वास्तवमै समान समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं भने महिनावारी भएका मानिसहरूमाथिको सामाजिक निषेधलाई हटाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र जातीय विभेदको अन्त्य सम्भव छ।
नेपालमा जातीय विभेदको बहस जब उठ्छ, त्यसको जरो धर्म, संस्कार र परम्परामा गाडिएको पाइन्छ। तर, गहिराइमा जाँदा देखिन्छ कि जातीय भेदभावको आधार महिनावारी विभेद नै हो।
महिनावारीलाई अपवित्र मान्ने संस्कारले समाजमा शुद्ध–अशुद्धको अवधारणा रोप्यो, जसले जात व्यवस्थालाई अझ बलियो बनायो। यदि महिनावारी विभेदको अन्त्य भयो भने जातीय विभेद आफैँ खण्डित हुन सक्छ।
नेपालको संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, व्यवहारमा परम्परा, धार्मिक मान्यता र संस्कृतिको नाममा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार हनन् भइरहेका छन्।
महिनावारी भएका मानिसहरूमाथि थोपारिएको सामाजिक वर्जना त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। महिनावारी भएको बेला महिला अशुद्ध हुन्छिन् भन्ने मान्यताले मात्रै होइन, महिलाहरूलाई छुट्टै बस्न बाध्य पार्ने, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने, परिवारका सदस्यहरूलाई छोए अपवित्र हुनेजस्ता नियमले समग्र मानवअधिकारकै हनन भएको छ।
महिनावारी भनेको एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया हो, जसबिना मानव अस्तित्व सम्भव छैन। जब छोरा हुर्कँदै जाँदा दाह्री–जुँगा आउँछ, त्यसैगरी छोरीहरूको किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दा पाठेघरको भित्री तहमा पत्र बन्न थाल्छ।
यही पत्र च्यातिएर बाहिर निस्कने रगतलाई महिनावारी भनिन्छ। यो रगत अशुद्ध छैन, बरु यही चक्र नचलेमा कुनै पनि महिला आमा बन्न सक्दिनन्।
यसको वैज्ञानिक पक्षलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ, विशेष गरी समाजका धामीझाँक्री, पुजारी, पण्डित, जोतिषहरूजस्ता धार्मिक व्यक्तित्वहरूले। किनकि तिनैले महिनावारी भएका मानिसलाई अपवित्र ठान्ने र विभेदका नियमहरू बनाउने परम्परा स्थापित गरे।
जातीय भेदभाव र महिनावारी विभेद एउटै जडबाट उत्पन्न भएका छन्। समाजले शुद्ध–अशुद्धको परिभाषा निर्माण गर्दा महिनावारी भएका मानिसलाई अपवित्र घोषित गर्यो, त्यसकै आधारमा जातीय शुद्धताको अवधारणा स्थापित भयो।
कथित उच्च जात भनिनेहरू पवित्र र कथित तल्लो जात भनिनेहरू अपवित्र भन्ने मानसिकता यही सोचको परिणाम हो। महिलाहरू महिनावारी हुँदा अपवित्र हुन्छन् भन्ने सोच हटेपछि मात्र समाजमा जातीय शुद्धताको कसी हराउँदै जान्छ।
नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद गहिरोसँग विद्यमान छ। हालै सर्लाही जिल्लाको बरहथवा नगरपालिका–१८ का सत्येन्द्र कुमार राम चमार र वडा नं. ९ की नेहा रैनियारबीच भएको अन्तरजातीय विवाहका क्रममा जातीय दङ्गा भड्किएको घटना त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
सत्येन्द्र र नेहाले आफ्नो विवाह कानुनी रूपमा कपिलवस्तु अदालतमा दर्ता गराए। तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा प्रहरीले त विवाहलाई सामाजिक द्वन्द्वको रूपमा प्रस्तुत गर्दै राजनीतिकरण गर्ने प्रयास गर्यो।
जातीय भेदभावको जरो बलियो पार्ने यस्ता हस्तक्षेपले नेपालको सामाजिक संरचनालाई अझै पुरानै असमानतामा जकडिएको देखाउँछ।
वर्षौंदेखि जातीय विभेदको अन्त्यका लागि आवाज उठाइँदै आएको छ। संविधानले कानुनी रूपमा समानताको प्रत्याभूति गरे पनि सामाजिक रूपमा अझै पनि त्यसलाई आत्मसात गरिएको छैन।
यसका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ। समाजमा समानता स्थापनाका लागि महिलाहरूलाई महिनावारी हुँदा अपवित्र भनेर हेर्ने दृष्टिकोण हटाउनुपर्छ। जब महिनावारीलाई सहज रूपमा लिइन्छ, तब मात्र जातीय असमानताको जग फुस्कन थाल्छ।
नेपालमा ‘छुवाछूत’ हटाउन ऐनहरू बने, शिक्षा प्रवर्द्धन गरियो, सचेतनामूलक अभियानहरू चलाइए। तर, विभेदको जड महिनावारीलाई अपवित्र मान्ने मानसिकता रहिरहेसम्म, जातीय असमानताको पूर्ण अन्त्य सम्भव छैन।
यसका लागि वैज्ञानिक चेतनाको प्रसार आवश्यक छ। धार्मिक व्यक्ति, संस्कृतिकर्मी, समाजका अगुवा, शिक्षक र अभिभावकहरू सबैले यसको महत्त्व बुझ्नुपर्छ।
महिनावारी भनेको कुनै अभिशाप होइन, यो प्राकृतिक नियम हो, जसबिना मानवीय अस्तित्व नै सम्भव छैन। जब समाजले यो कुरा बुझ्न थाल्छ, तब मात्र जातीय भेदभावको जरो काटिनेछ।
जातीय भेदभावमाथि कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ, तर सोच परिवर्तन गर्न सके मात्र वास्तविक समानता आउन सक्छ। महिनावारी विभेदको अन्त्य नै जातीय विभेदको अन्त्यको पहिलो आधार हो।
यदि हामी वास्तवमै समान समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं भने महिनावारी भएका मानिसहरूमाथिको सामाजिक निषेधलाई हटाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र जातीय विभेदको अन्त्य सम्भव छ।
