यस वर्षको बजेट पनि विगतका वर्षहरूजस्तै राजनीतिक हस्तक्षेप र मन्त्रीहरूकै निर्वाचन क्षेत्र–केन्द्रित प्राथमिकताले अत्यधिक प्रभावित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। विस्तृत बजेटमा उल्लेख गरिएका धेरै साना परियोजनाहरूको भौगोलिक वितरणको विश्लेषणले यसतर्फ सङ्केत गर्दछ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (सन् २०२५/२६) का लागि सार्वजनिक गरेको रु. ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट प्रदेशको वित्तीय प्राथमिकता, आन्तरिक चुनौती र सङ्घीयताको अभ्यासमा देखिएका जटिलताहरूको प्रतिविम्ब हो। यस बजेटमा ६०.५५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च, २३.६४ प्रतिशत चालू खर्च, १३.९५ प्रतिशत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण र १.८६ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ। बाहिरबाट हेर्दा यो बजेट भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा लक्षित देखिन्छ, तर कर्णालीको जटिल भौगोलिक, सामाजिक, र संस्थागत यथार्थसँग यसको तुलना गर्दा, यो बजेटले क्षेत्रीय न्याय, समावेशी विकास, र दिगोपनका आधारभूत सवालहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको गम्भीर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। विशेषगरी, सङ्घीय सरकारमाथिको अत्यधिक वित्तीय निर्भरता, आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा देखिएका कमजोरीहरू, क्षेत्रीय विकासमा असन्तुलन, अव्यवस्थित शहरीकरणका चुनौतीहरू, सामाजिक समावेशीकरणमा प्रतीकात्मक विनियोजन, राजनीतिक हस्तक्षेप, र कमजोर कार्यान्वयन क्षमता यस बजेटका प्रमुख कमजोरीहरूका रूपमा देखिएका छन्।
१. वित्तीय निर्भरता र आन्तरिक राजस्वका संरचनागत चुनौतीहरू:
कर्णाली प्रदेशको बजेट संरचनाले प्रदेशको सङ्घीय सरकारमाथिको अत्यधिक वित्तीय निर्भरता स्पष्ट पार्छ। कुल बजेटमध्ये आन्तरिक आम्दानीबाट मात्र रु. ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार (कुल बजेटको करिब २.९३ प्रतिशत) सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जुन प्रदेशको आत्मनिर्भरताको दिशामा देखिएको गम्भीर चुनौती हो। नेपालको सङ्घीय बजेटले कुल रु. १.९६४११ ट्रिलियनको विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये रु. ५८२.८३ अर्ब प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि छुट्याइएको छ। कर्णाली प्रदेशले यसमध्ये ठूलो हिस्सा प्राप्त गर्दछ।
यस बजेटको मुख्य स्रोत सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानहरू हुन्: रु. १० अर्ब २७ करोड ३० लाख राजस्व बाँडफाँट, रु. १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख समानीकरण अनुदान, रु. ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख सर्तसहितको अनुदान, रु. ५३ करोड ९७ लाख समपूरक अनुदान, र रु. ४९ करोड ४६ लाख विशेष अनुदान। यसका अतिरिक्त, अघिल्लो आर्थिक वर्षको रु. ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार खर्च नभएको बजेट पनि स्रोतका रूपमा समावेश गरिएको छ। यी तथ्याङ्कहरूले कर्णालीको कुल बजेटको करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी सङ्घीय अनुदानमा निर्भर रहेको देखाउँछ, जसले प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता र योजना निर्माणमा स्वतन्त्रतालाई सीमित पारेको छ।
सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली क्षेत्रीय समता प्रवर्द्धन गर्न डिजाइन गरिएको हो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (NNRFC) ले जनसङ्ख्या, मानव विकास सूचकांक (HDI), मूल्य सूचकांक र राजस्व क्षमताजस्ता मापदण्डका आधारमा समानीकरण अनुदान विनियोजन गर्दछ। कर्णाली प्रदेशलाई ०.८४४२ वञ्चितीकरण सूचक (० देखि १ सम्म) प्राप्त गरी सबैभन्दा वञ्चित प्रदेशको रूपमा पहिचान गरिएको छ, जसले यस प्रदेशलाई सङ्घीय अनुदानको ठूलो हिस्सा प्राप्त गर्ने आधार प्रदान गर्दछ। यसको अर्थ कर्णालीको वित्तीय निर्भरता सङ्घीयताको ढाँचाभित्रको एक नीतिगत विशेषता हो। यद्यपि, प्रदेशले आन्तरिक स्रोत सङ्कलनमा उल्लेखनीय रूपमा कमजोर प्रदर्शन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी २.८ प्रतिशत मात्र थियो, जबकि सोही अवधिमा बागमती प्रदेशको आन्तरिक स्रोत ३५ प्रतिशतभन्दा माथि थियो। यो तुलनाले कर्णालीको राजस्व सङ्कलन क्षमतामा संरचनागत र दीर्घकालीन कमजोरीहरू रहेको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ। प्रदेशले आफ्नो आर्थिक आधार विस्तार गर्न, करका दायरा बढाउन, र गैरकर राजस्वका सम्भावित क्षेत्रहरू (जस्तै पर्यटन, खनिज, वन उत्पादन) लाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न नसकेसम्म यो निर्भरताको चक्र तोड्न कठिन हुनेछ।
२. क्षेत्रीय न्याय र भौगोलिक असन्तुलनको अवमूल्यन:
बजेटमा भूगोललाई योजनाको केन्द्रमा ल्याउने स्पष्ट र प्रभावकारी औजारको अभाव देखिन्छ। कर्णालीका डोल्पा, हुम्ला, मुगु जस्ता जिल्ला भौगोलिक रूपमा दुर्गम, यातायात पहुँचहीन र विकास सूचकांकमा सबैभन्दा कमजोर छन्। यस्ता जिल्लामा अतिरिक्त स्रोत, सेवा पहुँच विस्तार, र भौगोलिक विभेद न्यूनीकरणका लागि विशेष र लक्षित कार्यक्रमहरू आवश्यक पर्छ। यद्यपि बजेट वक्तव्यमा ‘सबै जिल्ला र सबै क्षेत्र’ लाई समेट्ने सामान्य कथन भए पनि, कुल विनियोजनमध्ये सुर्खेतलाई ४३.५१% विनियोजन गरिएको छ, जुन केन्द्र–मुखी विकासको प्रवृत्तिलाई सङ्केत गर्दछ (हेर्नुहोस्: पाइ चार्ट)।
यस्तो अपारदर्शी र असन्तुलित बाँडफाँटले संविधानको धारा ५१ (च) मा उल्लेख गरिएको क्षेत्रीय समता, समावेशीता, र समान अवसरमा आधारित विकासको मर्मलाई उल्ट्याउने खतरा छ।
प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको ‘कर्णाली दीर्घकालीन विकास रणनीति (२०८०-२१००)’ ले क्षेत्रीय असमानता, भूगोलजन्य चुनौती, र पूर्वाधार भिन्नता समाधानका लागि समावेशी मानव विकास, दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, अन्तर–क्षेत्रीय संयोजन, र उत्तरदायी शासनजस्ता चारवटा स्तम्भहरू प्रस्ताव गरेको थियो। तर वर्तमान बजेटमा यी उच्चस्तरीय लक्ष्यहरूको ठोस र स्पष्ट प्रतिविम्ब देखिँदैन। कर्णालीको १५ वर्षे प्रदेश योजना पनि अझै स्थानीय तह र सङ्घीय नीति–कार्यक्रमसँग प्रभावकारी रूपमा जोडिन सकेको छैन। प्रदेश योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय सरकारको योगदान केवल सांकेतिक हुने, परियोजना छनोटमा प्रदेश मन्त्रालयहरूको एकल नियन्त्रण रहने, र समन्वय संयन्त्र कमजोर हुने प्रवृत्तिले समग्र विकास प्रक्रिया नै केन्द्राभिमुख हुने खतरा पैदा गरिरहेको छ, जसले क्षेत्रीय असन्तुलनलाई झनै बढाउन सक्छ। स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित योजना निर्माणका लागि स्थानीय तहको सहभागितालाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ।
