आजको चुनावी माहोलले नेपाली जनतालाई स्पष्ट सन्देश दिइरहेको छ। प्रचारको आवाज ठूलो हुन सक्छ, सामाजिक सञ्जालमा समर्थनको लहर देखिन सक्छ, तर अन्ततः पाँच वर्षको परिणाम नै इतिहासमा लेखिन्छ।
भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक दृश्यपटलमा ठूलो परिवर्तन आयो। युवापुस्ताको नेतृत्वमा सडकमा व्यक्त भएको असन्तोष केवल एकदिनको आक्रोश थिएन, त्यो राज्य सञ्चालनप्रतिको गहिरो निराशा र नयाँ दिशाको खोजी पनि थियो।
आन्दोलनको दबाबले तत्कालीन संसद् विघटन भयो र अन्तरिम सरकार गठन गरियो। अन्तरिम सरकारले छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्यो। अहिले देश त्यसै घोषणाको कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख छ।
सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक संयन्त्र चुनाव तयारीमा सक्रिय छन्। राजनीतिक दलहरू गाउँगाउँ, टोलटोल, बस्तीबस्ती पुगेर घरदैलो अभियानमा जुटेका छन्। देश चुनावी माहोलले तातेको छ। तर यो चुनाव केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन, आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक चेतनाको परीक्षण पनि हो।
झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उम्मेदवारी र त्यहाँको शक्ति सन्तुलनबारे राष्ट्रिय बहस भइरहेको छ। त्यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको उदयले स्थापित राजनीतिक धारहरूमाथि चुनौती खडा गरेको विषय पनि चर्चामा छ।
संविधानविद्, विश्लेषक र विभिन्न राजनीतिक धारका अगुवाहरूले आगामी निर्वाचनले पुराना र नयाँ शक्तिबीच कस्तो सन्तुलन बनाउनेछ भन्नेबारे आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। तर सबै बहसभन्दा माथि उठेर हेर्दा अन्तिम निर्णायक शक्ति मतदाता नै हुन्।
चितवन क्षेत्र नम्बर २ अहिले विशेष ध्यानको केन्द्र बनेको छ। यहाँ रेणु दाहाल र सविता गौतमबीचको प्रतिस्पर्धा केवल दुई उम्मेदवारबीचको भिडन्त होइन, राजनीतिक दृष्टिकोण र कार्यशैलीको तुलना पनि हो। रेणु दाहालले दुई कार्यकाल चितवन महानगरपालिकाको नेतृत्व गरिन्।
ती वर्षहरूमा महानगरको भौतिक पूर्वाधार विस्तार, सडक सञ्जाल सुधार, सार्वजनिक संरचना निर्माण, प्रशासनिक अनुशासन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरणमा काम भएको देखिन्छ। महानगर व्यवस्थापनमा केही प्रणालीगत सुधार भएका उदाहरणहरू उल्लेख गरिन्छ। आलोचना हुन सक्छ, कमीकमजोरी औँल्याउन सकिन्छ, तर दुई कार्यकालमा कुनै उपलब्धि भएन भन्नु यथार्थसँग मेल खाँदैन।
उनको उम्मेदवारी अहिले प्रतिनिधिसभाका लागि हो। स्थानीय तहमा प्राप्त अनुभवलाई संघीय नीतिनिर्माणमा रूपान्तरण गर्ने उनको दाबी छ। जनताको माया, सद्भाव र समर्थन उनले चुनावी अभियानमा पाइरहेकी छन्।
विकासको निरन्तरता र संघीय संरचनामा स्थानीय तहको सशक्त भूमिका सुनिश्चित गर्ने एजेन्डा उनको प्राथमिकतामा छ। राजनीतिक जीवनमा आरोप प्रत्यारोप स्वाभाविक हो, तर अन्ततः मूल्यांकन कामकै आधारमा हुनुपर्छ।
रेणु दाहालमाथि बारम्बार दोहोरिने आरोप भनेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रभावका कारण चितवनमा बजेट बढी आएको र त्यसैबाट विकास भएको भन्ने हो। तर विकासको प्रश्नलाई केवल बजेटसँग जोडेर हेर्नु अपूर्ण विश्लेषण हो।
बजेट प्राप्त गर्नु एउटा पक्ष हो, त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्नु अर्को पक्ष हो। योजना बनाउने क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण, पारदर्शिता र कार्यान्वयनको दक्षता विकासका वास्तविक सूचक हुन्। यदि बजेट मात्र पर्याप्त हुन्थ्यो भने स्रोत सम्पन्न सबै सहर स्वतः उत्कृष्ट बन्थे। त्यसैले नेतृत्व र व्यवस्थापनको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन।
अर्कोतर्फ, सविता गौतम कानुन अध्ययनको पृष्ठभूमि भएकी उम्मेदवार हुन्। उनका समर्थकहरूले संसद्मा प्रभावकारी कानुन निर्माणका लागि कानुनी शिक्षा आवश्यक हुन्छ भन्ने तर्क राख्छन्। तर लोकतान्त्रिक अभ्यास हेर्दा संसद् बहुविध अनुभव र पृष्ठभूमिका प्रतिनिधिहरूको साझा मञ्च हो।
कानुन निर्माण प्रक्रिया सामूहिक छलफल, संसदीय समिति, विज्ञ परामर्श र राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढ्छ। कानुनी शिक्षा उपयोगी अवश्य हुन्छ, तर त्यो एक मात्र योग्यता होइन।
विश्वका धेरै देशमा किसान, शिक्षक, व्यवसायी, सामाजिक अभियन्ता र विभिन्न पेशागत पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू सांसद भएका उदाहरण छन्। त्यसैले निर्वाचनलाई केवल शैक्षिक पृष्ठभूमिको आधारमा सीमित गर्नु लोकतन्त्रको व्यापक स्वरूपसँग मेल खाँदैन।
सविता गौतम यसअघि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएकी थिइन्। संसद्मा उनको सक्रियता, प्रस्तुत विधेयक, बहसमा सहभागिता र नीति निर्माणमा योगदानबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। प्रश्न उठाउनु विरोध होइन, जवाफदेहिता खोज्नु हो।
सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता र वास्तविक संसदीय कामबीच अन्तर हुन सक्छ। मतदाताले तथ्य, अभिलेख र परिणामको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। चुनावी माहोलमा प्रचारको चर्को आवाज प्रभावकारी देखिन सक्छ, तर पाँच वर्षको जिम्मेवारीको मूल्यांकन प्रचारले होइन, कामले हुन्छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको सन्दर्भमा पनि बहस चलिरहेको छ। मेयर बालेन शाहले निर्वाचनअघि ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार, फोहोर व्यवस्थापन सुदृढीकरण र फोहोरलाई आर्थिक स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
केही पहल भएका भए पनि अपेक्षित परिणाम कति आयो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। बजेट कार्यान्वयनको प्रतिशत, प्राथमिकताको स्पष्टता र दीर्घकालीन प्रभावबारे बहस हुनु लोकतन्त्रको स्वस्थ संकेत हो।
सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा डोजर प्रयोग गरिएका घटनाले कानुनी कार्यान्वयन र मानवीय संवेदनशीलताबीच सन्तुलनको प्रश्न उठाएको छ। विकासको नाममा गरिब र श्रमजीवी वर्गको जीवनयापन प्रभावित हुँदा त्यसको सामाजिक असरबारे विचार गर्नुपर्छ।
देशभर अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि उल्लेखनीय काम भइरहेका छन्। भक्तपुर नगरपालिका शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन र प्रशासनिक अनुशासनका कारण नमुना स्थानीय सरकारका रूपमा चर्चित छ।
त्यहाँ प्रचारभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। त्यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिकामा पूर्वाधार विकास, सम्पदा संरक्षण र नगर व्यवस्थापनमा निरन्तरता देखिएको छ। यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि प्रभावकारी शासनका लागि अत्यधिक प्रचार आवश्यक पर्दैन, परिणाम स्वयं बोल्छन्।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले परिवर्तनको आकांक्षा प्रकट गर्यो। तर परिवर्तनको नाममा उत्तेजना र भ्रम फैलाउनु समाधान होइन। लोकतन्त्रमा नयाँ शक्ति उदाउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। असन्तोषले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति जन्माउँछ।
तर वैकल्पिक शक्तिले पनि स्पष्ट नीति, यथार्थपरक कार्यक्रम र उत्तरदायित्व प्रस्तुत गर्नुपर्छ। केवल पुराना दलप्रतिको आक्रोशको आधारमा दिगो राजनीतिक आधार निर्माण हुँदैन।
चितवन क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिस्पर्धा यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ कि यहाँ अनुभव र नयाँ दाबीबीच तुलना भइरहेको छ। एकातिर स्थानीय तहमा काम गरेर अनुभव संकलन गरेको नेतृत्व छ, अर्कोतिर वैकल्पिक शैली र कानुनी पृष्ठभूमिको दाबी छ।
मतदाताले भावनाभन्दा माथि उठेर काम, क्षमता र स्पष्ट योजनालाई आधार बनाउनुपर्छ। कसले के उपलब्धि हासिल गर्यो र कसले के गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो भन्ने प्रश्न नै निर्णायक हुनुपर्छ।
देश अहिले संक्रमणको मोडमा छ। अन्तरिम सरकारको व्यवस्थापनमा हुन लागेको निर्वाचनले आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ। स्थिरता, उत्तरदायित्व र विकासका लागि परिपक्व निर्णय आवश्यक छ।
उत्तेजनाले क्षणिक ऊर्जा दिन सक्छ, तर रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन दृष्टि, संस्थागत मजबुती र निरन्तर प्रयास आवश्यक हुन्छ। लोकतन्त्रको सौन्दर्य प्रतिस्पर्धामा छ, तर प्रतिस्पर्धाको आधार तथ्य र काम हुनुपर्छ।
आजको चुनावी माहोलले नेपाली जनतालाई स्पष्ट सन्देश दिइरहेको छ। प्रचारको आवाज ठूलो हुन सक्छ, सामाजिक सञ्जालमा समर्थनको लहर देखिन सक्छ, तर अन्ततः पाँच वर्षको परिणाम नै इतिहासमा लेखिन्छ।
नेतृत्व छनोट गर्दा मतदाताले हल्ला र कामबीचको फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ। राजनीतिक बहस आवश्यक छ, तर व्यक्तिगत आक्षेप, भ्रम र उत्तेजनाले समाजलाई विभाजित मात्र गर्छ।
अन्ततः यो निर्वाचन नेपालको राजनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हो। चितवन क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिस्पर्धा होस् वा देशका अन्य क्षेत्रको चुनाव, मतदाताले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ।
काम, क्षमता, स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता नै नेतृत्व छनोटको आधार हुनुपर्छ। हल्लाको राजनीति क्षणिक हुन सक्छ, तर कामको प्रमाण दिगो हुन्छ। यही घडीमा नेपालको विवेक परीक्षण भइरहेको छ, र निर्णय जनताकै हातमा छ।
