पत्रकारिता राज्यको चौथो अङ्ग मात्र होइन, यो समाजको ‘ऐना’ र ‘पाले’ (Watchdog) पनि हो। यदि पत्रकारिताले शक्ति र सत्ताको स्तुतिगानमा मात्र समय बिताउँछ भने यसले आफ्नो पेसागत मर्यादा मात्र गुमाउँदैन, समाजलाई नै अन्धकारतर्फ धकेल्छ।

२०८२ भदौको पहिलो साता सरकारले टिकटकसहित करिब २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि युवाहरू (विशेषगरी जेन जी पुस्ता) मा तीव्र आक्रोश पैदा भएको थियो। गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको ‘जेन जी’ (Gen Z) आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले देशको शासनसत्तामा निकै ठूलो उलटफेर ल्याएको छ।

यस आन्दोलनले दशकौँदेखि जकडिएको परम्परागत राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई चुनौती दिँदै नयाँ मार्गचित्र कोरेको देखिन्छ। यो निर्वाचनलाई सामान्य आवधिक निर्वाचन मात्र नभई ‘सिस्टम रिबुट’ गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

पहिलो पटक ठूलो संख्यामा नयाँ युवा मतदाताहरूले निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले पुराना दलहरूलाई सच्चिने वा विस्थापित हुने अन्तिम चेतावनी दिएको छ।

यसपछि बनेको चुनावी अन्तरिम सरकारले तोकेको मिति फागुन २१ नजिकिँदै गर्दा देशभर बढ्दै गएको चुनावी सरगर्मी र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका तथ्यहीन दाबीहरूका बीचमा म पनि केही नबोली बस्न सकिनँ।

यो विषय वर्तमान सन्दर्भमा अत्यन्तै सामयिक र गम्भीर हुन सक्छ। जुम्लाको सन्दर्भमा मात्र नभई समग्र देशकै लागि यो एक ‘बौद्धिक जागरण’ को आह्वान पनि हो।

चुनावी सरगर्मी र सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र तथ्यहीन दाबीहरूका बीचमा मौन बस्नु नागरिक दायित्वबाट पन्छिनु हो। आगामी फागुन २१ को निर्वाचनको सँघारमा उभिएको जुम्ला र समग्र देश यतिबेला एउटा गम्भीर ‘बौद्धिक संकट’ बाट गुज्रिरहेको छ।

यो केवल नेतृत्व चयनको समय मात्र होइन, बरु हिजोका प्रतिज्ञाहरूको सार्वजनिक परिक्षण गर्दै लेखाजोखा गरी भोलिको स्पष्ट खाका कोर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो।

भ्रमको डिजिटल खेती र फाल्स पोस्टको राजनीति
आज सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू उम्मेदवारका ‘महान उपलब्धि’ले भरिएका छन्। तर विडम्बना के छ भने ती उपलब्धिहरूमा राज्यको नियमित बजेट, कर्मचारीको श्रम र जनताको करको कति हिस्सा छ भन्ने कुरा लुकाइएको छ।

विगतमा भएका विकास निर्माणका कामहरू कुनै एक व्यक्ति वा उम्मेदवारको निजी पेवा होइनन्; ती राज्यको ढुकुटी र जनताको पसिनाबाट बनेका हुन्। तर चुनावको मुखमा उम्मेदवारहरूबीच सम्पन्न तथा निर्माणाधीन कामको श्रेय लिने होडबाजी चलेको छ।

यसले जनस्तरमा भ्रम मात्र छरेको छैन, लोकतन्त्रको मूल्यलाई समेत कमजोर बनाएको छ। मतदाताहरू सोधिरहेका छन्, ‘वास्तविक योगदान कसको? अनि आगामी मार्गचित्र के?’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा जुम्ला लगायत देशभर विभिन्न दल र उम्मेदवारहरूले आ–आफ्ना प्रचारप्रसार र दाबीहरू पेस गरिरहेका छन्। यद्यपि यो चुनावी रौनकभन्दा बढी ‘भ्रमको खेती’ जस्तो देखिन थालेको छ।

सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा हिजोका अधुरा योजनाहरूलाई पनि ‘आफ्ना महान उपलब्धि’ को लेपन लगाएर प्रस्तुत गर्ने होडबाजी सर्वत्र देखिन्छ।

एकातिर प्रमाण र तथ्यविनाका दाबीहरूले आम मतदाताको विवेकलाई दिग्भ्रमित बनाइरहेका छन् भने अर्कोतिर आफूलाई बौद्धिक र नेता कार्यकर्ता सम्झिने दलनिकट व्यक्तिहरू आफ्ना योगदानलाई सत्यको कसौटीमा दाज्नुभन्दा पनि अरूले गरेका योगदानबारे सत्य उद्घाटित हुने डरले विपक्षीविरुद्ध वक्तव्यबाजी गर्दै जनतालाई मूर्ख बनाउन व्यस्त छन्।

