केही विकास बैंकमा संकट देखिसकेको छ। सरकारले केहीलाई समस्याग्रस्त घोषित पनि गरिसकेको छ। सरकार अब बैंकहरुको निरीक्षण र नियमनमा नलाग्ने हो भने सारा नेपाली डुब्छन्।
यतिबेला बजारमा एउटा हल्ला भुसमा आगो फैलिएझैं फैलिएको छ। त्यो हो, बैंक डुब्न लागेको हल्ला। जसको मुखबाट पनि त्यही कुरा सुनिन्छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथिबाट जनताको विश्वास गुम्दा सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। सहकारीझैं बैंकले पनि आफ्नो बचत पचाइदिने हो कि भन्ने डर सर्वसाधारणमा परेको छ।
बैंकको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ। जसले घरजग्गा, सेयर र गाडी धितो राखेर कर्जा लिएका थिए, उनीहरुले कर्जा तिर्न सक्दैनौं भन्दै हात उठाइसकेका छन्। तीनै क्षेत्रमा मन्दी आएकाले उनीहरुसँग कर्जा तिर्ने सामर्थ्य भएन्। विभिन्न संघसंस्थाले एक सय रुपैयाँमा निकालेको सेयर दलालीहरुले ३२ सयसम्म पुर्याए।
त्यो कृत्रिम मूल्य हो भने बैंकले बुझेन। धमाधम कर्जा लगानी गर्यो। यता, छिमेकी मुलुकमा एक लाख रुपैयाँ नपर्ने गाडीमा बैंकले लाखौं कर्जा लगानी गरेको छ। बैंकको घरजग्गामा जति लगानी त केसमा होला र? आँखा चिम्लेर घरजग्गालाई कर्जा प्रवाह गर्यो। अहिले त्यो कर्जा उठाउन बैंकलाई कम्ती सास्ती त भएको छैन्।
आनाको एक लाख नपर्ने जग्गामा बैंकले करोडसम्म लगानी गरेको छ। अनि बैंक नफसे को फस्छ? बैंक फस्नु भनेको बचतकर्ताको पैसा जोखिममा पर्नु हो। त्यसैले अहिले बचतकर्ता अतालिएका हुन्। उनीहरु बैंकबाट जतिसक्दो छिटो आफ्नो बचत निकाल्ने प्रयासमा छन्।
बैंकले आफ्नो संस्थामा भएको पूँजीको ९५ प्रतिशत कर्जा यी तीन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। एउटै व्यक्तिलाई बैंकले ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएकोसम्म रेकर्ड छ। भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गलाई ३० वटा भाटभटेनी राखेर त्यति कर्जा दिएको बताइन्छ। यता, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई बैंकले ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएको छ।
त्यो पनि भक्तपुर र झापाको घरजग्गा राखेर। त्यति जायजेथोले बैंकको कर्जा उठ्छ? बैंकका कर्मचारीले घुस खाएर एउटै व्यक्तिलाई अर्बौं रुपैयाँ ऋण दिएको प्रष्टै छ। राजधानीको अनामनगर र भक्तपुरको राधेराधेमा भाटभटेनी सञ्चालनमा छ। अनामनगरको भाटभटेनी छेउछाउ २०३८ सालमा रोपनीको लाख रुपैयाँमा जग्गा किनेको भन्नेहरु अहिले पनि त्यहाँ भेटिन्छन्।
हाल राधेराधेमा भाटभटेनी बनेको जग्गा २०४७ सालमा रोपनीको ३० हजार रुपैयाँ भएको त्यहाँका बुढापाका बताउँछन्। कालिकास्थान, घट्टेकुला, अनामनगरको भाटभटेनी, बिजुलीबजार र सिडियो कार्यालय पछाडिको जग्गाबारे छानबिन गर्न सरकार तातिसकेको छ। त्यहाँको जग्गा ऐलानी भएको बुढापाकाको भनाइ छ।
यदि त्यो जग्गा सरकारको निस्कियो भने बैंकको लगानी के हुन्छ? बैंक, लघुवित्त, सहकारी र फाइनेन्सलाई जग्गाको लालपूर्जा भए पुगिहाल्थ्यो। सेयरको प्रमाणपत्र र गाडीको ब्लूबुक पाउँदा बैंक मख्ख। त्यो जग्गा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्दिर र तालतलैयाको जग्गा हो ? बैंकले खोजेन्।
खोजोस् पनि किन? यी क्षेत्रमा लगानी गर्दा घुस र सेवाशुल्क आउँथ्यो। प्रलोभनमा परेर बैंकले भकाभक जनताको पैसा लगानी गर्यो। अहिले बैंकलाई ‘टोक्नु न बोक्नु’ को अवस्था भएको छ। चार क्षेत्रका माफियाको मिलेमतोमा आज बचतकर्ता डुब्ने अवस्थामा पुगे। बैंक तथा वित्तिय संस्थाका माफिया, जग्गा माफिया, सेयर दलाली र गाडी दलाल।
यी चार क्षेत्रका माफिया एकजुट हुँदा जनता सकिने भए। देश र जनता सरकारले नभई माफियाले चलाएको रहेछ भन्ने अहिले आएर खुलेको छ। विडम्बना, ढिलाई भइसकेको छ। कानुनमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘ऋणीले ऋण तिर्न सकेन् भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋणीको धितो सकारेर लिलाम गर्ने हो।’
