको करोडौं रकमको डिल पनि सार्वजनिक नभएको होइन्।
जसका कारण न्याय क्षेत्र बद्नाम बन्दै गएको छ। न्यायाधीशले स्वविवेकले मुद्दामा फैसला गर्ने हो नाकि वकिलले भनेर। न्यायाधीशले आफ्नो पक्षलाई जिताइदियो भने भन्छन्,‘मैले पैसा दिएको थिएँ, त्यसैले जिताइदिए।’ हार्यो भने विपक्षीले धेरै पैसा दिएछन् भन्छन् र पैसा पचाइदिन्छन्।
त्यसपछि माथिल्लो अदालत जान उक्साउँछन्। त्यहाँपनि त्यस्तै हुन्छ। मुद्दा लड्दालड्दै सारा श्रीसम्पत्ति सखाप भइसक्छ तर मुद्दा टुंगो लाग्दैन्। कतिपय वकिल यस्ता हुन्छन् कि यताबाट पनि खान्छन्, उताबाट पनि। विपक्षीबाट पनि पैसा लिन्छन् अनि मुद्दा खुकुलो बनाइदिन्छन्।
कानुनको व्याख्या गर्ने वकिलहरुले नै कानुनको चरम उल्लंघन गरिरहेका छन्। राजश्व नतिरेर राज्यलाई ठगेकै छन् भने सेवाग्राही त उनीहरुबाट लुटिएकै छन्। कानुन व्यवसायीमा सेवाभाव छैन्। गरिबहरुविरुद्ध मुद्दा पर्यो भने कुनै कानुन व्यवसायीले वास्ता पनि गर्दैनन्, सित्तैमा लड्ने विषय त परै जाओस्।
तर, कानुन नेता, ठूला व्यापारी, भिआईपीहरुविरुद्ध मुद्दा पर्यो भने बहस गर्न वकिलहरुको लाइन लाग्छ। नाम टिपाएरै साध्य हुँदैन्। जता फाइदा हुन्छ त्यतै ढल्किनु उनीहरुको स्वभाव नै हो। वकिलहरु आफूहरुले सेवा दिएको भन्छन्। तर, आफूले व्यापार गरेको भनि कतै बोल्दैनन्।
सेवाको नाममा व्यापार भइरहेको घामजस्तै छर्लङ्ग हुन्छ। ल फर्म सिडियो कार्यालयमा दर्ता हुन्छ। उनीहरुले एकदिनमै लाखौं कमाउँछन्। तर, राज्य रित्तै। नेता, सरकारी कर्मचारीले मात्र देश र जनता लुटेका छैनन्, त्यसमा कानुन व्यवसायी पनि सहभागी छन्। सेतो कोट लगाएकाले पनि लुटेका छन्, कालो कोट लगाएकाले पनि लुटेका छन्।
राज्य सञ्चालकहरुले पनि लुटेको छ । जताबाट जसले सक्छ, उसैले लुटेको छ। कानुन क्षेत्रलाई नियमन गर्न कानुन मन्त्रालय छ। तर, मन्त्रालय कानुन व्यवसायीहरुको अगाडि निरीह छ। मुद्दा लेखेको रेट कति, बहस गरेको कति? कानुन मन्त्रालयले तोक्दैन्। अर्कोतर्फ मुद्दा चलेको कति दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने? भनेर तय गरिएको छैन।
जसका कारण न्यायको खोजीमा लड्नेहरु झन् अन्यायमा पर्छन्। वर्षौंसम्म मुद्दा चल्दा न उसले कुनै काम गर्न पाउँछ। बरु भएको सम्पत्ति पनि सकाउँछ। यता, अर्थ मन्त्रालय राजश्व उठाउन चासो देखाउँदैन्। सरकारकै सहयोगमा कानुन व्यवसायीहरुले सेवाग्राहीलाई ‘मुर्गा’ बनाएका हुन्।
गायक पशुपति शर्माले गएको एउटा गीत थियो,‘लुट सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरु देशमा पाइँदैन्, नेपालमै हो छुट।’ वकिलहरुलाई मुद्दा पाउनु भनेको ‘दुहुनो भैंसी’ पाउनु बराबर हो। पहिले लल्याइफकाई गर्छन्, त्यसपछि लुट्छन्। सरकारले हरेक ठाउँमा दलालीलाई ठाउँ दिएको छ।
आफू बिचौलिया विरोधी भएको दाबी गर्ने सरकारका हरेक निकायमा दलाली भेटिन्छन्। मालपोत, यातायात, सेयर जताजतै दलाली छन्। तर, न्याय क्षेत्रमा पनि दलालीको बिगबिगी हुन थालेको छ। कानुन व्यवसायीले नै ‘दलाल’ गर्न थालेपछि निमुखा जनताहरुको के लाग्छ र?
