नेपाल सरकारले जलवायु संकटलाई दिगो विकासको मूल प्राथमिकता बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने योजनामा रहेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले अजरबैजानको बाकुमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा भाग लिँदै नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देशका रूपमा चिनाउँदै समाधानका लागि विश्वव्यापी सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
शुक्रबार ‘वर्ल्ड ग्रिन इकोनोमी अर्गनाइजेसन’ (डब्ल्युजीइओ)का अध्यक्ष सईद मोहम्मद अल ताएरसँगको भेटमा मन्त्री शाहीले नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो कृषि, र जलवायु वित्तको क्षेत्रमा नेपाललाई प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको औँल्याए।
उनले सीप आदानप्रदान, हरित वित्तका औजारहरू हस्तान्तरण, र क्षमताको अभिवृद्धि जस्ता सहकार्यका सम्भावनाहरू अन्वेषण गर्न आफ्नो तत्परता व्यक्त गरे।
मन्त्री शाहीका अनुसार नेपालले जलवायु संकट समाधानका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ।
उनले नेपाल सरकारको तर्फबाट स्थायी समाधान र दिगो विकासका उपायहरू कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाए।
“सामूहिक प्रयासहरूमा हाम्रो योगदान निरन्तर जारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत नेपालले हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गर्नेछ,” मन्त्री शाहीले भने।
मन्त्री शाहीले डब्ल्युजीइओसँगको सहकार्यले नेपालमा जलवायु चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो कृषि, र जलवायु वित्तीय साधनहरूको प्रयोगले नेपालको हरित अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उनको भनाइ छ।
नेपालजस्तो जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीले ऊर्जा, कृषि, र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा ठूलो लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस पहललाई जलवायु संकट समाधानको नयाँ युगको सुरुवातका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँदै जलवायु संकट व्यवस्थापनमा उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
