विश्वले महान प्रजातन्त्रवादी भनिएकाहरु निर्वाचनबाट सत्तामा पुगिसकेपछि नेतृत्वको लोभमा निरङ्कुश तानाशाह हुन पुग्छन्। एकातिर प्रजातन्त्रको रटान लगाउने अर्कोतिर निश्चित पार्टी र सम्प्रदायमा लाग्न प्रेरित गर्ने कुरा नै वास्तवमा गैर प्रजातान्त्रिक आचरण हो।
हाम्रो देशमा अझै पनि मतदाताको मूल्य हुने नागरिकको मूल्य नहुनु भनेको प्रजातान्त्रिक निर्वाचन पद्धति अपनाइएको अप्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। ५ वर्षमा एकपटक निर्वाचन गर्ने र सो निर्वाचनको दिन एक पटकका लागि मतदाताको मत बलवान देखिने तर निर्वाचन परिणामसँगै मतदाताबाट नागरिकको भूमिकामा आएकाहरुको कुनै मूल्य नहुने व्यवस्था प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन।
उमेद्वारबाट निर्वाचित नेता भएको दिनदेखि एउटा शासकको रुपमा र अर्को शोषित नागरिकको रुपमा स्थापित हुने व्यवस्था पूर्णरुपमा अलोकतान्त्रिक मान्नुपर्छ। कस्तो पार्टी वा नेतृत्वलाइ सरकार संचालनको जिम्मेवारी दिने मात्रै हैन नागरिकसँग सरोकार राख्ने अरु बिषयमा पनि जनतालाई सक्रिय सहभागी बनाउन सकिएन भने त्यो सहि मानेमा प्रजातन्त्र मान्न सकिँदैन।
सरकार बनाउने निर्वाचनले मात्रै जनताका अधिकारहरु पनि सुरक्षित हुँदैनन् र राष्ट्र निर्माणको आधार पनि त्यो मात्रै हैन। युरोपकै उदाहरण हेर्ने हो भने बेल्जियमको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी लगभग ८० प्रतिशत मत खस्छ जबकि स्विटजरल्याण्डमा ५० प्रतिशत भन्दा कम मत खस्छ। तर यी दुइको तुलना गर्दा आर्थिक रुपमा स्विटजरल्याण्ड बलियो देखिन्छ। प्रजातन्त्रबाट सन्तुष्टिकै विषयमा पनि तुलनात्मक रुपमा स्विसहरु अरु युरोपियनहरु भन्दा बढी सन्तुष्ट देखिन्छन्।
राज्यका महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा जनमत संग्रहद्वारा जनताबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने भएकाले जनताप्रति नेतृत्व सधै उत्तरदायी हुन्छ। निश्चित प्रतिशत जनताले माग गर्ने बितिक्कै जनमत संग्रहमा बिषयहरुले प्रवेश पाई हाल्छन्। संसदमा रहेका पार्टीहरुले निजी स्वार्थका लागि आपसी सहमति गरेपनि जनआवाज त्यसको खिलाफमा जाँदा तुरुन्तै जनमत संग्रहमा जानुपर्ने भएकाले नेतृत्व संसदलाई मात्रै हैन आमजनता र समुदायलाई पनि सहमतिमा ल्याउन चाहन्छ।
सांसद, मन्त्रीहरुले आफ्नो सुविधालाई अनावश्यक रुपमा बढाउने निर्णय गर्न संसद एकमुख हुँदा जनता मुकदर्शक हुने अवस्था रहन्न। संवैधानिक बाटोबाटै आफ्नो माग पुरा गराउन सकिने भएपछि हिंसात्मक सडक आन्दोलनको औचित्य पनि कम हुने नै भयो। शिर्ष नेतृत्वको स्वार्थपूर्ण निर्णयलाई तिनका कार्यकर्ताले दास बनेर स्वीकार गरे पनि जनताबाट अनुमोदन हुन सक्दैन।
