देशैभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता भएका छन्। योमध्ये ७० प्रतिशत एमाले, ३० प्रतिशत कांग्रेस, माओवादी, मधेसी दललगायत अन्य पार्टीका कार्यकर्ताले खोलेका छन्। यी सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको ४३ खर्ब रुपैयाँ झ्वाम्म भएको छ। आफ्नै पैसाका लागि बचतकर्ता लड्दै हिँड्नुपरेको छ। बचतकर्ताहरू न शान्तिसँग बाँच्न पाए, न जिन्दगीभरको कमाइ नै रह्यो।
नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ, ‘ठूलालाई चेन, सानालाई ऐन।’ यो उखान सरकारले सहकारी पीडितमाथि देखाइरहेको व्यवहारसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। राजनीतिक दलहरूको संरक्षणका कारण सहकारी पीडितले अहिलेसम्म पनि आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। सरकारले पटक-पटक आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरू समस्यामा परेका छन्। बचतकर्ताको घरमा चामल छैन। बच्चाको स्कूलको फिस तिर्न सकेका छैनन्। महिनौंदेखिको कोठाभाडा बाँकी छ। उपचार गर्ने पैसा नहुँदा रोग पालेर बसेका छन्। तर, सहकारी सञ्चालक र कर्मचारी भने अहिले पनि खुलेआम हिँडिरहेका छन्।
बचतकर्ताको बचत अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालकहरू करोडौं पर्ने गाडी चढेर हिँडेका छन्। पैसा फिर्ता माग्दा उनीहरू एउटै बहाना बनाउँछन्, ‘घरजग्गा बिक्री भएपछि तपाईंहरूको पैसा फिर्ता दिन्छौं।’ तर, घरजग्गा कहिले बिक्री हुने र बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउने? दशौं वर्षसम्म घरजग्गा बिक्री नहोला, तबसम्म बचतकर्ताले परिवार कसरी पाल्ने? उपचार कसरी गर्ने? सहकारीले पैसा खाइदिंदा उपचार गर्ने खर्च नहुँदा बचतकर्ताको ज्यान गएको खबर पनि आएको छ। मान्छे मरेपछि पाएको पैसाको के अर्थ? बचतकर्ताको समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छैन। बचतकर्ताहरू उजुरी दिन स्थानीय पालिका र प्रहरीकहाँ पुग्छन्। सहकारी विभाग र सहकारी मन्त्रालय धाउँछन्। तर, उनीहरूको समस्या कसले सुनिदिने?
सरकारले बचत फिर्ता नदिने सहकारीको दर्ता खारेज गर्न कुनै पहल गरेको छैन। छिटो पैसा फिर्ता देऊ भनेर दबाब पनि दिंदैन। बचतकर्ताले आफ्नो पैसा लगेर घरजग्गामा हाल भनेर राखेका होइनन्। सहकारी सञ्चालकहरूले दिन दुई गुणा र रात चौगुणा कमाउनका लागि यी क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्। आपत्-विपत् परेको बेला सजिलो हुन्छ, कसैसँग हात थाप्दै हिँड्नुपर्दैन भनेर बचत गरेको पैसा सहकारी सञ्चालकहरूको गलत नियतले जोखिममा परेको छ। सहकारीमा एउटै व्यक्तिको लाखदेखि १२ करोडसम्म फसेको छ। सहकारी सञ्चालकहरूले एक लाख आना नपर्ने जग्गालाई घुस खाएर ६०–७० लाख रुपैयाँ कर्जा दिएका छन्। आफैंले पनि लगानी गरेका छन्। यदि त्यति रकममा खरिद गर्ने मान्छे पाइएन भने के हुन्छ? बचतकर्ता डुब्दैनन्? सहकारीले लगानी गर्नुअघि सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्दा भोलि हामी डुब्न सक्छौं भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
अहिले मान्छेसँग भात खाने पैसा छैन। बजारको स्थिति डामाडोल छ। यस्तोमा जग्गामा कसले लगानी गर्छ? बचतकर्ताको पैसा लामो समयसम्म फिर्ता नआउने देखिन्छ। सहकारी सञ्चालकले बचतकर्तालाई झुल्याइमात्र राखेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिबाट जनताको विश्वास गुमिसकेको छ। बैंक, सहकारी र लघुवित्तमा बचतकर्ताले पैसा राख्दैनन्। बरु घरमै राख्छन्। अब न बचतकर्ताले ल्याएर पैसा राख्छन्, न सहकारीले पैसा दिन सक्छ। पहिले त एउटा व्यक्तिले ल्याएर पैसा राख्थे, अर्कोले लैजान्थे। अधिकांश सहकारी भागिसकेका छन्। केही खुलेका भए पनि पैसा फिर्ता दिन सकेका छैनन्। ती सहकारीमा सर्वसाधारणको भीड त देखिन्छ, तर पैसा राख्न होइन, माग्नको।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बचतकर्ताको समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। सहकारी पीडितको आँखाबाट आँसुको बलिन्द्रधारा बगिरहेको छ, मन्त्रीलाई मतलब छैन। न सहकारी महासंघका पदाधिकारीलाई समात्छन्, न ‘ठग’ सहकारी सञ्चालकलाई। अझै पनि महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल र पदाधिकारीहरूले जे भन्यो, मन्त्री त्यही गर्दै हिँडेका छन्। मुलुकको ३१ औं आईजीपी दीपक थापा बनेका छन्। उनको घर भक्तपुरको सिपाडोलमा छ। भक्तपुरका सहकारी सञ्चालकहरू उनलाई फूलमाला लगाएर आफू जोगिने दाउमा छन्। कानुनले ‘अपराधी नजोगियोस्, निर्दोष नफसोस्’ भन्छ। फूलमाला लगाएर ‘अपराधी’लाई जोगाउने काम नहोस्।