३. अनियोजित शहरीकरणको चुनौती र भू-उपयोग योजनाको अभाव:
पछिल्लो दशकमा कर्णालीका केही साना शहरी केन्द्रहरू (गाउँहरू) तीव्र गतिमा अनियोजित र अनियन्त्रित शहरीकरणतर्फ अग्रसर भएका छन्। पालिका केन्द्रहरू लगभग शहरी वस्ती र भू-उपयोगतर्फ अगाडि बढिरहेका छन्। सिमकोट, गमगढी, दुनै, मुसिकोट, सिञ्जा, राकम जस्ता क्षेत्रहरू अब सेवा केन्द्रको रूपमा विकास हुँदैछन्। तर यिनको योजना अझै पनि ग्रामीण सोचमा सीमित देखिन्छ। बजेटमा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि केही रकम छुट्याइएको छ, जसमा वीरेन्द्रनगरका लागि रिङ रोड निर्माण, कर्णाली बसपार्क विस्तार जस्ता योजनाहरू छन्। यद्यपि, बजेटमा कर्णाली प्रदेश भू-उपयोग नीति तर्जुमा गरिने उल्लेख भए पनि, ग्रामीण–शहरी सङ्क्रमणको अवस्था चिन्न सक्ने जोखिम–संवेदनशील भू-उपयोग योजना, भूमि व्यवस्थापन, वा यस सङ्क्रमणलाई सम्बोधन गर्ने विशिष्ट पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरू भने अनुपस्थित छन्।
यस्तो अवस्थामा यी नव–शहरहरू अझै बढी अव्यवस्थित, जोखिमपूर्ण र असमान हुने सम्भावना बढ्छ। अव्यवस्थित शहरीकरणले खानेपानी, सरसफाइ, ढल निकास, र आवास जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा ठूलो चाप सिर्जना गर्दछ। साथै, यसले प्राकृतिक स्रोतको दोहन, विपत्तिको जोखिम वृद्धि र वातावरणीय प्रदूषणलाई बढावा दिन्छ। संविधानको धारा ५१ (च) ले समान क्षेत्रीय विकासको माग गर्दा पनि, यस्ता सङ्क्रमणशील बस्तीहरूलाई ‘नयाँ शहरी केन्द्र’ को रूपमा वर्गीकृत गरिनुपर्ने र सोही अनुरूप योजना तथा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने आवश्यकता अझै नीति तहमा सम्बोधन भएको छैन। समग्र भू-उपयोग नीति र कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ठोस कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ।
४. सामाजिक समावेशीताको सीमितता र प्रतीकात्मक बजेट विनियोजन:
बजेटले सामाजिक समावेशीताको सन्दर्भमा केही प्रयास गरेको देखिन्छ, तर ती प्रयासहरू प्रतीकात्मक मात्रै छन्। दलित, अपाङ्गता भएका नागरिक, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, तथा महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम उल्लेख गरिएका छन्। उदाहरणका लागि, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमका लागि रु. ५ करोड, भूकम्प प्रभावित युवाका लागि ब्याज अनुदानमा रु. ६ करोड, र फिर्ता श्रमिक व्यवसाय सहायता जस्ता कार्यक्रमहरू छन्। तर यिनमा विनियोजित रकम कुल बजेटको ०.१–०.३ प्रतिशतको सीमामा मात्रै छन् (उदाहरणका लागि, कुल रु. ८ करोड विनियोजन गर्दा कुल बजेटको ०.२४%)।
यस्तो न्यून बजेटले कर्णालीको बहुल जातीय–भाषिक संरचना, भौगोलिक अवरोध, र लैङ्गिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक संरचनागत रूपान्तरण सम्भव छैन। यसले गर्दा समावेशीता केवल बजेट वक्तव्यको भाष्यमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ। कर्णालीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, र जीविकोपार्जनमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ। महिला हिंसा, बाल विवाह, र घरेलु हिंसाका घटनाहरू अझै उच्च छन्। यी समस्या समाधान गर्नका लागि ठूलो मात्रामा स्रोत, सुदृढ नीति, र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक पर्दछ। बजेटले यी समुदायको सशक्तीकरणका लागि ठोस र पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन।