राजनीतिक दलका नेताहरु जनताका अधिकारहरुलाई सांसद बनाउने निर्वाचनको अधिकारसँग मात्र जोड्न खोज्छन्। मताधिकार नै जनताको पहिलो र अन्तिम अधिकार हो। तर राज्य संचालकहरुले जनताको अधिकार र सुविधालाई कसरि सम्बोधन गर्छन् र प्रयोग गर्छन्। त्यसमा प्रजातन्त्र र विकास टिकेको हुन्छ। निर्वाचित नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी देखिएन भने उसको जितको प्रतिशतको केहि अर्थ नहुने रहेछ।
प्रजातन्त्रमा निर्वाचनले स्वतन्त्रतापुर्वक नेतृत्व छान्ने अवसर उपलब्ध गराउँछ। निर्वाचित सरकार र प्रतिपक्षले नागरिकको हक, सुबिधाका लागि कति काम गर्छन त्यसले प्रजातन्त्र र विकासको आधार तयार गर्ने हो। आर्थिक मन्दीले गाँजिएको जर्मनीमा हिटलरको उदय एउटा जननेताको रुपमा भएको थियो।
उनको भाषण कलाले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्दा जनता स्वाभाविकरुपमा प्रभावित हुँदै गए र अन्त्यमा जर्मनीले प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा एउटा तानाशाह जन्मायो। चेक एण्ड ब्यालेन्सको लागि प्राय: संसद, न्यायालय र सरकारमा शक्ति पृथकीकरण गरिन्छ। तर शासकले आफ्ना पुरै संयन्त्र लगाएर संसद र न्यायालयलाई घुँडा टेकाईसकेपछि त्यहाँ चेक एण्ड ब्यालेन्स भन्ने रहदैन।
अनुभवले भन्छ राज्य सधै अधिकार केन्द्रित गर्न चाहन्छ। कुनै पनि राज्यले जनताका अधिकारहरुलाई स्वेच्छले जनतालाई दिएको छैन। स्वतन्त्रताको उपभोगका लागि जनताले कुनै न कुनै ढंगले संघर्ष र बिद्रोह गर्ने परेको छ। धेरै देशमा प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाका लागि धेरैले आफूलाई उत्सर्ग गरेका छन्।
केवल मताधिकारको लागि धेरैको ज्यान गएको छ। प्रजातन्त्रको आधार भनेकै आलोचनाको स्वागत गर्ने र आवश्यकता अनुसार त्यसको सम्बोधन गर्दै जाने हो। आलोचना र खबरदारी बिनाको सरकार, राज्य न जिम्मेवार हुन्छ न सफल। जनताले वास्ता नगर्दा निरङ्कुश जन्मिन्छ।
नेतृत्व आफ्नो लागि सधै केहि अधिकारहरु नजानिँदो ढंगबाट सुरक्षित गर्न चाहन्छ। अफ्ट्यारो समयमा ठिकै होला भन्ने आशामा सहमति गरिएका कतिपय नीति, कानुन सुखद समयमा अभिशाप साबित हुन पुग्छन्। बलात्कारका घटनाहरुमा राज्य उदाशीन देखिन्छ राष्ट्रप्रमुख गैर जिम्मेवार भएर बोल्छन्।
तर नागरिकको आवाज सडकमै सिमित रहन्छन्। जबसम्म जनताको आवाजले शासकलाइ असहज हुँदैन तबसम्म नागरिक आवाजलाइ राज्यले सुन्दैन। वर्षौंदेखि अध्यारोमा बसेका नागरिकले बिजुली न आउनुको कारण खोजेनन्।
तर केवल एउटा व्यक्तिको परिवर्तनले एउटा देशले पुरा समय बत्ति पाउँछ। विगतमा जिम्मेवारी लिएकाहरु यो कुकृत्यका लागि कारवाहीको भागि नहुँदासम्म विकास सम्भव छैन। ति कुकृत्यहरुको चेक जाँच गर्ने काम, प्रश्न गर्ने, बैधानिक रुपले कारवाही गर्न दबाब दिने अधिकार जनताले नपाउँदासम्म प्रजातन्त्र र विकास सम्भव देखिँदैन।
शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति शासनमा पुग्दा निश्चित सम्प्रदायको लाभमा टासिन पुग्छ, लाखौँ फरक सम्प्रदायका नागरिक विस्थापित हुँदा तिनलाई आतंककारी भन्छ र तिनको आवाज दबाउँछ।
विश्वले महान प्रजातन्त्रवादी भनिएकाहरु निर्वाचनबाट सत्तामा पुगिसकेपछि नेतृत्वको लोभमा निरङ्कुश तानाशाह हुन पुग्छन्। एकातिर प्रजातन्त्रको रटान लगाउने अर्कोतिर निश्चित पार्टी र सम्प्रदायमा लाग्न प्रेरित गर्ने कुरा नै वास्तवमा गैर प्रजातान्त्रिक आचरण हो।
सहि र गलत छुत्याउन जनताले स्वतन्त्रतापुर्वक आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न पाउनु प्रजातन्त्र हो। त्यति मात्रै हैन आफ्नो विवेकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने बनाउने काम पनि राज्य र पार्टीको हो।
जनता र कार्यकर्ताले विवेक प्रयोग नगर्दिदा वा गर्न नसक्दा योग्य व्यक्ति, उपयुक्त पार्टीले जिम्मेवारी पाउने वातावरण बन्दैन र समग्रमा देश र जनताले त्यसको मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन जान्छ। पार्टीका लागि धेरैभन्दा धेरै सदस्य बनाउने र तिनलाई जस्तोसुकै अलोकप्रिय, जनघाती, राष्ट्रद्रोही काम गर्दा पनि आफ्नो पार्टीको पक्षमा लागिरहन हरदम प्रेरित गर्नुले प्रजातन्त्र बलियो हुन सक्दैन।
गुण र दोषका आधारमा भन्दा पार्टीको सदस्यका नाताले आजीवन र अझ पुस्तौं पुस्ता त्यहि पार्टीलाई मत दिने चलनले प्रजातान्त्रिक विधि अपनाए पनि अयोग्य, भ्रष्ट शासक सत्तामा रहने डर रहिरहन्छ। दक्षिण एसियाका प्राय मुलुकमा यसको नकारात्मक असर परेको देखिन्छ।
केवल मतदाता हैन नेतृत्व समेत त्यहि पुस्ता राजनीतिबाट डोर्याइएको देखिन्छ। पार्टीले नागरिकका अधिकार र सुविधाका लागि निरन्तर लाग्ने हो भने उसले पार्टी सदस्यतालाइ धेरै महत्व दिनुपर्ने नहुन सक्छ।
पार्टीको कथनी र करनीमा भेद नहुने हो भने प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुले सदस्यता बढाउनु भन्दा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसार नागरिकको चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र बिना आग्रह, पूर्वाग्रह जनताले पार्टीहरुको कामको मुल्यांकन गर्ने र मत दिने बाताबरणको निर्माण हुनुपर्छ।
बहुदलीय पद्धतिको अर्थ धेरै दलले धेरै संख्यामा सदस्य बनाउने र निर्वाचनलाई त्यहि ढंगबाट प्रभावित गर्ने र सत्ता प्राप्त गर्ने भन्ने मात्रै सोच राख्नु हुन्न। धेरै दलहरुले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने, त्यहि अनुसार काम गर्ने र कामकै आधारमा जनताले निस्पक्ष भएर मुल्यांकन गर्ने र मत दिने पद्धतिका रुपमा बहुदल चिनिनु पर्छ। घोषणापत्र एकातिर, पार्टीको व्यवहार र चरित्र अर्कोपट्टी हुँदा पनि निष्पक्ष मुल्यांकन भन्दा सदस्यहरुलाई एकपक्षीय बनाएर मत दिन प्रेरित गर्ने अझ निर्देशन दिने चलनले बहुदल व्यवस्था जनताको प्रतिनिधिमुलक व्यवस्थाको रुपमा देखिन सक्दैन। यो केवल धेरै दल सहभागी हुने निर्वाचन पद्धतिमा मात्रै सिमित हुन पुग्छ जसमा न पार्टी जिम्मेवार भएर आउछन न जनता निष्पक्ष भएर मत दिन्छन्।