सरकार भन्छ, ‘पैसा तिरेपछि भ्याट बिल लेऊ।’ कुनै पनि सेवा लिएर पैसा तिरेपछि भ्याट बिल लिनैपर्छ र सेवाकर्मीले दिनैपर्छ। तर, कानुन व्यवसायीहरुले नै सो ऐनकानुनको बर्खिलाप गरेका छन्। उनीहरु भ्याट बिल नै दिँदैनन्। पैसाचाँहि लिने, बिलचाँहि नदिने। सेवाग्राहीले मुद्दाका क्रममा लाखौं रकम बुझाइसकेका हुन्छन् तर उनीहरुसँग प्रमाण न हुँदैन।
वकिलहरुमाथि नियमन गर्न नेपाल बार काउन्सिल छ। वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशन पनि छ। तर, दुबै निकायले वकिलहरुलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सकेको छैन्। जसले गर्दा जनताको आँखामा कानुन क्षेत्रको शाख धुमिल हुँदै गएको छ। एशोसिएशनलाई लेबी भए पुग्यो।
काउन्सिल वकिलहरुले जेसुकै गरे पनि कारबाही गर्दैन्। उनीहरुले गल्ती गरेको भेटेपनि नसिहत दिएर छोडिदिन्छ। देशभरको सरकारी, गुठी, सार्वजनिक, तालपोखरी, ऐलानी जग्गा दर्ता गर्ने कानुन व्यवसायी नै हुन्। कानुनको कत्राकत्रा जानेका उनीहरुले त्यसकै फाइदा उठाइरहेका छन्।
जनताले वकिललाई ‘दलाल’ भन्न थालिसकेका छन्। तर, सरकार अझैपनि कानुन व्यवसायी हो भने लाइसेन्स बाँडिरहेको छ। सरकार न कर उठाउन सक्छ न कानुन व्यवसायीहरुमाथि नियमन गर्न सक्छ। सरकारले नजरअन्दाज गर्दा हो, मुलुकमा कानुनको उपहास भएको।
देशमा ऐनकानुन नै छैनन् भन्न थालिसकिएको छ। तैपनि सरकारलाई फरक पर्दैन्। सरकार विदेशी ऋण कसरी ल्याउने? भन्नेमै ध्याउन्न छ। ठग्नेहरु नयाँनयाँ उपाय निकालेर ठगिरहन्छन्। बजारमा के भइरहेको छ? देशको प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन्। हुन त यो जनताका लागि बनेको सरकार पनि होइन्।
राज्यको ढुकुटी लुट्नका लागि बनेको सरकारले जनताको विषयमा के सोच्थ्यो? न्याय मँहगिदै गएको छ। जसका कारण न्यायको खोजीमा हिँड्नै छोडिएको छ। वकिलले न्याय दिन होइन् भएको पनि सिद्धयाइदिन्छन् भन्ने मानसिकता जनतामा विकसित हुँदै गएको छ। न्याय पैसा हुनेका लागि मात्र हो।
सर्वसाधारण त कानुनको ढोकासम्म पनि पुग्न सक्दैनन्। कानुनी क्षेत्र पैसामा बिक्यो। पैसा, पहुँच र राजनीतिक दलको झोला नबोकेकाले न्याय पाउँछु भनेर नसोच्दा पनि बेस हुन्छ। न्यायको नाममा जनता लुटिएका छन् तर सरकारलाई मतलब छैन्। शुल्क तोकिदिन सरकारले चासो देखाएको छैन्।