५. राजनीतिक हस्तक्षेप र बजेट निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शिता:
यस वर्षको बजेट पनि विगतका वर्षहरूजस्तै राजनीतिक हस्तक्षेप र मन्त्रीहरूकै निर्वाचन क्षेत्र–केन्द्रित प्राथमिकताले अत्यधिक प्रभावित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। विस्तृत बजेटमा उल्लेख गरिएका धेरै साना परियोजनाहरूको भौगोलिक वितरणको विश्लेषणले यसतर्फ सङ्केत गर्दछ। उदाहरणका लागि, केही मन्त्रीका गृहजिल्लामा साना तर धेरै सङ्ख्याका परियोजनाहरू विनियोजन गरिएको देखिन्छ, जसको राष्ट्रिय महत्व वा प्रदेशव्यापी प्रभाव स्पष्ट छैन। बजेट निर्माणको प्रक्रिया जनतासँगको पर्याप्त छलफल, स्थानीय तहसँगको समन्वय र विज्ञहरूको सुझावभन्दा पनि मन्त्री र सत्तारूढ दलका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाबमा तयार भएको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्ति पहिले पनि थियो, तर यो वर्ष यो झनै गहिरो र संस्थागत भएको गुनासो छ।
यस्ता अभ्यासले कर्णालीको बजेटले न त भूगोल चिन्छ, न जनताको वास्तविक आवश्यकता, र योजना तथा बजेटको आत्मा राजधानी र मन्त्रालयको कोठाभित्र थुनिएको भन्ने जनधारणालाई बलियो बनाउँछ। बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन, सार्वजनिक सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन, र स्थानीय सरकार तथा नागरिक समाजको सहभागितालाई अनिवार्य गर्न आवश्यक छ। यसले बजेटको स्वामित्व र जवाफदेहिता दुवैलाई बढाउनेछ।
६. बजेट कार्यान्वयनको कमजोर क्षमता र अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव:
कर्णाली प्रदेशको स्थापनाकालदेखि नै बजेट कार्यान्वयन सधैँ चुनौतीपूर्ण र कमजोर रहँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये समग्रमा ५८.१७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन विनियोजित स्रोतको आधाभन्दा केही मात्र बढी हो। विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्दा यो समस्याको गम्भीरता अझ स्पष्ट हुन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४९.१४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजित रु ३३.७४ अर्बमध्ये ६५.५२ प्रतिशत अर्थात् रु २२.१ अर्ब मात्र खर्च भयो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल रु ३६.५४ अर्बको बजेट (जसमध्ये रु १४.८९ अर्ब चालु र रु २१.१६ अर्ब पूँजीगत खर्चका लागि थियो) मा ६२.३७ प्रतिशत अर्थात् रु २४ अर्ब मात्र खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजेटको ६७.८९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। र, पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित रु ३३.४ अर्बमध्ये ६०.३४ प्रतिशत अर्थात् रु २०.१५ अर्ब मात्र उपयोगमा आयो।