यसले हामी र हाम्रो बौद्धिकता कता जाँदैछ भन्ने तीतो यथार्थ देखाउँछ।

अहिलेको आवश्यकता: ‘सप्रमाण’ विकासको खाका
अहिले जुम्लालाई चाहिएको खोक्रो भाषण होइन, स्पष्ट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना हो।

अल्पकालीन: तत्कालका समस्या (सुशासन, पारदर्शिता, चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ढल निकास र फोहरमैला व्यवस्थापन आदि)

मध्यकालीन: कृषि (स्याउ, सिमी, पशुपालन, रैथाने बालीको विकास तथा प्रवर्द्धन, बजारीकरण र प्रशोधन केन्द्रको स्थापना आदि)

दीर्घकालीन: पर्यटन, जडीबुटी, दिगो पूर्वाधार विकासको गुरुयोजना, स्वरोजगार सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार। यी विषयमा बृहत अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना गरी बहस गराउनु र विद्यमान अन्योलता चिर्न उम्मेदवारलाई सार्वजनिक कठघरामा उभ्याउनु आजको आवश्यकता हो।

पत्रकारिताको मर्यादा र ‘नुनको सोझो’
पत्रकारिता राज्यको चौथो अङ्ग मात्र होइन, यो समाजको ‘ऐना’ र ‘पाले’ (Watchdog) पनि हो। यदि पत्रकारिताले शक्ति र सत्ताको स्तुतिगानमा मात्र समय बिताउँछ भने यसले आफ्नो पेसागत मर्यादा मात्र गुमाउँदैन, समाजलाई नै अन्धकारतर्फ धकेल्छ।

हाम्रोतिर निकै प्रचलित उखान ‘….गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ यतिबेला चरितार्थ हुन्छ, जब तथ्य ओझेलमा पर्छन्, विज्ञापनको भरमा समाचार लेखिन्छन् र छापिन्छन्।

आजको आवश्यकता: स्वतन्त्र पत्रकारिता र वृहत् अन्तरक्रियाको अपरिहार्यता
स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म भनेकै सुशासन र पारदर्शिता हो। के जुम्लाका पत्रकार र सरोकारवालाहरूले सबै उम्मेदवारलाई एउटै मञ्चमा राखेर निम्न प्रश्नहरू सोध्ने हिम्मत राख्लान?

‘तपाईंको कार्यकालमा कति बजेट फ्रिज भयो र किन?’ ‘तपाईंका योजनाहरू कति साकार भए, कति कागजमा सीमित भए?’ ‘आगामी पाँच वर्षका लागि तपाईंसँग ठोस र मापनयोग्य योजना के छ?’

बृहद पब्लिक डिबेट आयोजना गर्ने विषय केन्द्रदेखि जिल्लासम्म चर्चामा छ। यस्ता प्रश्नहरूले उम्मेदवारहरूलाई स्पष्ट हुने अवसर दिन्छ। आम जनतालाई सुसूचित गर्न निष्पक्ष वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्नु अब ‘रहर’ होइन, ‘आवश्यकता’ हो।

यस्तो कार्यक्रम जहाँ पत्रकारले प्रश्न मात्र सोध्दैनन्, जनताका जिज्ञासालाई उम्मेदवारसम्म पुर्‍याउँछन्, सरोकारवालाको धारणा लाइभ प्रसारणमार्फत जनतामाझ पुर्‍याउँछन्, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्छन्।

निष्कर्ष
चुनाव निश्चित समयमा आउँछ र जान्छ, तर यसले छोडेर जाने नेतृत्वले आगामी पाँच वर्षको भविष्य तय गर्छ। जुम्लाको माटोले यतिबेला सत्य बोल्ने पत्रकार र स्पष्ट भिजन भएको आँटिलो नेतृत्व खोजिरहेको छ।

अबको मतदान भावना र भ्रममा होइन, तथ्य र तर्कमा आधारित हुनुपर्छ। विवेक बन्धक नराखौँ, किनकि हाम्रो एउटा गलत निर्णयको मूल्य आउँदो पुस्ताले चुकाउनुपर्नेछ।

चुनावमा जनभावना र जनमतको कदर हुने गरी जनताको म्यान्डेटअनुसार नेतृत्व चयन गर्नु र त्यसका लागि सबैले आ आफ्नो तहबाट सकारात्मक भूमिका खेल्नु महत्त्वपूर्ण छ। अबको पत्रकारिता ‘नुनको सोझो’ मा होइन, ‘विवेक र निष्पक्षताको सोझो’ मा केन्द्रित हुनुपर्छ।