नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को धारा ४१ ले दोषी सेवा प्रदायकलाई सरकारी खातामा जम्मा हुने गरी जरिवाना तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको उद्देश्य दोषीलाई दण्डित गर्नु र भविष्यमा यस्ता गल्तीहरू दोहोरिन नदिनु हो।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा हुने लापरबाहीका मुद्दाहरूले उपभोक्ता अदालतको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ। हालै हिमाल अस्पताल र डा. जयदेव यादवविरुद्ध उपभोक्ता अदालतले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति र जरिवाना तोकेको फैसलाले ठूलो चर्चा पाएको छ। यस्तै, अन्य अस्पतालहरूमाथि पनि लाखौँदेखि करोडौँसम्मको क्षतिपूर्तिको आदेश भएको छ।

यी फैसलाहरूले पीडितलाई न्याय दिने प्रयास गरे पनि नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को धारा ४१ र ४३ बीचको कानुनी अस्पष्टताले व्यवहारिक र कानुनी जटिलता निम्त्याएको छ। यो लेखले यी मुद्दाहरूको विश्लेषण गर्दै नेपालमा सुधारका सम्भावनाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबारे सरल भाषामा चर्चा गर्नेछ।उपभोक्ता अदालतको फैसला र सार्वजनिक बहस

स्वास्थ्य सेवामा लापरबाहीका कारण बिरामीले ज्यान गुमाउने, अङ्गभङ्ग हुने वा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपर्ने घटनाहरू नेपालमा असामान्य होइनन्। उपभोक्ता अदालतले यस्ता मुद्दाहरूमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई जरिवाना तोकेर न्याय दिन खोज्छ। उदाहरणका लागि, हिमाल अस्पतालको मुद्दामा अदालतले ठूलो रकम क्षतिपूर्ति र जरिवाना तोकेको छ।

यस्ता फैसलाहरूले पीडितलाई राहत दिने प्रयास गरे पनि चिकित्सक र अस्पतालहरूमाथि ठूलो आर्थिक बोझ पर्ने र उनीहरू अन्यायमा पर्न सक्ने चिन्ता पनि उब्जिएको छ। यी फैसलाहरूले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता र कानुनी स्पष्टताको मागलाई उजागर गरेको छ।धारा ४१ र ४३ बीचको कानुनी द्विविधा

नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को धारा ४१ ले दोषी सेवा प्रदायकलाई सरकारी खातामा जम्मा हुने गरी जरिवाना तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको उद्देश्य दोषीलाई दण्डित गर्नु र भविष्यमा यस्ता गल्तीहरू दोहोरिन नदिनु हो। अर्कोतर्फ, धारा ४३ ले पीडितलाई सिधै क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान राख्छ, जसले बिरामी वा परिवारले भोगेको आर्थिक, शारीरिक र मानसिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्छ। तर, अदालतले यी दुवै प्रावधानलाई एकसाथ लागू गर्दा समस्या देखिएको छ।

जरिवाना र क्षतिपूर्तिको रकम कसरी निर्धारण गर्ने, कुनलाई प्राथमिकता दिने र रकम वितरणको प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी मार्गदर्शनको अभाव छ। यस्तो अस्पष्टताले चिकित्सक र अस्पतालहरਸमेत त्रसित छन् भने पीडित पक्षले पनि अपेक्षित न्याय नपाएको गुनासो गर्छन्।अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने पाठ

भारत, बेलायत र अमेरिकामा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी लापरबाहीका मुद्दाहरूमा विज्ञ समितिको रायलाई अनिवार्य मानिन्छ। यस्ता समितिमा फरेन्सिक मेडिसिन, टोक्सिकोलोजी र सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरू समावेश हुन्छन्, जसले वैज्ञानिक र निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्छन्।

भारतमा मेडिकल मालप्राक्टिसका मुद्दाहरूमा करोडौँ रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति तोकिन्छ, र क्षतिपूर्तिमा शारीरिक क्षतिका साथै मानसिक, सामाजिक र आर्थिक असरहरूलाई पनि समावेश गरिन्छ। नेपालमा भने विज्ञ समितिको राय अनिवार्य नहुँदा फैसलाहरू कहिलेकाहीँ अवैज्ञानिक र पक्षपातपूर्ण हुने जोखिम रहन्छ। यस्तो अभ्यासले नेपालको उपभोक्ता अदालतलाई थप विश्वसनीय र निष्पक्ष बनाउन सक्छ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी लापरबाहीका मुद्दाहरूमा धेरै सुधारको खाँचो छ। पहिलो, विज्ञ समितिको रायलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ, जसमा फरेन्सिक मेडिसिन र टोक्सिकोलोजीका विशेषज्ञहरू समावेश हों। यसले फैसलालाई वैज्ञानिक र निष्पक्ष बनाउनेछ। दोस्रो, चिकित्सक र अस्पतालहरूका लागि पेशागत इन्डेम्निटी बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ।

यस्तो बीमाले चिकित्सकहरूलाई आर्थिक जोखिमबाट जोगाउँछ र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्छ। तेस्रो, क्षतिपूर्तिको सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, किनकि हालको रकम अव्यवहारिक र बोझिलो हुन सक्छ। चौथो, क्षतिपूर्तिमा मानसिक र सामाजिक असरलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ, जसले पीडितको समग्र क्षतिलाई सम्बोधन गर्छ।निष्कर्ष

स्वास्थ्य सेवामा हुने लापरबाहीका मुद्दाहरूमा पीडितले उचित न्याय पाउनुपर्छ, तर चिकित्सक र अस्पतालहरू पनि अनुचित दबाब र अन्यायबाट सुरक्षित हुनुपर्छ। धारा ४१ र ४३ बीचको कानुनी अस्पष्टता हटाउन, विज्ञ समितिको रायलाई अनिवार्य गर्न र पेशागत बीमा प्रणालीलाई बलियो बनाउन जरुरी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट सिकेर नेपालले वैज्ञानिक, निष्पक्ष र पीडितमुखी कानुनी संरचना विकास गर्नुपर्छ। यस्तो सन्तुलित प्रणालीले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा विश्वास र जवाफदेहीता बढाउनेछ, जसबाट पीडित र सेवा प्रदायक दुवै लाभान्वित हुनेछन्।