यो कमजोर खर्च गर्ने प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि कायमै छ। जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशको पूँजीगत खर्च ३१.९१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ भने, चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (२०२४/२५) को जेठ १० गते (मे महिनाको पहिलो हप्ता) सम्ममा कुल बजेटको केवल ३५.२८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यस आर्थिक वर्षको कुल बजेट रु ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारमध्ये रु ११ अर्ब ८१ करोड १७ लाख ८५ हजार मात्र खर्च भएको छ।
यसले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ, आयोजनाहरूको सुस्त कार्यान्वयन र विनियोजित बजेटको पूर्ण सदुपयोग हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ। बजेट खर्चको यो निरन्तर कमजोर प्रवृत्तिले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास गति र जनताको अपेक्षामा प्रत्यक्ष र नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ।
विनियोजित रकम र वास्तविक खर्च बीचको यो ठूलो अन्तरले रकम छुट्याउनु मात्र पर्याप्त नभएको देखाउँछ; प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमता एक प्रमुख बाधाको रूपमा रहेको छ, जसले उच्च पूँजीगत विनियोजनको अपेक्षित विकासात्मक प्रभावलाई कमजोर पार्न सक्छ। यो प्रवृत्तिले देखाउँछ कि समस्या रकमको अभाव होइन, कार्यान्वयन क्षमताको अभाव हो। यस्तै समस्याहरू अन्य प्रदेशमा पनि देखिन्छन्, तर कर्णालीमा प्रशासनिक ढिलाइ, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, ठेक्का प्रणालीको जटिलता, र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कमजोरी झनै गम्भीर रहेको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। दूरदराजका क्षेत्रमा ठेकेदारको पहुँच नपुग्नु, निर्माण सामग्रीको अभाव हुनु, र सडक सञ्जालको समस्याले पनि कार्यान्वयनलाई थप जटिल बनाएको छ।
यस्ता समस्या समाधान गर्न सङ्घीय–प्रदेश–स्थानीय सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य हुन्छ। तर योजनाको प्राथमिकता निर्धारणदेखि कार्यान्वयनसम्म निर्णयको एकलौटीपन, समन्वय संयन्त्रको औपचारिकता, र बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको पर्याप्त सहभागिताको अभावले सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई अविश्वास र असक्षमताको जालमा फसाइरहेको छ। कर्मचारीको अभाव र बारम्बार हुने सरुवा–बढुवाका कारण पनि परियोजनाहरूले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन्। बजेट कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, जनशक्तिको क्षमता विकास, र परियोजना अनुगमनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ।
७. अन्य प्रदेशसँग तुलनात्मक विश्लेषण र क्षेत्रीय भिन्नता:
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा, कर्णाली प्रदेशको बजेट विनियोजनले दिगो विकास लक्ष्य (SDG) अन्तर्गतका केही प्रमुख प्राथमिकताहरूमा प्रदेशको वास्तविक आवश्यकतासँग मेल खाएको देखिन्छ, जसले गर्दा बजेट विनियोजनको हिसाबले कर्णाली विकासको सही ‘ट्र्याकमा’ रहेको जस्तो आभास हुन्छ। उदाहरणका लागि, गरिबी निवारण लगानी (Poverty Alleviation Investment) मा कर्णालीले आफ्नो बजेटको १४.८ प्रतिशत छुट्याएको छ, जुन कोशी (१०.२६%), मधेश (३.१३%), बागमती (०.२८%), लुम्बिनी (०.२१%), र सुदूरपश्चिम (६.२%) प्रदेशको तुलनामा सर्वाधिक उच्च विनियोजन हो। नेपाल बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क (MPI) प्रतिवेदन २०२१ अनुसार कर्णालीको जनसङ्ख्याको ३९.५% बहुआयामिक रूपमा गरिब हुनु (राष्ट्रिय औसत १७.४% र बागमतीको ७.०% भन्दा धेरै) ले यस क्षेत्रमा बजेटको यस्तो उच्च प्राथमिकता जायज देखिन्छ। त्यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षा (Quality Education Investment) मा कर्णालीको विनियोजन ७.१३ प्रतिशत रहेको छ, जुन कोशी (२.६१%), मधेश (६.५४%), र बागमती (०.४२%) भन्दा बढी हो। स्वस्थ जीवन (Healthy Life Investment) मा ७.०६ प्रतिशत, जलवायु परिवर्तन हिस्सा लगानी (Climate Change Share Investment) मा ३.०८ प्रतिशत, लैङ्गिक समानता (Gender Equality Investment) मा १.९१ प्रतिशत र दिगो सहर तथा बस्ती विकास (Sustainable Cities and Settlement) मा १५.८८ प्रतिशत छुट्याइएको छ। यी विनियोजनहरूले कर्णालीले मानव विकास, सामाजिक न्याय र वातावरणीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखाउँछ।
तर, यो आवश्यकतामा आधारित प्राथमिकतापूर्ण बजेट विनियोजनको पछाडि प्रदेशको वास्तविक क्षेत्रगत र मन्त्रालयगत बजेट विभाजनमा रहेको भिन्नताले बजेटका प्राथमिकताहरूलाई कसरी फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्छ। SDG लक्ष्यमा गरिबी निवारणमा १४.८ प्रतिशत विनियोजन देखाइए पनि, क्षेत्रगत लगानीमा सामाजिक सुरक्षा (Social Security) मा जम्मा ०.१४ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ, जसले बजेटको प्राथमिकता र वास्तविक खर्चबीचको ठूलो विरोधाभास देखाउँछ। त्यस्तै, SDG अन्तर्गत शिक्षामा ७.१३ प्रतिशत विनियोजन गरिए पनि, क्षेत्रगत बजेटमा शिक्षाका लागि २.६२ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ, जुन तुलनात्मक रूपमा निकै कम हो। यसले SDG प्रतिवेदनमा देखाइएको लगानी र वास्तविक क्षेत्रगत विनियोजनमा भिन्नता रहेको सङ्केत गर्छ। अर्कोतर्फ, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ३३.४ प्रतिशत र आवास तथा सामुदायिक सुविधा क्षेत्रले २४.४० प्रतिशत बजेट प्राप्त गर्नुले ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमा केन्द्रित भएको देखाउँछ। यी ठूला भौतिक पूर्वाधारका विनियोजनहरू, जुन SDG ‘दिगो सहर तथा बस्ती विकास’ सँग जोडिन सक्छन्, त्यसले सामाजिक विकासका अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूको बजेटलाई छायाँमा पार्न सक्छ।
यसका साथै, आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा कर्णालीको हिस्सा जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै छ, जुन बागमती (४३%), मधेश (२०%), कोशी र गण्डकी (१५%), लुम्बिनी (१२%), र सुदूरपश्चिम (५%) को तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो। यसले SDG हरूका लागि प्रतिशतका आधारमा जतिसुकै उच्च विनियोजन गरिए पनि, आन्तरिक राजस्वको कमजोर आधारले प्रदेशको समग्र बजेटको आकार नै सानो बनाउँछ र यसको वित्तीय स्वायत्ततामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। यसका साथै, बजेट कार्यान्वयनमा कर्णालीभित्रै देखिने आन्तरिक असमानता पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो। दुर्गम र पहुँचबाहिरका जिल्लाहरूमा बजेटको समानुपातिक विनियोजन तथा प्रभावकारी खर्च हुन नसकेको अवस्थाले बजेटको समग्र नतिजा ती क्षेत्रका लागि बहिष्करणमा परिणत हुन सक्छ। अर्थात्, SDG प्राथमिकताहरू आवश्यकता अनुरूप देखिए पनि, न्यून आन्तरिक वित्तीय स्रोत र असमान वितरणका कारण विकासको वास्तविक लाभ सबै वर्ग र क्षेत्रमा पुग्न नसक्ने जोखिम छ, जसले गर्दा सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएका समुदायहरू थप पछाडि पर्ने सम्भावना रहन्छ।