बहुदलीय व्यवस्था भन्ने वित्तिकै पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। अनुभवले के देखाएको छ भने कतिपय अल्पविकसित र विकासशिल देशहरुमा बहुदलको अर्थ मतदानको नाममा नै सत्ता कब्जा गर्ने र प्रतिपक्षलाई र तिनका नेतालाई ब्यक्तिगत रुपमा नै कलंकीत बनाउने र आफूलाई सत्तामा टिकाइ रहने गरेको पाइएको छ।
बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायत देशमा यस्तो प्रयोग सामान्य बनेको छ। अझ नेपालमा त न्यायालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म र संवैधानिक अंगहरुमा दलहरु बीचको भागबण्डाले योग्यभन्दा पार्टी कार्यकर्ताहरु पोस्ने काम भएको अनुभव हुन्छ।
धेरै दलहरु पनि छन् तर जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् भने परिणाम नराम्रो नै आउने हो। अझ संयुक्त सरकार बन्दाका अनुभवहरु त झन् कहाली लाग्दो छ। त्यति मात्रै हैन पार्टीभित्र पनि कार्यकर्तालाई यसरी प्रशिक्षित गरिन्छ कि उ आफ्नो नेतृत्वको कमजोर पक्ष सुन्नै चाहँदैन। नेतृत्वमै पनि अवैधानिक तहहरु निर्माण गरिन्छ।
पार्टीका समितिहरु त बनाइन्छ तर त्यो भन्दा माथि केही सिमित व्यक्तिहरु आफुलाई शिर्ष नेता भनेर स्थापित गराउँछन् र तिनले सबै निर्णयहरु गर्छन्। पार्टीको वैधानिक संरचना भन्दा बाहिर बसेर शिर्ष नेतृत्वको नाममा पार्टी र सरकारका निर्णयहरु गरिनु पनि निरंकुशता नै हो।
नेतृत्वको सफलता र असफलताको मापक बहुमत हुनुलाई मानिएपछि जुनसुकै हत्कण्डा अपनाएर भए पनि पार्टी र सरकार कब्जा गर्ने र आफूसँग बहुमत भएको प्रमाणित गर्ने संस्कारको विकास हुनु स्वाभाविक हो। सत्ता होस् वा प्रतिपक्ष आज सबै राजनैतीक पार्टीहरु यही समस्यामा अल्झिएका छन्।
साना ठूला सबै राजनीतिक पार्टीको अधिवेशन आउन लाग्दा केवल नेतृत्वको छनौटको मात्रै चर्चा हुन्छ। ती पार्टीहरु आफ्नो स्वमूल्यांकनतिर ध्यान दिदैनन्। न नेतृत्व बैचारिकरुपमा आफ्नो सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको बारेमा आत्मसमिक्षा गर्छन्।
अरौटे भरौटे र कुरौटेलाई छाँया बनाएर गर्न लगाइएको मुल्याङ्कनले सधैं शतप्रतिशत अंक प्राप्त गर्छ। छाँया सधैं कालो हुन्छ यसले मान्छेको सही तस्बिर देखाउन सक्दैन। आफूलाई चिन्ने हो भने आफू भित्र हेर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि पहिलो शर्त भनेको छायाँको भर पर्नुहुन्न।
