सिंहदरबारभित्र कुर्सीमा जो सुकै अवतरण होस हुम्लालाई त्यसले खासै छुँदैन। संविधान नयाँ बनोस पनि हुम्लालाई त्यसले समेट्दैन। देशमा संविधान छ तर जनताले संविधानको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो? भन्ने प्रश्नमा विवेचना गर्नू खास्सै उपयुक्त देख्दिनँ। किनभने यहाँ ठग्ने गाउँका हाँडीघोप्टेहरूले कहिल्यै उभोँ लाग्न दिएनन्। डोल्पाको जीवन कथा समेटिएको सिनेमा ‘क्याराभान’ हेरेर पनि हुम्लीको जीवन संघर्षको मतलब सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। हामीले गीत सुन्ने गर्छौं, ‘रेलको बोटो पुग्दैछ रे तिमी बस्ने सहरैमा, हुम्ला कहिले मोटर आउला बस्याको छु रहरैमा?’ यो गीत मात्रै होइन। हामी कर्णालीका जनताको बाध्यात्मक स्थिति हो।
यहाँ रेलको कुरा गरिन्छ। सुरुङ मार्गको कुरा गरिन्छ। फास्टट्रयाकको कुरा गरिन्छ पानी जहाजको कुरा गरिन्छ। २०६३ साल चैत ३० गतेबाट सुरु भएको कर्णाली राजमार्ग अहिले ‘मृत्युमार्ग’ बनेको छ। आम जनताको पहुँचबाट धेरै टाढा छ, सिंहदरबार।
हुम्लाका लागि आफैंमा पनि अन्धो छ। बहिरो छ। ग्रहुङ्गो छ। निदाएको बहाना गर्छ। चिमोट्दा खेरि ऐया भन्दैन। पोल्दा आत्थु गर्दैन। आज काउकुत्ती लगायो भने हप्ता दिन पछि मात्रै हाँस्छ र सिंहदरबारले नसोचेको बाहना समेत गर्छ।
राज्यले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने मूल नारा लिए पनि गाउँमा सिंहहरु टन्नै पुगे तर दरबार अझै पुगेको छैन। एउटा कर्मचारीको लागि भनौं वा कुनै विकासे बजेटको लागि हामीले अहिले पनि केन्द्र सरकार वा सिंहदरबार धाउनु परेको छ।
सरकारले बजेट बाँडफाड गर्दा सुगम र दुर्गममा बजेटको ढाँचा एउटै बनाए पनि सौतेनी व्यवहार गरेको छ। सिंहदरबारभित्र कुर्सीमा जो सुकै अवतरण होस हुम्लालाई त्यसले खासै छुँदैन। संविधान नयाँ बनोस पनि हुम्लालाई त्यसले समेट्दैन। देशमा संविधान छ तर जनताले संविधानको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। काठमाडौंको चार किल्लाभित्र जे सुकै घोषणा होउन वास्तविक हुम्लीका दु:ख त जस्ताको तस्तै छन्। यसकारण पनि गाँउ र घरघरमा सिंहदरबार नपुगेको महसुस हुन्छ।
निर्वाचनका मुख्य मुद्दा सडक र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्ने
निर्वाचनको मुख्य नारा तुम्बै (तपाईंको) घरबाटै गाडी गुडाएर सिमकोटसम्म पुर्याउन्या सडक ल्याउने छौं। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्ने छौँ र कुहिएको चामलको भात खानबाट मुक्त गराउनेछौँ।
२०५७ सालबाट सुरु भएको कर्णाली करिडोर सडक २०८१ सालसम्म आइपुग्दा पनि सडक सञ्जालसँग हुम्ला जोडिन सकेको छैन। प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँग जोड्ने एक मात्र विकल्प हवाई यातायात हो। तर, त्यो सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन।
दोब्बर फाइदाका लागि विमान कम्पनीले यात्रुभन्दा सामान ओसार्दै आएपछि हुम्ली नागरिकहरु सुर्खेत नेपागन्जमा अलपत्र पर्दै आएका छन्। पहुँचमा नहुनेहरु दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विकास निर्माणका सामग्री सम्म खच्चरबाट ढुवानी हुँदै आएको छन्।
हुम्लाका सातओटा स्थानीय तह मध्ये सर्केगाड गाउँपालिका, चंखेली गाउँपालिका, अदानचुली गाउँपालिका र ताँजाकोट गाउँपालिका विद्युतको पहुँच बाहिर छन्। ७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन।
लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत्बाट हुम्लीले आपूर्ति गरिरहेका छन्। घोषणापत्रमा उम्मेदवारले भने त्यही सडक, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र कुहिएको चामललाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए। धेरै चुनाव आएगए नत बाटो पुग्यो न प्रसारण ग्रिड नै। मतदाताहरुले चित्त बुझाउनु बाहेक अरु विकल्प छैन। ‘यस्तै गतिमतिले जाउला क्या ताक्लासार!’