तर, सतहमा देखिएको बजेट विनियोजनको यो प्राथमिकतापूर्ण तस्बिरको अर्को पाटो पनि छ। कर्णालीभित्रै बजेट कार्यान्वयनमा देखिने गहिरो असमानताले समग्र नतिजालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ, जसले दुर्गम र पहुँचबाहिरका जिल्लाहरूलाई बहिष्करणमा पार्ने जोखिम बढाउँछ। बजेटमा गरिबी निवारण वा शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा उच्च प्रतिशत छुट्याइए पनि, यदि ती बजेटहरू समानुपातिक रूपमा सबै जिल्ला र समुदायमा पुग्न सकेनन् भने, बहुआयामिक गरिबीको उच्च दर कायमै रहन सक्छ र विकासका नाराहरू केवल औपचारिकतामा सीमित हुनेछन्। यसरी, बजेटको प्राथमिकता उत्साहजनक देखिए पनि, आन्तरिक असमानता र कमजोर वित्तीय आधारले गर्दा कर्णालीको विकास पथमा अनिश्चितता कायमै छ, र यसले सबै वर्ग र क्षेत्रमा विकासको लाभ पुग्न नसक्ने चिन्ता उत्पन्न गराउँछ।
निष्कर्ष र मुख्य सिफारिसहरू:
सङ्घीयता जनताको अपेक्षाअनुसार विकासको निकटता ल्याउने माध्यम हो भन्ने विश्वास कर्णाली प्रदेशमा अझै पूर्ण रूपमा सत्य साबित हुन सकेको छैन। प्रदेशको बजेट विनियोजनमा गम्भीर नीतिगत असङ्गति र कार्यान्वयनमा जटिल चुनौतीहरू देखिएका छन्। एकातिर, दिगो विकास लक्ष्य (SDG) अन्तर्गत गरिबी निवारण र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा आवश्यकताअनुरूप उच्च प्रतिशतमा विनियोजन गरिएको देखिए पनि, अर्कोतर्फ, वास्तविक क्षेत्रगत र मन्त्रालयगत बजेट विभाजनले फरक चित्र प्रस्तुत गर्छ। यसले बजेटका प्राथमिकताको प्रस्तुति र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको विरोधाभासलाई स्पष्ट पार्छ, जहाँ केही सामाजिक क्षेत्रहरूमा अपेक्षितभन्दा निकै कम विनियोजन भएको देखिन्छ भने भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो हिस्सा केन्द्रित छ। यसका साथै, आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा प्रदेशको अत्यन्त न्यून हिस्साले यसको वित्तीय स्वायत्तता र समग्र बजेटको आकार तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमतालाई सीमित गर्छ। यो विरोधाभास र कमजोर वित्तीय आधारले गर्दा प्रदेशभित्रै बजेट कार्यान्वयनमा गहिरो असमानता उत्पन्न भएको छ, जसले दुर्गम र पहुँचबाहिरका जिल्लाहरूलाई विकासको मूलधारबाट थप बहिष्करणमा पार्ने जोखिम बढाएको छ। अतः, कर्णालीको बजेटमा देखिएको समस्या केवल बजेटको आकार वा भाषाको मात्र नभई नीतिगत असङ्गति, कार्यान्वयन असक्षमता, अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव र भू–संवेदनशीलताको कमीको उपज हो। यसले समृद्धिको सपना देखाए पनि, समावेशी, न्यायपूर्ण र दिगो विकासको बाटोमा अग्रसर हुन प्रदेश अझै तयार छैन।
सङ्घीयताको वास्तविक मर्मलाई साकार पार्न र कर्णालीको समग्र रूपान्तरणका लागि प्रदेश सरकारले आगामी वर्षहरूमा निम्न पक्षहरूमा विशेष ध्यान दिन अपरिहार्य छ:
वित्तीय सुदृढीकरण:
आन्तरिक राजस्व क्षमता अभिवृद्धि: कर्णाली प्रदेशको सङ्घीय अनुदानमा अत्यधिक निर्भरता कम गर्दै वित्तीय आत्मनिर्भरता र विकास योजनाको दिगोपनका लागि नयाँ स्रोत पहिचान र कर प्रशासन सुदृढीकरणमार्फत आन्तरिक राजस्व क्षमता बढाउने।
तथ्याङ्कीय शुद्धता सुदृढ गर्ने: बजेट विश्लेषणमा तथ्याङ्कीय त्रुटिहरूबाट बच्न र विश्वसनीय स्रोतहरूबाट प्राप्त डाटा प्रयोगमा सावधानी अपनाउनु महत्त्वपूर्ण छ, जसले यथार्थपरक योजना तर्जुमा र स्रोतको उचित विनियोजन सुनिश्चित गर्दछ।
योजना तथा बजेट प्रणाली सुधार:
भूगोल–आधारित बजेट विनियोजन: कर्णालीको भौगोलिक असन्तुलन र दुर्गमतालाई सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय न्याय प्रवर्द्धन गर्ने गरी दुर्गम जिल्लाहरूमा लक्षित र पारदर्शी बजेट विनियोजन प्रणाली स्थापना गर्ने।
जोखिम–संवेदनशील भू–उपयोग योजना: अनियोजित शहरीकरणका चुनौतीहरू र विपद् जोखिम नियन्त्रणका लागि ग्रामीण–शहरी सङ्क्रमणमा रहेका बस्तीहरूलाई ‘नयाँ शहरी केन्द्र’ का रूपमा पहिचान गरी व्यवस्थित योजना (नयाँ शहरी विकास प्राधिकरण वा अन्तर-नगरपालिका सहकार्यसहित) निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने।
टुक्रे योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण: प्रदेश स्तरमा स्रोतको दुरुपयोग र कार्यान्वयनमा ढिलाइ कम गर्न, कम्तिमा रु. ५ करोडभन्दा मुनिका (विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्ने बाहेकका) साना योजनाहरू स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्दै हस्तान्तरण गर्ने।
बजेट प्रक्रियामा पारदर्शिता र सहभागिता: जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न बजेट निर्माणदेखि अनुगमनसम्म नागरिक समाज, स्थानीय तह, र विज्ञहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, जसले बजेटको स्वामित्व र जवाफदेहिता बढाउँछ।
प्रदेश समन्वय परिषद् सक्रिय बनाउने: प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकता एकाकार गर्न, योजनामा दोहोरोपन हटाउन र स्रोतको कुशल प्रयोगका लागि स्थानीय तहको बजेट आइसकेपछि प्रदेश समन्वय परिषद्मा व्यापक छलफल गर्ने संयन्त्र सक्रिय बनाउने।
कार्यान्वयन र समन्वय क्षमता अभिवृद्धि:
मानव विकासमा लगानी वृद्धि: मानव विकास सूचकाङ्कमा कर्णालीको पछाडिपनलाई सम्बोधन गर्न र दीर्घकालीन मानवीय पूँजी विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने।
कार्यान्वयन क्षमता सुदृढीकरण: बजेट विनियोजन भए पनि कमजोर कार्यान्वयन समस्या समाधानका लागि प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, ठेक्का प्रणाली सुधार्ने, र परियोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने।
अन्तरसरकारी समन्वय: परियोजनाहरूमा दोहोरोपन, ढिलाइ र स्रोतको बर्बादी हटाउन सङ्घीय, प्रदेश, र स्थानीय सरकारबीच बलियो, संस्थागत र नियमित समन्वय संयन्त्र विकास गर्ने।
जलवायु अनुकूलन: जलवायु अनुकूलनलाई मूलप्रवाहीकरण: कर्णाली जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकोले भविष्यमा आउन सक्ने विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न र विकासका प्रयासहरू दिगो बनाउन जलवायु परिवर्तनका जोखिम र विपद् व्यवस्थापनलाई सबै क्षेत्रगत बजेटमा एकीकृत गर्ने।
यी सुधारहरूले मात्र कर्णालीको बजेटलाई वास्तविक अर्थमा जनतामुखी, समावेशी र दिगो बनाउन सक्नेछन्।
