शिक्षाको गुणस्तरले कुनै पनि समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस्तो अवस्थामा जुम्लाको शिक्षाको गिरावट रोक्न र सुधार गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूले दीर्घकालीन नीति र ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ।
नेपालको एक सुन्दर हिमाली जिल्ला जुम्ला प्राकृतिक स्रोत-साधन, सांस्कृतिक विविधता र ऐतिहासिक महत्वले समृद्ध छ। तर, पछिल्लो समय जुम्लाको शैक्षिक स्तर ओरालो लाग्दै गएको विषयले गम्भीर रुपमा ध्यान खिचेको छ।
शिक्षाको गुणस्तरले कुनै पनि समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस्तो अवस्थामा जुम्लाको शिक्षाको गिरावट रोक्न र सुधार गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूले दीर्घकालीन नीति र ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ।
जुम्लाको शैक्षिक स्तर ओरालो जानुका मुख्य कारणमा भौगोलिक चुनौती हो। जुम्लाको दुर्गम भूगोलले विद्यार्थी र शिक्षक दुबैका लागि शिक्षाको पहुँचलाई कठिन बनाएको छ। टाढा-टाढाका गाउँबाट विद्यालय पुग्न कठिनाई हुँदा विद्यार्थीहरूको कक्षा उपस्थिति दर घट्दै जान्छ।
त्यस्तै आर्थिक समस्या अर्को मुख्य कारण हो। जुम्लामा धेरैजसो परिवार कृषि र मजदुरीमा निर्भर छन्। परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाले गर्दा बालबालिकालाई काममा लगाउने चलन छ। जसले उनीहरूको शिक्षामा बाधा पुर्याउँछ।
शिक्षकको अभावका कारण गुणस्तर निरन्तर खस्किरहेको छ। मुख्य कुरा गुणस्तरीय शिक्षकहरूको अभाव छ। साथै, दुर्गम ठाउँमा काम गर्न इच्छुक शिक्षकहरूको कमीले शिक्षाको स्तर कमजोर बनाएको छ।
विद्यालयका पूर्वाधार गतिला नहुनु अर्को समस्या हो। पर्याप्त विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र डिजिटल शिक्षाको अभावले विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने स्थिति रहेको छ भने निरन्तर निगरानी र मूल्यांकनको कमी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न निरन्तर निगरानी र मूल्यांकन जरुरी हुन्छ। तर, यस क्षेत्रमा शिक्षा विभागको अनुगमन प्रभावकारी छैन।
जुम्लामा बालविवाह, छाउपडी प्रथा र बालबालिकालाई पढ्नुभन्दा काममा लगाउने चलन जस्ता परम्परागत अभ्यासहरू पनि शिक्षाको सुधारमा कठिनाई छन्। यी समस्याले छोरीहरुको शैक्षिक स्तरमा प्रभाव पारेका छन्।
यी त भए समस्याहरु। अब समाधानका केही उपायहरु पनि छन्। जसलाई सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सके क्रमिक रुपमा शैक्षिक गुणस्तर कामय गर्न सकिने विश्वास छ।
पहिलो भौगोलिक पहुँच सुधार गर्नु हो। जुम्लाका दुर्गम गाउँसम्म शिक्षाको पहुँच पुर्याउनका लागि गाउँस्तरीय विद्यालयहरूको स्थापना गर्नुपर्छ। साथै, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा आवत-जावत सहज बनाउन यातायातको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
दोस्रो, आर्थिक सहायता र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। आर्थिक रुपमा कमजोर विद्यार्थीलाई पढाइमा प्रेरित गर्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम विस्तार गर्नु जरूरी छ। साथै, विद्यालयमा निःशुल्क खाना (मिड-डे मील) र स्टेशनरी सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
तेस्रो शिक्षकको गुणस्तर सुधार गर्ने वा योग्य शिक्षक व्यवस्था गर्नु हो। शिक्षकहरूको तलब, सेवा सुविधा र तालिममा सुधार गर्दै उनीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसका लागि दुर्गम भत्ता र सम्मानजनक सेवासर्त लागू गरिनुपर्छ।
चौथो, हो उच्चस्तरीय शैक्षिक पूर्वाधारको विकास गर्नु। विद्यालय भवन निर्माण, पुस्तकालय स्थापना, डिजिटल उपकरणको उपलब्धता र विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षाका लागि प्रयोगशाला निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायले लगानी बढाउनुपर्छ।
पाँचौ, स्थानीय समुदायको सहभागिता उल्लेख्य बढाउनु हो। शैक्षिक सुधारमा समुदायको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई सशक्त बनाउँदै, अभिभावकलाई शिक्षाको महत्वबारे सचेत गराउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
छैटौंमा, बालविवाह र छाउपडीजस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्ने चेतना फैलाउनु हो। सामाजिक कुरीतिहरू हटाउन कानुनी व्यवस्था कडा पार्दै, शिक्षा र चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।
सातौं कुरा, सरकारी अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र स्थानीय तहले विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यसले शिक्षक र विद्यालय दुबैलाई जिम्मेवार बनाउँछ।
आठौंमा, सीपमूलक र व्यावसायिक शिक्षा दिने खालको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ। परम्परागत शिक्षाको सट्टा सीपमूलक शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, जसले विद्यार्थीलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि तयार पार्छ।