ठग्ने जिल्लाका हाँडीघोप्टेहरू गाउँ ठग्ने काममा सक्रियता
जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालय र सम्बन्धित वडाले आवश्यकताको आधारमा सिफारिस नगरेसम्म बजेट विनियोजन नगरिने प्रावधान लागु गरिए पनि अगाडि कमिसन नदिएपछि प्रदेश सरकारका योजना हात पार्न मुस्किलै हुन्छ। विकास किनेर ल्याएको भनी उपभोक्ताहरु ठग्ने काममा सक्रियता छन्। जिल्लाको विकास, निकासको लागि सरकारले अनुगमन गरेर बोल्दैन , अख्तियारका चलनहरू पारदर्शी छैनन्।
स्थानीय आवश्यकता एकातिर, बजेट र कार्यक्रम अर्कैतिर छन्। मैले पत्रकारीता गर्दा यस्ता गैरकानूनी कार्य गर्नेहरुको नालिबेली नजिकबाट बुझेको छु। योजना मिलाई दिन्छौँ भनेर लाखौँ रकम असुल्ने बिचौलीया धन्दामा चर्चित वीरबहादुर रोकाया, कर्ण खड्का, नेत्र टमटा, नरपति लुवार जस्ता संग्लन अपराधीहरु दर्जनौंको हालिमूहाली छन्।
नेताको चाकडी गर्ने सोझा जनता, कमिसनका लागि चाहिने नचाहिने गर्ने दलका लम्पट कार्यकर्ता र मनोमानी रुपमा आफ्ना मान्छे तोकेर योजना हाल्ने हाँडिघोप्टे भ्रष्ट माननीयमन्त्री यस्तै ठग्ने गाउँका हाँडीघोप्टेहरूको कहानी सुन्दा पनि दिक्क लाग्छ।
दण्डित कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सके हुम्ला नसके कर्णालीमा सरूवा
कमजोरी गर्ने शिक्षक देखि न्यायाधीश, निजामती कर्मचारी वा (विश्व)विद्यालयमा दण्डित भएका कर्मचारीलाई कारबाही स्वरूप सके हुम्ला नसके कर्णाली प्रदेशमा सरूवा गर्ने सोच व्यवहार र प्रवृत्ति, निकै हावी छ। सत्तामा बस्नेहरूले अयोग्य ठानेकाहरूलाई यतै पठाउनुपर्छ भन्ने सोच हटाउनपर्छ, कर्णाली कारागर होइन; यो हाम्रो घर हो। हामी निवेदन हालेर कर्नालीमा जन्मेका होइनौँ। हामी नेपाली नागरिकको रूपमा, निष्पक्ष, न्याय र अवसर योग्यको रूपमा व्यवहार चाहन्छौँ।
दण्डनीय कानुनले रोक्न नसकेको हुम्लाको छाउपडी विभेद
हुम्लाको सातै वटा गाउँपालिकामा छाउपडी विभेद कायमै छ। मानसिक र शारिरीक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरहरू बढे पछि किर्डाक नेपाल र मानव अधिकारले अध्ययन् गरेपछि १४ देखि १९ वर्ष उमेरका ४०० किशोरीहरूमाझ गरिएको अध्ययनले ७७ प्रतिशतले छाउपडी अभ्यास गरिरहेको देखाएको छ।
महिनावारीको समयमा मन्दिर वा भन्सा कोठा प्रवेश नगर्ने, आफ्नो ओछ्यानमा नसुत्ने, कुनै पनि वयस्क सदस्यलाई नछुने किशोरीहरूको सङ्ख्या निकै ठूलो रहेको उक्त अध्यनयले देखाएको छ। खुला ठाउँमा चार पाँच जनाको समूह बनाएर बस्ने गर्छन्। घरको जग मात्र छोए पनि देउताले राम्रो नगर्ने धार्मिक मान्यताका कारण घरको भान्सालगायत कोठामा पाइँदैन यो विद्यामान कायमै छ।
यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ। राज्यले दण्डनीय कानुन बनाए पनि हुम्लाको छाउपडी विभेद रोक्न अझै मुस्किल छ।
नेतृत्वले यो पनि बुझ्न आवश्यक छ
सरकारमा बस्नेका पटक पटकका कुरा र भाषण नसुनेका पनि छैनौँ। जुनसुकै विकासको लागि गफमा मात्र प्राथमिकता दिएर हुन्न! योजना बनाएर काम गरेको भए नेपालको गरीबी उहिल्यै आधा घटि सक्ने विज्ञहरुको दाबी छ। म पत्रकारिता र राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले बोल्नैपर्छ मैले देखेको कुरा जिम्मेवार नेता बिग्रदा देश बिग्रन्छ। कसै गरेर पनि जनताको हैसियत कुनै पनि हिसाबले माथि उठ्न सक्दैन। जो हिजोका दिनमा आफैले आफैलाई महानायक सम्झिनेहरु समय हुँदाहुँदै खलनायकमा रुपान्तरण नभइदिन आग्रह मात्र गरेको हो। कर्णालीको पनि दुर्गम भौगोलिक विकटताको कारणले हुम्ला कठ्याङ्ग्रीएको छ, विकासको गति लिने अपेक्षा राखेको छ।
चुनाव जितेका नेतृत्वले के पनि बुझ्न आवश्यक छ भने सधैंसधै आँधीहुरी आउँदैन। आँधीहुरी भनेको एकै क्षण आउँछ। जनताको वास्तविक दु:ख र पीडालाई सहानुभूति मात्र नदिएर समस्याको हल गरेपछि जनता जर्नादन हुन। जनताले चाह्योे भने निर्वाचन जित्ने आँधीहुरी पक्का तपाईंकै हुनेछ।
