छलफलमा कर्णालीका दशै जिल्लाका साथै सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बुका जनप्रतिनिधि, वन तथा वातावरण विज्ञहरू सहभागी भएका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ‘साथसाथै’ फाउन्डेसनले कोप-२९ को पूर्व तयारी र जलवायु परिवर्तनले कर्णालीमा पारेको असर बारे मुगुको रारा तालमा आयोजना गरेको दुई दिने विचार विमर्श कार्यक्रममा गरेको छ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाहीले अत्यधिक हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए।
नोभेम्बर ११ देखि २२ सम्म अजरबैजानको राजधानी बाकुमा हुने कोप –२९ को औँ बैठकमा सहभागी भई अत्यधिक हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने विषयमा जोडदार आवाज उठाउने मन्त्री शाहीको भनाइ छ।
‘नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देश जलवायु परिवर्तनको चपेटाका परेकाले यसको निकास खोज्न सरकार गम्भीर रहेको छ,’ उनले भने।
उक्त छलफलमा कर्णालीका दशै जिल्लाका साथै सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बुका जनप्रतिनिधि, वन तथा वातावरण विज्ञहरू सहभागी भएका छन्। दुई दिन सम्म सञ्चालन हुने छलफलमा वातावरण संरक्षण केन्द्र विमर्श हुनेछ।
साथसाथै फाउन्डेसनकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनको असर कर्णाली जस्तो विश्वका धेरै दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले भोग्दै आएको बताइन्। उहाँले भनिन्, ‘१० वर्ष अगाडि कर्णाली ५/७ फिट सम्म हिउँ परेको सुन्थ्यौँ। अहिले त १/२ फिट सम्म हिउँ पर्न पनि मुस्किल छ। बाली नालीमा रोक किराको प्रकोप उस्तै बढ्दो छ। गाउँ नजिकका पानीका मुल सक्दै गएका छन्। वर्षा हुने समयमा वर्षा हुँदैन। खेतीपातीमा राम्रो उत्पादन हुन छाडेको छ। सबैभन्दा बढी कर्णालीका बासिन्दाले जलबायुपरिवर्तनको असर खेप्नु परेको छ। यसको निकास खोज्न तीनै तहका सरकार लाग्नु पर्छ।’
छायाँनाथ रारा नगरपालिका—९ का बिर्ख रोकायाले पछिल्लो समय सबै खाली बाली नाली श्रमअनुसार उत्पादन हुन छाडेको बताए। छलफल औपचारिकतामा सीमित नभई कृषि उत्पादन वृद्धि र वातावरण संरक्षणमा नीति व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सोही कार्यक्रममा खुम्बु पासाङ लामा गाउँपालिका सोलुखुम्बुकी उपाध्यक्ष टासी लामा शेर्पाले जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्यमा असर पारेको बताइन्।
हेलम्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष निमा ग्याल्जन शेर्पाले जलवायु परिवर्तनका लागी स्थानीय स्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले देशका सबै स्थानीय सरकारलाई विशेष बजेट दिनु पर्ने बताए।
धनी राष्ट्रहरुले अत्यधिक रुपमा गरेको हरित गृह उत्सर्जनको असर नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रलाई परेको छ भने पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर कृषिमा आत्मनिर्भर दुर्गम क्षेत्रमा परेको देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनकै कारण समयमै हिउँ पानी नपर्ने, बेमौसमी वर्षा हुने, उत्पादन घट्ने, विभिन्न रोग किराको संक्रमण बढ्ने लगायतका असर देखिन थालेका छन्।