भक्तपुरका अधिकांश सहकारीले बचतकर्ताको पैसा पचाएर बसेका छन्। ठूल्ठूला र नाम चलेका सहकारीहरू बन्द भएका छन्। खुलेकाले पनि पैसा फिर्ता गर्न आलटाल गरिरहेका छन्। बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नदिने अनि आईजीपी भेट्न जाने? जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू अहिले पनि सहकारीको साधारण सभाको उद्घाटन गर्न पुगिरहेका छन्। सहकारीमन्त्री आफैं पनि सहकारीको कार्यक्रममा उपस्थिति जनाइरहेका हुन्छन्। पहिले उनीहरूले गरेको काम हेरौं, अनि मात्र कार्यक्रममा सरिक हौं। जसले पीडा दिएको छ, उसैको कार्यक्रम उद्घाटन गर्नु, प्रमुख अतिथि बन्नुले जनतालाई थप पीडा दिन्छ कि दिंदैन? विचार गरौं।
सहकारीको बोर्ड देख्नेबित्तिकै सर्वसाधारण ढुंगाले हिर्काउन खोज्छन्। तर, कानुनका कारण उनीहरू रोकिएका छन्। घरमा क्षति पुग्छ, आफैंलाई अप्ठेरो पर्छ भनेर उनीहरू हात बाँध्छन्। आफ्नो घरमा आक्रमण हुन सक्ने डरले घरधनीहरूले बोर्ड हटाएका छन्। भित्र सहकारीको कार्यालय त छ, तर बोर्डचाहिँ निकालेर राखेका छन्। सदनमा पेश गरिएको सहकारी विधेयकलाई पारित गर्न ९५ जना सांसदले मतदान गरे। ४१ जनाले विपक्षमा मत हाले। सहकारीले गर्दा आज प्रत्येक घरमा रुवाबासी छ। कतिपयको घरपरिवार लथालिंग भएको छ। श्रीमान्-श्रीमतीको सम्बन्ध टुक्राटुक्रा भएको छ।
तर, सांसदहरूले सही र गलत छुट्याउन सक्दैनन्। जनता पीडित छन्, यद्यपि सांसदहरू विपरीतमा मतदान गर्छन्। पार्टीको निर्देशन अमूल्य कि जनताको मत? विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने ४१ जना सांसदलाई पनि सहकारी पीडितले मतदान गरेका थिए होलान्। यद्यपि, जनताको समस्या भाडमा जाओस् जस्तो गरेर पार्टीलाई प्राथमिकतामा राखियो। सरकारले सहकारी सञ्चालकलाई च्यापच्यापी नसमात्ने हो भने जनता नै कारबाहीमा उत्रिन्छन्। जनताले समातेर कालोमोसो दल्छन्। सहकारी बसेको घरमा तोडफोड हुन्छ। त्यसैले सरकार बेलैमा सचेत होस्। जनताको पीडामाथि राजनीति गर्ने काम गर्दा ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।
पासबुक चेक गर्न भनेर लैजान्छन् र खाल्डोमा गाड्छन् वा जलाइदिन्छन्। उनीहरूले बचतकर्ता न्यायको ढोका ढक्ढकाउन जान्छन् भनेर प्रमाण नै नष्ट गरिरहेका छन्। सहकारीमा कालो धन पनि उग्रोमाथि थुप्रो छ। सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेको पैसा सहकारीमा राखेका थिए। व्यापारीहरूले राजस्व छलेको रकम सहकारीमा लुकाएका थिए। भोलि स्रोत खुलाउनुपर्छ भनेर उनीहरू मुखमा ताला लगाएर बसेका छन्। हिजो घरपरिवारलाई थाहै नदिई पैसा राख्नुस् भनेर सहकारीले लुकाई-छिपाई बचत गर्न लगायो। अहिले घरपरिवारलाई भन्दिन्छु, घरमा बिग्रह ल्याइदिन्छु भनेर धम्काइरहेका छन्। स्रोत खोल् भनेर तनाव दिइरहेका छन्। स्रोत सहकारी सञ्चालकले खोज्ने कि सरकारले? बचतकर्तालाई दुःख दिने काम सहकारीले गरिरहेको छ।
सहकारीका सञ्चालकहरूको नियत नै ठग्ने र लुट्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। तर, जनताले ढिलो बुझे। जसका कारण धेरै सहकारीले फिँजाएको जालमा फसे। सरकारबाट केही होला जस्तो देखिंदैन। बचतकर्ताले नै अब सशक्त भएर आफ्नो दुःखको कमाइका लागि लड्नुपर्छ। देशैभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता भएका छन्। योमध्ये ७० प्रतिशत एमाले, ३० प्रतिशत कांग्रेस, माओवादी, मधेसी दललगायत अन्य पार्टीका कार्यकर्ताले खोलेका छन्। यी सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको ४३ खर्ब रुपैयाँ झ्वाम्म भएको छ। आफ्नै पैसाका लागि बचतकर्ता लड्दै हिँड्नुपरेको छ। बचतकर्ताहरू न शान्तिसँग बाँच्न पाए, न जिन्दगीभरको कमाइ नै रह्यो।