अहिले बजारमा जम्मै घरजग्गा, सेयर र गाडी बेच्ने छन्। किन्ने कोही भेट्दैन्। अहिले घरजग्गा, सेयर र गाडीको भ्यालु नै छैन्। अब भनौं, बैंक डुब्यो कि डुबेन्? बजारमा चर्को आर्थिक मन्दी छ। धेरैलाई घरजग्गा निल्नु न ओकाल्नु भएको छ। किन्ने छैन्, बेच्ने यत्तिकै छन्। बैंकलाई थितिमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक छ।
सहकारीमाथि नियमन गर्न सहकारी विभाग छ। तर, सरकारी निकायहरु लाचार भए। बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई छाडा छोडिदियो। बचतकर्ताले दुःखजेलो गरेर कमाएको पैसालाई सरकारले नै खोस्टो ठानेपछि के लाग्छ? सरकारले बेलैमा नियमन गरिदिएको भए आज सहकारीको सायदै यो हालत हुन्थ्यो होला।
बैंक पनि सहकारीकै दिशातर्फ छ। अझैपनि सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ। सरकारले एउटै कुरा मात्र सोच्यो,‘बैंकको कर्जा प्रवाह भएन्, राजश्व उठेन्।’ सरकार राजश्वको पछाडि मात्र दौडियो। सही काम गरेर होस् या गलत, सरकारलाई राजश्व चाहिएको छ। ३५ हजार २३९ सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको ४० खर्ब रुपैयाँ झ्वाम पारिदियो।
नैतिकताको आधारमा न सहकारीमन्त्रीले राजीनामा दिए न सहकारी विभागका महानिर्देशकले। ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ जस्तो व्यवहार गरियो। बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सहकारीको जस्तै संकट देखियो भने न अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् न राष्ट्र बैंकको गर्भनरले।
लुट्न सके लुट कान्छा नेपालमै छ छुट भनेर यत्तिकै भनिएको रहेनछ। सक्नेले यहाँ जतिसुकै लुटे पनि हुन्छ। तिनलाई सरकारले समेत केही गर्न सक्दैन्। घुस खान हत्तपत्त अगाडि सर्छन् तर जिम्मेवारी कसैले लिँदैनन्। देशमा यत्रा अर्थविद् छन्। आफूलाई अर्थको जानकार भन्छन्।
तर, उनीहरुले पनि जनताको आँखामा धुँलो झोकिरहेको अहिले आएर पुष्टि भएको छ। अर्थसम्बन्धी त्यति नै जानकार भएको भए बेलैमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा लगानी जोखिममा छ भनेर सचेत गराउथ्यो होला? विज्ञापन बोर्डले पनि जनतालाई सजग गराएन, न सरकारलाई नै।
बैंकहरुले राखेको धितोको मूल्य स्वाट्टै घटेको छ। तीन करोड मूल्याङ्कन गरेर राखेको धितोको मूल्य घटेर लाखमा झरेको छ। त्यो पनि किन्ने मान्छे पाइदिए त हुन्थ्यो नि। बैंकले लिनुपर्ने रातदिन गरेर बढेको बढ्यै छन्, धितोको मूल्य घटेको घट्यै छ। अझै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बद्ध संघसंगठनले जनतालाई भ्रममा पार्न खोजिरहेको छ।
जनता त्यति लाटा छन्? बजारमा सहकारी डुबेको चर्चा चलेपछि सहकारी महासंघले दिनैपिच्छे प्रेस विज्ञप्ति निकाल्थ्यो। सहकारी डुब्दैन्, बचतकर्ताको बचत सुरक्षित छ भनेर पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्थ्यो। यद्यपि, सहकारी त डुब्यो। क्षणिकको लागि बचतकर्ताको आँखामा पट्टी बाँधिएको थियो।
एकपछि अर्को सहकारी भाग्न थाल्नेबित्तिकै महासंघको असलियत बाहिर आइहाल्यो। अहिले बैंकका संघसंगठनले पनि त्यही विधि अप्नाएका छन्। बैंकमा सकट छैन् भनेर विज्ञप्ति निकाल्छन्। पत्रकार सम्मेलन गर्छन्। अनि डुबेपछि सकियो। यत्रो हल्लाखल्ला भइसक्यो, सरकार नियमनमा तात्नुपर्छ कि पर्दैैन्?
सहकारीको हविगत त सबैले देखिसकेका छौं। पासबुकमा पैसा भएर के गर्ने सहकारी नै भागिसक्यो। अहिले करोडौं जनताको आँखामा आँशु छ। सहकारीले पैसा खाइदिँदा उपचार गर्न पैसा छैन्। कतिपयले कोठाभाडा तिर्न सकेका छैनन्। बालबच्चाको स्कुलको फिस तिर्न नसकेर बिजोग छ।
यो अवस्था बैंकका बचतकर्ताको नबनोस्। केही विकास बैंकमा संकट देखिसकेको छ। सरकारले केहीलाई समस्याग्रस्त घोषित पनि गरिसकेको छ। सरकार अब बैंकहरुको निरीक्षण र नियमनमा नलाग्ने हो भने सारा नेपाली डुब्छन्। जनता पनि सरकारमाथि विश्वास गरेर नबसुन्। आफ्नो पैसाको सुरक्षा गर्नतिर बचतकर्ता लागून्।
