संरक्षण ऐन तथा मेडिकल छानबिन नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था, विज्ञहरूको तटस्थ नियुक्ति प्रक्रिया र दक्ष जनशक्ति विकासमा लगानी अपरिहार्य छन्।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र चिकित्सा पेशालाई न्यायिकरूपमा हेर्न फरेन्सिक मेडिसिन विज्ञहरूको भूमिका अत्यन्त आवश्यक छ।
उपभोक्ता अदालत र मेडिकल लापरवाही छानबिनमा यस्ता विज्ञहरूको संलग्नता वैज्ञानिक र निष्पक्ष निर्णयको आधार हो।
फरेन्सिक मेडिसिन विज्ञहरू कुनै पनि मृत्यु, औषधिको प्रभाव, शल्यक्रियाको जटिलता वा उपचार प्रक्रियाको त्रुटिमा वैज्ञानिक विश्लेषण गर्छन्।
यसले न केवल दोषी चिकित्सकलाई सजाय दिलाउँछ, तर निर्दोष चिकित्सक वा संस्थालाई गलत आरोपबाट बचाउँछ।
उदाहरणका लागि, काठमाडौंमा २०७२ मा सिजेरियन अपरेसनपछि एक महिलाको मृत्यु हुँदा चिकित्सकमाथि हत्याको आरोप लागेको थियो।
तर फरेन्सिक विश्लेषणले मृत्युको कारण दुर्लभ जटिलता ‘एम्नियोटिक फ्लुइड इम्बोलिज्म’ भएको पुष्टि गर्यो। चिकित्सक निर्दोष ठहरिए।
यस्तै, पोखरामा अपेन्डिसाइटिस शल्यक्रियामा एनेस्थेसियाको गलत प्रयोग प्रमाणित हुँदा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाइयो।
भारत, अमेरिका र बेलायत जस्ता देशहरूमा फरेन्सिक विशेषज्ञको राय अदालत र मेडिकल बोर्डहरूमा अनिवार्य मानिन्छ।
भारतको अनुराधा साहा मुद्दामा चिकित्सकको लापरवाही पुष्टि भएपछि सर्वोच्च अदालतले ११ करोड क्षतिपूर्ति आदेश दिएको थियो।
यस्ता मिसालले नेपालमा पनि वैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई न्यायिक प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने स्पष्ट गर्छ।
नेपालमा भने फरेन्सिक विज्ञहरूको उपस्थितिमा निरन्तरता छैन। कतिपय मुद्दामा भावनात्मक आरोपको भरमा निर्णय हुने जोखिम रहन्छ।
पोखराको २०७६ को एक घटनामा नवजात शिशुको मृत्यु चिकित्सकको लापरवाही भनिए पनि फरेन्सिक विश्लेषणले जन्मजात विकृति पुष्टि गर्यो, जसले चिकित्सकलाई बचायो।
यसकारण, फरेन्सिक मेडिसिन विज्ञको भूमिकालाई कानुनी रूपमा अनिवार्य गर्नु आवश्यक छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा मेडिकल छानबिन नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था, विज्ञहरूको तटस्थ नियुक्ति प्रक्रिया र दक्ष जनशक्ति विकासमा लगानी अपरिहार्य छन्।
निष्पक्षता, वैज्ञानिकता र विश्वसनीयता कायम राख्न फरेन्सिक विज्ञको उपस्थिति अनिवार्य बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
यसले पीडित र चिकित्सक दुवैको हकको संरक्षण गर्दै चिकित्सा क्षेत्रप्रति जनविश्वास बढाउँछ र सन्तुलित न्याय सुनिश्चित गर्छ।
