नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, जुम्लाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत सुन, चाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई विलासिता वस्तुको रूपमा वर्गीकरण गरी लगाइएको करको व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले यो व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत मारमा पार्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, जुम्ला शाखालाई यो विषय व्यापक रुपमा उठाउन ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, जुम्लाका अध्यक्ष राजु गहतराजले सरकारको उक्त निर्णयले सुनचाँदी व्यवसायलाई संकटमा पार्ने बताए।
“सुन, चाँदी, हिरा र बहुमूल्य पत्थरलाई विलासिता वस्तुको रूपमा परिभाषित गरी २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था अत्यन्तै असहज छ,” उनले भने, “यसले व्यवसायीहरूको व्यापारमा ठूलो असर पर्नुका साथै उपभोक्ताहरूलाई पनि आर्थिक भार थपिनेछ।”
अध्यक्ष गहतराजले सरकारले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे।
त्यस्तै महासंघका महासचिव ज्ञान बहादुर विकले यो करले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्ने बताए।
“यो कर प्रणालीले व्यवसायको लागत बढाउँछ र बजारमा सुनचाँदीको माग घट्न सक्छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ,” उनले भने।
नेपाल पत्रकार महासंघ, जुम्ला शाखाका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद चौलागाईंले ज्ञापनपत्र बुझ्दै यो मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिइने बताए।
“सुनचाँदी व्यवसायीहरूको यो चासो र आपत्ति जायज छ। हामीले यो विषयलाई समाचारमार्फत उजागर गर्नुका साथै सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास गर्नेछौं,” अध्यक्ष चौलागाईंले भने।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यसअघि पनि बजेटमा भएको उक्त कर व्यवस्थाको विरोधमा विभिन्न चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। जुम्ला शाखाले पनि यो मुद्दालाई थप सशक्त बनाउन स्थानीय स्तरमा छलफल र दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।
