सोमबार, ८ पुष, २०८१

जुम्लामा विकास खर्च : पहिलो चौमासिकमा संघको १२ र प्रदेशको ६ प्रतिशत मात्रै

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो चौमासिकको विकास बजेटमा पहलो चौमासिकका लागि तीन अर्ब पाँच लाख ९५ हजार तीन सय ७५ छुट्याइएकोमा जम्मा १२.७१ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड ६९ लाख २१ हजार चार सय २७ रुपैयाँ ३१ पैसा खर्च भएको छ।

आज मंसिर २ गते पहिलो चौमासिक सकिएपछिको दोस्रो दिन। हरेक वर्ष छुट्याइएको रकम सन्तोषजनक रुपमा खर्च नहुनु समग्र देशकै समस्या हो।

नेपालमा हरेक वर्षको पहिलो चौमासिकलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण समय मानिन्छ। असारे विकास र असरामा मोटो रकम निकासा हुनु पुरानै रोग हो।

देशभर दोस्रो चौमासिकबाट काम सुरु हुने भएपनि जुम्ला लगायत हिमाली जिल्लामा दोस्रो चौमासिकमा चिसोका कारण विकास निर्माणका काम सुरु गर्न मुस्किल हुन्छ।

पहिलो चौमासिक कामका निम्ति उपयुक्त समय भएपनि बजेट निकासा, कार्यान्वयन लगायतका कयौं कठिनाईहरु छन्।

यस्तो अवस्थामा विगतका वर्षहरुझैं यो वर्ष पनि जुम्लाको पहिलो चौमासिकमा विकास निर्माणका निम्ति गरिएको खर्च निराशाजनक छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख हंशराज खनालका अनुसार जुम्लामा संघ अन्तर्गतका ३१ वटा कार्यालयको बजेट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मार्फत निकासा हुन्छ।

जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको संघीन अनुदान पनि कार्यालयकै जिम्मा हो भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र जिल्ला स्थित पाँचवटा अनुसन्धान केन्द्रहरु पनि पर्छन्।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो चौमासिकको विकास बजेटमा पहलो चौमासिकका लागि तीन अर्ब पाँच लाख ९५ हजार तीन सय ७५ छुट्याइएकोमा जम्मा १२.७१ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड ६९ लाख २१ हजार चार सय २७ रुपैयाँ ३१ पैसा खर्च भएको छ।

विकास बजेटको तुलनामा चालु बजेटको खर्च व्यवस्थित देखिन्छ।

पहिलो चौमासिकका निम्ति कुल पाँच अर्ब २८ करोड ८९ लाख ७० हजार ९० चालू खर्च निकासा भएकोमा २९.४० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५५ करोड ४९ लाख ९८ हजार एक ९० रुपैयाँ ३१ पैसा खर्च भएको छ।

चालू र पूँजीगत गरि जम्मा २३.११ प्रतिशत खर्च भएको प्रमुख खनालेले बताए।

उनले पहिलो चौमासिकमा सम्झौता भएका ठेकेदार कम्पनी र उपभोक्ता समितिलाई केही मात्रामा पेश्की रकम मात्रै निकासा गरिने भएको हुनाले खर्च कम देखिएको बताए।

उनले भने, “बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरण भएको हुनाले कम खर्च हुनु ठूलो समस्या होइन।”

समस्या संघको मात्रै होइन प्रदेशको खर्च पनि धिमा गतिमा मात्रै होइन निराशाजनक छ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख नन्द प्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रदेश अन्तर्गत जुम्लामा १४ वटा कार्यालयहरु छन्।

जसको निकासा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्छ। चालु आ.व २०८१/०८२ को पहिलो चौमासिकका निम्ति निकास भएको कुल ९२ करोड ५,८२७,००० छुट्याइएकोमा जम्मा ६.०९ प्रतिशत अर्थात् ५६,३४२,८१० मात्रै खर्च भएको छ।

त्यस्तै चालू खर्चका निम्ति ७१ करोड ३१ लाख ९८ हजार निकासा भएकोमा १७.७२ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ६३ लाख ८५ हजार २०३ रुपैयाँ ८० पैसा मात्रै खर्च भएको छ।

चालू खर्चमा देखिएको प्रगतिप्रति सन्तोष जनाउँदै पूँजीगत खर्च नभएको विषयमा गम्भीर समीक्षा भइरहेको प्रमुख पाण्डेले बताए।

उनले भने, “चालू खर्च भने योजना अनुसार नै खर्च भएको छ। तर, पूँजीगत योजनाको प्रारम्भिक चरणमा प्रक्रियागत ढिलाइका कारण पहिलो चौमासिकमा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको हो।”

जुम्ला जिल्लाको पहिलो चौमासिकको बजेट खर्चको अवस्था संघीय र प्रादेशिक तहका लागि चेतावनी हो।

बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका प्रक्रियागत र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई सुधार नगरेसम्म विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने कर्णाली प्रदेशका पूर्व उर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए।

हिमाली जिल्लामा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउँदै सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लक्ष्य प्राप्त गर्न, समयमै योजनाको कार्यान्वयन, पूर्वतयारीमा ध्यान र समन्वयकारी दृष्टिकोणले मात्र सफलता मिल्ने उनको दृष्टिकोण छ।

पहिलो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनका थुप्रै चुनौती देखिएको तथ्यांकले बताउँछ। दोस्रो चौमासिकमा जुम्ला लगायत हिमाली जिल्लामा अत्यधिक चिसोका कारण विकास निर्माणका काम हुँदैनन्। अन्तिम चौमासिकमा अत्यधिक चाप हुने हुँदा न बजेट पूरा खर्च हुन्छ न भएको काम नै गुणस्तरीय।

त्यस्तै दोस्रो चौमासिकको अवधिमा अधिकांश जुम्लीहरु कामको सिलसिलामा मधेस लगायत भातरमा जाने हुँदा पनि काम नहुने समस्या हुनाले पहिलो चौमासिकमै बजेट कार्यान्वयन अगाडि बढाउने नीतिगत सहजता हुन जरुरी छ।

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार